भारतातील तेलाची आयात : स्त्रोतांचे विविधीकरण

२०२०-२१ या महामारीच्या काळात, भारतातील पेट्रोलियम उत्पादनांच्या मागणीपैकी ८४ टक्क्यांहूनही अधिक मागणीची (कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादने) आयातीद्वारे पूर्तता करण्यात आली.  २०२०-२०२१ मध्ये ७७ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर किंमतीच्या २३९ दशलक्ष मेट्रिक टन पेट्रोलियमची आयात करण्यात आली. ही आयात एकूण आयतीच्या १९ टक्के इतकी होती. तर २०१९-२० मध्ये ८५ टक्क्यांहून अधिक पेट्रोलियम उत्पादनांची मागणी ही आयातीद्वारे पूर्ण करण्यात आली. याच वर्षी ११९ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर किंमतीच्या २७० मेट्रिक टन पेट्रोलियमची आयात करण्यात आली. ही आयात एकूण आयतीच्या तब्बल २५ टक्के इतकी होती. २००६-०७ या वर्षात १४५ मेट्रिक टनची आयात करण्यात आली जी एकूण आयतीच्या ७७ टक्के इतकी होती. या तुलनेत २०२० ते २०२२ मध्ये होणारी आयातीतील वाढ लक्षणीय आहे. 

२००० च्या दशकाच्या सुरुवातीस, कच्च्या तेलाच्या आयातीचे वाढते प्रमाण भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दोन प्रमुख बाह्य घटकांशी संबंधित असल्याचे दिसून आले. जगातील सर्वात मोठे तेलाचे साठे आणि भारताच्या आयातीचा सर्वाधिक भाग हा आखाती देशांमधून येतो. या प्रदेशातील राजकीय आणि सामाजिक अस्थिरतेचा परिणाम म्हणून या प्रदेशातून येणार्‍या तेलाच्या पुरवठ्यात खंड पडण्याची भीती वर्तवली गेली. तसेच दूसरा घटक म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमतीमधील झपाट्याने होणारी वाढ होय. तेल निर्यातदार प्रदेशामधील अस्थिरता, तेल उत्पादक देशांनी आणलेल्या योजनांमुळे पुरवठ्यात पडलेला खंड आणि काही राष्ट्रांवर घालण्यात आलेली बंधने ही तेल आयातीत खंड पडण्याची काही इतर कारणे आहेत. याचा परिणाम म्हणून किंमतीच्या जोखमीपेक्षा तेल पुरवठ्यातील जोखमीला प्राधान्य देण्यात आले आहे आणि त्याच दृष्टीने तेल आयात बास्केटचे विविधीकरण आणि जगभरातील इक्विटी ऑइल असेट्सचे  संपादन यासारख्या धोरणांद्वारे त्यावर उपाय शोधण्यात येत आहेत.

तेलाच्या स्त्रोतांचे विविधीकरण 

२००६-०७ मध्ये भारताने जवळपास २७ राष्ट्रांकडून कच्च्या तेलाची आयात केली होती. तर २०२०-२१ मध्ये ही संख्या ४२ वर गेली आहे. अर्थात याचा अर्थ तेलाच्या आयात स्त्रोतांमधील वाढ झाली आहे असा धरला जाऊ शकत नाही. भारताच्या टॉप २० स्त्रोतांकडून भारताला ९५ टक्के तेलाची निर्यात होते. तर टॉप १० स्त्रोतांकडून होणारी निर्यातही ८०% हूनही जास्त आहे. गेल्या १५ वर्षांमध्ये आखाती देशांकडून भारतामध्ये केली जाणारी निर्यात ६०% च्या आसपास स्थिर आहे. तर या आयातीतील आफ्रिकेचा वाटा २००९-१० या वर्षातील १७% च्या तुलनेत २०१९-२० मध्ये १३ % वर घसरलेला आहे. तसेच दक्षिण अमेरिकन राष्ट्रांचा वाटा ६% वरून १२% वर गेलेला आहे. भारताला तेल निर्यात करणार्‍या टॉप १० राष्ट्रांमध्ये आखाती देश, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतील देशांचा समावेश आहे. या देशांकडून भारतात होणारी तेलाची आयात ८० टक्के इतकी आहे.  क्रूड सोर्सिंगचे निर्णय देशपातळीवर न घेता रिफायनरी स्तरावर घेतले गेल्यामुळे या क्षेत्रांतील तुलनेने स्वस्त पुरवठादारांचे वर्चस्व दिसून आले आहे. अर्थात क्रूड सोर्सिंगच्या निर्णयावर भू-राजकीय घटकांपेक्षा रिफायनरी अर्थशास्त्राचा अधिक प्रभाव असल्याचे याद्वारे स्पष्ट झाले आहे.

भारताच्या क्रूड आयात बास्केटमधील बदलते ट्रेंड 

२०२०-२१ मध्ये इराकच्या खालोखाल सौदी अरेबिया हा देश भारतासाठी सर्वात मोठा तेल निर्यातदार देश आहे. भारताच्या आयातीतील इराकचा वाटा २००९-१० मध्ये ९% इतका होता. तो २०२०-२१ मध्ये वाढून २२% इतका नोंदवण्यात आला. २०१७-१८ मध्ये भारताच्या तेल आयातीचा सर्वात मोठा स्त्रोत म्हणून सौदी अरेबियाने आपले दीर्घकालीन स्थान गमावले असले तरी, या दशकातील सौदी अरेबियाचा भारताच्या आयातीमधील वाटा १७-१८ टक्क्यांदरम्यान स्थिर राहिला आहे. विशेष म्हणजे, एक दशकापूर्वी भारताला तेल निर्यात करणार्‍या टॉप २० देशांपैकी २०१७-१८ मध्ये अमेरिकेचा १८ वा क्रमांक लागत होता. २०१८-१९ मध्ये अमेरिका नवव्या स्थानी तर २०१९-२० मध्ये सातव्या स्थानी होती.  विशेष म्हणजे २०२०-२१ या वर्षात अमेरिकेने चौथ्या क्रमांकावर मजल मारलेली आहे.  २०१५ पर्यंत अमेरिकेमधून कच्च्या तेलाची निर्यात बेकायदेशीर मानण्यात आली होती पण असे असले तरीही त्या वेळेस अमेरिका कच्च्या तेलाचा मोठा निव्वळ आयातदार देखील होता. शेल तेलाच्या उत्पादनात झालेल्या वाढीमुळे  आता यूएसए केवळ कच्च्या तेलाचा निव्वळ निर्यातदारच नाही तर जगातील सर्वात मोठा उत्पादकही झाला आहे. भारतासाठी चौथा सर्वात मोठा आयातदार म्हणून अमेरिकेने केलेल्या प्रवेशामुळे सौदी अरेबिया, इराक, इराण, कुवेत, यूएई, नायजेरिया आणि व्हेनेझुएला या देशांचा दोन दशकांहून अधिक काळ भारताच्या पाच प्रमुख तेल आयात स्रोतांवर असलेल्या वर्चस्वाचा ट्रेंड खंडित झाला आहे.

इराण आणि व्हेनेझ्युएला या दोन्ही देशांवर पाश्चात्य देशांनी निर्बंध लावूनही हे देश भारताच्या टॉप १० तेल निर्यातदार देशांच्या यादीत राहण्यात यशस्वी झाले आहेत. परंतु त्यांचा एकूण वाटा हा आधीच्या तुलनेत बदललेला आहे. २००९-१० मध्ये इराण हा देश भारतासाठी दुसर्‍या क्रमांकाचा तेल निर्यातदार देश होता. पण २०१० च्या सुरूवातीस इराणचा वाटा ६ टक्क्यांपर्यंत घसरल्याचे दिसून आले. २०१० च्या उत्तरार्धात हिस्सा सुमारे १०% टक्क्यांपर्यंत सुधारला परंतु २०१९-२० मध्ये, इराणचा वाटा १% पेक्षा कमी होता. याचा परिणाम म्हणून २०२० पासून इराणची गणना टॉप २० तेल निर्यातदारांमध्ये केली जात नाही. व्हेनेझुएलाचा वाटा २०१० च्या सुरुवातीच्या ४% वरून २०१० च्या मध्यात १२% पर्यंत वाढला. परंतु त्यानंतर व्हेनेझुएलाचा वाटा सतत घसरलेला दिसून आला आहे. २०२०-२१ मध्ये तर तो फक्त २% इतका नोंदवण्यात आला आहे. सध्या, २०२१-२२ या वर्षामध्ये इराण आणि व्हेनेझ्युएला ह्या दोन्ही देशांची गणना टॉप २० तेल निर्यातदार देशांमध्ये होत नाही.  

२०२२ मध्ये रशियावर पाश्चात्य देशांनी निर्बंध लावेलेले आहेत. रशिया हा देश जरी भारतासाठी मोठा तेल निर्यातदार देश नसला तरी एका दशकाहून अधिक काळासाठी या देशाचा समावेश भारताच्या ऑइल पोर्टफोलियोमध्ये असल्याचे दिसून आले आहे. २०१७-१८ पर्यंत भारताच्या क्रूड आयातीमध्ये रशियाचा वाटा टक्क्याहूनही कमी होता. परंतु त्यानंतर हा वाटा १.४ टक्क्यांवर स्थिर राहिलेला आहे. २०२१-२२ मध्ये (एप्रिल ते जानेवारी), भारताच्या तेल आयातदारांमध्ये रशियाचा वाटा २.३% इतका  होता अर्थात याचा परिणाम म्हणून रशियाला भारताच्या तेल आयातीच्या टॉप १० स्रोतांमध्ये स्थान मिळाले आहे.

आव्हाने 

तेल आयातीच्या स्त्रोतांमध्ये विविधता आणण्याची मागणी ही पुरवठा असुरक्षिततेशी संबंधित आहे. आखाती देशांचा भारताच्या तेल आयातीतील एकूण हिस्सा ६० टक्क्यांहूनही अधिक होता. परंतु या प्रदेशातील अस्थैर्यामुळे तेल स्त्रोतांमध्ये वैविध्य आणण्याची गरज भासू लागली आहे. अगदी आजही आखाती देशांकडून होणार्‍या तेलाच्या पुरवठयातील खंड ही एक गंभीर परिणाम करणारी बाब मानली जाते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ‘मागणीबाबतची असुरक्षितता, तेल निर्यातदारांमधील भारतातील बाजारपेठेतील हिस्सा मिळविण्याची स्पर्धा,  भारताची सर्वात मोठी बाजारपेठ’ या सर्वांचा प्रभाव पुरवठा-असुरक्षिततेपेक्षाही अधिक स्त्रोतांच्या विविधतेवर दिसून येत आहे. अनेक दशकांनंतर प्रथमच तेलाच्या बाजारपेठेसाठी स्पर्धा सुरू झाली आहे आणि अर्थात यात अमेरिका आणि रशिया यांचाही सहभाग आहे. भू-राजकीय निर्बंधांमुळे भारताच्या तेल आयात बास्केटमध्ये किरकोळ अल्पकालीन बदल दिसून येऊ शकतात, परंतु यांचा परिणाम दीर्घकालीन आर्थिक ट्रेंडवर नक्कीच होणार नाही. 

• Energy
• India
• कच्चे तेल
• तेल
• तेल आयात
• पेट्रोलियम उत्पादने
• भारत

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT