भारतातल्या ‘उबेर’चे पुढे काय?

प्रवासी वाहतूक सेवेतील आघाडीची कंपनी असलेल्या ‘उबेर’चा लंडनमधील वाहतूक परवाना नुकताच रद्द करण्यात आला. त्यामुळे भारताच्या अनुषंगाने ‘उबेर’बाबत चर्चेला तोंड फुटले आहे. ‘उबेर’ने आता भारतातील धोरणात बदल करण्याची गरज आहे का? विशेषत: कार चालकांना ‘उबेर’च्या बॅनरखाली काम करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे का?, अशा प्रश्नांची चर्चा होत आहे.

‘उबेर’ ही एक अॅप आधारीत सेवा पुरवणारी कंपनी आहे, अशी कंपनीची स्थापनेपासूनची भूमिका आहे. त्यामुळेच भारत सरकारचे वाहतूक क्षेत्रासाठीचे नियम, कार्यकक्षा आणि ‘उबेर’ची धोरणे यात नेहमीच अंतर्विरोध राहिला आहे. खासकरून, तंत्रज्ञानावर आधारलेलं ‘उबेर’चे व्यावसायिक प्रारूप (बिझनेस मॉडेल) स्थानिक कालबाह्य नियमांशी मेळ खात नसल्याने हा अंतर्विरोध अधिक तीव्र आहे. मात्र, महिलांची सुरक्षा आणि प्रवासी भाडेवाढीच्या बाबतीत ‘उबेर इंडिया’नं सरकार व ग्राहकांच्या मागण्यांशी कोणतीही खळखळ न करता जुळवून घेतले आहे. त्यासाठी कंपनीच्या दैनंदिन कार्यपद्धतीत महत्त्वाचे बदलही केले आहेत. २०१३ साली भारतीय बाजारात उतरल्यापासून ‘उबेर’ नेहमीच नफ्यात राहिली आहे. २०१८-१९ हे आर्थिक वर्ष त्यास अपवाद होते.

‘उबेर’ला तंत्रज्ञान कंपनी म्हणावे की अॅप आधारीत रेडिओ टॅक्सी सेवा म्हणावे हा मोठा पेच देशातील अनेक राज्य सरकारांपुढे अगदी काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत होता. मात्र, १ सप्टेंबर २०१९ पासून आलेल्या मोटार वाहन कायद्याने (मोटर व्हेइकल अॅक्ट – MVA) हा पेच सोडवला. या कायद्याद्वारे सरकारने ‘उबेर’ला समूहक (अॅग्रीगेटर) किंवा दुवा असे उल्लेखले आहे. ग्राहकाला आपल्या इच्छित स्थळी जाण्यासाठी कार चालकाशी जोडणारा एक डिजिटल मध्यस्थ किंवा समन्वयाचे व्यासपीठ अशी त्याची व्याख्या करण्यात आली. भारतीय संसदेने ‘उबेर’च्या बिझनेस मॉडेलला मान्यता दिली असली तरी ग्राहकांची सुरक्षा आणि कंपनीचे हित लक्षात घेऊन राज्य सरकारांना (भारतीय राज्यघटनेत परिवहन सेवा राज्यांच्या अखत्यारीत असल्यानं) नियमावली तयार करावी लागणार आहे.

राजधानी दिल्लीमध्ये ‘सिटी टॅक्सी स्कीम २०१५’ च्या अंतर्गत आधीपासूनच अशा कंपन्यांच्या कारभाराचे नियमन केले जात आहे. दिल्लीत वाहतूक सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना ग्राहकांची सुरक्षा व सेवेच्या बाबतीत अत्यंत उच्च दर्जाचे निकष पाळावे लागतात. त्यानुसार दिल्लीत प्रवासी सेवेचा परवाना मिळवण्यासाठी संबंधित कंपनी किंवा व्यक्तीला ‘मोटार वाहन कायदा २०१९’ कायद्याच्या अधीन राहतानाच कंपनी अॅक्ट २०१३ अन्वये नोंदणी करावी लागते. तसेच, माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० च्या कायद्यातील तरतुदींची पूर्तताही करावी लागते.

एकीकडे कमी भाडे, उत्तम सेवा आणि अनेक कॅबच्या पर्यायांमुळे लोक समाधानी असताना उत्पन्न कमी झाल्यामुळे कॅब चालकांची आर्थिक परिस्थिती बिघडली आहे. भारतातील विविध शहरांमधील ‘उबेर’ व ‘ओला’च्या चालकांनी अनेकदा संप करूनही कंपन्या त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढू शकलेल्या नाहीत. त्यांचे समाधान करू शकलेल्या नाहीत. हे कमी म्हणून की काय, कॅब चालकांच्या समस्यांना ‘उबेर’ नव्हे, तर ते स्वत:च जबाबदार असल्याची भूमिका सरकार सुरुवातीपासूनच घेत आले आहे. मग ती प्रवासी भाडेवाढ असो, छळाची तक्रार असो किंवा वाहतुकीचे नियम मोडल्याप्रकरणी अलीकडेच वाढलेला दंड असो. किरकोळ उत्पन्न आणि कुठलाही सामाजिक लाभ नाही, अशा पेचात अडकलेले कॅब चालक हे चित्र सध्या जगभर आहे.

कॅलिफोर्निया येथील लोकप्रतिनिधींनी ‘असेम्ब्ली बिल ५’ हे विशेष विधेयक संमत करून हे चित्र बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘उबेर’ व ‘लिफ्ट’ सारख्या कंपन्यांनी कॅब चालकांसह त्यांच्या इतर कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी कामगार नव्हे तर स्वत:चे कर्मचारी म्हणून घोषित करावे, अशी तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. हे विधेयक १ जानेवारी २०२० पासून अमलात येणार आहे. त्यामुळं ‘उबेर’सारख्या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना (कॅब चालकांसह) किमान वेतन, ओव्हर टाइम व बेरोजगार विमा अशा मूलभूत सुविधांचं संरक्षण मिळू शकणार आहे.

कामगार संरक्षणाच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. ‘उबेर’सारख्या कंपन्यांमध्ये काम करणारे कॅलिफोर्नियातील सुमारे १० लाख लोक तात्काळ कायम कर्मचारी म्हणून गणले जाणार आहेत. भारतात अंदाजे ९३ टक्के लोक असंघटित क्षेत्रात काम करतात. त्यात ‘ओला’ व ‘उबेर’साठी काम करणाऱ्या जवळपास १० लाख कॅब चालकांचाही समावेश आहे. कॅलिफोर्नियातील ‘असेम्ब्ली बिल ५’ धर्तीवर भारतातही ‘कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी २०१९’ या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. देशातील आठ वेगवेगळ्या कामगार कायद्यांचं एकत्रिकरण हे या विधेयकाचं मुख्य उद्दिष्ट आहे.

हा कायदा असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेली मागणी पूर्ण करणार आहे. ‘उबेर’ आणि ‘ओला’च्या कॅब चालकांसह इतर कंत्राटी कामगारांना कर्मचारी म्हणून मान्यता मिळू शकणार आहे. त्यांना किमान वेतन, भविष्यनिर्वाह निधी आणि राज्य कर्मचारी विम्यासारख्या किमान सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. भारतातील मोठं मनुष्यबळ असंघटित क्षेत्रात असल्यामुळं नव्या कायद्याचे परिणामही तितकेच व्यापक असतील. देशातील रोजगार क्षेत्रात मोठी उलथापालथ होणार आहे. कर्मचारी आणि मालक यांच्यातील नातं पूर्णपणे आणि कायमचं बदलून जाणार आहे.

त्यामुळंच लंडनमध्ये जसा ‘उबेर’च्या सेवेचा फियास्को झाला, तीच गत दिल्ली किंवा भारताच्या अन्य राज्यात होईल का, याबाबत साशंकता आहे. लंडन वाहतूक नियामक प्राधिकरणानं ‘उबेर’चा परवाना रद्द करण्यामागे प्रमुख कारण होते ते म्हणजे ‘उबेर’कडून होत असलेली लपवाछपवी. ‘उबेर’शी संबंधित कॅबच्या तब्बल १४ हजार फेऱ्यांच्या तपासणीअंती असे आढळून आले की कंपनीच्या मस्टरवर नोंद असलेले चालक आणि प्रत्यक्षात प्रवाशाला घेऊन जाणारे चालक हे वेगळेच होते. प्रवाशांच्या सुरक्षेशी हा सरळसरळ खेळ होता. तब्बल ४३ कॅब चालकांनी ‘उबेर’च्या अॅपमधील त्रुटींचा फायदा उचलून अनधिकृत सेवा दिल्याचे समोर आले होते. मात्र, हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर ‘उबेर’नं तात्काळ हालचाली करून चालकांची शहानिशा केली आणि त्यावर तोडगा काढला.

एकंदरीत काय तर, भारतात ‘उबेर’ ही ग्राहकांच्या मागण्यांची वेळोवेळी दखल घेऊन आवश्यक तेव्हा आपल्या धोरणात महत्त्वाचे बदल करत आली आहे. लैंगिक छळाच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाल्यानंतर केंद्र सरकारने ‘उबेर’ला गाडीत इमर्जन्सी बटण लावणं सक्तीचं केले. ‘उबेर’ने तात्काळ आपल्या सुरक्षाविषयक सुविधांमध्ये त्याचा समावेश केला. दिल्ली आणि बेंगळुरूमध्ये जेव्हा भाडेवाढीच्या विरोधात ओरड झाली. तेव्हा संबंधित राज्य सरकारांनी भाडेवाढीला मर्यादा घालण्याचा निर्णय जाहीर केला. कंपनीने तो तात्काळ अंमलात आणला.

विमानतळांवर वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निर्माण होताच ‘उबेर’ व ‘ओला’नं राखीव पिक-अप पॉइंटसाठी पैसे मोजण्याचीही तयारी दर्शवली. मात्र, महिला सुरक्षेबाबत या कंपन्यांकडून राबवल्या योजना ढिसाळ अंमलबजावणीमुळे वादग्रस्त ठरल्या आहेत. लैंगिक छळाचे प्रकार अजूनही कमी झालेले नाहीत. त्यामुळेच ‘उबेर’ने आपल्या कॅब चालकांचे प्रभावी प्रशिक्षण करणं गरजेचे आहे. आपण सतत निरीक्षणाखाली आहोत आणि कुठलंही चुकीचे वर्तन केल्यास कंपनी आणि पोलीस कठोर कारवाई करतील, हे त्यांना पटवून द्यायला हवे. लघवीच्या बहाण्याने चालक आपली कॅब निर्जन ठिकाणी किंवा आडवळणावर नेत नाही ना, यावर नजर ठेवण्यासाठी कंपनीने ‘रेड सिग्नल’ मिळण्याची व्यवस्था करायला हवी.

केंद्र सरकारने याबाबतीत काही प्रश्न उपस्थित करताच राज्य सरकारांनी वेळोवेळी धोरणात महत्त्वाचे बदल करण्याची भूमिका घेतली आहे. कॅब सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनीही त्यानुसार आपल्या सेवेत बदल केले आहेत. अनेक चढउतारांनंतरही भारतात आतापर्यंत यशस्वी ठरलेली ‘उबेर’ येथील संस्कृती स्वीकारून ‘स्टार्टअपचा स्वर्ग’ ठरेल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.