आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हे एक योग्य दिशेने उचललेलं पाऊल आहे. फक्त त्यासाठी इच्छाशक्ती हवी आणि साधनांचा योग्य वापर हवा.
भारताच्या आरोग्यव्यवस्थेचं संगणकीकरण ही या क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणणारी यंत्रणा आहे पण त्यातली आव्हानं ओळखून ती सावधपणे राबवण्याची आणि त्याबद्दल लोकांमध्ये जागृती करण्याची गरज आहे. देशाच्या आरोग्य यंत्रणेला जागतिक दर्जा मिळवून देणं हे २०१७ च्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाचं उद्दिष्ट होतं. सगळ्याच वयोगटातल्या लोकांना आरोग्य सुविधा मिळवून देणं आणि रोगांवरच्या उपचाराआधीच त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाय काढणं हा यामागचा दृष्टिकोन होता.
हे धोरण राबवण्यासाठी आरोग्यकल्याण योजना डिजिटल स्वरूपात आणायला हव्या, असा निर्णय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने घेतला. या मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या समितीने राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य आराखडा (National Digital Health Blueprint) तयार केला. याला आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन (Ayushman Bharat Digital Health Mission (ABDM) असं म्हटलं जातं.
आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन हा राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचाच एक भाग आहे. आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही आरोग्य विमा योजना राबवण्यासाठी हे प्राधिकरण काम करतं. ही योजना राबवण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाला, त्याची तांत्रिक संरचना ठरवण्याची आणि त्यानुसार आखणी करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणावर आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन ही योजना राष्ट्रीय पातळीवर राबवण्याची जबाबदारी आहे. तसंच ही योजना राज्यपातळीवर राबवण्यासाठी राज्य आरोग्य प्राधिकरणांची स्थापनाही करण्यात आली आहे. अधिकृत प्रमाणपत्र असलेली रुग्णालयं, क्लिनिक्स, डाॅक्टर्स, फिजिशयन, नर्सेस, औषधालयं या सगळ्याची माहिती एकत्र करणं हे या उपक्रमाचं मुख्य उद्दिष्ट आहे.
या योजनेत केलेल्या दाव्यानुसार, या पद्धतीमुळे अवैध रितीने काम करणाऱ्या वैद्यकीय यंत्रणांना आळा बसेल. प्रत्येक भारतीय नागरिकासाठी आरोग्य ओळखपत्र तयार करण्यावर या योजनेचा भर आहे. यामुळे प्रत्येक व्यक्ती तिच्या आरोग्याविषयीच्या सगळ्या नोंदी एकाच पटलावर आणू शकते.
यामुळे एखाद्या रुग्णावर उपचार करायचे असतील तर त्या रुग्णाच्या आरोग्याबद्दलची एकत्रित माहिती डॉक्टर्स, फिजिशियन किंवा संबंधित व्यक्तींना मिळू शकते. आरोग्य विमा कंपन्यांसाठीही ही माहिती उपयोगी ठरू शकते. हे आरोग्य ओळखपत्र आधार कार्डापेक्षा वेगळं असेल. एकाच व्यक्तीला वेगवेगळ्या स्वरूपाची आरोग्य ओळखपत्रं देता येतील. यात एखादी व्यक्ती तिच्या लैंगिक बाबींची माहिती खासगी ठेवू शकते.
एखाद्या रुग्णाची सर्वंकष आरोग्य माहिती उपलब्ध असेल तर डाॅक्टरांना तिच्या आजाराचं निदान करणं सोपं होऊ शकेल. यामुळे उपचारपद्धतीतही सुधारणा होतील आणि एकंदरीतच आरोग्य यंत्रणा सक्षम व्हायला मदत होईल. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे यामुळे रुग्णाचा उपचारांवरचा खर्चही कमी होईल. नागरिकांबद्दलची ही माहिती एकत्र करणं आणि ती माहिती उपलब्ध करून देणं हे नॅशनल हेल्थ स्टॅक या यंत्रणेचं काम असेल. स्टॅक म्हणजे आधीच लिहिलेल्या कोडचा मोठा साठा असतो. ही माहिती आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशनशी जोडलेली असते.
यामध्ये ज्यांची आरोग्यविषयक पडताळणी केलेली असेल ते लोक आरोग्य विम्यासाठी अर्ज करू शकतात. नागरिकांची ही माहिती एका ठिकाणी साठवली गेल्यामुळे वेगवेगळ्या आरोग्य यंत्रणांना ती उपयोगी पडू शकते. त्यानुसार आकेडवारी, सर्वेक्षण करता येणं शक्य होतं. आरोग्य यंत्रणा पैसे देण्याच्या पद्धतींचं एकत्रिकरणही करू शकते. सध्या सुमारे १४ कोटी लोकांनी आरोग्य ओळखपत्रासाठी आणि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनमध्ये नाव नोंदवलं आहे. देशातल्या सहा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये याचा पायलट प्रोजेक्टही सुरू झाला आहे.
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ही एक दूरदृष्टीने आखलेली योजना असली तरी देशभरातल्या सगळ्या नागरिकांना आरोग्यसेवा देण्यासाठी यामध्ये डिजिटल पातळीवर सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्याबरोबरच या योजनेची उद्दिष्टं आणि त्याची अमलबजावणी यावरही विचार होण्याची महत्त्वाचं आहे. यातल्या मुद्द्यांचा विचार केला तर काही ठळक मुद्दे लक्षात येतात. रुग्ण आणि डॉक्टर यांच्यामध्ये विश्वास निर्माण करणं, तांत्रिक अडथळे दूर करणं आणि माहितीचं संरक्षण या महत्त्वाच्या बाबी आहेत.
जेव्हा रुग्ण दुरूनच डॉक्टरांशी संवाद साधतो किंवा एखाद्या विषयातल्या तज्ज्ञ डॉक्टरांचं समुपदेशन घेतो तेव्हा नवे डॉक्टर किंवा फिजिशियनना त्या रुग्णाचं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रेकॉर्ड मिळवणं गरजेचं असतं. त्यासाठी त्या रुग्णाला विश्वासात घेण्याची आवश्यकता असते.
भारतातल्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी म्हणजेच IIT सारख्या संस्था किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या संस्थांची मदत यासाठी घेता येईल. सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या यंत्रणांमध्ये इंटरनेटचा वेग कमी असतो. त्यामुळे या यंत्रणा वापरणाऱ्या लोकांना त्या कोणत्याही अडथळ्याशिवाय वापरता येत नाहीत. या सेवा वेळोवेळी खंडित होण्याची शक्यता असते.
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनमध्ये मात्र लाखो लोक एकाच वेळी लॉग इन करू शकतात. तुम्ही एखाद्या डॉक्टरशी किंवा फिजिशियनशी संवाद साधत आहात आणि या अपॉइंटमध्ये तुमची माहिती त्यांच्यासमोर अपलोडच झाली नाही तर काय होईल याचा विचार करा. तुमची डॉक्टरांसोबतची अपाॅइंटमेंट वाया जाईल. ही अपॉइंटमेंट रद्द करावी लागली तर तुमचे डॉक्टरांच्या फीचे पैसेही वाया जातील.
भारतासारख्या देशात संगणक साक्षरतेचा अभाव आहे. अशा वेळी या यंत्रणेचा वापर करण्याची पद्धत सोपी आणि सुटसुटीत ठेवायला हवी. सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या वेबसाइट्स आता तरी अशा सुटसुटीत नाहीत. तसंच ग्रामीण भागात राहणाऱ्या नागरिकांना डिजिटल स्वरूपात या आरोग्य सेवेचा लाभ घेणंही कठीण आहे. अशा परिस्थितीत आरोग्य ओळखपत्र मिळवायचं असेल तर या नागरिकांना त्यांच्या स्थानिक डॉक्टरवरच अवलंबून राहावं लागेल.
यामुळेच आधी या डॉक्टरांना किंवा फिजिशियनना रुग्णांच्या वैयक्तिक माहितीचा उपयोग कसा करून घ्यायचा याचं प्रशिक्षण द्यावं लागेल. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ही योजना सक्तीची नसून ऐच्छिक आहे हेही आपण लक्षात घ्यायला हवं.
देशभरातल्या नागरिकांना आणि त्यातही ग्रामीण भागातल्या लोकांना त्यांच्याकडे असलेल्या माहितीच्या आधारे निर्णय घेता यावा यासाठी ही यंत्रणा नेमकी कशी चालते आणि त्यातली गुंतागुंत काय आहे हे समजून सांगणंही महत्त्वाचं आहे.
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या माहितीचं संरक्षण करणं. सध्या माहिती संरक्षण कायदा अस्तित्वात नाही. ती व्यक्ती आणि रुग्णाची त्यांची माहिती साठवण्यासाठी किंवा वापरण्यासाठी सहमती असली तरी एखाद्याच्या आरोग्याबद्दलची माहिती आणि त्याचा उपयोग याबद्दल काही नियम घालून द्यावे लागतील आणि त्यावर देखरेखही ठेवावी लागेल.
नीती आयोगाने २०२० मध्ये केलेल्या Data Empowerment and Protection Architecture (DEPA) म्हणजेच विदा सक्षमीकरण आणि संरक्षण आराखड्यानुसार सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातल्या यंत्रणा अशा माहितीच्या वापरावर देखरेख ठेवत असतात.
ज्या यंत्रणांना तुमची माहिती हवी असेल अशा यंत्रणा आणि व्यक्तींमध्ये समन्वय घडवून आणण्याचं काम कन्सेंट मॅनेजर्स म्हणजे सहमती व्यवस्थापक करत असतात. DEPA मध्ये अशा कन्सेंट मॅनेजर्सचा समावेश केलेला आहे. अशा कन्सेंट मॅनेजर्सना ही माहिती पाहण्याचा अधिकार नसतो, त्यांनी फक्त ही माहिती पाहण्यासाठी त्या व्यक्तीची सहमती आहे की नाही हे तपासून पाहायचं असतं.
DEPA हा आराखडा आर्थिक क्षेत्राशी जास्त निगडित आहे. ग्रामीण भागातले नागरिक किंवा लघु-मध्यम आकाराच्या उद्योगांना कर्ज किंवा विम्याची गरज असते. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनमध्ये, एखाद्या व्यक्तीने तिची आरोग्यविषयक माहिती पाहण्याची सहमती दिली तर त्या त्या यंत्रणेकडे ती सोपवली जाऊ शकते.
त्या व्यक्तीने तिची माहिती वापरण्याला सहमती दिली म्हणजे कोणत्याही कारणासाठी ही माहिती वापरली जाऊ शकते, असं मात्र नाही हे डॉक्टर्स किंवा त्यात सहभागी झालेल्या कोणत्याही यंत्रणेने लक्षात घ्यायला हवं. ही माहिती दुसऱ्या कुणाला दिली जाणार नाही किंवा त्याचं कसं संरक्षण होईल याची काळजी सगळ्यांनाच घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी एका नियमावलीची गरज आहे.
या प्रक्रियेत असलेल्या सगळ्या माणसांना याबद्दल जागरुक करणं आवश्यक आहे. लोकांच्या माहितीचं संरक्षण कसं करायचं आणि ती माहिती खाजगी कशी ठेवायची याचं प्रशिक्षण त्यांना द्यावं लागेल. ABDM च्या दाव्यानुसार, आपली माहिती द्यायची की नाही हे ती व्यक्तीच ठरवू शकते पण अशा स्थितीत ज्या व्यक्ती आपली माहिती देणार नाहीत त्यांना दंड आकारला जाण्याची शक्यता आहे.
उदाहरणच घ्यायचं झालं तर, जे लोक आपला इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ डेटा म्हणजे माहिती देतील त्यांना विमा कंपन्या अधिक लाभ मिळवून देतील आणि जे लोक अशी माहिती देणार नाहीत त्यांच्यासाठी विमा मिळण्याची प्रक्रिया सोपी राहणार नाही.
काही बाबतीत बोलायचं झालं तर ही सहमती व्यक्तींकडून न घेता संस्थांकडून घेतली जाईल. यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीकडून सहमती घेण्याची प्रक्रिया टाळून यावर देखरेखीचे नवे नियम बनवावे लागतील. याची सविस्तर माहिती जाहिरात मोहिमेच्या स्वरूपात सगळ्यांपर्यंत पोहोचवता येईल.
ABDM च्या उद्दिष्टांबाबत आणखी एक कळीचा मुद्दा उपस्थित केला जातो. ABDM ही भारतीय नागरिकांना आरोग्यसेवा कशी द्यायची याची रचना नव्याने ठरवणारी यंत्रणा आहे, असं म्हटलं जातं. पण सध्याच्या रचनेनुसार, सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या संशोधकांना या आरोग्यविषयक माहितीचा कसा फायदा होईल यावर फारच कमी भर आहे.
खरंतर सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातल्या संशोधनासाठी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ कार्ड सगळ्यात जास्त उपयोगी ठरणार आहेत. आता अशी ओळखपत्रं अस्तित्वात नसल्याने सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातल्या संशोधनासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या यंत्रणा किंवा संशोधन संस्था अशा प्रकारची माहिती गोळा करत असतात. ही माहिती एकत्रित स्वरूपात समोर येण्यासाठी अशा संशोधनाचं नीट नियोजन करावं लागेल. त्यासाठी माणसं नेमावी लागतील आणि प्रत्यक्ष मैदानात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण द्यावं लागेल.
अशा माहितीचं विश्लेषण करण्यासाठी कालावधी ठरवावा लागतो. यासाठी बरेच महिने, वर्षं द्यावी लागतात. यामध्ये बराच पैसाही जातो आणि वेळही खूप लागतो. पण हीच माहिती आधीच गोळा केलेली असेल तर यामध्ये वेळ आणि पैसा खर्च होणार नाही.
सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, भारतातल्या बहुतांश हॉस्पिटल्सच्या नोंदींपेक्षा अशा आरोग्य ओळखपत्रांद्वारे गोळा झालेली माहिती ही जास्त परिपूर्ण असेल. यामध्ये कागदावर लिहून दिली जाणारी प्रिस्क्रिप्शन्स आणि हाताने केलेल्या नोंदीही असतील. एखादी माहिती पुराव्यानिशी सिद्ध करायची असेल तर प्रत्यक्ष पद्धतीने माहिती मिळवण्याची गरज आहे हे कोविड १९ च्या साथीच्या काळात आपल्या लक्षात आलं आहे.
आधीच नोंद केलेल्या माहितीद्वारे, डॉक्टर किंवा फिजिशियन त्या व्यक्तीला कोविड 19 होण्याची शक्यता किती आहे किंवा त्याची तीव्रता कशी असेल हे सांगू शकतात. ज्याला डायबेटिस किंवा ब्लड प्रेशर म्हणजेच मधुमेह किंवा रक्तदाबाचा त्रास असेल अशा रुग्णांच्या बाबतीत सावधगिरी बाळगणं यामुळे शक्य होईल. त्या व्यक्तीची वैद्यकीय माहिती आणि एखादा रोग होण्याची शक्यता, किंवा त्यातले माहीत नसलेले धोकेही या माहितीमुळे ओळखता येऊ शकतात.
यासाठी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ कार्ड म्हणजेच आरोग्य ओळखपत्रांची सुविधा मिळवून देणं आवश्यक आहे. यामध्येच त्या व्यक्तीच्या जीवनशैलीसारखी पूरक माहितीही जोडता येणं शक्य आहे. पाश्चात्त्य देशांमध्ये रुग्णालयांच्या पातळीवर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ कार्ड्सच्या माध्यमातून नोंदी ठेवल्या जातात. रुग्णाच्या आरोग्यविषयक माहितीमध्ये त्याला विचारले जाणारे जीवनशैलीचे मूलभूत प्रश्न आणि त्याची उत्तरं याचा आधीच अंतर्भाव केलेला असतो.
त्या रुग्णाला कोणत्या परिस्थितीला सामोरं जावं लागेल याचा अंदाज घेण्यासाठी त्या त्या रोगामधले धोके ओळखावे लागतात. अशा प्रकारची माहिती सार्वजनिक आरोग्याच्या अभ्यासातही सगळ्यात उपयोगी ठरू शकते. ABDM म्हणजेच आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनबद्दल बोलायचं झालं तर सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातल्या संशोधनासाठी ABDM च्या माहितीचा वापर करायचा असेल तर त्या त्या व्यक्तीची त्यासाठी सहमती आहे की नाही हेही पडताळून पाहावं लागेल.
या प्रक्रियेमध्ये माहितीचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. असं झालं तर ABDM चं उद्दिष्टच हरवून बसेल.यासाठीच या प्रक्रियेत त्या त्या व्यक्तीचा सहभाग असेल तरच अशा स्वरूपाच्या आजारातले संभाव्य धोके ओळखता येतील.
पाश्तात्य देशांच्या तुलनेत, भारतासारख्या देशात अशा प्रकारे लोकसंख्येवर आधारित सार्वजनिक आरोग्य संशोधन कमी आहे. उपयुक्त माहितीचा अभाव हा त्यातला सगळ्यात मोठा अडथळा आहे. त्यामुळे आरोग्य ओळखपत्र आणि ABDM यासारख्या यंत्रणांनी ही पोकळी भरून काढण्यासाठी आणि अधिक कार्यक्षमतेने काम करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हे एक योग्य दिशेने उचललेलं पाऊल आहे. भारतातल्या आरोग्य क्षेत्राचं संगणकीकरण करणं आणि नागरिकांना चांगली आरोग्यसेवा देणं हे या उपक्रमाचं उद्दिष्ट आहे. कोणतीही नवी व्यवस्था उभारायची असेल तर त्यात आव्हानं ही असतातच. यातून मार्ग काढायचा असेल तर त्यासाठी इच्छाशक्ती हवी आणि वेळ आणि साधनांचा योग्य वापरही व्हायला हवा.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Ekta Jain has more than 13 years of experience in bioinformatics epidemiology data analytics databases andcomputer programming. She was a recipient of the National ...
Read More +
PREV
