भारताच्या सेवा क्षेत्राच्या विकासासाठी तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि कौशल्य वाढवण्याची हमी देण्यासाठी विशिष्ट धोरणांची आवश्यकता आहे.
भारताच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) जाहीर केलेल्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) ताज्या अंदाजानुसार देशांतर्गत उत्पादनात सेवा क्षेत्राचा सर्वाधिक वाटा आहे. आर्थिक विकासाच्या उद्देशाने सेवांवर अवलंबून राहण्यासाठी कामगारांचा मुक्त प्रवाह आणि वेतनाचे योग्य निर्धारण सुनिश्चित करण्यासाठी संपूर्ण विकसित रोजगार बाजारपेठ आवश्यक आहे. अशा व्यवस्थेच्या अनुपस्थितीमुळे सेवा क्षेत्रात कठोरपणा येईल, विकासाला आळा बसेल आणि कामगार वर्गावर आर्थिक दंड आकारला जाईल. हा लेख सेवा क्षेत्राच्या वाढत्या स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय नोकरीच्या बाजारपेठेच्या सध्याच्या संरचनेच्या काही महत्त्वाच्या पैलूंचा शोध घेतो. सेवा क्षेत्राला आकार देण्यात तंत्रज्ञानाची भूमिका, भारतीय कामगार बाजारपेठेतील विसंगत कौशल्ये आणि शून्य लैंगिक-मतभेद अशा कामाच्या वातावरणाचे प्रवेशद्वार म्हणून सेवांचा वापर यावर लक्ष केंद्रित केले जाते.
हा लेख सेवा क्षेत्राच्या वाढत्या महत्त्वाच्या स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय नोकरीच्या बाजारपेठेच्या सध्याच्या संरचनेच्या काही महत्त्वाच्या पैलूंचा शोध घेतो.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रभावी परिवर्तनाचे नेतृत्व सेवा क्षेत्र करत आहे, जे जीडीपीमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक योगदान देते. हे क्षेत्र केवळ विस्तारत नाही, तर जागतिक तांत्रिक प्रगतीशी खोलवर गुंतलेले आहे. तांत्रिक प्रगती ही कार्यक्षमता, ग्राहकांचे समाधान, बाजारपेठेचा विस्तार आणि कंपन्यांमध्ये माहितीवर आधारित निर्णय घेण्यासाठी उत्प्रेरक ठरली आहे. यामुळे ई-कॉमर्स (E-Commerce) आणि इतर तंत्रज्ञान-आधारित सेवांसारख्या नवीन सेवा वर्गांनाही चालना मिळाली आहे, ज्यामुळे या क्षेत्रात क्रांती झाली आहे.
सेवा क्षेत्राचा विकास आणि तांत्रिक नवकल्पना यांच्यातील संबंध दोघांसाठीही फायदेशीर आहेत. सेवा क्षेत्राचा विस्तार होत असताना, ते तंत्रज्ञान-आधारित उपायांमध्ये अधिक नवकल्पनांना प्रोत्साहन देते. नवीन उपक्रम आणि त्यांच्या तांत्रिक गरजा स्पर्धात्मकता प्राप्त करण्यासाठी निरंतर तांत्रिक प्रगतीवर भर देतात जी गतिशील उद्योगात पाय रोवण्यासाठी आवश्यक आहे. स्पर्धा आणि कौशल्याच्या या गरजेमुळे संशोधन आणि विकास (R&D) आणि खुल्या नवकल्पनांमध्ये अधिक गुंतवणूक होते ज्यामुळे संबंधित कंपन्या आणि सामान्य जनता या दोघांनाही फायदा होतो.
व्यावसायिक कार्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) वापरामुळे परिचालन कार्यक्षमता, ग्राहकांचे समाधान आणि निर्णय घेण्यात सुधारणा झाली आहे.
5G ची सुरुवात आणि 6G तंत्रज्ञानाच्या चालू विकासामुळे कनेक्टिव्हिटी,सेवा वितरणाचा वेग आणि एकूण कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.डिजिटल साक्षरता सुधारण्याच्या प्रयत्नांमुळे संपूर्ण भारतात तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याच्या गतीला आणखी गती मिळाली आहे.69 टक्के व्यवसाय 'डिजिटल व्यवसाय' म्हणून ओळखले जातात आणि भारताने फिनटेक स्वीकारण्याचा सर्वाधिक 87 टक्के दर दर्शविला आहे. व्यावसायिक कार्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) वापरामुळे परिचालन कार्यक्षमता, ग्राहकांचे समाधान आणि निर्णय घेण्यात सुधारणा झाली आहे. अशा प्रकारे, AI स्वीकारण्यात भारताचे स्थान जगात अग्रेसर झाले आहे. तथापि, जलद डिजिटल परिवर्तनाच्या उद्देशाने, भारताला रोजगार निर्मिती आणि तंत्रज्ञान-जाणकार नोकऱ्यांसाठी योग्य कौशल्ये प्रदान करणे यांच्यात संतुलन राखणे आवश्यक आहे.
भारतातील कामगार शक्तीतील कौशाल्यांमधील असलेली तफावत हे एक मोठे आव्हान आहे कारण आवश्यक कौशल्यांच्या अभावामुळे केवळ 51.25 टक्के तरुणांना रोजगारक्षम मानले जाते. ही समस्या देशाच्या वैविध्यपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीमुळे आणखी वाढली आहे आणि विशेषतः ग्रामीण भागात राहणाऱ्या आणि चांगले शिक्षण आणि प्रशिक्षण न मिळालेल्या आर्थिकदृष्ट्या वंचित पार्श्वभूमीच्या तरुणांवर परिणाम करते. ही परिस्थिती केवळ गरिबीचे दुष्टचक्रच कायम ठेवत नाही तर वेतनातील विषमता देखील वाढवते. वाढती मागणी किंवा गरजेचे असलेले कौशल्य जसे की कम्युनिकेशन (संवाद ), (क्रिटीकल थिंकिंग) आणि नेतृत्व(लीडरशिप) यासारख्या बिगर-तांत्रिक कौशल्ये विकसित करण्यावर भर न दिल्याने ही समस्या आणखी वाढली आहे. बहुतेक शिक्षण संस्थांच्या अभ्यासक्रमात ही कौशल्ये नसल्यामुळे, कंपन्यांना निवडक प्रमुख संस्थांमधून उमेदवार निवडण्यासाठी प्रेरित केले जाते. शिवाय, संस्थेत शिकवल्या जाणाऱ्या कौशल्यांमध्ये आणि कंपन्यांना हव्या असलेल्या कौशल्यांमध्ये मोठी तफावत आहे, ज्यामुळे औपचारिक शिक्षण घेतलेल्या तरुणांमध्येही बेरोजगारी निर्माण होते.
Figure 1: Employability of the Indian labour force over the years
Source: Compiled by authors from India Skills Report data (2022, 2024)
ही दरी भरून काढण्याच्या प्रयत्नांमध्ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) अद्ययावत करण्याचा उपक्रम आणि 2022 पर्यंत 15 कोटी लोकांना प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने 2009 मध्ये राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाची (NSDC) स्थापना यासारख्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीचा (PPP) समावेश असावा. हे उपक्रम शैक्षणिक परिणामांना बाजारपेठेच्या गरजांशी जोडण्याच्या दिशेने एक पाऊल दर्शवतात, भारतीय कामगार बाजारपेठेत युवकांची रोजगारक्षमता वाढविण्यासाठी आणि असमानता दूर करण्यासाठी तांत्रिक आणि गैर-तांत्रिक कौशल्ये विकसित करण्याच्या महत्त्वावर भर देणे गरजेचे आहे.
2020 ते 2023 दरम्यान, भारतातील रोजगाराच्या बाबतीत महिलांची पात्रता पुरुषांपेक्षा सातत्याने जास्त होती, जी 2024 मध्ये कमी झाली आहे. याव्यतिरिक्त, व्हीबिझ इंडिया(WHEEBIZ INDIA) कौशल्य अहवालाच्या सर्वेक्षणात अकरा वर्षांपैकी सात वर्षांत हे प्रमाण जास्त आहे. तथापि, महिला आणि पुरुष श्रमशक्तीमध्ये सातत्याने अंतर आहे, जे पुरुषांपेक्षा महिलांना कामावर घेण्यात संभाव्य पूर्वग्रह दर्शवते. हा पूर्वग्रह कमी होत आहे हे चांगले आहे कारण गेल्या काही वर्षांत महिला कामगार शक्तीचा सहभाग वाढला आहे, परंतु तरीही त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
लैंगिक समावेशक रोजगाराला चालना देण्यासाठी भारत सरकारने विविध उपक्रम राबवले आहेत. कामाच्या ठिकाणी लिंगभेद भरून काढणे आणि महिला कामगारांना कामावर ठेवणे अधिक फायदेशीर बनवणे, तसेच वेतनातील असमानतेची किंमत मोजून अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही याची खात्री करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
1976 चा समान पारिश्रमिक अधिनियम हा एक महत्त्वाचा कायदा आहे, जो समान कामासाठी समान वेतन सुनिश्चित करून वेतनातील तफावत दूर करण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. परंतु कायद्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत, जसे की "समान काम किंवा समान स्वरूपाच्या कामाची" संकुचित व्याख्या केली जाते आणि भेदभाव सिद्ध करण्यासाठी कामगार प्रत्यक्ष काम करतात, जे कामाच्या ठिकाणी सत्तेची गतिशीलता आणि कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे कठीण आहे.
2017 चा मातृत्व लाभ (दुरुस्ती) कायदा हे आणखी एक प्रगतीशील पाऊल आहे ज्याने पगारी प्रसूती रजा 12 आठवड्यांवरून 26 आठवड्यांपर्यंत वाढवली आहे आणि घरून काम करण्याची आणि मोठ्या कंपन्यांमध्ये पाळणाघरांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद केली आहे. हा कायदा खाजगी क्षेत्रात पितृत्व रजा लागू करण्याच्या, बालसंगोपनासाठी सामायिक जबाबदाऱ्या वाढवण्याच्या आणि महिलांच्या कारकीर्दीच्या प्रगतीला पाठिंबा देण्याच्या शक्यतेचे संकेत देतो.
याशिवाय, सरकारने मिशन शक्ती आणि DAY-NRLM (दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान) यासारख्या योजना सुरू केल्या आहेत, ज्याद्वारे कौशल्य विकास आणि महिलांच्या रोजगारक्षमतेवर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. या उपक्रमांमध्ये महिलांसाठी विशेष प्रशिक्षण संस्था, उद्योग-केंद्रित अभ्यासक्रम आणि खाजगी क्षेत्रातील संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांशी भागीदारी यांचा समावेश आहे. कौशल्य विकासामध्ये महिलांच्या सहभागाला चालना देण्यासाठी आयटीआय (ITI) आणि आयटीसी (ITC) (औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रे) मध्ये 30 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव आहेत.
Table 1: Growth in female participation in the workforce entering 2024
Source: India Skills Report 2024
विधिमंडळांमध्ये राखीव जागा आणि सरकारी सेवांमध्ये सहज प्रवेश मिळवून राजकारण आणि संरक्षण दलात महिलांच्या सहभागाला चालना देण्यात आली आहे. आर्थिक समावेशक उपक्रम आणि कार्यकारी भूमिकांमध्ये महिलांना प्रोत्साहन हे देखील लिंगभेद कमी करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहेत कारण निर्णय प्रक्रिया आणि नेतृत्व पदांमध्ये महिलांचा अधिक सहभाग हा उच्च महसूल आणि व्यवसायांसाठीच्या निधीशी जोडला गेला आहे. हे उपाय रोजगारात लैंगिक समानतेला प्रोत्साहन देण्याच्या सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाचे प्रतिनिधित्व करतात. ते अधिक समावेशक मनुष्यबळ साध्य करण्यासाठी कायदेशीर सहाय्य, कौशल्य विकास आणि आर्थिक सक्षमीकरणाचे महत्त्व देखील अधोरेखित करतात.
सेवा क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे एक प्रमुख विकास चालक आहे, जे संधी आणि आव्हाने दोन्ही सादर करते. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी विवेकपूर्ण धोरणे आणि प्रभावी अंमलबजावणीसह बहुआयामी दृष्टिकोनाची आवश्यकता असेल. कौशल्य कमतरतेच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी पीपीपी (Public Private Partnership) आणि धोरणे असली तरी त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. बाजारपेठेतील कौशल्याची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांनी त्यांचा अभ्यासक्रम अद्ययावत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
तांत्रिक प्रगतीची समस्या आहे. तांत्रिक प्रगतीमुळे आर्थिक विकासाला चालना देताना कौशल्ये सातत्याने सुधारणे आवश्यक आहे. तांत्रिक प्रगतीचा लाभ घेण्यासाठी, शैक्षणिक संस्थांनी त्यांचा अभ्यासक्रम अद्ययावत आणि नवीन नवकल्पनांच्या अनुषंगाने असल्याची खात्री केली पाहिजे. शिवाय, एकूण आर्थिक वाढीसाठी लैंगिक समानता अपरिहार्य आहे. कायद्यांचा उद्देश लिंग असंतुलन दूर करणे हा आहे, परंतु त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. आर्थिक समावेशकता आणि नेतृत्वाच्या संधींद्वारे सक्षमीकरणामुळे अर्थव्यवस्थेच्या संभाव्य वाढीचा मार्ग खुला होईल. या पावलांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या क्षमतेचा पूर्णपणे वापर केला जाईल आणि लाभ समानतेने वाटून घेतले जातील याची खात्री होईल.
आर्य रॉय बर्धन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये संशोधन सहाय्यक आहेत.
वेदांत राऊत हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Arya Roy Bardhan is a Research Assistant at the Centre for New Economic Diplomacy, Observer Research Foundation. His research interests lie in the fields of ...
Read More +
PREV
