भारतातील तीव्र आणि जुनाट कुपोषण दूर करण्यासाठी राज्य स्तरावर माहिती-चालित, संदर्भ-विशिष्ट, एकात्मिक आणि समग्र धोरणात्मक कृती आवश्यक आहे.
जगभरातील बहुतांश प्रदेश जागतिक पोषणविषयक संकटातून जात आहेत. पोषणविषयक संकट हे २१व्या शतकातील गंभीर सामाजिक आव्हानांपैकी एक आहे. योग्य प्रकारे न मिळालेले पोषण आरोग्यावर, सामाजिक-आर्थिक निर्देशकावर आणि पर्यावरणावर परिणाम करत आहे. “सर्व प्रकारची उपासमार, अन्न असुरक्षितता आणि कुपोषण संपवण्याच्या प्रयत्नांत जग मागे जात आहे”, असे २०२२ च्या “जगातील अन्न सुरक्षा आणि पोषण” अहवाल तयार करणाऱ्या तज्ज्ञांनी नमूद केले आहे. पूर्व युरोपमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा आणि कोविड-१९ साथीच्या रोगाचा जागतिक स्तरावरील उपासमारीवर आणि कुपोषणावर घातक परिणाम झाला आहे. २०२१ मध्ये अंदाजे ८२८ दशलक्ष लोकांची उपासमार झाली, २०१९च्या तुलनेत या संख्येत १५० दशलक्षांनी वाढ झाली. अतिरिक्त ९२४ दशलक्ष लोकांना गंभीर स्वरूपाच्या अन्न असुरक्षिततेचा अनुभव आला, २०१९ च्या तुलनेत यात २०७ दशलक्षांनी वाढ झाली.
संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस म्हणाले, ‘एकंदरीतच, शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे गाठण्यासाठी आपल्याला तीव्र आणि तात्काळ जागतिक प्रयत्नांची गरज आहे. संघर्षापासून पर्यावरणापर्यंत अन्नाची असुरक्षितता निर्माण करणाऱ्या संकटाविरूद्ध आणि धक्क्यांविरूद्ध आपण लवचिकता निर्माण करायला हवी.’
आहारातून पुरेसे पोषण न मिळाल्याचा असुरक्षित लोकसंख्येवर- प्रामुख्याने महिलांवर आणि मुलांवर तसेच जात, धर्म, वंश, लिंग, व्यंग निहाय व्यक्तींवर विशेष परिणाम होतो. ‘जागतिक उपासमारीचे संकट लाखो मातांना आणि त्यांच्या मुलांना उपासमारीकडे आणि गंभीर कुपोषणाकडे ढकलत आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून तातडीची कारवाई न झाल्यास, त्याचे परिणाम पुढील पिढ्यांपर्यंत टिकू शकतात,’ असे प्रतिपादन ‘युनिसेफ’च्या कार्यकारी संचालिका कॅथरिन रसेल यांनी केले.
आशिया प्रदेशातील- वयाच्या तुलनेत उंची कमी असण्याची स्थिती (२१.८ टक्के) आणि उंचीच्या तुलनेत वजन कमी असण्याची स्थिती (८.९ टक्के) यांच्या एकूण सरासरीच्या तुलनेत, भारतातील या समस्यांचे प्रमाण अधिक आहे.
मुलांमधील कुपोषणामुळे त्यांना संसर्ग होण्याची शक्यता वाढते, आजारातून बरे न होणे तसेच वाढ आणि विकास खुंटणे यांसारखे नकारात्मक परिणाम होतात. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, पाच वर्षांखालील मुलांमधील मृत्यूंपैकी सुमारे ४५ टक्के मृत्यू हे कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या राष्ट्रांमध्ये कुपोषणामुळे होतात.
२०१५ च्या अहवालात, जगातील कमी वजनाची सुमारे ९० टक्के मुले दक्षिण आशिया व उप-सहारा आफ्रिकेतील होती आणि त्यापैकी निम्मी मुले दक्षिण आशिया प्रदेशात राहात होती. उप-सहारा आफ्रिका आणि मध्य आशियासह दक्षिण आशियामध्ये वयाच्या मानाने उंची खुंटण्याची स्थिती सर्वाधिक आहे. २०२२ मधील या अहवालानुसार, दक्षिण आशिया उपप्रदेशात जागतिक पोषण लक्ष्य साध्य करण्याच्या दिशेने माफक प्रगती झाली आहे. दक्षिण आशियामध्ये, भारतातील मुलांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. जागतिक पोषण अहवाल २०२२ नुसार, भारताने प्रगती केली आहे, मात्र, ५ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या ३४.७ टक्के मुलांची उंची खुंटलेली आहे, १७.३ टक्के मुलांचे उंचीच्या तुलनेत वजन कमी आहे तर १.६ टक्के मुलांचे वजन जास्त आहे. आशिया प्रदेशातील वयाच्या तुलनेत कमी उंची असण्याची स्थितीची (२१.८ टक्के) आणि उंचीच्या तुलनेत वजन कमी असण्याची स्थितीची (८.९ टक्के) जी एकूण सरासरी आहे, त्या तुलनेत भारतातील या समस्येचे प्रमाण अधिक आहे.
प्रामुख्याने असुरक्षित गटांमधील कुपोषणाचे ओझे हाताळण्यासाठी भारताने अनेक योजना हाती घेतल्या आहेत. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वच्छ भारत मोहीम, अंगणवाडी केंद्रांवर पोषण वाटिका आणि राष्ट्रीय पोषण अभियान असे विविध उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. पोषण अभियानांतर्गत, सरकारने- वयाच्या मानाने उंची कमी असणे, कुपोषण आणि अशक्तपणा (लहान मुले, स्त्रिया आणि किशोरवयीन मुलींमध्ये) आणि जन्माच्यावेळी कमी वजन असणाऱ्यांचे प्रमाण अनुक्रमे २ टक्क्यांनी, ३ टक्क्यांनी आणि २ टक्क्यांनी कमी करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले होते. मोहिमेने २०२२ पर्यंत ३८.४ टक्क्यांवरून (राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण- ४) २५ टक्के (२०२२ पर्यंत मिशन २५) वयाच्या मानाने उंची खुंटलेली असण्याची स्थिती कमी करण्याचा प्रयत्न केला. हे एक महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट होते, विशेषत: २००६ मधील ४८ टक्क्यांवरून २०१६ मध्ये ३८.४ टक्क्यांपर्यंत वयाच्या मानाने उंची खुंटलेली असण्याच्या स्थितीत दशकातील घसरण वर्षातून केवळ एक टक्के झाली आहे.
अभिसरण, प्रशासन आणि क्षमता-निर्मिती या स्तंभांना बळकट करण्यासाठी, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी २०२१-२०२२च्या अर्थसंकल्पात एकात्मिक पोषण समर्थन कार्यक्रम- ‘मिशन पोषण २.०’ ची घोषणा करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या अथक प्रयत्नांमुळे, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण- ५ (२०१९-२१) नुसार, पाच वर्षांखालील मुलांमधील कुपोषण (वयाच्या तुलनेत कमी उंची असण्याची स्थिती, उंचीच्या तुलनेत वजन कमी असण्याची स्थिती आणि अशक्तपणा) कमी झाले आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणामधील (राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-४ आणि राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५) माहितीची तुलना करताना, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशानुसार पाच वर्षांखालील मुलांमध्ये वयाच्या तुलनेत कमी उंची असण्याची स्थिती, उंचीच्या तुलनेत वजन कमी असण्याची स्थिती आणि कमी वजनाचे प्रमाण व महिलांमधील कुपोषणाच्या (वय वर्षे १५-४९) कुपोषणाच्या सद्यस्थितीबद्दल अधिक चांगली अंतर्दृष्टी प्रदान करते. राज्यवार वर्णनात्मक आणि तुलनात्मक विश्लेषणात, पाच वर्षांखालील मुलांमध्ये त्यांच्या कुपोषणाच्या स्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे, स्थिती स्थिर झाल्याचे किंवा स्थिती पुन्हा पहिल्यासारखी झाल्याचे असे विविध कल दिसून येतात. १, २, ३, ४, ५ हे आकडे पौष्टिक स्थितीतील आंतर-वर्षीय बदलांचे स्पष्ट चित्रण करतात, वैयक्तिक राज्यांद्वारे अनुभवलेल्या प्रगतीबद्दल किंवा घसरणीबद्दल सविस्तर दृष्टिकोन देतात. आकृती ६ राज्यांतील केंद्रीय निधीचे वाटप आणि निधीचा प्रत्यक्ष वापर यांच्यातील तफावत समजून घेण्यास मदत करते.
Figure 1: Percentage change in prevalence of stunting in State/UT in India from 2015-16 to 2019-20
पुढील राज्यांत वयाच्या तुलनेत उंची कमी असण्याचे प्रमाण वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे- दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव (२.२ टक्के), गोवा (५.७ टक्के), हिमाचल प्रदेश (४.५ टक्के), लक्षद्वीप (५.२ टक्के), केरळ (३.७ टक्के), मेघालय (२.७ टक्के), मिझोराम (०.८ टक्के), नागालँड (४.१ टक्के), ओडिशा (६.९ टक्के), तेलंगणा (५.१ टक्के), त्रिपुरा (८.० टक्के).
Figure 2: Percentage change in prevalence of wasting in State/UT in India from 2015-16 to 2019-20
आसाम (४.७ टक्के), बिहार (२.१ टक्के), हिमाचल प्रदेश (३.७ टक्के), जम्मू आणि काश्मीर (६.८ टक्के), लक्षद्वीप (३.७ टक्के), लडाख (८.२ टक्के), मणिपूर (३.१ टक्के), मिझोराम (३.७ टक्के), नागालँड (७.८ टक्के), तेलंगणा (३.६ टक्के) आणि त्रिपुरा (१.४ टक्के).
Figure 3: Percentage change in prevalence of underweight in State/UT in India from 2015-16 to 2019-20
वजन कमी असण्याचे प्रमाण पुढील राज्यांत वाढल्याचे दिसून आले- अंदमान आणि निकोबार बेटे (२.१ टक्के), आसाम (३.० टक्के), दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव (२.९ टक्के), हिमाचल प्रदेश (४.३ टक्के), जम्मू आणि काश्मीर (४.४ टक्के), केरळ (३.६ टक्के), लक्षद्वीप (२.२ टक्के), लडाख (१.७ टक्के), नागालँड (१०.२ टक्के), तेलंगणा (३.४ टक्के) आणि त्रिपुरा (१.५ टक्के).
Figure 4: Percentage change in prevalence of overweight in State/UT in India from 2015-16 to 2019-20
छत्तीसगड, दादरा-नगर हवेली आणि दमण व दीव, गोवा आणि तामिळनाडू वगळता जवळपास सर्व राज्यांत जास्त वजन असण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
Figure 5: Summary of Stunting, Wasting, Underweight and Overweight in State/UT in India from 2015-16 to 2019-20
महिलांच्या पोषणाच्या बाबतीत, झारखंडमध्ये कुपोषित महिलांची टक्केवारी २६.२ टक्के इतकी सर्वाधिक असून, लडाखमध्ये कुपोषित महिलांचे प्रमाण सर्वात कमी- ४.४ टक्के असून महिलांच्या पोषणाबाबत लडाखने सर्वोत्तम कामगिरी बजावलेली आहे. अर्थसंकल्पीय वाटपाच्या संदर्भात, महाराष्ट्राला ६०,८१० युनिट्सवर सर्वात लक्षणीय केंद्रीय निधी वाटप मिळाले आणि एकूण ४३,७१४ युनिट्स वापरून या निधीचा सर्वाधिक वापर महाराष्ट्राने केला आहे. लक्षद्वीपला सर्वात कमी केंद्रीय निधी ११८ युनिट्सवर मिळाला. तक्ता १ मध्ये, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नियुक्त केलेल्या आणि वापरलेल्या एकूण निधीचे विहंगावलोकन दर्शवले आहे, तर आकृती ६ प्रत्येक राज्यासाठी निधीचे वाटप आणि निधीचा वापर यांचा तपशील देते.
Table 1: Descriptive analysis of total funds allocated and utilized
| Total Central Funds released (in Lakhs) | Total Central Funds utilised (in Lakhs) | |
| Mean | 14625.345556 | 9922.712667 |
| Standard deviation | 16322.643321 | 11368.748833 |
| Median | 8067.095000 | 5629.215000 |
| Inter quartile range (IQR) | 20687.6 | 14335.2375 |
Source: Study on Impact of Poshan Abhiyan
Figure 6: State-wise funds allocated/ utilised.
विशिष्ट धोरण राबविण्याचा जनादेश मिळाल्यावर तो पार पाडताना कालांतराने चांगले पोषण निर्देशक सुनिश्चित करणे महत्त्वाचे आहे. हे साध्य करण्यासाठी, राज्य स्तरावर कुपोषणाचे ओझे आणि विविध व्यक्ती व क्षेत्रांच्या पाठिंब्याने कोणत्या उपक्रमांची अंमलबजावणी केली जाते हे समजून घेणे आवश्यक आहे. वरील आकडेवारीत आणि तक्त्यात स्पष्ट केल्यानुसार, पोषणाच्या संदर्भात राज्यांची सामाजिक स्थिती- वयाच्या तुलनेत कमी उंची असण्याची स्थिती, उंचीच्या तुलनेत वजन कमी असण्याची स्थिती व कमी वजनाचे प्रमाण आणि जास्त वजनाचे प्रमाण या संदर्भात बदलते. धोरण रचना आणि अंमलबजावणीच्या दृष्टिकोनातून माहितीतील ही तफावत लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. मजबूत माहितीसंदर्भातील पायाभूत सुविधा आणि पोषण निर्देशकांची अद्ययावत माहिती यांतून समस्येचे ओझे किती प्रमाणात आहे हे समजून घेणे शक्य होते. माहितीच्या अंतर्दृष्टीत खोलवर गेल्याने पुरावे-माहितीनुसार तयार केलेल्या धोरणात्मक कृती सक्षम होतील व विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्यासाठी निधीच्या वाटपासाठी धोरणाची वकिली करणे शक्य होईल आणि बहुआयामी कुपोषणाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी विविध व्यक्तींमध्ये आंतर-क्षेत्रीय सहकार्याला प्रोत्साहन मिळेल. भारतातील तीव्र आणि जुनाट कुपोषण दूर करण्यासाठी राज्य पातळीवर माहिती-चालित, संदर्भ-विशिष्ट, एकात्मिक आणि समग्र धोरणात्मक उपक्रम आवश्यक आहेत.
संजय पट्टणशेट्टी हे ‘ग्लोबल हेल्थ गव्हर्नन्स’ विभागाचे प्रमुख आणि ‘सेंटर फॉर हेल्थ डिप्लोमसी’, ‘प्रसन्ना स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ’, ‘मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एज्युकेशन’चे समन्वयक आहेत.
वायोला सॅवी डिसूझा या ‘प्रसन्ना स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ’मधील आरोग्य धोरण विभागात पीएचडी स्कॉलर आहेत.
शोबा सुरी ‘ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाऊंडेशन’मध्ये वरिष्ठ फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Sanjay M Pattanshetty is Head of theDepartment of Global Health Governance Prasanna School of Public Health Manipal Academy of Higher Education (MAHE) Manipal Karnataka ...
Read More +
Dr. Shoba Suri is a Senior Fellow with ORFs Health Initiative. Shoba is a nutritionist with experience in community and clinical research. She has worked on nutrition, ...
Read More +
Viola Dsouza PhD Scholar Department of Health Information Prasanna School of Public Health Manipal Academy of Higher Education Karnataka India
Read More +
PREV
