आरोग्याच्या अनेक आयामांचे जलद होत असलेले आंतरराष्ट्रीयीकरण आणि आरोग्य धोरणाला आकार देणाऱ्या विघटनकारी तंत्रज्ञान यांमुळे, भारताला आरोग्य क्षेत्रासाठी आंतर-सरकारी संस्थेची आवश्यकता आहे.
हा लेख ‘जागतिक आरोग्य दिन २०२४: माझे आरोग्य, माझा हक्क’ या लेखमालिकेचा भाग आहे.
बहुतेक संघराज्यीय देशांप्रमाणे, भारताच्या राज्यघटनेने आरोग्य हा राज्याचा विषय म्हणून सूचीबद्ध केला आहे. याचा अर्थ राज्य सरकार हे आरोग्य सेवा पुरविण्याचे प्राथमिक घटक आहेत. अशा प्रकारे, केंद्रात आणि राज्यांत अधिकारांचे आणि कामांचे वाटप केल्या जाणाऱ्या राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीतून हे सुस्पष्ट होते की, सार्वजनिक आरोग्याच्या आणि स्वच्छताविषयीच्या मुद्द्यांवर; रुग्णालये व दवाखाने आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्याबाबत राज्यांना सर्वोच्च अधिकार आहेत. यांत कागदोपत्री तथ्य असले तरी, अनेक प्रकारे केंद्र सरकारकडे आरोग्यासंबंधीचे प्रमाणाबाहेर अधिकार आहेत. धोरण रचना आणि वित्तपुरवठा या दोन्हींत आरोग्यसेवेशी संबंधित उपक्रमांसंदर्भात आणि धोरणांसंदर्भात केंद्र सरकारचे वर्चस्व आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, केंद्र सरकार केंद्रीय आणि समवर्ती याद्यांद्वारे आरोग्यसेवेशी संबंधित विधानांचा आणि कार्यकारी अधिकारांचा थेट वापर करते. अशा प्रकारे, ‘समवर्ती सूची’अंतर्गत ‘लोकसंख्या नियंत्रण आणि कुटुंब नियोजन’ (२०ए), ‘कायदेशीर, वैद्यकीय आणि इतर व्यवसाय" (२६) सारखी कामे केंद्र सरकारला राष्ट्रीय स्तरावर आरोग्य धोरणे आखण्यास मुभा देतात, त्यातील नोंदी २८, ६४ आणि ६६ केंद्रीय याद्या क्वारंटाइन लागू करणे आणि आरोग्याशी संबंधित वैज्ञानिक आणि तांत्रिक शिक्षणावर केंद्र सरकारचा अधिकार सक्षम करतात. शिवाय, वित्तावरील केंद्र सरकारच्या असलेल्या जबरदस्त वर्चस्वासह (बहुतेक किफायतशीर करांचे स्त्रोत केंद्राकडे असल्याने), प्रमुख संघराज्यीय व्यवस्थांना आलेल्या अनुभवाच्या विरूद्ध, आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित प्रमुख धोरणे आणि कार्यक्रम केंद्र सरकारने सुरू केले आहेत. राज्यांना कार्यान्वित करण्याचे काम दिलेले असताना, कुष्ठरोग मोहीम, मलेरिया, पोलिओ, अतिसार, एचआयव्ही/एड्स, इत्यादी सारख्या विविध राष्ट्रीय उपक्रमांची रचना आणि अंमलबजावणी केंद्रातर्फे करण्यात आली आहे, ज्यात राज्यांनी आखलेली रचना आणि वित्तपुरवठा फारच कमी आहे.
धोरणाची रचना आणि वित्त पुरवठा या दोन्हींमध्ये आरोग्य सेवेशी संबंधित कार्यक्रम आणि धोरण अवकाशावर केंद्र सरकारचे वर्चस्व आहे.
अलीकडे, अनेक घटक एकत्रित आल्यामुळे आरोग्य सेवेवर केंद्राचे वर्चस्व आणखी वाढले आहे. त्यापैकी एक म्हणजे सार्वजनिक आरोग्याचे वाढते आंतरराष्ट्रीयीकरण ज्याचा केंद्र-राज्य संबंधांवर मोठा परिणाम होत आहे. गेल्या दशकात किंवा त्यापेक्षा अधिक काळात, सार्वजनिक आरोग्याभोवतीचे जागतिक अधिकार क्षेत्र अभूतपूर्व वाढले आहे. विशेषत: जागतिक आरोग्य संघटनेने आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमांबाबत हाती घेतलेले अनेक उपक्रम सदस्य राष्ट्रांवर पाळत ठेवण्याच्या आणि रोगाच्या प्रतिसादाच्या संदर्भात प्रमुख दायित्वे ठेवतात. आंतरराष्ट्रीय आरोग्य विषयक नियमांमुळे काही विशिष्ट परिस्थितीत राष्ट्रीय सार्वभौमत्वापेक्षा आरोग्याबाबत उद्भवलेल्या धोक्यांना (उदाहरणार्थ साथीच्या रोगाला) प्राधान्य दिले जाते, केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय आरोग्य विषयक नियम/करारासंदर्भात वाढते दायित्व हाताळणे अपेक्षित आहे.
खरे तर, जगभरातील संघराज्यांनी, ज्यात भारताचाही समावेश होतो, त्यांनी आरोग्य विषयक राष्ट्रीय कायदे तयार करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय करार बनवण्याच्या अधिकारक्षेत्रांचा वापर केला आहे, ज्यात काही वेळा राज्य सरकारांच्या भूमिका/अधिकारांना मागे सारले जाते. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे २००५ मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान मंजूर केले (आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून विशेषत: जागतिक बँक आणि जागतिक आरोग्य संघटनेकडून आलेल्या कल्पनांतून), ज्यात राज्यांना धोरणनिर्मिती अथवा रचनेच्या निर्णय प्रक्रियेत फारसे स्थान नव्हते. आंतरशासकीय समन्वयाच्या आव्हानांमुळे जिल्ह्याला उपाययोजनांचे एकक बनवणे आणि राज्यांना त्यात स्थान न देणे यांवर सध्या भर देण्यात आला आहे.
जगभरातील संघराज्यांनी, ज्यात भारताचाही समावेश होतो, त्यांनी आरोग्य विषयक राष्ट्रीय कायदे तयार करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय करार बनवण्याच्या अधिकार क्षेत्रांचा वापर केला आहे, ज्यात काही वेळा राज्य सरकारांच्या भूमिकांना/अधिकारांना मागे सारले जाते.
आरोग्य क्षेत्रातील केंद्राच्या व राज्याच्या भूमिकेतील संघराज्यातील दुसरा मोठा बदल- वेगवान तंत्रज्ञानातील परिवर्तनांमुळे, विशेषतः सुरू असलेल्या डेटा क्रांतीमुळे होतो. (डेटा क्लाउडद्वारे- ज्या भौतिक सीमा ओलांडतात). अशा प्रकारे सर्व प्रकारे आणि बहु-स्तरांवरून निर्माण होत असलेल्या आरोग्य विषयक डेटाने स्थानिक स्वायत्ततेवर परिणाम झाला असून, प्रभावी धोरणनिर्मितीसाठी केंद्रीकृत व्यवस्थापनाची आवश्यकता व्यक्त होते. उदाहरणार्थ, केंद्र सरकारची आघाडीची ‘राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य मार्गदर्शक’ (एनडीएचबी) संस्था एकात्मिक आरोग्य माहिती प्रणाली विकसित करत आहे, ज्याचा उद्देश पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि नागरिकांच्या अनुभवाची गुणवत्ता सुधारणे हा आहे. हे नमूद करणे आवश्यक आहे की, ‘राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य मार्गदर्शका’वर केंद्राचे नियंत्रण आहे आणि सार्वजनिक व खासगी संस्थांकडून सहकार्य आणि सहयोग शोधताना इंटरऑपरेबल बनण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. यात कमी आहे तो म्हणजे राज्यांचा सक्रिय सहभाग. थोडक्यात, व्यत्यय आणणारे डिजिटल तंत्रज्ञान आणि आरोग्यसेवेतील डेटा क्रांतीचा आरोग्यासंदर्भातील राज्याच्या आणि केंद्राच्या भूमिकांवर मोठा परिणाम होतो.
आरोग्यासंदर्भातील राज्याच्या आणि केंद्राच्या भूमिकांसंदर्भात झालेला तिसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा बदल हा कोविड-१९च्या साथीच्या रोगाच्या परिणामामुळे घडून आला. आरोग्य विषयक साथीचा रोग आणि त्याचा झपाट्याने प्रसार याबाबत केंद्र सरकारने त्वरित उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. आरोग्य विषयक साथीचे रोग हाताळण्यासाठी स्पष्ट कायदे नसल्याने, केंद्र सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ अंतर्गत राष्ट्रीय लॉकडाउन लादण्यासाठी आणीबाणीचे अधिकार सक्रिय केले आणि साथीच्या प्रसारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी- लस उत्पादन, खरेदी, किंमत, वितरण इत्यादी संदर्भात जलद उपाययोजना केल्या. साथीच्या रोगाचे स्वरूप लक्षात घेता हे आवश्यक असताना, याचा परिणाम केंद्र-राज्य संबंधांवर झाला. साथीच्या रोगाचे विशिष्ट मार्गाने व्यवस्थापन करण्यात राज्य सरकार दीर्घ कालावधीसाठी बाहेर राहिल्यामुळे, अनेक राज्ये प्रामुख्याने- ज्या राज्यात विरोधी पक्षांचे सरकार आहे, अशा राज्यांतील सरकारने आरोग्य सेवा वितरण आणि संबंधित कामांवरील स्वायत्त अवकाश पायदळी तुडवल्याबद्दल केंद्र सरकारला दोष दिला. मात्र, साथीच्या रोगात केंद्र-राज्य समन्वयाबाबत आलेल्या अनुभवाने (अनेक प्रसंगी साथीच्या रोगाच्या व्यवस्थापनात गंभीर आव्हाने निर्माण झाली) अनेक विश्लेषकांना आणि धोरणकर्त्यांना अशा सुधारणांची वकिली करण्यास प्रवृत्त केले आहे, ज्यात राज्यांपेक्षा केंद्र सरकारला अधिक अधिकार असतील. त्यांचा असा दावा आहे की, भारतीय संघराज्य व्यवस्था साथीच्या रोगाला तोंड देण्यासाठी 'असुरक्षित' असल्याने आरोग्याला ‘समवर्ती यादी’त समाविष्ट करण्याचा विचार करण्यास धोरणकर्त्यांना प्रवृत्त करायला हवे, ज्यामुळे केंद्र सरकारला शिक्षणासारखेच आरोग्याच्या बाबतीत अधिक अधिकार प्राप्त होतील.
साथीच्या रोगाचे विशिष्ट मार्गाने व्यवस्थापन करण्यात राज्य सरकार दीर्घ कालावधीसाठी बाहेर राहिल्यामुळे, अनेक राज्ये प्रामुख्याने- ज्या राज्यात विरोधी पक्षांचे सरकार आहे, अशा राज्यांतील सरकारने आरोग्य सेवा वितरण आणि संबंधित कार्यावरील स्वायत्त अवकाश पायदळी तुडवल्याबद्दल केंद्र सरकारला दोष दिला.
तरीही, एखाद्या खंडाच्या आकाराच्या देशात राज्यांची स्वायत्तता आणि आरोग्यसेवा वितरणाचे विद्यमान विकेंद्रित प्रारूप जपून केंद्राच्या अधिकारांचे संतुलन राखण्याचे समर्थन करणाऱ्या विश्लेषकांची संख्याही तितकीच आहे. आधीच्या चर्चेत दिसून आल्याप्रमाणे, मूळ घटनात्मक योजना (राज्यांना प्राधान्य देणारी) असूनही भारतातील आरोग्य संदर्भातील केंद्राला व राज्याला असलेले अधिकार गेल्या काही वर्षांत केंद्राकडे वळले आहेत. मात्र, साथीच्या रोगाने अत्यंत केंद्रीकृत उपाययोजनांच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या. आरोग्याचे आंतरराष्ट्रीयीकरण, विघटनकारी तंत्रज्ञानाचा प्रसार आणि डेटा क्रांतीसारख्या काही क्षेत्रांमुळे आरोग्याच्या केंद्रीकरणासाठी एक आकर्षक केस बनवताना, कोविड-१९ साथीच्या अनुभवातून विकेंद्रीकरणाची अत्यावश्यकता आणि राज्य सरकारची महत्त्वपूर्ण भूमिका व्यक्त होते. साथीच्या रोगातून आणखी जे दिसून आले (प्रामुख्याने उपाययोजनांचे स्वरूप आणि अधिकार क्षेत्र याबाबत केंद्र-राज्यातील कटुता) ते म्हणजे आंतरसरकारी किंवा केंद्रीय स्वरूपाच्या संस्थांची अनुपस्थिती. आंतर-राज्य परिषदेसारखे आंतर-सरकारी मंच सक्षम आणि सक्रिय असते तर साथीच्या रोगाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांमधील अनावश्यक मतभेद कमी झाले असते. आरोग्याच्या अनेक आयामांचे जलद आंतरराष्ट्रीयीकरण तसेच आरोग्य धोरणाची आणि व्यवस्थापनाची पुनर्रचना करणाऱ्या विघटनकारी तंत्रज्ञानामुळे, भारताला आरोग्य क्षेत्रासाठी जीएसटी परिषदेच्या समतुल्य असणारी आंतर-सरकारी संस्था आवश्यक आहे. साथीच्या रोगाच्या अनुभवातून सावध होत त्यावर उपाय योजायला हवे.
निरंजन साहू हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे वरिष्ठ फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Niranjan Sahoo, PhD, is a Senior Fellow with ORF’s Governance and Politics Initiative. With years of expertise in governance and public policy, he now anchors ...
Read More +
PREV
