भारतातल्या शहरी पुरांचं वाढतं आव्हान

‘भारताची सिलिकॉन व्हॅली’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या आणि देशातल्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात निर्यातदार म्हणून आघाडीवर असलेल्या बंगळुरूमध्ये दोन दिवस (29 आणि 30 ऑगस्ट 2022) शहराचा मोठा भाग पुराने वेढलेला होता. 

अभूतपूर्व आणि सलग झालेल्या मुसळधार पावसामुळे  बंगळुरू जलमय झालं होतं. या शहरातला हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक पाऊस होता. याआधीही दोनदा बंगळुरूला पावसाने असंच झोडपलं होतं. 

पावसामुळे बंगळुरूचे सगळे तलाव भरले होते. काही तलाव तर ओसंडून वाहात होते. रस्ते, पार्किंगच्या जागा, घरं सगळीकडेच पाणीच पाणी होतं. काही भागात तर रहिवाशांना ट्रॅक्टरचा वापर करून पुराच्या पाण्यातून बाहेर काढावं लागलं.  या पावसामुळे शहरातल्या सगळ्याच व्यवस्थांची दाणादाण उडाली. वाहतुकीची कोंडी, खंडित झालेला वीजपुरवठा यामुळे सगळ्याच कामांवर परिणाम झाला. शहरातले व्यवहार ठप्प पडले. 

बंगळुरूमधली सगळी पंपहाऊस तुडुंब भरल्याने शहरातल्या पाणीपुरवठ्यालाही त्याचा फटका बसला आणि काही भागात बोअरवेल आणि टँकरने पाणी पुरवावं लागलं.  

तलावांवरचं अतिक्रमण आणि काँक्रिटीकरण 

या आपत्तीमागची काही कारणं पाहिली तर ती बंगळुरू शहराची विशिष्ट समस्या होती हे लक्षात येईल. खरंतर तलावांचं शहर अशी बंगळुरूची ख्याती आहे. पण दुर्दैवाने या तलावांची पर्यावरणव्यवस्था टिकवून ठेवण्यात आणि त्याचं व्यवस्थापन करण्यात शहर प्रशासनाल अपयशी ठरलं आहे.  अनेक तलाव भरून गेले आहेत. तलावांच्या क्षेत्रात चोरटं अतिक्रमण आणि काँक्रिटीकरणही सुरू आहे. शिवाय, या तलावांच्या पर्यावरण व्यवस्थेची साखळी विस्कळीत झाली आहे. ठिकठिकाणी झालेली अतिक्रमणं आणि काँक्रिटीकरणामुळे शहरात पाण्याचा निचरा होण्याची संरचनाच उरलेली नाही.  

शहरात कधी पूर आलाच तर त्याचं नियंत्रण आणि व्यवस्थापन करणाऱ्या पायाभूत सुविधांचंही तितकंच गैरव्यवस्थापन आहे. अशा प्रकारे वादळी पाऊस झाला तर ते पाणी वाहून नेण्यासाठीच्या नाल्यांची देखभालही करण्यात येत नाही. घनकचरा व्यवस्थापनामध्ये बऱ्याच त्रुटी असल्यामुळे पुरामध्ये त्याचे दुष्परिणामही भोगावे लागतात. 

प्रशासन व्यवस्थेत समन्वयाचा अभाव

बंगळुरूची प्रशासन व्यवस्था अत्यंत विस्कळीत आहे. महापालिकेचे अधिकार आणि कामांची कक्षा अगदीच मर्यादित ठेवण्यात आली आहे आणि शहरातल्या वेगवेगळ्या सेवांचं नियंत्रण काही स्वतंत्र यंत्रणांकडे देण्यात आलं आहे. 

पाणी आणि सांडपाण्याचं व्यवस्थापन बंगळुरू पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण मंडळाद्वारे केलं जातं. शहराची वाहतूक बंगळुरू महानगर वाहतूक महामंडळाच्या हातात आहे आणि अग्निशमन सेवेची जबाबदारी कर्नाटक सरकारच्या अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा विभागाकडे आहे. 

नियोजनाच्या बाबतीत पाहिलं तर बंगळुरू विकास प्राधिकरण हे शहराचं मुख्य नियोजन प्राधिकरण आहे आणि बंगळुरू महानगर व्यवस्थापन प्राधिकरण हे  बंगळुरू महानगर प्रदेशाच्या नियोजनासाठी जबाबदार आहे. इतक्या वेगवेगळ्या यंत्रणांमध्ये समन्वय नसेल तर आपत्तीच्या वेळी यामुळे मोठ्या समस्या उद्भवणार हे उघडच आहे. 

शहरी पुरांची राष्ट्रीय समस्या

पुराची ही समस्या फक्त बंगळुरूपुरतीच मर्यादित नाही तर शहरी भागांतले पूर ही आता एक राष्ट्रीय समस्या बनली आहे. याचा परिणाम भारतातली महानगरं आणि शहरांवर मोठ्या प्रमाणावर होतो आहे. 

जुलै 2022 मध्ये मुसळधार पावसामुळे अहमदाबादची वाताहत झाली. अहमदाबादमधल्या अनेक भागात पाणी साचून राहिलं. अनेक इमारतीमध्ये पाणी शिरलं. तळमजले पाण्याखाली गेले.  

नोव्हेंबर 2021 मध्ये चेन्नई शहर असंच मुसळधार पावसामुळे पाण्याखाली गेलं आणि सगळे व्यवहार ठप्प झाले. या पावसाने 17 जणांचा बळी घेतला. वीजपुरवठा खंडित होणं, वाहतूक कोंडी होणं हे तर झालंच पण मोठ्या प्रमाणात मनुष्यहानी आणि वित्तहानीही झाली.  ऑक्टोबर 2020 मध्ये हैदराबादनेही अशाच मुसळधार पावसाशी आणि महापुराशी झुंज दिली. यात 50 जण मृत्युमुखी पडले आणि 50 हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता नष्ट झाली. 

 गेल्या काही वर्षांत दिल्ली, मुंबई, पाटणा, पुणे आणि इतर अनेक महानगरांमध्ये असे पूर आले आहेत आणि त्यामुळे शहरं अनेक दिवस ठप्पंही झाली आहेत. 

अशा घटना वारंवार होत आहेत. या आपत्ती हवामान बदलामुळे येत आहेत हा निष्कर्ष काढणं रास्त आहे. पण या भीषण पुरामागे हवामान बदल हे एकच कारण नाही. शहरातल्या पाण्याचा निचरा करणाऱ्या यंत्रणा अशा मुसळधार पावसामध्ये अपुऱ्या पडतात आणि त्यामुळेच पूर येतो. 

नैसर्गिक आणि इतर आपत्ती, अशा आपत्तीत पडणारे बळी आणि आर्थिक नुकसान या सगळ्याच बाबतीत भारत आधीच खूप वरच्या क्रमांकावर आहे.  त्यातच आता या शहरी पुरांची समस्या वाढत चालली आहे आणि हे एक मोठं राष्ट्रीय पातळीवरचं आव्हान आहे. 

 राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने ग्रामीण भागांत येणाऱ्या पुरांवर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे मधला काही काळ शहरी भागांतल्या पुरांची समस्या सोडवण्याकडे लक्षच दिलं गेलेलं नाही. 

26 जुलैच्या पुराचे धडे

26 जुलै 2005 रोजी मुंबईमध्ये आलेला विघातक महापूर हा या संदर्भातला टर्निंग पॉइंट होता. मुंबई अशा प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी सक्षम नाही हे त्यावेळी उघडपणे दिसून आलं. त्यानंतरच राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने शहरी पूर ही एक स्वतंत्र आपत्ती असल्याचं अधोरेखित केलं आणि अशा पुरांचं स्वतंत्रपणे व्यवस्थापन केलं पाहिजे हेही मान्य केलं.  भारतातल्या वेगवेगळ्या शहरात आलेले पूर पाहिले तर शहरांचं नियोजन आणि शहरी प्रशासन या बाबींची सांगड घालण्यात आपण कमी पडलो आहोत हेच दिसून येतं. 

10 महत्त्वाची कारणं

या पुराची दहा महत्त्वाची कारणं आहेत. बऱ्याच भागात वादळी पावसाचा निचरा करण्यासाठी नाले नाहीत. अशा नाल्यांची बांधबंदिस्ती नसल्यामुळे त्यात चिखल आणि कचरा अडकून पडतो. मुसळधार पावसात तलाव, नद्या, नाले भरून वाहू लागतात. हे पाणी वाहून नेण्यासाठीची ड्रेनेज यंत्रणा अपुरी पडते. शिवाय शहरात फारशा मोकळ्या जागाच उरलेल्या नाहीत. त्याही जागांवर काँक्रिटीकरण झालं आहे.  त्यामुळे पाणी मुरायला जागा नाही. शहराच्या पायाभूत संरचनांच्या क्षमता लक्षात न घेता झालेलं अनियंत्रित बांधकाम आणि शहराच्या अनेक भागांत एकवटलेली लोकसंख्या या मोठ्या समस्या आहेत. अनधिकृत बांधकामं रोखण्यात शहरी यंत्रणांना अपयश आलं आहे. पाण्याचा निचरा होण्याची कोणतीही व्यवस्था नसताना सखल भागांत बांधकामांना परवानगी दिली जाते. घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची यंत्रणा विस्कळीत आहे. बांधकामांमधलं भंगार साहित्य बेकायदेशीररित्या कुठेही टाकून दिलं जातं.  

शहरात पाणी न साचता ते बाहेर पडण्याची योग्य व्यवस्था नसल्यामुळे पुराचं प्रमाण वाढतं. पाय़ाभूत संरचनांची वेळीवेळी देखभाल आणि व्यवस्थापन न केल्यामुळे या समस्या उद्भवतात. 

नेमके उपाय काय?

 शहरी भागांतल्या या पुरांच्या समस्येचा अभ्यास करून अनेक समित्यांनी यावर उपाययोजना सुचवल्या आहेत.यामध्ये शहरातल्या ड्रेनेज यंत्रणेचे योग्य नकाशे तयार करणे, या यंत्रणा एकमेकांशी जोडणे आणि  पंपिंग यंत्रणेची क्षमता वाढवणे हे त्यावरचे उपाय आहेत. 

या कामांच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये नाल्यांमधले अडथळे दूर करणे, नालेसफाई, अतिक्रमणांमुऴे अडगळीत पडलेले नाले वापरात आणणे, कचऱ्याचं प्रभावी व्यवस्थापन, निर्जंतुकीकरण आणि तलावांची देखभाल अशा कामांचा समावेश होतो.   प्लॅस्टीकच्या वापरावर बंदी आणि अतिक्रमण रोखणं हे सगळ्यात कळीचे मुद्दे आहेत. 

यापैकी काही कामांची जबाबदारी शहरांच्या व्यवस्थापनाने उचलायला हवी. पूर नियंत्रणाशी संबंधित काही यंत्रणा राज्यांच्या ताब्यात आहेत. शहरी विकास हा राज्यांचा विषय आहे. मोठ्या शहरांमध्ये नागरिकांच्या जीवनमानाची गुणवत्ता राखण्यासाठी केंद्र सरकारनेही तटस्थ भूमिका घेऊन चालणार नाही.  

भारतातली महानगरं ही देशासाठी मौल्यवान आहेत. ही शहरं देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठं योगदान देत असतात. हे पाहता शहरांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी केंद्र सरकारचीही आहे. या गैरव्यवनस्थात केंद्र सरकारलाही अपयश आलं आहे हेही नाकारता येणार ऩाही.  

अर्थव्यवस्थेत शहरांचं महत्त्व

सरकारच्या अशा निष्क्रियतेमुळे भारतीय शहरांची दुरवस्था होऊ शकते आणि त्याचा देशाच्या आर्थिक विकासावर गंभीर परिणाम होतो हे लक्षात घ्यायला हवं. पुराच्या आपत्तीमुळे भारतातल्या शहरांची जागतिक पातळीवरची प्रतिमा खराब होऊ शकते हाही सगळ्यात मोठा धोका आहे.

त्याचवेळी हे नव्या आपत्तीचं स्वरूप राज्य सरकारांना पुरेसं समजून घ्यावं लागेल. सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे सध्या अस्तित्वात असलेली प्रशासकीय रचना अशा प्रकारच्या आपत्तींवर मात करण्यासाठी सक्षम नाही. म्हणूनच शहरी यंत्रणांच्या रचनेत बदल करून त्याजागी नव्या स्वरूपाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार दिले पाहिजेत. 

दुसरी गोष्ट म्हणजे हवामान बदल आणि शहरी पूर या विषयांकडे आपत्ती व्यवस्थापनाच्या पद्धतीने पाहिले पाहिजे. यासाठी राज्य सरकारांनी पुढाकार घेऊन आपत्ती टाळण्यासाठीची धोरणं, नियोजन ठरवण्याची आवश्यकता आहे. अशा उपाययोजना केल्या तर हवामान बदलाचे परिणाम रोखण्यासाठीही त्याची मदत होईल. 

शहरी भागांत येणारे पूर पुन्हापुन्हा येत राहणार हे लक्षात घेऊन, असे पूर येणार नाहीत अशा प्रकारची धोरणं आखणं आणि त्याची अमलबजावणी करणं गरजेचं आहे.

राज्य सरकारच्या धोरणांसोबतच या आपत्ती निवारणासाठी सामुदायिक दृष्टिकोन विकसित करण्याची गरज आहे. आपत्ती टाळण्यासाठीची खबरदारी घेणं आणि विकासाची निश्चित धोरणं ठरवणं, त्याआधारे शहरांचं नियोजन करणं याकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी लक्ष द्यायला हवं.

याहीपुढे जाऊन शहरातल्या नागरिकांना अशा आपत्तींबद्दल जागृत करणं, आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये त्यांना सहभागी करून घेणं यासाठी प्रशिक्षण उपक्रमही हाती घ्यायला हवेत. असं केलं तर शहरी पुरांसारख्या आपत्तींची जोखीम कमी करण्याची जबाबदारी ही त्यांच्याही दैनंदिन जीवनाचा भाग बनू शकेल.