शहरी भागातील पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी, शहराच्या आर्थिक मूल्यांमध्ये भर घालण्यासाठी भारतातील नागरी पाणथळ प्रदेशांचे सुसंगत व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे.
सिंधू संस्कृतीच्या काळापासून भारतीय संस्कृतीची भरभराट आपण पाहिली आहे. या काळामध्ये अनेक महान राज्यांचा उदय झालेला आपल्याला माहित आहे. याचे मुख्य श्रेय त्यांच्या समृद्ध आणि विविध पूर्ण स्वरूपाच्या जलसंस्थांना द्यावे लागणार आहे. आजही अस्तित्वात असलेली अनेक मोठी शहरे नदीच्या काठावर (जसे की कोलकाता, अलाहाबाद, पुणे, अहमदाबाद, पाटणा) उदयास आली आहेत. तर काही शहरे किनारपट्टीवर विकसित झाली आहेत (जसे की मुंबई, चेन्नई, कोची). नद्या, तलाव आणि इतर जलस्रोत देखील भारतीय उपखंडातील लोकांसाठी सांस्कृतिक आणि धार्मिक प्रथांचा अविभाज्य भाग झालेले आहेत. असे असले तरी भारतातील जलस्रोतांची स्थिती आणि लोकांशी त्यांचे कार्यात्मक संबंध (स्वच्छ पाण्याचा प्रवेश, शाश्वत पाण्याचा वापर) अत्यंत असमाधानकारक आहेत. आणि हे वेळोवेळी विविध माध्यमांच्या कव्हरेज मधून तसेच प्रासंगिक धोरण अहवालातून स्पष्टपणे उघड झाले आहे.
चेन्नईमध्ये 2019 ला आलेल्या जल संकटाने भारतीय शहरे वापरण्यायोग्य पाण्याच्या कमतरतेमुळे तसेच जलसंपत्तीच्या खराब व्यवस्थापनामुळे कसे असुरक्षित झाले आहेत या बाबी उघड केल्या आहेत.
पाण्याच्या खराब गुणवत्तेमुळे जलकुंभांच्या जवळ राहणाऱ्या कमी उत्पन्न असलेल्या समुदायांसाठी शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा वापर कमी होतो. NITI आयोगाच्या जून 2018 मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘ए कंपोझिट वॉटर मॅनेजमेंट इंडेक्स’मध्ये भारतातील 600 दशलक्षाहून अधिक लोकांना पाण्याच्या संकटाचा सामना करावा लागत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. चेन्नईमध्ये 2019 ला आलेल्या जल संकटाने भारतीय शहरे वापरण्यायोग्य पाण्याच्या कमतरतेमुळे तसेच जलसंपत्तीच्या खराब व्यवस्थापनामुळे कसे असुरक्षित झाले आहेत या बाबी उघड केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे जुलै 2005 रोजी मुंबईत झालेल्या अतिवृष्टीचे विध्वंसक परिणाम आपण पाहिले आहे, ज्यामध्ये सुमारे 1,000 लोकांचा बळी गेला आहे. शहराच्या मध्यभागी वाहणाऱ्या मिठी नदीच्या खराब जल व्यवस्थापनाचे हे परिणाम होते असे निदर्शनास आले आहे. ही परिस्थिती पाहता, भारताने हवामानातील जोखीम कमी करण्यासाठी आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टांतर्गत शहरे ‘समावेशक, सुरक्षित, लवचिक आणि टिकाऊ’ बनविण्याच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी शहरी जलस्रोत, पाणथळ प्रदेशांचे व्यवस्थापन करण्यावर भर दिला पाहिजे.
2017 च्या भारतीय वेटलँड नियमानुसार दलदल, अजून रूपांतर झालेले वनस्पतीजन्य पदार्थ (सरपणासाठी याचा वापर होतो). पूर नियंत्रण, मत्स्य उत्पादन आणि सांडपाणी (जसे की सांडपाणी) प्रक्रिया करून त्यांचे मूर्त पर्यावरणीय आणि आर्थिक फायदे आहेत. कोलकाता (पूर्व कोलकाता वेटलँड), मुंबई (मॅन्ग्रोव्ह), चेन्नई (अड्यार पूर मैदाने) आणि गुवाहाटी (दीपोर बील तलाव) यासारख्या अनेक ठिकाणी भारतीय शहरांमध्ये पाणथळ जागा आहेत.
EKW च्या कापणीतून अनेक शेतकरी आणि मच्छीमारांना रोजी रोटी पुरवली गेली आहे. कोलकाता आणि त्याच्या उपनगरातील बाजारपेठांसाठी या माध्यमातून महत्वपूर्ण अन्नसाखळी तयार झाली आहे.
गुवाहाटीतील दीपोर बील हे पूरप्रवण शहराच्या नैसर्गिक वादळाच्या पाण्याचा निचरा म्हणून काम करते. गुवाहाटी आणि त्याच्या सभोवतालची जंगले, नद्या, टेकड्यांमधील परिसंस्था यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण इंटरफेस प्रदान करण्याबरोबरच, दीपोर बील हे मासेमारी आणि पारंपरिक शेती पद्धतींवर अवलंबून असलेल्या स्थानिक समुदायांसाठी उपजीविकेचे प्रमुख स्त्रोत बनले आहे. या सरोवरात स्थलांतरित पक्षी देखील आढळतात. जलचर वनस्पतींचे सेवन करण्यासाठी जवळपासच्या वनक्षेत्रातून एशियाटिक वन्य हत्ती आणि इतर वन्य प्रजाती वारंवार येतात. विशेषत: हिवाळ्यात हे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थळ म्हणून लौकिक प्राप्त आहे. ईस्ट कोलकाता वेटलँड्स (EKW) ही जगातील सर्वात मोठी नैसर्गिक संसाधने पुनर्वापर करणारी परिसंस्था आहे. जी दररोज 600 दशलक्ष लिटर सांडपाणी आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करते. EKW च्या कापणीतून अनेक शेतकरी आणि मच्छीमारांना रोजी रोटी पुरवली गेली आहे. कोलकाता आणि त्याच्या उपनगरातील बाजारपेठांसाठी या माध्यमातून महत्वपूर्ण अन्नसाखळी तयार झाली आहे. EKW कापणीच्या किमती समाजातील बहुतेक घटकांना परवडण्याजोग्या आहेत. कारण सांडपाण्यापासून नैसर्गिकरित्या मिळविलेल्या पोषक तत्वांमुळे आणि मुख्य म्हणजे बाजाराच्या जवळ आहेत. कोलकाता आणि गुवाहाटीला महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय सेवा प्रदान करूनही जलद आणि अनियोजित शहरीकरणामुळे EKW आणि दीपोर बीलचे पर्यावरण संतुलन अलीकडच्या काळात धोक्यात आले आहे. बांधकामासाठी या दोन्ही इकोसिस्टमच्या परिधीय पुनर्संचयनामुळे पावसाळ्यात दोन्ही शहरांमध्ये पूरस्थिती वाढली आहे.
भारतभरातील शहरांमधील पाणथळ जागांकडे दुर्लक्ष ही सध्याची परिस्थिती आहे. हैदराबाद, चेन्नई आणि बेंगळुरू येथे गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढलेल्या शहरी पुरावर एक नजर टाकल्यास, रिअल इस्टेट विकासाच्या रूपात अव्यवस्थित ओलसर जमिनीवरील अतिक्रमणाचा परिणाम दिसून येतो. प्रक्रिया न केलेल्या सांडपाण्याची विल्हेवाट लावणे हा आणखी एक घटक आहे जो ओल्या जमिनीच्या नैसर्गिक कार्यासाठी नुकसान करत असतो. बर्‍याच शहरांमध्ये, शहरी नियोजन, विस्तारामध्ये जमीन आणि जलस्रोतांच्या ऐतिहासिक वापराकडे दुर्लक्ष केल्याने अतिवृष्टी आणि उच्च उन्हाळ्यातील तापमान यासारख्या अत्यंत हवामानाच्या घटनांमध्ये वाढ झालेली आपल्याला दिसून येते. विशेष म्हणजे, शहरांमधील हवामान बदलाचे धोके असमानपणे सर्वत्र जाणवत आहेत. ज्यामुळे उपेक्षित गटांची असुरक्षा वाढीला लागली आहे. तथापि, अलीकडच्या काळात, मध्यम आणि उच्च-मध्यमवर्गीय लोकांची वस्ती असलेल्या चेन्नईमधील निवासी संकुलांनाही पूरक्षेत्रांवर बेपर्वा बांधकामाचा फटका बसत आहे.
भारत सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर पाणथळ जमिनीशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
पाणथळ प्रदेशांचे फायदे जागतिक स्तरावर ओळखले जातात. तरीही भारतीय शहरांमध्ये ते उदासीनतेचा विषय बनले आहेत. जरी अनेक सरकारी आणि राज्य संस्थांकडे जबाबदारीच्या डोमेन अंतर्गत ओलसर जमीन असली तरी, त्यांच्यामधील अस्पष्ट आणि आच्छादित कार्यक्षेत्रामुळे शहरी पाणथळ जमिनीचे लक्षणीय नुकसान झाले आहे. (उदाहरणार्थ- दिल्लीतील ओलसर जमीन दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली नागरी निवारा सुधार मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुरातत्व विभाग आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यांच्या अखत्यारीत आहे). कागदावरही, वनविभाग आणि दिल्ली जल बोर्ड वगळता इतर कोणत्याही विभागाकडे पाणथळ क्षेत्राच्या व्यवस्थापनात कौशल्य असणे अपेक्षित नाही.
अलिकडच्या वर्षांत भारत सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर पाणथळ जमिनीशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. 2016 मध्ये वेटलँड (संरक्षण आणि व्यवस्थापन) नियम 2010 हे पर्यावरण (संरक्षण) कायदा 1986 च्या छत्राखाली विकत घेतले गेले. जानेवारी 2021 मध्ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशनने शहरांमधील पाणथळ व्यवस्थापनासाठी स्थानिक भागधारक-केंद्रित टूलकिट तयार करण्यात आले. जलसंपदा विभागाने नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभागाने 2018-19 मध्ये जलसाठ्याची जनगणना सुरू केली. जी संपूर्ण भारतातील जलसाठ्यांचा जनगणना अहवाल म्हणून प्रकाशित करण्यात आली आहे. गणना केलेल्या २४,२४,५४० पाणवठ्यांपैकी ९७.१ टक्के (२३,५५,०५५) ग्रामीण भागात, तर २.९ टक्के (६९,४८५) शहरी भागात आहेत. जनगणना ही अत्यंत आवश्यक असलेली पायरी असताना, त्याच्या व्याप्ती आणि कार्यपद्धतीबद्दल तज्ञांनी टीका केली आहे. नियमांतर्गत जलकुंभांची यादी विस्तृत आणि खुली आहे. यामुळे पाणथळ प्रदेशांच्या श्रेणीतील जलस्रोतांचे आणखी प्रकार समाविष्ट करण्यासाठी जागा सोडली जात असली तरी, विशेषत: शहरी भागात आणि आसपासच्या भागात संरक्षण उपाय आवश्यक असलेल्या जलस्रोतांवर धक्कादायकपणे अतिक्रमण झाल्याचे या अहवालामध्ये नोंदवलेले नाही.
उदाहरणार्थ, EKW आणि दीपोर बील सारख्या गंभीर आणि पर्यावरण-संवेदनशील शहरी पाणथळ भूभागावरील अतिक्रमणांची जनगणना नोंदवली जात नाही. यामध्ये उल्लेखनीय बाब म्हणजे अंतर सरकारी करारा अंतर्गत रामसर कन्वेक्शन या दोन्ही पाणथळ जमिनींना संवर्धनाची आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या जमिनी मानतात. गेल्या काही दशकांमध्ये मानवी क्रियाकलापांमुळे गायब झालेल्या शहरी पाणथळ प्रदेशांची गणना करण्यातही जनगणना अयशस्वी ठरली आहे. प्रसारमाध्यमांनी नियमितपणे अशा जनगणनांवर वेळोवेळी प्रकाश टाकला असताना, त्यांना देखील खटल्यांद्वारे आव्हानही दिले गेले आहे. भारतातील पाणथळ प्रदेशांचे सर्वांगीण व्यवस्थापन सक्षम करण्यासाठी भारत सरकारने अशा त्रुटींचे तातडीने निराकरण केले पाहिजे.
जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभागाने 2018-19 मध्ये जलसाठ्याची जनगणना सुरू केली आहे. जी संपूर्ण भारतातील जलसाठ्यांचा जनगणना अहवाल म्हणून प्रकाशित केली आहे.
सार्वजनिक उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी शहरी स्तरावर, पाणथळ क्षेत्र व्यवस्थापन स्थानिक नगरपालिकांना सोपवले जायला हवे. जागरुकता आणि संलग्नता कार्यक्रमांद्वारे स्थानिक नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना पाणथळ व्यवस्थापनात सहभागी करून घेतल्याने लोकांमध्ये जबाबदारीची भावना निर्माण होईल. पर्यायाने पाणथळ क्षेत्रांचे संरक्षण आणि संवर्धन होईल. शहरी पाणथळ जागा मत्स्यपालनासाठी व्यवहार्य बनवल्याने कोळी (मुंबईतील) आणि नमसुद्रास (कोलकाता, गुवाहाटी) या मासेमारी समुदायांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.
भारतातील नागरिक पाणथळक्षेत्रांचे सुसंगत व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय शहरी पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी आवश्यक आहे. भारतातील शाश्वत शहरी पाणथळ जागांचे व्यवस्थापन यशस्वीपणे केल्यास हवामानाच्या जोखमीपासून संरक्षण प्रदान करण्यास उपयोग होईल. दुसरीकडे अनेक प्रकारच्या रोजगार निर्मितीची शक्यता वाढून शहराच्या आर्थिक मूल्यांमध्ये निश्चितच भर पडेल. पाणथळ जागांच्या संदर्भातील लोकसंख्या अधिक असलेल्या शहरांसाठी समान आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे.
स्नेहाशीष मित्रा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये अर्बन स्टडीजचे फेलो आहेत.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Snehashish is a Fellow-Urban Studies at ORF Mumbai. His research focus is on issues of urban housing, environmental justice, borderlands and citizenship politics. He has extensive ...
Read More +
PREV
