भारतातील ग्राहक अर्थव्यवस्था- अंकांचे गणित काय सांगते ?

भारताच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने ( नॅशनल स्टॅटिस्टिकल सर्वे -एनएसओ) फेब्रुवारी २०२४ च्या अखेरीस तीन महत्त्वपूर्ण अंदाज जारी केले आहेत. यातील पहिली बाब म्हणजे २०२३-२४ या चालू आर्थिक वर्षाचा दुसरा आगाऊ अंदाज, दुसरी बाब म्हणजे त्याच आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीसाठी सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) चे त्रैमासिक अंदाज आणि तिसरी बाब म्हणजे, २०२२-२३ या मागील आर्थिक वर्षाचा पहिला सुधारित अंदाज होय. घरगुती उपभोग खर्चाबाबतचे सर्वेक्षण जाहीर झाल्यानंतर जवळपास एका आठवड्यात हे अंदाज देण्यात आले आहेत. म्हणूनच, विविध डेटासेटमधून उदयास आलेल्या आकड्यांचे संयोजन करून भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी उपभोग-आधारित वाढीच्या गृहीतकावर सुसंगत चर्चा करण्यासाठी हा क्षण योग्य आहे. संपूर्ण डेटासेटमध्ये सातत्य राखण्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली असली तरी त्यास विश्लेषणाच्या उपयुक्ततेसाठी स्थगिती देण्यात आली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेने निराशावादाचे आणि मौनाचे सर्व बुडबुडे फोडण्यासाठी पुरेशी गती प्राप्त केली आहे. असा सातत्यपूर्ण निष्कर्ष या सर्व अंदाजांच्या पार्श्वभुमीवर काढला जाऊ शकतो.

अत्यावश्यक अंदाज

२०२३-२४ या वर्षामध्ये जीडीपीमधील वास्तविक वाढ ९.१ टक्के या नॉमिनल ग्रोथ रेटच्या तुलनेत ७.६ टक्के असेल असा अंदाज आहे. जास्त संख्येने इनपुट आणि कमी एक्स्ट्रापोलेशन वापरून काढलेला दुसरा आगाऊ अंदाज ७.३ टक्के या पहिल्या आगाऊ अंदाजापेक्षा ४ टक्क्यांहून अधिक आहे. पुढे, ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीचा (क्यू ३) वर्ष-दर-वर्ष विकास दर हा वास्तविक अर्थाने ८.४ टक्के, आणि नॉमिनल टर्म्स मध्ये १०.१ टक्के असा अंदाज होता. यामध्ये क्यू २ आणि क्यू १ मधील अनुक्रमे ८.२ टक्के आणि ८.१ टक्के वाढीच्या दराला मागे टाकत क्यू ३ ही सर्वोत्तम कामगिरी करणारी तिमाही ठरली आहे.  

तक्ता १: राष्ट्रीय उत्पन्न आणि दुसरा आगाऊ अंदाज (रूपये करोड मध्ये)

	२०२१-२२ २री (आरई)	२०२२-२३ १ली (आरई)	२०२३-२४ (एसएई)	मागील वर्षाच्या तुलनेत टक्केवारीतील बदल
				२०२२-२३	२०२३-२४
सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी)	१,५०,२१,८४६	१,६०,७१,४२९	१,७२,९०,२८१	७	७.६
जीडीपी मध्ये वाटा (%)
खाजगी अंतिम उपभोग खर्च (पीएफसीई)	५८.१	५८	५५.६
सरकारी अंतिम उपभोग खर्च (जीएफसी)	९.९	१०	९.६
ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन (जीएफसीएफ)	३३.४	३३.३	३४.१
स्टॉकमधील बदल (चेंजेस इन स्टॉक्स – सीआयएस)	१.१	१.१	१.१
मौल्यवान वस्तू	१.९	१.४	१.५
निर्यात	२२.६	२३.९	२२.६
आयात	२३.६	२४.४	२५.१
डिस्क्रेपन्सी	-३.३	-३.४	०.७
सकल देशांतर्गत उत्पादन	१००	१००	१००
दरडोई राष्ट्रीय उत्पादन (आकडे रूपयांमध्ये)
दरडोई जीडीपी (₹)	१,०९,७६२	१,१६,२१६	१,२३,९४५	५.९	६.७
दरडोई जीएनआय (₹)	१,०८,३४५	१,१४,४७८	१,२२,११०	५.७	६.७
दरडोई एनएनआय (₹)	९४०५४	९९४०४	१,०६,१३४	५.७	६.८
दरडोई पीएफसीएफ (₹)	६३८०७	६७४२३	६८८५७	५.७	२.१

स्त्रोत - MOSPI

दुसऱ्या आगाऊ अंदाजावर फक्त एक नजर टाकल्यास, भारतीय विकासाचे अनेक पैलू समोर येतात. यात जीडीपी वाढीचा अंदाज ७.६ टक्के आहे, तर दरडोई जीडीपी ६.७ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. ही बाब सुमारे ०.८ टक्के वार्षिक लोकसंख्या वाढीच्या दराने नियंत्रित आहे. जेव्हा दरडोई उपभोग खर्चामध्ये दरडोई जीडीपीच्या ६.७ टक्के वाढीच्या तुलनेत केवळ २.१ टक्के वाढ दिसून येते तेव्हा या आधीच्या ट्रेंडमधील वैशिष्ट्य अधोरेखित होते. खरेतर ही बाब धक्कादायक आहे. सामान्यतः खाजगी अंतिम उपभोग खर्चाचे (पीएफपीसी) योगदान जीडीपीच्या ५५ टक्क्यांहून अधिक आहे आणि आत्तापर्यंतचा डेटा पाहता जीडीपी वाढ आणि खाजगी अंतिम उपभोग वाढीमधील एकत्र हालचाल भारताच्या उपभोग-चालित-वाढीच्या गृहीतकाला बळकटी देणारी आहे हे सिद्ध झाले आहे. (तक्ता १)

उपभोगाचा प्रश्न

या ताज्या आकड्यांवर नजर टाकल्यास उपभोगाच्या वाढीचा मुख्य चालक असलेल्या प्रवृत्तीत विरोधाभास स्पष्टपणे दिसून आला आहे. यात पीएफसीईमधील सुमारे ३.२ टक्क्यांची [१] वाढ जीडीपीच्या वाढीपेक्षा खूपच कमी आहे. अशा प्रकारे, उपभोगातील वाढ ही निओ-केनेशियन पोस्ट्यूलेशनशी सुसंगत आहे. यात कमी मागणी असलेल्या संसाधनांचा वापर करून उत्पादन वाढीस उत्तेजन देण्यात येते. हे पारंपारिक अर्थशास्त्रिय सेटअप किंवा कुप्रसिद्ध रीगॅनोमिक्सच्या विरुद्ध आहे. यात आर्थिक प्रगती खालच्या स्तरापर्यंत झिरपत जाते व त्याचा लोककल्याणासाठी फायदा होतो.

उपभोगातील वाढ ही निओ-केनेशियन पोस्ट्यूलेशनशी सुसंगत आहे. यात कमी मागणी असलेल्या संसाधनांचा वापर करून उत्पादन वाढीस उत्तेजन देण्यात येते.

भारत पारंपारिक उपभोग-आधारित वाढीमधून बाहेर पडत आहे का ? हा अर्थव्यवस्थेसमोरील सर्वात मोठा प्रश्न आहे. जर तसे असेल, तर वाढीचे इतर चालकही उदयास येत असण्याची दाट शक्यता आहे. ही बाब भांडवली खर्च आणि गुंतवणुकीच्या रूपात दिसून आली आहे ज्यामुळे अलीकडे एकूण स्थिर भांडवल निर्मिती वाढली आहे. भांडवली खर्चाचा प्रभाव २.४५ इतका जास्त आहे, ज्याचा अर्थ यात १ रूपयाने वाढ झाल्यास जीडीपीमध्ये २.४५ रूपयांची वाढ होणार आहे, असे अलीकडील अंदाजांनी सूचित केले आहे. भविष्यात हा ट्रेंड असाच सुरू राहिल्यास हे स्वागतार्ह पाऊल ठरेल का, यावर आता चर्चा होण्याची गरज आहे. चीनसारख्या राष्ट्रांनी उपभोग-आधारित वाढीच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी धोरणे आखली असताना, भारतीय संदर्भात ही घटना मुख्यत्वे ऑर्गनिक होती. ग्राहक त्यांची क्रयशक्ती टिकवून ठेवू शकतात, उपभोग घेण्याची उच्च प्रवृत्ती राखू शकतात आणि जास्त बचतीची गरज दूर करून आशावादी अपेक्षा ठेवू शकतात, हे जागतिक मंदीच्या काळात भारताने अनुभवलेली मजबूत वाढीमागचे प्रमुख कारण होते, असे मानण्यात आले आहे.   

याच अनुषंगाने, या प्रवृत्तीपासून दूर जाणे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मध्यम आणि दीर्घकाळासाठी चांगले आहे, असा युक्तिवाद आम्ही करू इच्छित आहोत. वाढीच्या दृष्टीकोनातून, उपभोग ह्या वाढीसाठी उपयुक्त घटकावर अधिक अवलंबन योग्य नाही. याशिवाय, भारतातील संपत्तीची वाढती असमानता उपभोग-आधारित वाढीसाठी धोकादायक ठरू शकते, असाही युक्तिवाद करण्यात आला आहे. भूतकाळातील ट्रेंडमधून बाहेर पडत असताना वाढीसाठी उपयुक्त घटकांमध्ये विविधता आणण्याची अत्यावश्यकता यामुळे अधोरेखित झाली आहे. उपभोग-आधारित वाढीपासून आपण दूर गेले पाहिजे असा याचा अर्थ होत नाही. उलट, वाढीला चालना देण्यासाठी उपभोगाची मागणी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. भारताच्या १.४३ अब्ज लोकसंख्येचे (यातील सुमारे ५८ टक्के लोक ३० वर्षाखालील आहेत) उत्पन्न ८.३ टक्क्यांनी वाढत नसतानाही असणारी प्रचंड उपभोग मागणी क्षमता ही परदेशी गुंतवणुकदारांना भुरळ पाडणारी आणि भारतातील देशांतर्गत खाजगी गुंतवणुकीला चालना देणारी गोष्ट आहे. वाढती क्रयशक्ती आणि उपभोग घेण्याची प्रवृत्ती असलेली एवढी मोठी उत्पादन बाजारपेठ सादर करू शकणारी दुसरी कोणतीही अर्थव्यवस्था सध्या तरी अस्तित्वात नाही. त्यामुळे ग्राहकांमधील आत्मविश्वासाला याबाबत महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागणार आहे.

काही सेक्टरल सूचना

भारतामध्ये वाढत्या मध्यमवर्गाचे महत्त्व अधोरेखित होत असताना, श्रीमंत आणि अतिश्रीमंत यांच्या तुलनेत मध्यम आणि निम्न उत्पन्न गटांमध्ये उपभोग घेण्याची प्रवृत्ती जास्त आहे, यावरही लक्ष देणे गरजेचे आहे. याचा अर्थ असा की मध्यम आणि कमी-उत्पन्न असलेल्या घटकांच्या उत्पन्नातील १ रूपयाची वाढ उपभोगासाठी वापरली जाण्याची शक्यता आहे, तर श्रीमंत आणि अतिश्रीमंतांच्या हातात १ रूपयाची वाढ बचतीसाठी वापरली जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे मालमत्ता निर्मिती आणि संपत्तीतील प्रचंड असमानता वाढण्याचा धोका आहे. म्हणून, उपभोग प्रवाहाला चालना देण्यासाठी, मध्यम आणि निम्न-उत्पन्न गटांचे डिस्पोजेबल उत्पन्न देखील वाढणे आवश्यक आहे. यासाठी कमी-उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांचे सरासरी उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने सरकारी खर्चात वाढ करणे, गुंतवणुकीच्या संधींना अनुमती देणे, कंझर्वेटीव सेव्हिंग्स चॅनेलमधील गळती कमी करणे आणि सर्वसमावेशक वाढीवर लक्ष केंद्रित करणे, असे अनेक मार्ग आहेत.

पाचव्या औद्योगिक क्रांती लाटेवर स्वार होऊन विकासाला चालना देण्यासाठी सेवांवर, तसेच उत्पादन मूल्य साखळीत अडकलेल्या सेवांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे अत्यावश्यक आहे. असे केल्यास तंत्रज्ञान आणि लोक यांच्यातील बहु-स्तरीय सहकार्याची खात्री होऊ शकते व सर्वांगीण प्रगती साधणे शक्य होऊ शकते.

सर्वसमावेशक वाढीसाठी शाश्वत उपजीविकेची गरज आहे. म्हणूनच, शाश्वत रोजगाराच्या बरोबरीने आर्थिक वाढीची क्षमता असलेल्या उद्योगांना मदत देणे महत्त्वपुर्ण ठरणार आहे. दुसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, बहुतांश आर्थिक क्रियाकलाप सेवा क्षेत्रात होतात, हे स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय, सेवा क्षेत्र हे दर्जेदार रोजगारासह आर्थिक वाढीचा दुहेरी लाभांश देते. पाचव्या औद्योगिक क्रांती लाटेवर स्वार होऊन विकासाला चालना देण्यासाठी सेवांवर, तसेच उत्पादन मूल्य साखळीत अडकलेल्या सेवांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे अत्यावश्यक आहे. असे केल्यास तंत्रज्ञान आणि लोक यांच्यातील बहु-स्तरीय सहकार्याची खात्री होऊ शकते व सर्वांगीण प्रगती साधणे शक्य होऊ शकते. भारतीय वैविध्य आणि क्षमता यांचा विचार करण्यासाठी काळजीपूर्वक डिझाइन केलेल्या विवेकपूर्ण धोरणांची गरज येथे अधिक आहे. असे झाल्यास सरकारच्या वाढीव भांडवली खर्चाद्वारे खाजगी गुंतवणुकीला चालना मिळू शकते, ज्यामुळे उच्च परताव्याचा दर असलेल्या उद्योगांना उदयास येण्यास मदत होऊ शकेल.

निष्कर्ष

भारतीय अर्थव्यवस्था एका निर्णायक क्षणावर आहे. यात भविष्यामध्ये उपभोग-चालित वाढीच्या विपरित परिणाम दिसून येण्याची दाट शक्यता आहे. हे विविधीकरण जरी स्वागतार्ह असले तरी उपभोग प्रक्रियेच्या कल्याणकारी परिणामाकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. अर्थव्यवस्थेला एकावर अवलंबून न राहता एकत्रितपणे काम करणाऱ्या सर्व चालकांची गरज आहे. जोपर्यंत उद्योगात बरोबरीने प्रगती होत आहे तोपर्यंतच उपभोगामध्ये वाढ दिसून येणार आहे. अनुदाने किंवा कल्याणकारी योजना ह्या उपभोग घेणाऱ्या कुटुंबांच्या उत्पन्नाला मदत करण्यासोबतच असमानता कमी करण्यात मदत करतात व उपभोगाची शक्ती देखील वाढवतात. राजकोषीय धोरणाचा विचार करता, भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाच्या उपभोग क्षमतेचा उपयोग करून, संपत्ती करावर महत्त्वपूर्ण पुनर्वितरण प्रभाव दिसू शकतो. भारतातील ग्राहक अर्थव्यवस्थेकडे कोणत्याही प्रकारे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही हे जितके खरे आहे तितकेच शाश्वत वाढीसाठी ही एकमेव शक्ती असू शकत नाही हे ही खरे आहे. एकत्रित प्रयत्न तसेच एकात्मिक आर्थिक प्रणाली आणि विकासात्मक धोरण यांच्यामुळे समानता आणि उत्पन्नामध्ये एकाच वेळी वाढ होऊ शकते. परिणामी, या दोहोंमधील ट्रेड ऑफ कमी करणे शक्य होणार आहे. 

---

निलंजन घोष हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे संचालक आहेत. 

आर्य रॉय बर्धन हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसीमध्ये संशोधन सहाय्यक आहेत.

• Indian Economy
• India
• capital expenditures
• consumption-driven growth
• Fiscal policy
• GDP growth
• inclusive growth
• Indian Economy
• middle class
• service sector
• wealth inequality
• wealth tax

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.