पायाभूत सुविधांची कमतरता आणि उपलब्ध आरोग्य सेवांच्या लाभांविषयी जागरूकतेचा अभाव हे भारतात सर्वांना आरोग्य सेवा उपलब्ध होण्यातील महत्त्वाचे अडथळे आहेत.
हा लेख ‘जागतिक आरोग्य दिन २०२४: माझे आरोग्य, माझा हक्क’ या लेखमालिकेचा भाग आहे.
यंदाच्या जागतिक आरोग्य दिनी जागतिक आरोग्य सेवाविषयीची आव्हाने आणि त्यावर मिळवलेल्या विजयांच्या श्रेणीवर प्रकाशझोत टाकत असताना, भारत त्याच्या आरोग्य सेवेच्या प्रवासात एका निर्णायक टप्प्यावर उभा आहे. भारतातील आरोग्य सेवांचे कथन हे परस्परविरोधी आणि गुंतागुंतीचे आहे. या संदर्भात आरोग्य सेवांमध्ये न्याय्य प्रवेश सुनिश्चित करणे हे एक बहुस्तरीय आव्हान आहे आणि शाश्वत विकासासाठी व सामाजिक एकसंधता वाढवण्यासाठी ही एक महत्त्वाची बाब आहे. आरोग्याच्या व्यापक सामाजिक निर्धारक चौकटीत, आपल्या नागरिकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी गेल्या दशकातील भारताचे बहु-क्षेत्रीय प्रयत्न लक्ष वेधून घेत आहेत.
भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील रुग्णालयातील दोन तृतीयांश खाटा शहरी भागात केंद्रित आहेत, ज्या केवळ एक तृतीयांश लोकसंख्येला आधार देतात. खासगी क्षेत्रातील आरोग्य विषयक सुविधा तर शहरी भागात अधिक उभारल्या गेल्या आहेत, कारण खासगी पायाभूत सुविधा जास्त आर्थिक संसाधने असलेल्या भागात आकर्षित होतात. मात्र, बऱ्याच शहरी रुग्णालयांत जवळपासच्या जिल्ह्यांतील आणि राज्यांतील रुग्णांपासून अगदी शेजारील देशांतील रुग्णही धाव घेतात. हे रूग्ण सहसा अशा परिस्थितीत येतात, ज्यांना ग्रामीण भागात जर सुस्थितीतील प्राथमिक आरोग्यसेवा विषयक पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्या असत्या तर पूर्वीच त्यांच्या विकारांकडे लक्ष देता आले असते. राष्ट्रीय आरोग्य मोहीम आणि आयुष्मान भारत आरोग्य आणि कल्याण केंद्र- ज्याचे अलीकडेच आयुष्मान आरोग्य मंदिर असे नामकरण झाले आहे, आता देशाच्या या समस्येवर लक्ष केंद्रित करत आहे, ही समाधानाची बाब आहे.
खासगी क्षेत्रातील आरोग्य विषयक सुविधा शहरी भागांत अधिक उभारल्या गेल्या आहेत, कारण खासगी पायाभूत सुविधा जास्त आर्थिक संसाधने असलेल्या भागात आकर्षित होतात.
याशिवाय, अनेकदा शहरी केंद्रांवर पूर्वीपासून अधिक लक्ष केंद्रित केले गेल्याने ग्रामीण आरोग्यसेवा विषयक चित्र झाकोळून गेलेले असायचे आणि ग्रामीण आरोग्य विषयक सेवा दुर्लक्षित असायच्या. ग्रामीण आरोग्य सेवांसमोर वासून उभी आहेत. आरोग्यसेवा सुविधांची मर्यादित उपलब्धता, ग्रामीण भागात स्थलांतरित होण्याबाबतची अनिच्छा आणि प्रोत्साहनांचा अभाव यांमुळे वैद्यकीय व्यावसायिकांची कमतरता आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधा यांमुळे, ग्रामीण भारतातील आरोग्य सेवा तेथील जनतेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी झगडत आहेत. अशा प्रकारे, शहरी आरोग्य सेवा क्षेत्रातील अनेक आव्हाने ही ग्रामीण आरोग्य सेवा क्षेत्रात वाढलेल्या आव्हानांचा परिणाम आहेत.
तुलनेने कमी कर- जीडीपी गुणोत्तर, आणि आरोग्य हा मुख्यतः राज्याचा विषय असल्याने, प्रचंड राजकीय इच्छाशक्ती असल्याशिवाय या क्षेत्रात कोणतेही नाट्यमय बदल अशक्य आहेत. जसे आपल्याला पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि गृहनिर्माण यांसह इतर बाबतीत दिसून आले आहे. आरोग्य क्षेत्रात, मर्यादित संसाधनांत काम करत असतानाही आपण मोठी प्रगती साध्य केली आहे, मग ती ‘प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजने’ची व्याप्ती असो अथवा ‘आयुष्मान भारत’ची अंमलबजावणी असो. ‘राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमे’अंतर्गत, २०१४ मध्ये उपविभागीय रुग्णालयांत सुमारे १० हजार डॉक्टर उपलब्ध होते आणि २०२२ मध्ये या संख्येत सुधारणा होऊन ही संख्या १९ हजारांपर्यंत पोहोचली. २०१४ मध्ये जिल्हा रुग्णालयांमध्ये सुमारे १८,५०० डॉक्टर्स उपलब्ध होते. २०२२ मध्ये ही संख्या ३० हजारांच्या जवळपास पोहोचली. या संख्येत आणखी सुधारणा होत आहे. वैद्यकीय शिक्षणाबाबत मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जात आहेत आणि या व्यवस्थेला लवकरच त्याचा लाभ होईल.
भारताच्या आरोग्यसेवेत सुधारणा करण्याच्या प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी ‘आयुष्मान भारत’ ही योजना आहे, जी आरोग्य सेवेच्या चित्रात परिवर्तन घडविण्याच्या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षेला मूर्त स्वरूप देते. या योजनेचे मूलभूत आधारस्तंभ- रुग्णालयात भरती होण्याबाबतची ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’, प्राथमिक उपचारांसाठी ‘आरोग्य व कल्याण केंद्रां’ची स्थापना, आरोग्यसेवेत तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी ‘आयुष्मान भारत डिजिटल मोहीम’ आणि आरोग्य सेवाविषयक पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियान’- या एकत्रितपणे भारतीय आरोग्य सेवा व्यवस्थेच्या बहुआयामी आव्हानांना सामोरे जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, गेल्या दशकभरात सर्वांना आऱोग्य सुविधा उपलब्ध होण्यास अधिकाधिक शक्य व्हावे, याकरता एक भक्कम पाया आणि तंत्रज्ञानाचा आधार असूनही, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी आणि गृहनिर्माण यांसारख्या इतर क्षेत्रांसारखे या क्षेत्रातही लक्ष केंद्रित केले गेलेले आणि अतिरिक्त संसाधने उपलब्ध करण्यात आलेली दिसत नाहीत.
‘आयुष्मान भारत’ योजनादेखील आरोग्य आणि कल्याण केंद्राद्वारे सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यास बळकटी देत असल्याने, परिस्थितीत निश्चितच सुधारणा होत आहे.
लक्षणीय गोष्ट म्हणजे, कोट्यवधी भारतीय कुटुंबांकडे आता आरोग्य सेवेसंदर्भात त्यांनी निवड केलेल्या सुविधेवर खर्च करण्यासाठी वर्षाकाठी ५ लाख रुपये आहेत. आरोग्यावर होणाऱ्या व्यक्तिगत खर्चात गेल्या दशकभरात नाट्यमय घट झाली आहे; भारतीय आरोग्य व्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून प्रगतीचे हे सर्वात विश्वसनीय सूचक आहे. ‘आयुष्मान भारत योजने’मुळे आपल्या अनेक लहान शहरांमध्ये आणि नगरांमध्ये दर्जेदार खासगी क्षेत्राच्या वैद्यक सुविधांचे आगमन होण्यास मदत होऊ शकेल. त्याच बरोबरीने, १८ हजार सार्वजनिक क्षेत्रातील खाटांसह नवीन ‘ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस’ निर्माण होत आहेत, ज्यापैकी सुमारे ६ हजार संस्था सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील खाट क्षमतेच्या विस्तारासह संपूर्ण भारतभरात आधीच सुरू आहेत. ‘आयुष्मान भारत’ योजनादेखील आरोग्य आणि कल्याण केंद्राद्वारे सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यास बळकटी देत असल्याने, परिस्थितीत निश्चितच सुधारणा होत आहे.
‘आयुष्मान भारत योजने’ने प्रगती केलेली असूनही, भारताची आरोग्य व्यवस्था भयंकर आव्हानांना तोंड देत आहे. पायाभूत सुविधांची कमतरता आणि उपलब्ध आरोग्य सेवेच्या लाभांविषयी जागरूकतेचा अभाव हे सर्वांना आरोग्य सेवा उपलब्ध करणे साध्य करण्यातील महत्त्वपूर्ण अडथळे आहेत. विशेषत: शहरी आणि ग्रामीण भागात, आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांच्या आणि सुविधांच्या वितरणातील असमानतेमुळे, ही आव्हाने वाढतात.
प्रधानंत्री जनआरोग्य योजनांविषयीचे अर्ध्याहून अधिक दावे दक्षिण भारतातून आले आहेत, जे लोकसंख्येच्या केवळ २० टक्के आहेत. दुर्दैवाने, भारतातील सर्वात गरजू प्रदेशातील अनेक पात्र लोकांना त्यांच्या आरोग्यसेवाविषयक गरजांसाठी ५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम उपलब्ध आहे हे अद्याप माहितही नाही- ही रक्कम त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाहून खूप जास्त आहे. लक्ष केंद्रीत गुंतवणूक करताना आपण जनतेत युद्धपातळीवर जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. ‘नॅशनल हेल्थ अकाउंट्स’ने आरोग्यावरील व्यक्तिगत खर्चात कमालीची घट झाल्याचे दाखवले आहे. ‘प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजने’सारख्या योजनांचा वेगाने विस्तार झाला आहे. २०१५ मध्ये असलेली ८० केंद्रे आता जवळपास ११ हजार झाली आहेत, ज्यामुळे लाखो कुटुंबांचा दैनंदिन आरोग्याचा खर्च कमी करण्यात मदत होत आहे. ‘आयुष्मान भारत आरोग्य व कल्याण केंद्रे’ आणि नव्याने नेमलेल्या प्रशिक्षित समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यामुळे बाह्यरुग्ण विषयक खर्चालाही आळा बसेल. अधिक निधी आणि योजनांसंदर्भातील अधिक जागरूकतेमुळे लाभांना गती मिळू शकते.
नजिकच्या भविष्यात, आरोग्याचा अर्थसंकल्प जीडीपीच्या २.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची महत्त्वाकांक्षा ही आरोग्यसेवेत शाश्वत आणि भरीव गुंतवणुकीची गरज असल्याचे सूचित करते. पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी, आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि भारतीय लोकसंख्येच्या सर्व स्तरांकरता आरोग्यसेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी अशी गुंतवणूक होणे महत्त्वाचे ठरते. भारत लोकसंख्याशास्त्रीय संक्रमणातून जात आहे आणि आव्हाने अधिक जटिल होणार आहेत.
गेल्या दशकातील सर्वात महत्त्वाचा विकासाचा हा एक प्रमुख धोरणात्मक मुद्दा म्हणून आरोग्यासाठी राजकीय दृश्यमानता कायम राहिली आहे आणि यामुळे भारतात सर्वांना आरोग्य सेवा उपलब्ध होण्यास वेग प्राप्त होईल. आरोग्य क्षेत्राने भूतकाळात ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ला कशी मदत केली आहे, हे विरोधी पक्षही पाहत आहेत आणि गेल्या वेळेस काँग्रेसच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ‘आरोग्य हक्क’ ठळकपणे नमूद करण्यात आला होता. भारतातील शाश्वत, लवचिक आरोग्य व्यवस्थेच्या विकासासाठी निवडणुकीतील ही स्पर्धात्मकता चांगली आहे.
आधी चर्चा केलेल्या मुद्द्यांच्या व्यतिरिक्त, १५व्या वित्त आयोगाकडून राज्यांना मिळालेल्या आरोग्य विषयक अनुदानातून सध्या देशभरात २०० हून अधिक १०० खाटांची रुग्णालये आणि १५० पेक्षा जास्त ५० खाटांची रुग्णालये बांधली जात आहेत, जे अलीकडच्या काळात अभूतपूर्व आहे. मात्र, भारताचा प्रस्तावित धोरण कृतीच्या विश्लेषणासाठी तुलना करण्याचा प्राथमिक मुद्दा कमी आहे, हे लक्षात घेता, आरोग्य क्षेत्रात आधीपासून जे अक्षम्य दुर्लक्ष केले गेले, त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि गृहनिर्माण क्षेत्रांसारख्या भांडवली खर्चाचा एक केंद्रित प्रवाह आवश्यक आहे. पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी गेल्या दशकात वाढीव वाटप होईल, याचा अंदाज कोणालाच नव्हता. तज्ज्ञांच्या मते, या प्रयत्नांचा देशाचे रोगविषयक ओझे कमी होण्यावर मोठा परिणाम होईल आणि त्यांच्या सकारात्मक परिणामांमुळे सर्वांना आरोग्य सेवा उपलब्ध होण्याकरता आरोग्य क्षेत्रात मोठ्या पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर दिला जात आहे, ज्याचा निवडणुकीत मोठा लाभ होणार आहे. अखेरीस आरोग्य क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करून दाखवण्याची वेळ आली आहे.
ओमेन सी. कुरियन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे वरिष्ठ फेलो आणि हेल्थ इनिशिएटिव्हचे प्रमुख आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Oommen C. Kurian is Senior Fellow and Head of Health Initiative at ORF. He studies Indias health sector reforms within the broad context of the ...
Read More +
PREV
