Author : Beni Chugh

Published on Nov 28, 2021 Commentaries 0 Hours ago

समाजातील उपेक्षित घटकांपर्यंत फिनटेकचा लाभ पोहचू शकत नाही. त्यांचा विचार फिनटेकवर आधारित व्यवस्था उभी करताना करायला हवा.

भारतातील फिनटेक, किती विश्वासार्ह?

मूल्य साखळ्यांच्या शेवटपर्यंत डिजिटायझेशन आणि बिगर आर्थिक, वैयक्तिक माहितीचा वापर हे फिनटेक आणि पारंपरिक अर्थव्यवस्था यांमधील फरकाचे मुद्दे आहेत. वैयक्तिक माहितीच्या मदतीने माहितीच्या विषमतेसारख्या आर्थिक संघर्षांवर आणि प्रमाण, व्याप्ती व सामूहिक लाभासंबंधीच्या समस्यांवर फिनटेक समर्थपणे मात करू शकते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, औपचारिक अर्थकारणात सहसा न दिसणाऱ्या सेवा फिनटेककडून दिल्या जाऊ शकतात आणि तेही कमी खर्चात व अधिक चांगल्या दर्जाच्या.

पुरवठ्याच्या दृष्टीने पाहिले, तर महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या स्वरूपात, केंद्रीय केवायसी नोंदणी आणि माहितीची साठवणूक आदींसंबंधात अधिक व्यापक डिजिटल सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे अर्थकारणाचे मोड्युल तयार करण्यास आणि पुरवठादारांना नव्या कल्पना लढवण्यास वाव मिळू शकतो. व्यावसायिक भांडवल आणि शेअर बाजार दोन्हीही फिनटेकच्या सेवेस आहेत, असे दिसते. रोख रकमेचा वापर कमी करणारा समाज, नियंत्रित वातावरणात प्रयोग आणि अर्थिक क्षेत्रात माहितीचा प्रवाह कायम राहावा, यासाठी घटकांची निर्मिती करणे यास प्रोत्साहन देऊन फिनटेककडून नियामकांना पाठिंबा दिला जात आहे.

मागणीच्या दृष्टीने पाहिले, तर यूपीआय पेमेंट्स सुरक्षितरीत्या वाढत आहेत. आरोग्य आणि जीवन विम्यासाठी एलओटी ते ग्राहकाच्या इच्छेनुसार आकारणीपर्यंतचे प्रयोग विमा क्षेत्रामध्ये केले जात आहेत. पर्यायी कर्जपद्धतीमुळे पारंपरिक कर्जाच्या सवयींमध्ये बदल घडून येत आहे आणि लहान कर्जवाटप केले जात आहेत. हे प्रकार अगदी अलीकडील काळापर्यंत निषिद्ध समजले जात होते.

वैयक्तिक कर्जाची सरासरी आकारणी २०१७ मध्ये २.४ लाख रुपये होती. त्यात घट होऊन २०२१ मध्ये ती १ लाख ५० हजार रुपयांवर आली आहे, असे अहवालातून दिसून येते. या कर्जांच्या एक पंचमांश कर्जे १० हजार रुपयांपेक्षाही कमी आहेत. अशाप्रकारे फिनटेकमुळे आकारव्याप्ती वाढते आणि सेवा न मिळालेल्या ग्राहकांना ते सेवा देतात. हे आर्थिक समावेशाच्या दृष्टीने चांगले संकेत आहेत.

आपण योग्य तंत्रज्ञान मिळवले आहे, असे दिसते; परंतु ज्यांना सेवा देण्यात आलेली नाही किंवा ज्यांना वगळण्यात आलेले आहे, त्या ग्राहकांना सेवा देण्यापर्यंत आपण पोहोचलेलो नाही.

अखेरचे अंतर हे उद्दिष्ट नव्हे

स्मार्टफोनची उपलब्धता, इंटरनेटचा वापर, ऑनलाइन असण्याचा अवधी या सर्वांमध्ये वाढ होत असली, तरी ज्यांच्यापर्यंत हे पोहोचू शकत नाही, त्यांचा विसरता कामा नये. समाजाच्या रचनेमुळे वगळले गेलेले किंवा ज्यांच्यापर्यंत पोहोचताच आलेले नाही, असे काही घटक आहेत, म्हणजे उदाहरणार्थ, महिला. अशा घटकांना फिनटेकचा समान लाभ मिळू शकणार नाही.

५५ टक्के महिला आपले जनधन बॅक खाते सक्रीयपणे वापरत नाहीत, असे अहवालातून दिसते. ‘अखिल भारतीय कर्ज आणि गुंतवणूक सर्व्हे, २०१९’नुसार पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना ई-वॉलेट अथवा क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डाची सुविधा मिळत नाही. लवकरच प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘द्वारा रिसर्च’च्या अल्प उत्पन्नगटातील व्यक्तींच्या सर्व्हेमध्ये ३४ टक्के महिला स्मार्टफोन वापरतात, तर स्मार्टफोन वापरणाऱ्या पुरुषांचे प्रमाण ५५ टक्के आहे.

महिला जेव्हा स्मार्टफोन वापरतात, तेव्हा ते त्याचा वापरही कमी करतात, कॉल कमी करतात आणि शक्यतो घरातच फोन वापरण्यास प्राध्यान्य देतात. सोशल मीडियाचा वापर करताना महिलांना आपला छळ होईल, अशी भीतीही वाटत असते. वंचित गटांमध्येही अशाच प्रकारच्या गोष्टी पाहायला मिळतात.

डिजिटल व्यासपीठाचे जाणकार असलेल्या वापरकर्त्यांसाठी तयार केलेले अलगोरिदम आणि माहितीची आवश्यकता असलेल्या वापरकर्त्यांसाठी स्मार्टफोनच्या अखंड वापरामुळे तयार होणाऱ्या डेटा या गटासाठी उपयुक्त ठरू शकतो आणि त्यांना औपचारिक अर्थकारणात घेऊन येऊ शकतो.

पूरक, पर्यायी नव्हेत

वित्तीय सेवांची अयोग्य ग्राहकाला विक्री केल्याने ग्राहक संरक्षणास धोका पोहोचू शकतो. जेव्हा माहितीचे डिजिटलीकरण केले जाते, अल्प प्रमाणात दिली जाते किंवा मानवी हस्तक्षेपाशिवाय दिली जाते, तेव्हा अयोग्य विक्रीत वाढ होण्याचा धोका संभवतो. यामुळे आर्थिक उत्पादनांची संपूर्ण माहिती घेण्याच्या ग्राहकांच्या क्षमतेवरच परिणाम होतो. नंतर डिजिटल व्यासपीठामुळेही आर्थिक सेवांच्या अयोग्य विक्रीच्या नव्या पद्धतींचा जन्म होतो.

डिजिटल आर्थिक सेवा पुरवताना ग्राहकांना योग्य आर्थिक निर्णयांकडे नेण्यासाठी व्यासपीठाची निवड आणि पर्यायी आर्थिक निर्णय घेण्यास ग्राहकाला प्रवृत्त केले जाते. यातून डिजिटल आर्थिक सेवा देणाऱ्यांच्या संदर्भात मार्गदर्शक त्त्वांमध्ये सुधारणा करण्याची शाश्वती मिळते.

शाश्वत डिजिटल पद्धतीचा वापर करण्यासाठी आवश्यक गोष्टी आपल्याकडे नाहीत, असे वापरकर्त्याला वाटत असते, असे जमा माहितीवरून समोर आले आहे. या सेवा नेमके कोण पुरवतात, यासंबंधीच्या माहितीचा अभाव असल्याने त्यावर विश्वास ठेवणेही कठीण असते. डिजिटल आर्थिक व्यवहारात अपयश आले, तर वापरकर्ते त्यापासून परावृत्त होतात. माहिती, संमती आणि तक्रार निवारण यांसारख्या महत्त्वाच्या टप्प्यांवर मानवी मदत घेतली, तर उपभोग आणि ग्राहक संरक्षणासंबंधात मोठा परिणाम होऊ शकतो.

वैयक्तिक माहिती

वापरकर्त्याच्या गोपनीयतेच्या आघाडीवरील पुरावे, हे सर्व माहिती योग्यच या कल्पनेला आव्हान देता. वापरकर्ते अगदी आपल्या लाभासाठीही धर्म, जात किंवा आर्थिक सेवा पुरवठादारांकडे असलेले सोने व दागिन्यांची माहिती देण्यास तयार नसतात, असे ‘द्वारा रिसर्च’कडून प्रसिद्ध होणाऱ्या अहवालातून दिसून आले आहे. अल्प उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती खासगीपणा जपण्यासाठी पैसे मोजण्यासही तयार असतात असे एका प्रयोगातून दिसून आले आहे.

वापरकर्त्यांचा विश्वास मिळवणे

सक्रिय विश्वास एखादा निर्णय गृहीत धरत असतो. म्हणजे समोरच्याबाबत जोखीम पत्करू शकतो. या वेळी असे गृहीत धरले जाते, की या परिस्थितीचा लाभ समोरच्याला मिळणार नाही. शेवटच्या टप्प्यावर असलेल्या ग्राहकांना आपली वैयक्तिक माहिती देताना किंवा डिजिटल व्यासपीठ वापरताना विश्वासाची हमी आवश्यक वाटते. फिनटेकला विशेष माहिती मिळण्याची सुविधा असल्याने आर्थिक आणि सामाजिक संबंधित उत्पादने ग्राहकांना देण्यासाठी आणि त्यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी फिनटेकची क्षमता अधिक असते.

वापरकर्त्याचा सामाजिक संदर्भ तंत्रज्ञानाच्या संभाव्यतेला जोडून ते त्यांच्या आर्थिक कल्याणावर आशादायक परिणाम करू शकते. पारंपरिक वित्तासंबंधीचा ग्राहकाचा दृष्टिकोन बाजूला ठेवून सर्वसमावेशक बनवता येऊ शकते.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.