भारतातील पायाभूत सुविधांच्या वित्तपुरवठ्यासाठी InVIT चा पर्याय

येत्या काही दशकांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी महत्त्वाची गुंतवणूक करावी लागणार आहे. भारताच्या आर्थिक वाढीसाठी ही गुंतवणूक अतिशय महत्त्वाची आहे. 2030 पर्यंत सुमारे 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डाॅलर्सची गुंतवणूक आवश्यक असेल. इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) कडे रस्ते, महामार्ग, ऊर्जा प्रकल्प, पाइपलाइन, गोदामे अशा पायाभूत मालमत्तांची मालकी असते. त्यांचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारीही या ट्रस्टवरच असते. अशा ट्रस्ट दीर्घकालीन सवलतींद्वारे सातत्याने नियमित उत्पन्न देतात. हे भांडवल भारतात परदेशी गुंतवणुकीला चालना देऊ शकते. याच आधारे अत्यंत आवश्यक अशा पायाभूत सुविधांचा विकासही करता येतो. भारतीय सिक्युरिटीज एक्स्चेंज बोर्ड म्हणजेच सेबीचे 2014 चे  नियम आणि गुंतवणूकदारांचा याकडे वाढता कल असला तरीही  इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टबद्दलची भारताची प्रगती तुलनेने सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. 

इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टची रचना

युनायटेड किंगडम, अमेरिका, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया आणि हाँगकाँग यांसारख्या अनेक विकसित देशांमध्ये मास्टर-बिझनेस ट्रस्टकडे एक मुख्य संसाधन म्हणून पाहिले जाते. जागतिक स्तरावर यातील एकूण गुंतवणूक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डाॅलर्सपेक्षा जास्त आहे. अमेरिकेमध्ये Yieldcos आणि Master Limited Partnerships यासारख्या संस्थांनी पायाभूत सुविधांमध्ये संस्थात्मक गुंतवणूक सुलभ केली आहे. भारतातील 22 नोंदणीकृत InvITs या स्टॉक एक्सचेंज सारख्या विविध ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मवर सूचिबद्ध केल्या जाऊ शकतात.

 इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टमध्ये चार प्राथमिक भूमिका असतात 1. विश्वस्त 2. प्रायोजक, 3. गुंतवणूक व्यवस्थापक आणि 4. प्रकल्प व्यवस्थापक. या विश्वस्तांची SEBI कडे नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे आणि किमान 80 टक्के महसूल उत्पन्न करणाऱ्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणेही आवश्यक आहे. प्रायोजक म्हणजे बॉडी कॉर्पोरेट्स किंवा किमान 100 कोटी रुपयांची निव्वळ संपत्ती असलेल्या कंपन्या. या कंपन्यांचा तीन वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीसह किंवा निर्दिष्ट केल्यानुसार  इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टमध्ये 15 टक्के वाटा असणे आवश्यक आहे. गुंतवणूक व्यवस्थापक या कंपन्यांच्या व्यवहारांवर देखरेख ठेवतात आणि प्रकल्प व्यवस्थापक विशेषत: प्रकल्पाच्या अमलबजावणीकडे लक्ष देतात. 

पारंपारिक पायाभूत सुविधा वित्तपुरवठा विरुद्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टची भांडवल निर्मितीची शक्यता   

पारंपारिक पायाभूत सुविधांच्या मार्फत भांडवल मिळवणे हे मजबूत आणि वैविध्यपूर्ण असले तरी या सुविधा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी करारांमध्ये सरकारी निधी, इक्विटी बाजार, कर्ज रोखे, बँका आणि बिगर बँक वित्तीय कंपन्यांच्या द्वारे मिळणाऱ्या कर्जावर अवलंबून असतात. त्यामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टसारखी अनुकूलता नसते. शिवाय यामध्ये वेगवेगळी जोखीम असते. प्रकल्पाची चुकीची किंमत, क्रेडिट रेटिंग आणि दीर्घकालीन भांडवल-उभारणी धोरणांचा अभाव या कारणांमुळे त्यावर अवलंबून राहता येत नाही.  याशिवाय लवचिकतेची कमतरता, मर्यादित प्रोत्साहने आणि कॉर्पोरेट कर्ज बाजारातले चढउतार यामुळे एखादा प्रकल्प अनेकदा रखडतो.

 इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टची रचना मात्र अशी नसते. या ट्रस्टची रचना दीर्घकालीन वित्तपुरवठा आणि कर्ज गुंतवणुकीचा पर्याय मिळवून देण्यासाठी केलेली असते. InvIT होल्ड प्रोजेक्ट्सद्वारे मिळणारी रोख रक्कम युनिटधारकांना लाभांश, व्याज आणि प्रकल्पांना दिलेल्या कर्जाची परतफेड याद्वारे वितरित केली जाते. अशा प्रकारे यामध्ये गुंतवणूक करणारे गुंतवणूकदार दीर्घकालीन मालमत्ता गुंतवणुकीत रस घेतात. यामुळे खाजगी इक्विटी आणि धोरणात्मक गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा पूर्ण होऊ शकतात.  दीर्घकालीन गुंतवणुकदारांनी एखाद्या प्रकल्पाची जोखीम उचलण्याआधी खाजगी इक्विटी आणि इतर भांडवली स्रोतांकडून अल्प-मुदतीचा निधी उभारता येतो. यामध्ये दीर्घकालीन भांडवलासह मालमत्तेचा विकासही साध्य करता येतो. 

जोखीम मूल्यांकन : गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन

InvITs अंतर्गत मालमत्तेमध्ये सहसा दीर्घकालीन सवलत करार असतात. तसेच आणखी काही स्वरूपाचे करार दीर्घकालीन भांडवल पुरवठ्याची हमी देतात.  गुंतवणूकदारांकडे त्या युनिटचा ताबा आला की नवीन मालमत्ता मिळवणे किंवा कर्ज घेणे, नियुक्ती किंवा गुंतवणूक व्यवस्थापक आणि प्रायोजक बदलणे यावर ते आपले मत देऊ शकतात आणि संघर्ष उद्भवल्यास बाहेरही पडू शकतात. त्यांना वार्षिक अहवाल, मूल्यांकन अहवाल, त्रैमासिक/अर्ध-वार्षिक वित्तीय अहवाल असे अहवाल प्राप्त होतात. यामुळे रिअल इस्टेट किंवा पायाभूत सुविधांमध्ये थेट गुंतवणुकीपेक्षा InvIT युनिट्समधली गुंतवणूक अधिक सुरक्षित होते.

वितरणाच्या दृष्टिकोनातून गुंतवणूकदार प्रामुख्याने आवर्ती कमाई शोधत असतात. अशी कमाई त्यांना InvIT मध्ये मिळू शकते. या गुंतवणुकीवर महागाईचा प्रभाव पडत नसल्यामुळे हा महसूल मिळण्याचीही पूरेपूर खात्री असते. 

 अर्थात इतके सगळे फायदे असले तरी इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट हा पूर्णपणे सुरक्षित पर्याय नाही. उदाहरणार्थ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग म्हणजे IPO च्या अतिमूल्यांकनाचा धोका आणि दीर्घ कालावधीच्या प्रकल्पांमुळे वास्तविक रोख प्रवाहाच्या तुलनेत प्रकल्पाला फाटे फुटण्याची शक्यताही असते. याव्यतिरिक्त, InvIT  मधल्या बड्या गुंतवणूकदारांमुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांना फार कमी वाव मिळतो. स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणूक करणारा गुंतवणूकदार InvIT च्या रोख कमाईचे मूल्यांकन करू शकत नाही. 

 InvITs ने पायाभूत सुविधा कंपन्यांचे ताळेबंद सुरळित केले आहेत, इक्विटी जारी केली आहे आणि बँकांकडून घेतलेले कर्ज कमी केले आहे. तसेच बँकिंग क्षेत्राचे आरोग्य सुधारले आहे आणि पायाभूत सुविधा कंपन्यांना नवीन प्रकल्पांसाठी कर्ज घेण्यासाठी जागा निर्माण केली आहे. तथापि, आश्वासक परतावा असूनही, InvITs ला दुय्यम बाजारपेठेत, विशेषत: किरकोळ गुंतवणूकदार याकडे आकर्षित होत नाहीत. जोखीम मूल्यांकनाबाबतची अनिश्चितता हे त्याचे मोठे कारण आहे. पहिल्या दोन सूचीबद्ध InvIT सध्या त्यांच्या संबंधित इश्यू किमतीच्या खाली ट्रेडिंग करत आहेत. तसेच किरकोळ गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी जारीकर्ते InvIT मध्ये अधिक मालमत्ता जोडत आहेत.

जारीकर्त्यांसमोरची आव्हाने

InvITs विकासकांना मोठी कर्जे असलेल्या विद्यमान प्रकल्पांसाठी इक्विटी निधी सुरक्षित करण्याचा एक किफायतशीर मार्ग देऊ करतात. त्यामुळे स्पर्धात्मक दरांवर अतिरिक्त बँक कर्ज घेण्यासाठी जागा निर्माण होते. या आर्थिक सेटअपमुळे विकसकांकडे इतर प्रकल्पांमध्ये पुनर्गुंतवणूक करण्यासाठी भांडवल शिल्लक राहते. परंतु ही पद्धत दीर्घकालीन टप्प्याच्या दृष्टीने विकासक आणि जारीकर्त्यांसाठी आव्हाने निर्माण करते. एका InvIT ने अस्थिर व्याजदराच्या परिस्थितीत स्पर्धात्मकपणे उत्पन्न देण्याची क्षमता विकसित केली पाहिजे. तसेच यामध्ये जारीकर्त्यांना आकर्षक मालमत्तेचे मूल्यमापन करण्यासाठी संघर्ष करावा लागू शकतो.

InvITs ला पर्यायी गुंतवणूक निधी (AIFs) सारख्या इतर साधनांची स्पर्धा आहे. व्यवहारातली अधिक लवचिकता आणि अपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर मालमत्तेमध्ये अप्रतिबंधित गुंतवणूक असेही मुद्दे आहेत. InvITs विशिष्ट उद्योगांमध्ये वेगळे व्यवसाय चक्र आणि वेगळ्या  वैशिष्ट्यांसह उडी घेतात. उदाहरणार्थ, सर्वात सुरक्षित पायाभूत मालमत्ता म्हणून 25 वर्षांच्या आयुर्मान श्रेणीसह ट्रान्समिशन मालमत्ता सुरक्षित आहे. पर्यायी ऊर्जा मालमत्ता 20 ते 25 वर्षांपर्यंत असते. त्या तुलनेत पवन ऊर्जा प्रकल्पांची मालमत्ता सौरपेक्षा अधिक परिवर्तनशीलता दर्शवते. अनेक पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमध्ये विदेशी गुंतवणूक 100 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते. तरीही विशिष्ट उप-क्षेत्रांना (दूरसंचार टॉवर्स) परकीय गुंतवणुकीच्या दृष्टीने विशिष्ट मर्यादा ओलांडण्यासाठी क्षेत्र-विशिष्ट नियामकांकडून पूर्व परवानगी आवश्यक असते.

पुढचा मार्ग

InvITs ने अद्याप किरकोळ गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले नसले तरी IRB InvIT आणि IndiGrid ट्रस्ट सारख्या प्रारंभिक InvITs मध्ये परदेशी संस्थांना लक्षणीय स्वारस्य आहे. 2019 मध्ये, ब्रुकफील्ड अॅसेट मॅनेजमेंटच्या कॅनडाच्या InvIT ने 1,480 किमी लांबीची पूर्व-पश्चिम गॅस पाइपलाइन मिळवली. हा प्रकल्प पूर्वी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या मालकीचा होता. त्याच्या संपादनामध्ये मालक आणि ऑपरेटर, पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मधील 100 टक्के इक्विटी स्टेक समाविष्ट होते.

याचे नियामक फ्रेमवर्क गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणि पेन्शन फंड आणि विमा साधनांसारख्या दीर्घकालीन भांडवलाच्या विद्यमान भारतीय स्रोतांचा वापर करण्यासाठी अनुकूल असणे आवश्यक आहे. बॉण्ड्स आणि बाह्य व्यावसायिक कर्ज (ECBs) प्रकल्प किंवा पर्यायी ऊर्जा क्षेत्रांमध्ये परवानगी देऊन परदेशी कर्ज भांडवल उभारण्यातही मदत केली पाहिजे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 ने विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना (FPIs) कर्ज आणि वित्तपुरवठा देण्यासाठी InvITs ला परवानगी दिली. व्यावसायिक ECB वरील सध्याच्या मर्यादेच्या पलीकडे विस्तारित-कालावधीच्या परदेशी कर्ज भांडवलापर्यंतचा प्रवेश गुंतवणूकदारासाठी InvITs एक इष्ट संभावना बनवू शकतो. दीर्घकालीन रोखे बाजार सखोल करणे आणि दीर्घकालीन विदेशी कर्ज भांडवलाला परवानगी दिल्याने दीर्घकालीन आणि अल्प-मुदतीच्या पैलूंमधील विसंगती कमी होऊ शकते आणि परतावा अधिक स्थिर होऊ शकतो. पुढे गुंतवणूकदारांनी InvIT रोलओव्हर दरम्यान सर्वोत्तम अनुकूल व्यवहार संरचनेसह क्षेत्र-विशिष्ट मंजूरी संरेखित करणे आवश्यक आहे.

रोख कमाईचे मार्ग

InvITs ने एप्रिल 2022 ते ऑक्टोबर 2023 या कालावधीत सुमारे  22 हजार 675 कोटी रुपयांचा निधी जमा केला आहे. InvITs चे यश हे गुंतवणूकदारांच्या वाढत्या संख्येवर आणि मुद्रीकरण साधने वाढवण्यावर अवलंबून आहे.

सरकारने कमाई सुलभ करण्यासाठी योग्य संरचनांचा विकास करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना 2022 ते 2025 पर्यंत केंद्र सरकारच्या 6 ट्रिलियन रुपये किमतीच्या मूळ मालमत्तेवर कमाई करण्याची आकांक्षा ठेवत आहे. त्यानुसार InvITs आकर्षित होत आहेत. उदाहरणार्थ, पॉवर ग्रिडने पारेषण मालमत्तेचा समावेश असलेली प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) सुरू केली. त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने लहान मालमत्तांसह InvIT प्रायोजित केले. या उपक्रमांना पारदर्शक किंमत साध्य करण्यात यश आले. त्यामुळे यातल्या गुंतवणुकीच्या पुढील फेऱ्या वाढल्या आहेत. तथापि अंदाजे रोख प्रवाह उत्पन्न आणि संभाव्य वाढ-संबंधित इक्विटी बद्दल जागरूकता या संकरित मॉडेलमध्ये भांडवल तयार होऊ शकते.  

 पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील भारतमाला आणि सागरमाला यांसारख्या पायाभूत सुविधा योजनांचे यश हे सरकारच्या PPP मधून PFI (खाजगी अर्थसहाय्यित पायाभूत सुविधा) प्रकल्पांवर अवलंबून आहे. या योजना InvITs कडून मिळू शकतात. यामध्ये खाजगी व्य़ावसाय़िकांवर थेट वित्तपुरवठ्याचा भार सोपवता येतो आणि बँकांना त्यांच्या व्यावसायिक कर्ज देण्याच्या मुख्य कार्यात गुंतवून ठेवता येते. या पद्धतीमुळे भांडवली बाजारांना पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

 InvITs गुंतवणूकदारांना उच्च उत्पन्नासह पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये प्रवेश देतात. तथापि, वाढीच्या मार्गाचे परीक्षण करणे हे काम मात्र जटिल असू शकते. 2024 च्या अर्थसंकल्पापूर्वी गुंतवणूकदारांना बाँड मार्केट अधिक सखोल करण्यासाठी आणि दीर्घकालीन कर्जासाठी पर्याय विस्तृत करण्यासाठी उपायांची अपेक्षा आहे. यातले प्राथमिक गुंतवणूकदार हे देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय पेन्शन फंड किंवा विमा कंपन्या यासारख्या दीर्घकालीन संस्था राहतील.

मजबूत नियामक फ्रेमवर्कसह भांडवली बाजारातल्या संधी ओळखल्या तर InvITs हा पायाभूत सुविधांच्या वित्तपुरवठ्यासाठी आदर्श पर्य़ाय असू शकतो. InvITs हा पायाभूत सुविधांच्या वित्तपुरवठ्यासाठी केवळ एकमेव उपाय नाही तर विविध गुंतवणूकदारांना अनुकूल बनवणारे साधनही आहे.

 

धर्मिल दोशी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.

मास्टर ट्रस्ट ही एक गुंतवणूक संस्था आहे. इथे अनेक फीडर फंडांसह एकत्रितपणे गुंतवणुतीचे व्यवस्थापन केले जाते.  

सवलत करार हे सहसा सरकारी प्राधिकरण आणि खाजगी संस्था यांच्यात असतात. याद्वारे सरकार सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेल अंतर्गत खाजगी घटकांना काही अधिकार प्रदान करते.

 AIF म्हणजे ट्रस्ट, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट किंवा मर्यादित दायित्व भागीदारी  या स्वरूपात खाजगीरित्या जमा केलेला गुंतवणूक निधी. हा निधी भारतीय किंवा परदेशी स्त्रोतांकडून मिळतो.  

• Economics and Finance
• India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.