भारतात ‘एलपीजी’ची जागा सौर कुकरने घ्यावी का?

हा लेख Comprehensive Energy Monitor: India and the World  या मालिकेअंतर्गत लिहिला गेला आहे.

इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये ‘भारत ऊर्जा सप्ताहा’त विकसित केलेल्या ‘सूर्य नूतन’ या ट्विन-टॉप सौर स्वयंपाकाच्या स्टोव्हला भारताच्या पंतप्रधानांनी मान्यता दिली आणि घोषित केले की, लवकरच हे स्टोव्ह ३० दशलक्ष भारतीय घरांमध्ये असतील. तेलाची आयात कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जे उपक्रम हाती घेतले, त्याचाच सौर कुकर हा एक भाग आहे. तेल आयात कमी करण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने हाती घेतलेल्या इतर उपक्रमांमध्ये, पेट्रोलियम-आधारित वाहतूक इंधनासह इथेनॉल मिश्रणाचा आदेश २० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे, ‘सतत’ (किफायतशीर वाहतुकीसाठी शाश्वत पर्याय) योजनेअंतर्गत- किंमत प्रति किलो ४५ रुपयांवरून, प्रति किलो ५४ रुपयांपर्यंत वाढवून- कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसच्या खरेदीत वाढ करणे आणि हायड्रोजन मोहिमेअंतर्गत हायड्रोजनचे उत्पादन आणि वापर वाढवणे यांचा समावेश आहे. काल्पनिक चित्रानुसार, जर सौर कुकरचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब केला गेला तर, त्यामुळे बायोमास जाळणाऱ्या ग्रामीण घरांमधील घरातील प्रदूषण कमी होईल, ‘एलपीजी’चा (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस) वापर कमी होईल, ज्यामुळे विषारी वायूंचे उत्सर्जन कमी होईल, आणि ‘एलपीजी’ आयात कमी करून भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेतही योगदान मिळेल. पण ग्रामीण भागातील घरे स्वेच्छेने सौर कुकरचा अवलंब करतील का?

सूर्य नूतन

इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनच्या मते, सौर कुकर हा सौर ऊर्जा आणि पर्यायी इंधन दोन्ही वापरण्यासाठी रचना केलेल्या संकरित प्रारूपावर आधारित आहे आणि तो कार्यक्षम आहे, कारण ही रचना रेडिएटिव्ह आणि प्रवाहकीय उष्णतेची हानी कमी करते. सौर कुकरची किंमत १२ हजार रुपये ते ३० हजार रुपयांपर्यंत आहे. जेव्हा उत्पादन वाढवले जाते, तेव्हा स्टोव्हची किंमत कमी होणे अपेक्षित आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनच्या म्हणण्यानुसार, वर्षाकाठी सहा ते आठ सिलिंडरचा वापर गृहीत धरला तर, एक ते दोन वर्षांत ‘सूर्य नूतन’ करता अदा केलेले पैसे वसूल होतात.

‘सूर्य नूतन’ ही सौर स्वयंपाक प्रणाली, औष्णिक ऊर्जा साठवणीच्या (थर्मल एनर्जी स्टोरेज) वापराने यांतील काही आव्हानांवर मात करते, ज्यामुळे घरात स्वयंपाक करणे आणि सूर्यप्रकाश नसताना स्वयंपाक करणे शक्य बनते.

सौर कुकरच्या पूर्वीच्या प्रारूपांमध्ये स्टोव्ह घराबाहेर असणे आवश्यक होते आणि स्वयंपाक करण्याची प्रक्रिया मंद होती. रात्री, ढगाळ दिवसांत किंवा पाऊस पडत असताना कुकर वापरता येत नव्हता. ‘सूर्य नूतन’ ही सौर स्वयंपाक प्रणाली, औष्णिक ऊर्जा साठवणीच्या (थर्मल एनर्जी स्टोरेज) वापराने यांतील काही आव्हानांवर मात करते, ज्यामुळे घरात स्वयंपाक करणे आणि सूर्यप्रकाश नसताना स्वयंपाक करणे शक्य बनते. स्टोव्ह घरातच राहतो, तर सौर पॅनेल सूर्यापासून ऊर्जा गोळा करते, खास रचना केलेल्या गरम करणाऱ्या घटकांद्वारे उष्णतेत रूपांतरित होते, औष्णिक बॅटरीमध्ये औष्णिक ऊर्जा साठवली जाते आणि घरातील स्वयंपाकात वापरण्यासाठी ऊर्जा पुन्हा रूपांतरित केली जाते. ‘सूर्य नूतन’ विकसित केलेल्यांचा असा दावा आहे की, या स्टोव्हला १० वर्षे देखभाल करण्याची गरज भासणार नाही आणि सौर पॅनेल २५ वर्षे टिकेल. रासायनिक ऊर्जेच्या रूपात विद्युत ऊर्जा साठवणाऱ्या बॅटरीला जसे चार्ज करावे लागते, तशा सौर कुकरच्या औष्णिक बॅटऱ्या चार्ज कराव्या लागत नाहीत, ही एक सौर कुकरची उपयोगी ठरणारी गोष्ट आहे.

‘एलपीजी’चे आव्हान

१९७०च्या दशकात सुरू झालेले भारतीय स्वयंपाकघरातील- विशेषतः ग्रामीण स्वयंपाकघरांतील बायोमास (जळणाचे लाकूड) ते ‘एलपीजी’चे संक्रमण अद्याप पूर्ण व्हायचे आहे. मात्र, ‘एलपीजी’ हे एकमेव इंधन आहे, जे किमान अर्ध्या ग्रामीण कुटुंबांमध्ये- बायोमासऐवजी प्राथमिक स्वयंपाक इंधन म्हणून वापरले जात आहे. केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने केलेल्या पाचव्या- २०१९-२०२१ राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, ८८.६ टक्के शहरी कुटुंबे स्वयंपाकाचे प्राथमिक इंधन म्हणून एलपीजी किंवा ‘पाइप्ड नॅचरल गॅस’ वापरतात, तर ४२ टक्के ग्रामीण कुटुंबे ‘एलपीजी’ वापरतात.

१९९० च्या दशकापर्यंत ‘एलपीजी’चा तुटवडा होता, म्हणजे फक्त श्रीमंत आणि बडी ओळख असलेल्या कुटुंबांनाच ‘एलपीजी’ उपलब्ध होता. जेव्हा ‘एलपीजी’ची टंचाई कमी झाली, तेव्हा अनेक दक्षिणेकडील राज्य सरकारांनी ‘दारिद्रय रेषेखालील’ कुटुंबांना अनुदानित किंवा मोफत ‘एलपीजी’ जोडणीचे वितरण करण्यासाठी समर्पित उपक्रम सुरू केले. यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये ‘एलपीजी’चा वापर करणाऱ्या कुटुंबांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. हे प्रारूप राज्य स्तरावर ‘एलपीजी’ कार्यक्रमांचे वितरण करणार्‍या सरकारांना राजकीय समर्थन मिळवून देण्यात यशस्वी ठरले आणि २००९ साली ‘राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजने’च्या रूपात केंद्राने स्वीकारले. ‘राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजने’मुळे ग्रामीण भागातील ‘एलपीजी’ विक्रेते दुपटीने वाढले. २०१६ मध्ये, सद्य सरकारने काही किरकोळ बदलांसह ‘राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजने’ची पुनर्रचना केली आणि ती ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ म्हणून पुन्हा सुरू केली.

दक्षिणेकडील राज्य सरकारांनी ‘दारिद्रय रेषेखालील’ कुटुंबांना अनुदानित किंवा मोफत ‘एलपीजी’ जोडणीचे वितरण करण्यासाठी समर्पित उपक्रम सुरू केले. यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये ‘एलपीजी’चा वापर करणाऱ्या कुटुंबांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे.

धूररहित आणि सुधारित स्वयंपाकाचा स्टोव्ह आणि बायोगॅस स्टोव्हचा विचार करता, गरीब कुटुंबांसाठी ‘एलपीजी’ची प्रारंभिक उपलब्धता- जास्त करून वरपासून तळागाळापर्यंत पोहोचणाऱ्या योजनांवर अधिक अवलंबून असते आणि तळागाळापासून वरपर्यंत पोहोचणाऱ्या व आर्थिकदृष्ट्या त्रस्त कुटुंबांसाठी उपलब्ध असलेल्या पर्यायांवर कमी प्रमाणात अवलंबून असते. मात्र, शाश्वत वापर कौटुंबिक उत्पन्नावर आणि स्वयंपाकाच्या सवयींसारख्या वर्तणुकीच्या समस्यांवर अवलंबून असतो. स्वयंपाकाच्या सवयींचा संबंध आहे, तोपर्यंत ‘एलपीजी’ कमीत कमी बाधा आणणारे आहे आणि ‘एलपीजी’मधून बायोमासकडे परतणे आर्थिक अडचणींशी निगडीत आहे, जे कोविड साथीच्या काळात दिसून आले.

अपूर्ण संक्रमणे

स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या काळात, जवळपास सर्व घरे स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणून सरपण आणि गोवऱ्या वापरत असत. घरगुती स्वयंपाकाच्या इंधनावर धोरणकर्त्यांमधील चर्चा सत्ताधारी अभिजात वर्गाच्या प्राधान्यक्रमाला प्रतिबिंबित करते. सुशिक्षित उच्चभ्रू नियोजकांकरता, धोरण निश्चित करताना, घरगुती स्वयंपाकाकरता लागणार्‍या इंधनाच्या गरजा राष्ट्रनिर्मितीच्या मोठ्या प्रकल्पांचे आनुषंगिक नुकसान करणाऱ्या ठरतात. ग्रामीण स्वयंपाकाचे इंधन हे अकार्यक्षमतेचे आणि प्रदूषणाचे स्त्रोत होते आणि औद्योगिकीकरण व विकासात प्रगती करण्यासाठी त्यांचा वापर कमी करणे आवश्यक होते. गोवऱ्यांचा स्वयंपाक इंधन म्हणून वापर करणे अपव्यय मानले गेले, कारण अन्न उत्पादन मजबूत करण्यासाठी जनावरांचे शेण खत अधिक मौल्यवान मानले जात असे. घरगुती इंधन म्हणून वापरल्या जाणार्‍या लाकडावर सरकारी नियोजकांकरवी आणि पर्यावरणीय गटांद्वारे जलद जंगलतोड केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. एक शिफारस अशी होती की, ‘सामाजिक जंगले’ विकसित करून प्रति गावात ५० एकर जमीन इंधन लाकडाच्या लागवडीसाठी वाटून द्यावी, जेणे करून जंगलतोडीसारख्या बाह्य गोष्टींना मर्यादा घालता येतील, परंतु योजना अंमलात आणली गेली नाही.

१९७० आणि १९८० च्या दशकात, ग्रामीण कुटुंबांना धूरविरहित लाकूड-जाळणारे स्वयंपाकाचे स्टोव्ह वितरित करण्याचे कार्यक्रम त्याच उत्साहाने सुरू करण्यात आले होते, जे सध्याच्या सौर स्वयंपाकाच्या स्टोव्हच्या जाहिरातीमध्ये दिसून आले आहे. परंतु ते फारसे यशस्वी झाले नाही, कारण त्याचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब आणि वापर झाला नाही. नंतर गुरांच्या शेणापासून बायोगॅस निर्मितीला चालना देण्याचा उपक्रम सुरू करण्यात आला. गुरेढोरे पाळणे हा प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाचा भाग असल्याने, असा विश्वास होता की, ग्रामीण घरांमध्ये स्वयंपाक करण्यासाठी प्राथमिक इंधन म्हणून बायोमास आणि रॉकेलच्या वापराऐवजी- उच्च-तापमानाच्या निळ्या ज्वालांचा- एलपीजी स्टोव्हसारख्या स्टोव्हमधील बायोगॅस उपयोगात येईल. १९८० च्या दशकात देशात सुमारे ७५ हजार बायोगॅस युनिट्स कार्यरत होते. मात्र, दीर्घ कालावधीत हे अयशस्वी ठरले आणि अनेक बायोगॅस युनिट्सचा वापर थांबून ती अडगळीत पडली. स्टोव्हची उच्च प्रारंभिक किंमत (९ हजार रु.), महिलांऐवजी शेतकऱ्यांना दिली गेलेली आर्थिक मदत, बायोगॅस युनिट्सची देखभाल करण्यात अडचण ही या अपयशामागची कारणे होती. ग्रामीण स्वयंपाकघरांसाठी एक पर्याय म्हणून सौर कुकरच्या साध्या पेट्यांना प्रोत्साहन देण्याची कल्पना प्रायोगिक आणि प्रात्यक्षिक टप्प्यांच्या पलीकडे गेली नाही.

गोवऱ्यांचा स्वयंपाक इंधन म्हणून वापर करणे अपव्यय मानले गेले, कारण अन्न उत्पादन मजबूत करण्यासाठी जनावरांचे शेण खत अधिक मौल्यवान मानले जात असे. घरगुती इंधन म्हणून वापरल्या जाणार्‍या लाकडावर सरकारी नियोजकांकरवी आणि पर्यावरणीय गटांद्वारे जलद जंगलतोड केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला.

इंधन-लाकूड गोळा करण्यासाठी लागणारा कितीतरी वेळ तसेच बायोमास आणि केरोसिन स्टोव्हच्या वापराने घरात धूर भरून राहिल्याने वाटणारी मळमळ आणि श्वसनाचे आजार होत असल्याने, ही कुटुंबे धूरविरहित कार्यक्षम स्वयंपाकाचे स्टोव्ह, बायोगॅस स्टोव्ह आणि सौर कुकरचा वापर करण्याकडे वळली. प्रकाशाकरता आणि स्वयंपाकासाठी विकेंद्रित नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचे उपाय अगदी प्राथमिक असले तरीही, हे तंत्रज्ञान ग्राहकांच्या घरापर्यंत बदल आणतात. यामुळे देखभालीचा भार ग्राहकांवर पडतो. सामान्यतः, ग्रामीण पुरुष आणि स्त्रिया दिवसा कृषी क्षेत्रात किंवा त्या संबंधात काम करतात. यामुळे कुकर आणि सौर पॅनेलसारख्या उपकरणांची देखभाल करण्यासाठी फारच थोडा वेळ मिळतो. दुसऱ्या शब्दांत, सौर कुकर वापरण्याची किंमत एलपीजी स्टोव्हपेक्षा अधिक असू शकते. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नवीन आणि काही प्रमाणात गैरसोयीचे इंधन शहरी श्रीमंतांऐवजी ग्रामीण गरिबांकडे ढकलण्याची कल्पना. हवामान बदलाच्या हितासाठी शहरी कुटुंबांनी ‘एलपीजी’वरून सौर कुकरकडे वळावे, असे सुचवण्याचे धाडस फार कमी नेते करतील आणि शहरी भागांमध्ये जे वापरले जाते, तेच ग्रामीण महिलांना हवे असते, ज्यात सौर आणि एलपीजी स्टोव्ह निवडण्याचे स्वातंत्र्य समाविष्ट आहे.

सुधारित स्वयंपाकाच्या स्टोव्हच्या वापराच्या परिणामांबाबत भारतात चार वर्षे मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आलेल्या चाचणीच्या प्रयोगशाळा-प्रमाणित पुराव्यातून दिसून आले की, धूर श्वासात भरणे सुरुवातीला कमी झाले, परंतु दोन वर्षांत त्याचा प्रभाव नाहीसा झाला. आरोग्य परिणामांमध्ये किंवा विषारी वायूंच्या उत्सर्जनात कोणतेही बदल झाले नाहीत. अभ्यासात असे आढळून आले की, घरांनी स्टोव्हचा वापर अनियमित आणि अयोग्य पद्धतीने केला, त्यांची देखभाल करण्यात ते अयशस्वी झाले आणि कालांतराने त्याचा वापर कमी झाला. अभ्यासातून प्राप्त झालेले एक महत्त्वाचे अंर्तज्ञान असे होते की, घरातील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि संबंधित दीर्घकालीन आरोग्य प्राप्त करण्यासाठी पैसे अदा करण्याची इच्छा कमी आहे. सेनेगलमधील सौर स्टोव्हच्या वापराचे परीक्षण करणाऱ्या आणखी एका अभ्यासात असे आढळून आले की, स्टोव्हचे वितरण झाल्यानंतर सहा महिन्यांनंतर, आगीजवळ स्वयंपाक करण्यात घालवलेल्या वेळेत कोणताही फरक पडला नाही आणि घरांनी बायोमास जाळणाऱ्या स्टोव्हचा पारंपरिक वापर सुरू ठेवल्याने इंधनाच्या वापरात फक्त १ टक्के घट झाली. अभ्यासातील मुख्य संदेश असा आहे की, कमी कार्बन उत्सर्जन होणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या वापराची वास्तव जगात चाचणी करणे आवश्यक आहे, जिथे वर्तन संभाव्य लाभांना कमी करते. हवा, प्रदूषण नियंत्रण, एलपीजी, सौर कुकर, कार्बन उत्सर्जन,

एलपीजी ते सौर कुकरच्या प्रस्तावित बदलाला अधोरेखित करणार्‍या हवामानकेंद्रित कथनांतर्गत, ग्रामीण भागातील गरीब लोक राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्लक्षित होण्याऐवजी, बायोमास/एलपीजी स्टोव्हच्या वापराद्वारे प्रदुषण आणि वातावरणातील बदलाचे गुन्हेगार ठरतात, त्यांना इंधन वापरण्याशिवाय पर्याय नसतो. पर्यायी ऊर्जेचे उपाय यशस्वी होण्यासाठी, उपलब्धतेवर, किफायतशीर असण्यावर आणि सोयीस्कर असण्यावर भर द्यायला हवा, प्रदूषण नियंत्रण व हवामानातील बदल हे त्यानंतर महत्त्वाचे ठरतात.