भारताला कोळसा-मुक्त करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करण्यासाठी, अधिक विदेशी भांडवलाचा प्रवाह हरित क्षेत्रांकडे वळविण्याची आवश्यकता आहे.
जगाने जशी प्रगतीची रचना केली आहे आणि प्रगतीची व्याख्या केली आहे, त्याकरता भौतिक उत्पादन आवश्यक आहे, ज्यासाठी ऊर्जा आवश्यक असते. म्हणूनच, ऐतिहासिकदृष्ट्या, सर्व भौगोलिक क्षेत्रांच्या आर्थिक विकासात कोळशासारखे जीवाश्म इंधन महत्त्वाचे होते. आज विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्था जीवाश्म इंधन, कार्बन-केंद्रित उद्योग आणि जागतिक तापमानवाढीमुळे उद्भवलेल्या जीवनशैलीच्या इमल्यांवर उभ्या आहेत. त्याच वाढीच्या मार्गावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे आणि गरीब आणि विकसनशील देशांना, त्यांच्या जनतेला गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी आणि त्यांची विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी नवे कमी कार्बन असलेली आणि कार्बन नसलेली प्रारूपे तयार करण्यास, शोधण्यास आणि त्याकरता निधी उपलब्ध करण्यास सांगितले जात आहे.
परिणामी, प्रदुषणाला हानीकारक असलेल्या हरितगृह वायूंचे शोषण करण्याच्या आणि वातावरणातून नष्ट करण्याच्या विविध प्रक्रियांद्वारे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी भारताने निव्वळ-शून्य वर्ष घोषित करण्याची मागणी वाढत आहे. असे आवाहन करणे अतार्किक आहे याची भारताला जाणीव आहे, आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव असूनही, २०१५ मध्ये पॅरिस येथील हवामान परिषदेत आपल्या वचनबद्धतेच्या पलीकडे प्रतिज्ञा करणे अथवा कठोर लक्ष्य निश्चित करणे भारताने टाळले आहे.
भारताच्या सध्याच्या कोळशावरील अवलंबित्वाची पातळी पाहता, उत्पादित हरितवायूंचे प्रमाण आणि वातावरणातून हे हरितवायू नष्ट झालेले प्रमाण यांच्यात संतुलनाची स्थिती अर्थात ‘निव्वळ शून्य’ स्थिती राखणे शक्य नाही. या इंधनापासून दूर जाणे हे मुख्यत्वे अतिरिक्त वित्त पुरवठा आणि पर्यायी ऊर्जेमध्ये गुंतवता येणारी संसाधने यांवर अवलंबून असेल. मात्र, हवामानासंबंधातील वित्त पुरवठ्यात वैश्विक पातळीवर घट झाली आहे आणि या विषयाची चलाखीने पुनर्रचना केली गेली आहे. भारतासारख्या देशांना प्रदुषण रोखून शाश्वत विकासाचे अग्रक्रम हाती घेण्यासाठी वित्त पुरवठा उपलब्ध होण्याची नितांत गरज आहे.
ऑगस्ट २०२० मध्ये, संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी भारताला ताबडतोब कोळशाचा वापर करणे थांबवण्याचे आवाहन केले. २०२० सालानंतर भारताने कोणतीही नवीन औष्णिक उर्जा गुंतवणूक करू नये, असे त्यांनी सांगितले आणि त्या वर्षाच्या सुरुवातीला ४१ कोळसा खाणींसाठी लिलाव आयोजित करण्याच्या भारताच्या निर्णयावर टीका केली.
कोळशावर आधारित ऊर्जा केंद्रांमधून जीवाश्म-इंधन प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याच्या कृतीसंबंधात अनेक देशांनी एकत्रित येऊन बनविलेल्या ‘दि पॉवरिंग पास्ट कोल अलायन्स’च्या यंदा मार्च महिन्यात पार पडलेल्या शिखर परिषदेला संबोधित करताना दिलेल्या संदेशात, महासचिवांनी सर्व देशांमधील सरकारांना नजिकच्या भविष्यातील सर्व जागतिक कोळसा प्रकल्प रद्द करून ‘कोळशाचे प्राणघातक व्यसन संपवण्याचे’ आवाहन केले. कोरोनाची साथ येण्यापूर्वी, नजिकच्या भविष्यातील कोळसा प्रकल्पांमध्ये भारताचा क्रमांक जगभरात दुसरा होता. त्यांनी वीज क्षेत्रातील कोळशाचा वापर टप्प्याटप्प्याने थांबवण्याचा उपाय हा ‘पॅरिस कराराच्या १.५- अंश उद्दिष्टाप्रत पोहोचण्यासाठी सर्वात महत्वाचे पाऊल असल्याचे सांगितले.
बहुतांश मानवी इतिहासात, प्रकाशसंश्लेषण हे यांत्रिक ऊर्जेचे प्राथमिक स्त्रोत होते. अन्न आणि चाऱ्याच्या बळावर जगणारे मानव आणि प्राण्यांचे स्नायू जग चालवीत होते. जळणाऱ्या लाकडापासून मिळणाऱ्या उष्ण ऊर्जेच्या मुळाशी प्रकाशसंश्लेषणही होते. अखेरीस, उष्णतेच्या ऊर्जेचा प्रमुख स्त्रोत म्हणून लाकडाची जागा कोळशाने घेतली, परंतु तरीही शेकडो वर्षांपासून साठविलेल्या प्रकाशसंश्लेषणाच्या ऊर्जेने प्रतिनिधित्व केले. १७ व्या शतकात वाफेच्या इंजिनच्या आगमनाने मानवांना कोळशापासून उत्पन्न होणारी उष्णता यांत्रिक ऊर्जेत रूपांतरित करण्यात मदत केली.
या विकासाने भौतिक उत्पादनाचा चेहरामोहराच बदलला. अलीकडील अंदाजानुसार, १९व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत इंग्लंडमध्ये कोळशाद्वारे ९० टक्क्यांहून अधिक ऊर्जा निर्मिती होत होती, याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे तिथे मोठ्या प्रमाणात वाफेच्या इंजिनाचा वापर केला जात असे. औद्योगिक क्रांतीसाठी कोळसा महत्त्वाचा आहे का, या प्रश्नावर संशोधकांमध्ये फार पूर्वीपासून फूट पडली होती. रिगलीसारख्या (२०१०) विद्वानांनी कोळशाचा सुरू झालेला वापर ही ‘औद्योगिक क्रांतीसाठी आवश्यक अट’ मानली, तर मोकीरसारख्या (२००९) इतरांनी असे मानले की ‘औद्योगिक क्रांतीला वाफेची संपूर्णत: ‘आवश्यकता’ नव्हती… किंवा वाफेवरची ऊर्जा पूर्णपणे कोळशावर अवलंबून नव्हती.’
फर्निहो आणि ऊरुक यांचा नोव्हेंबर २०२० मध्ये प्रकाशित झालेला प्रबंध कदाचित या प्रश्नावर तोडगा शोधू शकेल: १३ व्या शतकापासून ते १९ व्या शतकापर्यंतच्या युरोपीय शहरांच्या संरचित माहितीचा वापर करून, लेखकांना आढळले की, कोळसा क्षेत्राच्या जवळ असलेल्या शहरांची वाढ अधिक वेगाने होण्याची शक्यता होती. संशोधकांनी नमूद केले की, “कोळसा क्षेत्रापासून ४९ किमी अंतरावर असलेली शहरे १७५० नंतर ८५ किमी दूर असलेल्या शहरांपेक्षा २१.१ टक्के वेगाने वाढली.”
या वर्षी मार्च महिन्यात इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी (आयईए) प्रमुख फातिह बिरोल म्हणाले की, भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रांना अशी पावले उचलल्यामुळे उद्भवणाऱ्या आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहाय्य न देता कोळशाचा वापर थांबविण्यास सांगणे योग्य ठरणार नाही. त्यांनी नमूद केले की “अमेरिका, युरोप आणि जपान यांसारख्या अनेक देशांच्या तथाकथित प्रगत अर्थव्यवस्था, भरपूर कोळसा वापरून सद्य औद्योगिक स्तरावर आणि उत्पन्नाच्या पातळीवर पोहोचल्या आहेत”.
या लेखात विकसित आणि विकसनशील देशांमधील कोळशाच्या वापराचे परीक्षण करून आणि ऊर्जा संक्रमणाच्या मुख्य मापनाच्या प्रणाली विरूद्ध जुळणाऱ्या प्रक्रियेचा शोध घेतला आहे. त्यात असे आढळून आले आहे की, भारतासारख्या देशांचे कोळशावर जास्त अवलंबित्व असल्याने आणि त्याच वेळी देशातील अक्षय्य ऊर्जेत वाढ होत असल्याने- हवामान रक्षणाकरता या देशांना वित्तपुरवठा होणे सर्वात प्रभावी ठरेल. भारतातील दरडोई कोळशाचा वापर अजूनही विकसित जगाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे आणि भारताची अपरिहार्य व पर्यावरणाला हितकारक असणारी आर्थिक स्थित्यंतरे प्रशंसनीय आहे.
निश्चितच, भारतात कोळशाची टंचाई जाणवत आहे, कोविड-१९ नंतर अर्थव्यवस्थेने जो वेग पुन्हा प्राप्त केला आहे, त्यात घसरण होण्याची शक्यता आहे; चीनबाबतही तेच घडू शकते. परिणामी, भविष्यातील पुरवठा आव्हानांवर मात करण्यासाठी भारत आणि चीन हे दोन्ही देश कोळशाचे उत्पादन दुप्पट करतील आणि कोळशाचे उत्पादन वाढवतील, असा संशय विकसित देशांमध्ये वाढत आहे. अशा चिंता अवास्तव नसल्या तरी त्या विकसनशील देशांसाठी चिंतेची बाब आहे, असेही नाही.
उदाहरणार्थ, २०२१ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत, जर्मनीने कोळसा-आधारित उत्पादन वाढवले, ज्याद्वारे देशाच्या एकूण विजेच्या मागणीत याचे २७ टक्के योगदान होते. या वाढीस तीन घटक कारणीभूत ठरले: कोविड-१९ साथीच्या आजाराच्या लागोपाठ आलेल्या लाटांमध्ये ऊर्जेच्या मागणीत झालेली वाढ, नैसर्गिक वायूच्या वाढलेल्या किमती आणि अक्षय्य ऊर्जेपासून (विशेषतः पवनऊर्जेद्वारे) केल्या जाणाऱ्या वीज निर्मितीत झालेली घट. कोळसा हा बहुतांशी वीज निर्मितीचा पाया असतो आणि त्याचा वापर जटिल बाजारपेठीय प्रक्रियांमुळे प्रभावित होतो, ज्याला इष्टतम निवडींमध्ये कमी करता येत नाही.
ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (ओइसीडी) सहभागी देश त्यांच्या समाजात वीजनिर्मितीसाठी ऊर्जेचा वापर टप्प्याटप्प्याने कमी करत आहेत. या कल वाढण्यात अनेक घटक, किमान सैद्धान्तिक योगदान देऊ शकतात. सर्वप्रथम ऊर्जा कार्यक्षमतेतील तांत्रिक सुधारणा म्हणजे, सारखेच काम पार पाडण्यासाठी कमी ऊर्जेचा वापर करणे.
दुसरे म्हणजे ‘उपक्रमाचे परिणाम’ अथवा आर्थिक क्रियांमधील बदलांमुळे ऊर्जा वापरात होणारे बदल. यामध्ये ‘संरचना प्रभाव’ही समाविष्ट असेल, जो मानवी क्रियांच्या मिश्र बदलांशी संबंधित आहे, ज्याला वाहतुकीसारख्या क्षेत्रीय क्रियांमधील बदलांद्वारे सूचित केले जाते. आणि अखेरीस, ऊर्जेच्या वापरामध्ये हवामान-संबंधित बदल होऊ शकतात-उदाहरणार्थ, अधिक समशीतोष्ण हवामान गरम किंवा थंड करण्याची गरज कमी करू शकते.
इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी (आयइए) या प्रभावांचे प्रमाण ठरवते आणि सातत्याने असे आढळून येते की, ‘ओइसीडी’ देशांमधील ऊर्जेचा वापर कमी होणे हा मुख्यत्वे ऊर्जा कार्यक्षमतेतील तांत्रिक सुधारणांचा परिणाम आहे. याचा अर्थ प्रगत देशांमधील ऊर्जेचा कमी झालेला वापर ग्राहकांच्या वर्तनातील कोणत्याही महत्त्वपूर्ण बदलांमुळे होत नाही- अन्यथा, क्रियांचा परिणाम हे ऊर्जेच्या वापरात घट होण्याचे प्राथमिक निर्धारक असू शकेल.
ऊर्जा कार्यक्षमतेतील सुधारणांमुळे ऊर्जेचा वापर जरी कमी झाला असला, तरी ‘इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी’ला असे आढळून आले आहे की, जागतिक हवामान आणि शाश्वत विकासासंबंधीची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सुधारणांचा सद्य दर पुरेसा नाही. परिणामी, ‘इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी’ने २०१५ पासून पालन केलेल्या सुधारणांविषयीची मंद गती मोडीत काढण्यासाठी ‘तातडीची कारवाई’ करण्याचा सल्ला दिला आहे.
उलटपक्षी, विकसनशील देशांत उपक्रमांच्या प्रभावामुळे ऊर्जा वापरात झपाट्याने वाढ झाली आहे (तक्ता १ पहा). विकसनशील जगातील आर्थिक उपक्रमांमध्ये होणारी वाढ हीदेखील आयुर्मानातील सुधारणा आणि सामाजिक-आर्थिक प्रगतीशी थेट संबंधित आहे.
२००५ सालापासून भारत आणि चीन यांसारख्या देशांमध्ये ऊर्जेचा वापर अंदाजे दुप्पट झाला असला तरी, जागतिक ऊर्जा कार्यक्षमतेतील बचतीचा मोठा वाटा या देशांमधील तांत्रिक सुधारणांचा आहे. मात्र, २००८-०९ च्या जागतिक आर्थिक संकटानंतर, चीनने एक प्रोत्साहन पॅकेज लागू केले, ज्याने ‘त्यांचे उत्पादन क्षेत्र अधिक ऊर्जा केंद्रित उत्पादनाकडे वळवले.’ कोविड साथीच्या आजारातून सावरतानाही चीनमध्ये असाच कल दिसू शकतो, ज्यामुळे भविष्यातील कार्यक्षमतेची वाढ कमी होऊ शकते.
तक्ता १: एकूण ऊर्जेचा वापर (एक्साज्यूल्स)
| देश | २००५ | २००९ | २०१४ | २०२० |
| अमेरिका | ९६.४२ | ८९.८८ | ९२.९९ | ८७.७९ |
| चीन | ७५.६० | ९७.५३ | १२४.८२ | १४५.४६ |
| जर्मनी | १४.१७ | १३.१५ | १३.१६ | १२.११ |
| जपान | २२.४० | १९.८१ | १९.२२ | १७.०३ |
| भारत | १६.५० | २१.४५ | २७.७९ | ३१.९८ |
| जगभरात | ४५६.६२ | ४८१.९७ | ५३९.५६ | ५५६.६३ |
| ओइसीडी देश | २३८.३४ | २२५.९३ | २२९.६५ | २१७.११ |
| ओइसीडी नसलेले देश | २१८.२८ | २५६.०४ | ३०९.९१ | ३३९.५२ |
| युरोपीय युनियन | ६७.३७ | ६२.७० | ५९.५९ | ५५.७४ |
स्रोत: जागतिक ऊर्जाविषयीचे बीपी सांख्यिकी पुनरावलोकन, २०२१
असे दिसून येईल की, ‘ओईसीडी’ देशांनी गेल्या १५ वर्षांत कोळशावरील त्यांचे अवलंबित्व कमी केले आहे. विशेषतः, अमेरिका आणि युरोपीय युनियन सदस्यांसारख्या देशांच्या बाबतीत हे खरे असल्याचे दिसते. दरम्यान, जपान हा देश अणुऊर्जेला पर्याय म्हणून विजेची किमान मागणी पुरवण्यासाठी कोळशाकडे वळला आहे. २००५ आणि २०२० मधील बहुतेक वर्षांमध्ये, ‘ओइसीडी’ देशांमधील कोळशाच्या वापरात झालेली घसरण एकूण ऊर्जा वापरातील घसरणीपेक्षा जास्त आहे. २०२० साली, उदाहरणार्थ, कोळशाचा वापर सुमारे १८ टक्क्यांनी कमी झाला तर एकूण ऊर्जा वापर सुमारे ८ टक्क्यांनी घसरला.
चीनने कोळशावरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यास सुरुवात केली आहे, तरीही, कोळशाच्या वापरात सर्व राष्ट्रांमध्ये चीनचा वाटा सर्वाधिक आहे. एकट्या चीनमध्ये जगातील अर्ध्याहून अधिक औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प आहेत— २०१५ मध्ये पॅरिस येथे झालेल्या परिषदेनंतर ४८४ गिगावॅट्स क्षमतेचे प्रकल्प रद्दबातल होऊनही ज्यांची बांधणी सुरू आहे, असे सुमारे १६३ गिगावॅट्स क्षमतेचे प्रकल्प आहेत. बांधणी सुरू असलेल्या ४० गिगावॅट्सपेक्षा जास्त क्षमतेच्या परदेशातील वीज प्रकल्पांसाठी सार्वजनिक वित्तपुरवठा करणाऱ्या सर्वात मोठ्या प्रदात्यांपैकी चीन हाही एक आहे.
त्याच बरोबर, ‘ओईसीडी’ नसलेल्या राष्ट्रांमध्ये कोळशाचा वापर प्राथमिक ऊर्जा वापराच्या केवळ ४० टक्क्यांखाली- तुलनेने स्थिर राहिला आहे (तक्ता २ पहा). या देशांमध्ये, कोळशाचा वापर एकूण ऊर्जेच्या वापराला प्रतिबिंबित करतो. उदाहरणार्थ, २०१८ आणि २०१९ मध्ये एकूण ऊर्जेचा वापर अनुक्रमे तीन आणि दोन टक्क्यांनी वाढला आहे. भारताच्या कोळशावरच्या अवलंबित्वातही काहीच बदल झालेला नाही. हे कल सूचित करतात की, भारतासारख्या ‘ओईसीडी’ नसलेल्या देशांना, कोळशाच्या वापरात झालेली जागतिक घट आणि त्यामुळे निव्वळ-शून्य हरितगृह वायू उत्सर्जनात योगदान देण्यासाठी बरेच काही करणे आवश्यक आहे. मात्र, ‘ओईसीडी’ देशांमधील कमी झालेल्या कोळशाच्या वापरामागे आणखी काही कारणे आहेत.
तक्ता २: प्राथमिक ऊर्जा वापरात कोळशाचा वाटा (टक्केवारी)
| देश | २००५ | २००९ | २०१४ | २०२० |
| अमेरिका | २४ | २२ | १९ | १० |
| चीन | ७३ | ७२ | ६६ | ५७ |
| जर्मनी | २४ | २३ | २५ | १५ |
| जपान | २१ | २२ | २६ | २७ |
| भारत | ५४ | ५५ | ५८ | ५५ |
| जगभरात | २९ | ३० | ३० | २७ |
| ओइसीडी देश | २० | १९ | १९ | १३ |
| ओइसीडी नसलेले देश | ३८ | ४० | ३९ | ३७ |
| युरोपीय युनियन | १७ | १६ | १७ | ११ |
स्रोत: जागतिक ऊर्जा, २०२१ चे बीपी सांख्यिकी पुनरावलोकन आणि लेखकाने केलेली गणना
१९९२ मधील पृथ्वीविषयीच्या शिखर परिषदेपासून, भारत आणि इतर विकसनशील राष्ट्रांनी स्थानिक क्षमता आणि आधी झालेल्या उत्सर्जनाच्या अनुषंगाने हरितगृह वायूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी भागभांडवल-आधारित दृष्टिकोन घेण्यासाठी युक्तिवाद केला. या दृष्टिकोनाची अनेकदा ‘ओइसीडी’ तज्ज्ञांद्वारे उलटतपासणी होते. उदाहरणार्थ, सार्वत्रिक पर्यावरणीय निधीच्या २०१९ च्या अहवालात, व्हाइट हाऊसचे माजी सल्लागार आणि हार्वर्ड प्राध्यापक यांच्यासह नामवंत तज्ज्ञांनी, उत्सर्जन कमी करण्याच्या उद्दिष्टांवर आधारित राष्ट्रीय पर्यावरणविषयक वचनबद्धतेचे प्राधान्यक्रम निश्चित केले.
जागतिक तापमानवाढ पूर्व-औद्योगिकीकरण स्तराहून १.५ अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी ठेवण्याचे पॅरिस कराराचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी पर्यावरणविषयक प्रतिज्ञांच्या सर्वसाधारण अपुरेपणाचे मूल्यांकन करणाऱ्या अहवालाने विकसित आणि विकसनशील देशांना एकत्रित केले आहे. [1] मात्र, यांत आश्चर्यचकित होण्यासारखे काही नाही, कारण केवळ स्वत:च्या सोयीसाठी आणि उद्दिष्टपूर्तीसाठी भागभांडवल उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या पाश्चात्य शैक्षणिक प्रवचनाच्या एकूण प्रवृत्तीशी हे सुसंगत आहे.
विकसित आणि विकसनशील देशांमधील दरडोई जीवाश्म इंधनाच्या वापरातील सातत्यपूर्ण फरक लक्षात घेता, हे एक तत्त्व आहे, जे अद्याप बाजूला ठेवू नये. २००५-२०२० च्या तुलनेत जवळपास दुप्पट होऊनही, भारताचा दरडोई कोळशाचा वापर अजूनही जागतिक सरासरीपेक्षा कमी आहे (तक्ता ३ पाहा). या कालावधीत जागतिक सरासरी स्थिर राहिली आहे, याचे कारण ‘ओइसीडी’ देशांमधील कोळशाच्या दरडोई वापरात घट झाल्याने ‘ओईसीडी’ नसलेल्या देशांमध्ये दरडोई वापरामध्ये झालेल्या वाढीची अंशतः भरपाई केली गेली आहे. मात्र, ‘ओईसीडी’ देशांमध्ये संपत्तीचा उच्च स्तर असतानाही कोळशाचा दरडोई वापर अद्यापही ‘ओईसीडी’ नसलेल्या देशांपेक्षा जास्त आहे, आणि म्हणूनच, शाश्वत ऊर्जा आणि इतर इंधनांकडे त्यांनी वळायला हवे.
तक्ता ३: दरडोई कोळशाचा एकूण वापर (किलोवॅट)
| देश | २००५ | २००९ | २०१४ | २०२० |
| अमेरिका | २२५९९.३४ | १८८१२.९२ | १५७४०.३५ | ७७५६.८५ |
| चीन | १०८७२.४४ | १३६०१.४२ | १६७९७.०६ | १६३००.१३ |
| जर्मनी | ११५७८.८३ | १०१८२.१० | ११४२३.१३ | ६१४०.६६ |
| जपान | ११०४१.७१ | ९८८२.६६ | १०८९१.४६ | १००८८.८९ |
| भारत | १८६८.८८ | २३९३.५७ | ३४८०.०० | ३५३०.८७ |
| जगभरात | ५३८१.४८ | ५६२१.२९ | ६२२२.८७ | ५४२५.६९ |
| ओइसीडी | ११०१३.६२ | ९५०९.४५ | ९००९.३८ | ५५६४.६८ |
| ओइसीडी- नसलेले | ४०४९.०२ | ४७२२.९७ | ५६००.७३ | ५३९५.८३ |
| युरोपीय युनियन | १०९६०.७० | ९०१३.८१ | ८२०७.७१ | ४७८७.२८ |
स्रोत: जागतिक ऊर्जेसंबंधित बीपी सांख्यिकी पुनरावलोकन, २०२१; जागतिक बँक आणि लेखकाने केलेली गणना
‘ओइसीडी’ देशांमध्ये दरडोई कोळशाच्या वापरात घट होण्याचा मोठा वाटा नैसर्गिक वायूसारख्या इंधनाच्या वाढत्या वापराचा आहे, ज्याचा वापर विशेषतः अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये वीज निर्मितीसाठी केला जातो. भारतातील सात टक्क्यांच्या तुलनेत (आणि चीनमध्येही समान वाटा) अमेरिकेमधील प्राथमिक ऊर्जा वापराचा सुमारे ३४ टक्के वाटा आणि युरोपीय युनियनमध्ये २५ टक्के वाटा आहे. याउलट, भारताच्या ऊर्जा निर्मिती स्रोतांमध्ये नैसर्गिक वायूचा वाटा जगात सर्वात कमी आहे.
२०३० सालापर्यंत भारताच्या ऊर्जा निर्मितीतील १५ टक्के नैसर्गिक वायूचे योगदान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दुप्पट करायचे असले तरी, पेट्रोलियम सचिवांनी म्हटले आहे की, देश नैसर्गिक वायूवर अवलंबून राहू शकत नाही. याला अनेक कारणे आहेत, ज्यात कोळसा ग्राहकापर्यंत पोहोचेपर्यंतचा सर्व खर्च, देशांतर्गत जटिल दर यंत्रणा, पायाभूत सुविधांचा अभाव तसेच स्थिर पुरवठा/आयात दुव्यांचा अभाव आणि आर्थिक तणावग्रस्त वीज वितरकांची ‘घेणे किंवा अदा करण्याचा’ करार करण्याची असमर्थता.
त्यामुळे भारताने नैसर्गिक वायूसारख्या इंधनावर अनेक दशके चाललेल्या विकसित देशांच्या समकक्षांपेक्षा उर्जेच्या पर्यायी स्त्रोतांमध्ये तुलनेने अधिक आणि जास्त आक्रमक पद्धतीने गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे. कोळशाचा दरडोई वापर जास्त असणाऱ्या आणि शाश्वत ऊर्जेच्या पर्यायांकडे धीम्या गतीने वळणाऱ्या जगातील इतर भागांच्या तुलनेत, असे वित्तीय प्रवाह भारतासाठी निव्वळ शून्य उत्सर्जन प्राप्त करण्याचा परिणामकारक मार्ग ठरेल.
भारतातील हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनांपैकी सुमारे ७२ टक्के वीज क्षेत्राशी निगडीत आहे. हे स्पष्ट आहे की, जर ‘ओईसीडी’ देशांनी हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात जागतिक घट कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असेल, तर त्यांना वीजनिर्मितीच्या पर्यायी शाश्वत मार्गांकडे वळण्यासाठी भारताला वित्तपुरवठा करण्याची मदत करावी लागेल आणि शाश्वत विकास ऊर्जांचा व्यापक प्रमाणात अवलंब करण्यातील अनेक संसाधनांसंबंधित अडथळे दूर करावे लागतील.
अक्षय्य ऊर्जा संचयन आणि ग्रीड अपग्रेड आवश्यकतांशी संबंधित उच्च खर्च, व तत्संबंधित संसाधन आव्हाने आहेत. विकसित देश दरडोई भागभांडवलावर समाधानी असण्याची शक्यता नसल्यामुळे, भारताचे काही अडथळे दूर करण्यासाठी त्यांनी मदत करणे इष्ट आहे.
भारताच्या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या (CEA) इष्टतम जनरेशन क्षमता श्रेणीनुसार, २०२९-३० पर्यंत देशाची स्थापित क्षमता ८१७ गिगावॅटपर्यंत वाढेल आणि २७ गिगावॅट अतिरिक्त बॅटरी साठवली जाईल (तक्ता ४ पहा). यापैकी, निव्वळ क्षमतेचे अंदाजे ३९५ गिगावॅट तर अक्षय्य स्रोतांचे, सुमारे ४४५ गिगावॅट योगदान असेल.
या व्यतिरिक्त, जुलै २०२१ च्या अभ्यासात असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की, विद्यमान औष्णक स्त्रोतांचा अधिक कार्यक्षम वापर केल्यास प्रणालीच्या सध्याच्या गरजा लक्षात घेऊन ५० गिगावॅटचा अतिरिक्त वापर कमी होऊ शकतो. आण्विक आणि वायू संसाधनांपासून मर्यादित अपेक्षा आणि कोळशाच्या ढासळत्या अर्थशास्त्रामुळे, भारताच्या किमान वीजभाराच्या आवश्यकतांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अक्षय्य ऊर्जा साठवण पर्यायांमध्ये गुंतवणूक होणे महत्त्वपूर्ण आहे.
यासाठी ‘ओइसीडी’कडून विशेषत: बॅटरी साठवणूक तंत्रज्ञानाच्या किमतीशी संबंधित अनेक अनिश्चितता असल्याने आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य मिळणे आवश्यक आहे. यामध्ये पुरवठा साखळी आणि विनिमय दरांशी संबंधित जोखीम समाविष्ट आहे.
तक्ता ४: इष्टतम विद्युत निर्मिती मिश्रण (२०२९-३०)
| इंधन प्रकार | क्षमता (मेगावॅट) | टक्केवारी |
| जलविद्युत (मोठे आणि आयात) | ६०,९७७ | ७ टक्के |
| पीएसपी (पंप्ड स्टोरेज) | १०,१५१ | १ टक्के |
| छोटे जल | ५,००० | एक टक्के |
| कोळसा + लिग्नाइट | २,६६,९११ | ३३ टक्के |
| वायू | २५,०८० | ३ टक्के |
| आण्विक | १८,९८० | २ टक्के |
| सौर | २,८०,१५५ | ३४ टक्के |
| पवन | १,४०,००० | १७ टक्के |
| बायोमास (जीववस्तुमान) | १०,००० | १ टक्के |
| एकूण | ८,१७,२५४ | |
| एकूण जीवाश्म नसलेले इंधन | ५,२५,२६३ | ६४ टक्के |
| एकूण शाश्वत (सौर, पवन, बायोमास, लहान जल, पीएसपी) | ४,४५,३०१२ | ५३ टक्के |
| बॅटरी स्टोरेज | २७००० मेगावॅट/१,०८,०००० मेगावॅट |
स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण; चार तासांच्या बॅटरी व्यवस्थेसाठी बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणालीची किंमत २०२१-२२ मधील ७ कोटींवरून २०२९-३० मध्ये ४.३ कोटी (अमेरिकी डॉलर्स/किलोवॅटच्या मूळ बॅटरी खर्चासह) कमी होत असल्याचे गृहित धरले आहे.
तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, ग्रीडमध्ये जितकी अधिक अक्षय्य ऊर्जा असेल, तितकी ती मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असल्यामुळे अधिकाधिक महाग होईल. वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये विजेचा बदलता आणि वाढता प्रवाह सामावून घेण्यास सक्षम असलेल्या ग्रिडमधील गुंतवणुकीद्वारे याची भरपाई करणे आवश्यक आहे. ‘इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी’चा अंदाज आहे की, वीज ग्रिडमधील वार्षिक गुंतवणूक २०३० पर्यंत ‘दुप्पट’ करणे आवश्यक आहे, अशा पारंपरिक परिस्थितीत जिथे विकसित देश २०५० पर्यंत, चीन २०६० सालाच्या सुमारास आणि इतर उदयोन्मुख आणि विकसनशील अर्थव्यवस्था २०७० पर्यंत निव्वळ शून्य गाठतील. भारताला राज्य वितरण कंपन्यांचे खासगीकरण मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्याची आवश्यकता आहे, ज्यांना आता सुमारे २० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स किमतीचे जनरेटर देणे आहे.
भारताच्या कोळसा मालमत्तेच्या क्षमतेच्या वापरामध्येही गेल्या दशकात लक्षणीय घट झाली आहे. आर्थिक वर्ष २००९-१० मधील ७७.५ टक्क्यांच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये वीज प्रकल्प ५३.३७ टक्के प्लांट लोड फॅक्टर (पीएलएफ) वर चालत आहेत. याला अनेक घटक कारणीभूत आहेत, ज्यात अक्षय्य ऊर्जा निर्मितीचा झपाट्याने वाढणारा वाटा आहे.
भारतीय कोळशाची कहाणी जुन्या कोळसा प्रकल्पांच्या नियोजित विघटनासह (२०३० पर्यंत अंदाजे ५४ गिगावॅट कोळसा प्रकल्प) अतिरिक्त आव्हानांनी वेढलेली आहे. संशोधन असे दर्शवते की, जुन्या औष्णिक जनरेटरांच्या सेवानिवृत्तीची किंमत ०.४१-०.५९ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स प्रति मेगावॅट दरम्यान आहे, जुन्या औष्णिक जनरेटरांच्या सेवानिवृत्तीची किंमत तुलनेने कमी आहे.
परिणामी, भारताच्या कोळशाच्या ताफ्याची देखभाल करण्यासाठी, फ्लू गॅस डिसल्फ्युरायझेशन युनिट्ससह विद्यमान औष्णिक वीज प्रकल्पाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी सुमारे १०६ अमेरिकी डॉलर्स दशलक्ष गुंतवणूकीची आवश्यकता आहे. असे करण्याची अंतिम मुदत गेल्या दशकात अनेक वेळा वाढवण्यात आली आहे आणि शेवटी दाट लोकसंख्या असलेल्या भागात असलेल्या प्रकल्पांसाठी २०२२ हे वर्ष निश्चित करण्यात आले आहे.
कमी वापरात असलेल्या कोळशाच्या संयंत्रांचे संयोजन, देखभालीचा वाढता खर्च आणि नूतनीकरण क्षमतेच्या खर्चात होणारी कपात, कमी कोळशाच्या मार्गाकडे गुंतवणूक आणि धोरणात्मक लक्ष केंद्रित करण्याची अनोखी संधी प्रदान करते.
कोळशाचा वापर कमी करण्याचा मार्ग मोकळा करणारी तंत्रज्ञाने वेगाने विकसित होत आहेत, ज्यामध्ये शाश्वत ऊर्जा, बॅटरी स्टोरेज आणि ग्रीन हायड्रोजन यांसह लक्षणीय प्रगती होत आहे. मात्र, त्यांना प्रत्येकासाठी मोठ्या आर्थिक खर्चाची आवश्यकता आहे. शिवाय, भारत अजूनही महागड्या बँक कर्जावर अवलंबून आहे, जे आता क्षेत्रीय कमाल मर्यादा गाठत आहे, तर ऊर्जा पायाभूत सुविधांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी दीर्घकालीन भांडवल आवश्यक आहे. एप्रिल २०२० पर्यंत, भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात बँका आणि बिगर बँक वित्तीय संस्थांची उपलब्धता आधीच सुमारे १६० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स होती, जी अंदाजे २०३० साठी देशाच्या अक्षय्य ऊर्जेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वित्त पुरवठ्यासाठी आवश्यक आहे.
सप्टेंबर २०२१ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघटनेला सादर केलेल्या केंद्र सरकारच्या ‘स्वैच्छिक वचनबद्धते’नुसार, संबंधित पारेषण आणि साठवणूक व्यवस्थेसह ४५० गिगावॅट शाश्वत निर्मिती क्षमता स्थापित करण्यासाठी देशाला एकूण २२१ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. मात्र, इतर संशोधनांनी अक्षय्य ऊर्जा प्रणाली, पारेषण आणि वितरण प्रणाली दोन्ही तयार करण्यासाठी ही गुंतवणूक ६६१ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी निश्चित केली आहे. २०४० सालापर्यंत शाश्वत विकासाचा मार्ग साध्य करण्यात मदत करण्यासाठी स्वच्छ तंत्रज्ञानासाठी भारताला एकूण १.४ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स गुंतवणुकीची आवश्यकता असल्याचाही ‘इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी’चा अंदाज आहे.
त्या तुलनेत, विकसित देशांनी कोळशाचा वापर कमी करण्यासंबंधीचे संक्रमण दीर्घ कालावधीत आणि वेगळ्या खर्चासह व्यवस्थापित केले. ‘शाश्वत विकास ध्येय ७’ (परवडणारी आणि स्वच्छ ऊर्जा) आणि इतर विकास लक्ष्यांची उद्दिष्टे एकाचवेळी साध्य करण्यासाठी कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये स्वच्छ ऊर्जेसाठी केलेली गुंतवणूक सातत्याने आणि लक्षणीयरीत्या जास्त असणे आवश्यक आहे.
प्रगत देशांनी हे ओळखणे उत्तम ठरेल की, कोळशापासून अक्षय्यतेकडे मोठ्या प्रमाणावर संक्रमण करता यावे, याकरता भारताला दीर्घकालीन संस्थात्मक भांडवलाची तातडीने आवश्यकता आहे. केवळ सहमती दर्शवण्यापेक्षा सहाय्य करण्याची कितीतरी जास्त आवश्यकता आहे; ग्लासगो येथे पार पडलेल्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या हवामान बदल परिषदेतील केवळ वाटाघाटींतून बदल घडणार नाही.
एकंदरीत, ग्रीन क्लायमेट फंड आणि ग्लोबल एन्व्हायर्नमेंट फॅसिलिटी यांसारख्या हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय वित्त पुरवठ्याच्या मुख्य प्रवाहातील स्रोतांनी राष्ट्रीय प्रकल्पांसाठी केवळ एक अब्ज डॉलर्सचा वित्तपुरवठा केला आहे. ग्रीन बॉण्ड वित्तपुरवठ्याबाबत उत्साह असताना, अक्षय्य ऊर्जेसारख्या संबंधित विभागांसाठी जारी केलेल्या वित्त पुरवठ्याचे मूल्य, २०१४ सालापासून ११.२ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतके अद्यापही तुलनेने कमी आहे. संबंधित सर्व घटकांसह एकत्रितपणे विचार केल्यास, केवळ २०२० या वर्षात, जगभरात विशेषत: हवामानाशी संबंधित आणि शाश्वत प्रकल्पांसाठी जारी झालेले ग्रीन बॉण्ड्स ३०५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त होते.
भारताने, आपला वाटा उचलत, वितरण कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी आणि आवक आर्थिक आणि तांत्रिक प्रवाह सुलभ करण्यासाठी, मोठ्या प्रमाणावर वीज क्षेत्रातील अवघड व अप्रिय सुधारणा, ज्या करण्याचे आजवर टाळले गेले आहे, त्या कठोरपणे करायला हव्या.
भांडवलाच्या किमतीबद्दल उच्च संवेदनशीलता म्हणजे भारतीय खासगी क्षेत्र ग्रीन बॉण्ड्स वाढविण्यास शिकत असताना आणि संबंधित पक्षांसोबत हरित वर्गीकरण सह-विकसित करत असताना ही पोकळी भरून काढण्यासाठी संस्थात्मक भांडवलाचे इतर स्त्रोत आवश्यक आहेत. विकसनशील देशांमध्ये शाश्वत विकासासाठी बहुतांश ‘ओइसीडी’ देशांकडून कर्ज साधनांद्वारे वित्तपुरवठा केला जातो.
‘इंटरनॅशनल रिन्युएबल एनर्जी एजन्सी’नुसार, उर्वरित जगातील अक्षय्य ऊर्जेच्या विकासासाठी ‘ओइसीडी’ देशांकडून एकत्रित व्यवहार आणि आर्थिक प्रवाह २००९-२०१९ दरम्यान २५३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत पोहोचला, ज्यापैकी सुमारे २२८ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स कर्ज स्वरूपात होते. भारताचा वाटा ११ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा कमी आहे, जो ‘ओइसीडी’ देशांद्वारे होणाऱ्या एकत्रित कर्ज वित्तपुरवठ्याच्या ५ टक्क्यांहून कमी आहे.
सारणी: ‘ओइसीडी’ देशांद्वारे अक्षय्य स्रोतांमधील एकत्रित व्यवहार (२००९-२०१९, टक्क्यांत)
| कर्ज | ९० |
| अनुदान | ५ |
| समूहातील भाग भांडवल आणि समभाग | ४ |
| हमी आणि इतर | १ |
स्रोत: इंटरनॅशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजन्सी
‘ओइसीडी’ सदस्यांनी संस्थात्मक गुंतवणूक भारताकडे पुनर्निर्देशित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवायला हवे. उदाहरणार्थ, त्यांच्या सार्वभौम निधींनी आणि पेन्शन फंडांनी ऊर्जा साठवण आणि वितरणासंबंधित नवीन व्यवसाय प्रारूपांशी जुळवून घ्यायला हवे. नवीन आर्थिक साधनांच्या अनेक संभाव्य रचनादेखील आहेत, ज्यांचा शोध घेतला जाऊ शकतो. ही साधने विकसनशील देशांमधील विविध क्षमता आणि कार्यकुशलता ओळखू शकतात. उदाहरणार्थ, अनुदान आणि कर्ज निधींना अनेक मार्गांनी सवलत देता येऊ शकते.
अनुदान सहभागाचे प्रमाण संबंधित पर्यावरणीय, सामाजिक आणि प्रशासन घटकांच्या थेट प्रमाणात असू शकते आणि त्यामुळे अधिक जोमाने कमी-कार्बन उत्सर्जन मार्गांना प्रोत्साहन मिळू शकते. त्याचप्रमाणे, नवीन प्रकारच्या गुंतवणूक व्यवस्थापन आणि मानांकन पद्धतींचा वापर करून गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवता येऊ शकते, जिथे त्यांना जोखमीची भरपाई करण्याची सर्वात जास्त आवश्यक असते.
जागतिक निव्वळ-शून्य उत्सर्जन महत्त्वाकांक्षेच्या कोणत्याही अर्थपूर्ण पूर्ततेकरता भारताला नाविन्यपूर्ण दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध होणे महत्त्वपूर्ण आहे. भारताने, आपला वाटा उचलत, वितरण कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी आणि आवक आर्थिक आणि तांत्रिक प्रवाह सुलभ करण्यासाठी, मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा क्षेत्रातील अवघड व अप्रिय सुधारणा, ज्या करण्याचे आजवर टाळले गेले आहे, त्या सुधारणा कठोरपणे करायला हव्या.
भारताचा सध्याचा दरडोई कोळशाचा वापर ‘ओइसीडी’च्या सरासरीच्या तीन पंचमांश आणि चीनच्या एक पंचमांश आहे. कोळसाने समृद्ध असलेल्या देशामध्ये दरडोई कोळशाचा हा कमी वापर भारताच्या प्रगतीचे प्रमुख वैशिष्टय़ असू शकते आणि ते तसे राहणे आवश्यक आहे. हा लेख दाखवून देतो की, भारताला आपल्या कोळशाच्या साठ्याची जपणूक करायची असेल तर देशाला अधिकाधिक चांगले अर्थसहाय्य मिळण्याची आवश्यकता आहे.
भारतातील हरित संक्रमणाची बाजारपेठ आधीच अस्तित्वात आहे. गेल्या काही वर्षांत, स्वच्छ विकासाच्या दिशेने वाटचाल करण्याची भारताची इच्छा जनतेत आणि राजकीय वर्गात दिसून आली आहे. आता गरज आहे ती म्हणजे, महत्त्वाच्या हरित क्षेत्रांकडे भांडवलाचा उच्च प्रवाह- प्रामुख्याने, उच्च स्तरावरील परकीय भांडवलाचा प्रवाह वाहायला हवा आणि अशा भांडवलाच्या चांगल्या रचनेने, अधिक संयमी आणि न्याय्य वित्ताच्या दिशेने वाटचाल करायला हवी.
अहवालाची पीडीएफ येथे डाऊनलोड करा.
________________________________________
[1] या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी २०३० पर्यंत जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जनात ५० टक्के कपात होणे आवश्यक आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Stephanie Katsir Advisor Deutsche Gesellschaft fr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Read More +
PREV
