वैविध्यपूर्ण भागधारक आणि तांत्रिक गरजा लक्षात घेता, अधिकाधिक डिजिटल आरोग्य पायाभूत सुविधांचा अवलंब करण्यासाठी आणि या वापराला चालना देण्यासाठी लवचिक मानकांची आवश्यकता आहे.
हा लेख ‘जागतिक आरोग्य दिन २०२४: माझे आरोग्य, माझा हक्क’ या लेखमालिकेचा भाग आहे.
भारतातील आरोग्य सेवा उपलब्ध होण्यात संस्थात्मक आणि प्रणालीगत आव्हाने आहेत. यात पुरेशा पायाभूत सुविधांचा आणि आरोग्य सेवा व्यावसायिकांचा अभाव, आर्थिक अडचणी, आणि माहिती सातत्याने शेअर करण्याला प्रतिबंध करणाऱ्या बाबी आणि मानकांच्या विविध श्रेणींसह खंडित आरोग्य सेवा व्यवस्थेचा समावेश आहे. आरोग्यसेवा किफायतशीर असण्याचा मुद्दा, आरोग्य सेवा दूर अंतरावर असणे आणि आरोग्य सेवा व्यवस्थेची दूरवस्था अशा समस्यांमुळे सध्या ४७.१ टक्के लोकांना वैद्यक खर्च स्वत:च सोसावा लागतो, ज्यामुळे आरोग्य विषयक असमानता वाढते. ‘आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजने’चे उद्दिष्ट आरोग्य विषयक केंद्रे व निरामय केंद्रे आणि आरोग्य विमा संरक्षण या दोन परस्परसंबंधित घटकांद्वारे सर्वांना आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याचा विस्तार करणे हा आहे. असंसर्गजन्य रोग, माता व बालकांसाठीची आरोग्य सेवा आणि मोफत अत्यावश्यक औषधे व निदान सेवा समाविष्ट करणारी सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सेवा पुरवणाऱ्या विद्यमान उपकेंद्रांमध्ये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये परिवर्तन करण्यावर पहिला घटक आधारित आहे, तर नंतरच्या घटकाचे उद्दिष्ट प्राथमिक आणि दुय्यम आरोग्यसेवेसाठी प्रति कुटुंब ५ लाख रुपयांचे आरोग्य विमा संरक्षण प्रदान करण्याचे आहे, ज्यामध्ये ५० टक्के भारतीय जनतेचा समावेश होतो आणि त्यामुळे ही जगातील सर्वात मोठी सार्वजनिक विमा योजना बनते.
‘आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजने’चे उद्दिष्ट आरोग्य केंद्रे व निरायम केंद्रे आणि आरोग्य विमा संरक्षण या दोन परस्परसंबंधित घटकांद्वारे सर्वांना आरोग्य उपलब्ध होण्याचा विस्तार करणे हे आहे.
मात्र, सर्वांना आरोग्य विषयक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, याकरता योजनेचा विस्तार करण्यासाठी आयुष्मान भारत योजनेचा कणा डिजिटल वापरावर म्हणजेच आयुष्मान भारत डिजिटल मोहिमेवर अवलंबून आहे. यामध्ये पुढाकार वाढवण्यासाठी, गुणवत्तेचे निरीक्षण करण्यासाठी आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर समाविष्ट आहे. डिजिटल आरोग्य विषयक सुविधांमध्ये रोगांना प्रतिबंध करण्याची व आरोग्यावरील खर्च कमी करण्याची क्षमता असून यांमुळे लोकांना दीर्घकालीन आरोग्य स्थितींवर लक्ष ठेवण्यास मदत होते. आरोग्य सेवा उपलब्ध करून आणि त्यांची गुणवत्ता सुधारून आरोग्य सेवेतील व्यवस्थेसंदर्भातील समस्यांवर मात करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, प्रायोगिक तत्त्वाच्या आणि लागू करण्याच्या पलीकडे पोहोचणे, वाढणे आणि एकत्रीकरण करणे या प्रमुख समस्यांपैकी एक बनल्या आहेत. डिजिटल वापर वाढत असूनही, डिजिटल आरोग्याची परिसंस्था अद्यापही नवजात टप्प्यावर आहे आणि या व्यवस्थेला रूजण्यासाठी बदलाला गती मिळणे आवश्यक आहे. ‘आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन’ याकरता उत्तेजन देत असताना, भारतातील आरोग्य विषयक माहिती डिजिटल, प्रमाणित अथवा इंटरऑपरेबल नाही आणि ती संशोधकांना, चिकित्सकांना आणि धोरणकर्त्यांना सहज उपलब्ध नाही.
डिजिटल आरोग्य विषयक परिसंस्थेची निर्मिती ही ‘आधार’पेक्षाही अधिक कठीण आहे, याचे कारण या प्रक्रियेत विविध स्तरांवरील भागधारकांचा समावेश आहे. ‘आयुष्मान भारत डिजिटल मोहिमे’ची रचना भारताच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातील डिजिटल सार्वजनिक सेवांच्या बांधणीवर जसे की आधार, यूपीआय, डिजिलॉकर आणि वापरकर्ता डेटा शेअरिंग व्यवहार करण्यास संमती देणारा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज (कन्सेन्ट आर्टिफॅक्ट) तयार करण्यात आली आहे आणि त्यामागे ‘मॉड्यूलर’ आणि ‘इंटरऑपरेबल’ असा हेतू आहे. त्यावर डिजिटल नोंदणी, आरोग्य नोंदी आणि आरोग्य दावे यांचा समावेश असलेले ‘हेल्थ डेटा एक्सचेंज’ आहे. हे नंतर प्रतिबंधात्मक काळजी, निदान व उपचारांसाठी टेलिमेडिसिन आणि इतर आरोग्य सेवा सेवांसाठी ‘युनिफाइड हेल्थ इंटरफेस’द्वारे उपलब्ध केले जाते, जे सार्वजनिक व खासगी नवकल्पनांच्या आणि अॅप्लिकेशनच्या रचनेसाठी व्यासपीठ उपलब्ध करते.
इतर देशांमधील राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य एकीकरणाची प्रक्रिया सेवा खंडित होण्यावर मात करू शकलेली नाही. ‘आयुष्मान भारत’च्या माध्यमातून आरोग्य सेवांच्या उपलब्धतेचा विस्तार होत असताना, 'मिसिंग मिडल'ची महत्त्वाची समस्या उद्भवते. ‘मिसिंग मिडल’- म्हणजे लोकसंख्येतील असा वर्ग जो सार्वजनिक आरोग्य विम्याद्वारे संरक्षित होण्याइतपत गरीब नाहीत आणि खासगी विम्याचा खर्च सोसू शकतील इतके श्रीमंतही नाहीत. हा वर्ग लोकसंख्येच्या ३० टक्के आहे, ज्यातील ५० टक्के लोकांचा सार्वजनिक आरोग्य विमा योजनेत आणि २० टक्के लोकांचा सामाजिक आरोग्य विम्याद्वारे आणि खासगी स्वयंसेवी आरोग्य विमा योजनेत विमा असतो.
‘आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन’च्या रचनेत एकत्रित केलेल्या, एपीआय-सक्षम, परस्परांमध्ये ऑपरेट करता येईल, अशा आरोग्यविषयक माहितीच्या परिसंस्थेचा प्रस्ताव आहे, जी भारतातील मोबाइल फोन्स आणि वैशिष्ट्यपूर्ण ओळख प्रणालीच्या जवळपास-सार्वत्रिकरीत्या उपलब्धतेचा फायदा घेते आणि आरोग्य विषयक ओळखपत्र, आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या व्यावसायिकांच्या नोंदणीव्यतिरिक्त सर्व माहिती केंद्रीकृत सर्व्हरमध्ये साठवून ठेवते आणि गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि कार्यक्षमता सुधारते.
याशिवाय, विविध भागधारकांच्या पद्धतींचे आणि स्वारस्याचे व्यवस्थापन करणे आणि त्यांना डिजिटल आरोग्य एकात्मता तसेच डेटा साठवणूक व वापराविषयी गोपनीयतेविषयीच्या चिंतेने केल्या जाणाऱ्या कामाच्या आणि संस्थेच्या नव्या पद्धतींशी जोडणे यांच विचार होणे बाकी आहे. संस्थात्मक व्यवस्थेची बहुविविधता लक्षात घेता, उपक्रम लवचिक मानकांवर आणि परस्पर कार्य करण्यायोग्य प्रक्रियांवर आधारित असायला हवे. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन’च्या रचनेत एकत्रित केलेल्या, एपीआय-सक्षम, परस्परांमध्ये ऑपरेट करता येईल, अशा आरोग्यविषयक माहितीच्या परिसंस्थेचा प्रस्ताव आहे, जी भारतातील मोबाइल फोन्स आणि वैशिष्ट्यपूर्ण ओळख प्रणालीच्या जवळपास-सार्वत्रिक उपलब्धतेचा फायदा घेते आणि आरोग्य विषयक ओळखपत्र, आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या व्यावसायिकांच्या नोंदणीव्यतिरिक्त सर्व माहिती केंद्रीकृत सर्व्हरमध्ये साठवून ठेवते आणि गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि कार्यक्षमता सुधारते. विविध संगणकीकृत उत्पादनांची किंवा प्रणालींची परस्परांशी सहजपणे कनेक्ट होण्याच्या आणि माहितीची देवाणघेवाण करण्याच्या मूलभूत क्षमतेची मानके आणि इंटरफेस परिभाषित होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून आयुष्मान भारत डिजिटल मोहिमेच्या इच्छित मॉड्यूलर रचनेचा तसेच संपूर्ण परिसंस्थेत डेटा संरक्षणाच्या अत्यावश्यकतेचा आणि रुग्णांच्या संमती व्यवस्थापन प्रणालींच्या सुसंवादाचा व एकत्रीकरणाचा लाभ मिळेल.
भागधारकांची विविधता लक्षात घेता, नियोजकांनी विद्यमान भागधारक गटांमधील बदल व्यवस्थापनासाठी उत्तरदायी असणे आवश्यक आहे. याचे कारण असे की, अशा भागधारकांकडे नोंद ठेवण्याची आणि माहिती व्यवस्थापनाची विद्यमान पद्धतही असू शकते, ज्यांना योग्य ‘एपीआय’द्वारे आमंत्रित करण्यासाठी आणि व्यवस्था-स्तरावर नियमांचे पालन करण्यासाठी पद्धतशीर आणि संरचित करणे आवश्यक ठरते. भागधारकांच्या गरजा समजून घेतल्या जातील हे सुनिश्चित करण्यासाठी आयुष्मान भारत डिजिटल मोहिमेत ‘फीडबॅक लूप’ची एक प्रणाली समाविष्ट करायला हवी. नवीन प्रणालीद्वारे जबाबदाऱ्या व दायित्वांची नवीन क्षेत्रे निश्चित केली गेली जातील आणि त्याचा वापर केला जाईल.
अनुलेखा नंदी ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Anulekha Nandi is a Fellow at ORF. Her primary area of research includes technology policy and digital innovation policy and management. She also works in ...
Read More +
PREV
