Author : Niranjan Sahoo

Published on Dec 05, 2019 Commentaries 0 Hours ago

मार्च २०१८ मध्ये काढलेल्या सात टप्प्यांतील रोख्यांच्या माध्यमातून भाजपला एकूण देणग्यांपैकी ९४.५ टक्के इतक्या प्रचंड देणग्या मिळाल्या आहेत.

भारतात ‘निवडणूक रोखे’ कशासाठी?

निवडणूक निधी हा जगातील सर्वच लोकशाही देशांमध्ये एक मोठा गोरखधंदा झाला आहे. मग ती लोकशाही लहान असो, की मोठी आणि जुनी असो की नवी. सत्ताधारी पक्षाच्या धोरणांवर प्रभाव टाकणे किंवा आपल्याला फायदेशीर ठरतील असे निर्णय घेण्यास भाग पाडणे हा बेकायदेशीर मार्गाने वा टेबलाखालून निधी देण्याचा हेतू असतो. सर्व लोकशाही देश अशा प्रकारांनी डागाळलेले आहेत. भारत सुद्धा यास अपवाद नाही. भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) २०१७ मध्ये राजकीय पक्षांना निधी उभारण्यासाठी निवडणूक रोख्यांची (इलेक्ट्रोल बाँड्स)ची योजना आणली आहे.

या योजनेमुळे आधीपासूनच संशयाच्या भोवऱ्यात असलेला हा गोरखधंदा आणखी तेजीत येईल, असा आरोप होत आहे. त्यामुळेच ही योजना सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. हा कायदा रेटून नेण्यासाठी तत्कालीन सरकारनं निवडणूक आयोग व भारतीय रिझर्व्ह बँक यांसारख्या स्वायत्त संस्थांच्या सल्ल्यांकडे आणि इशाऱ्यांकडे कसं दुर्लक्ष केले, याचा सविस्तर तपशील माहिती अधिकार कार्यकर्ते लोकेश बत्रा यांनी सार्वजनिकरित्या जाहीर केला आहे. राजकीय पक्षांना सहज निधी मिळावा यासाठी केवळ व्यावसायिक नियमच वाकवले गेले असे नाही, तर ही योजना कुणाला समजूच नये आणि सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचूच नये यासाठी हरतऱ्हेचे प्रयत्न केले गेले.

ही योजना कशासाठी?

निवडणूक रोख्यांच्या योजनेवरून भविष्यातही वाद सुरूच राहणार, हे स्पष्टच आहे. असे असले तरी ही अभूतपूर्व कल्पना नेमकी काय आहे?, ही योजना सुरू करण्याचे हेतू काय आहेत आणि लोकशाही व प्रशासनावर याचे नेमके काय परिणाम होऊ शकतात, हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. २०१७ च्या अर्थ विधेयकाद्वारे राजकीय पक्षांना निधी पुरवण्यासाठी निवडणूक रोख्यांचा मार्ग खुला झाला. हे विधेयक २ जानेवारी २०१८ रोजी अर्थमंत्रालयाकडून अधिसूचित करण्यात आले. २०१७च्या अर्थसंकल्पातील एक पूर्ण विभाग निवडणूक सुधारणांना वाहिला गेला होता. राजकीय निधी उभारण्यासाठी रोखे काढण्याच्या नव्या उपायाचा यात समावेश होता. टेबलाखालून रोखीने होणाऱ्या व्यवहारांना आळा घालण्याचा तो प्रयत्न होता. राजकीय व्यवस्थेत ‘व्हाइट मनी’ यावेत, हा निवडणूक रोख्यांचा मुख्य उद्देश असल्याचं तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले होते. नोव्हेंबर २०१६च्या नोटाबंदीनंतरच्या काळात काळ्या पैशाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी या नव्या साधनाकडे एखाद्या हुकुमी शस्त्रासारखे पाहिले जात होते.

निवडणूक रोखे म्हणजे काय?

निवडणूक रोखे म्हणजे एखाद्या प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरूपातील साधन असते. हे एक प्रकारचे व्याजमुक्त बँकिंग साधन आहे, ज्यायोगे एखादी व्यक्ती वा भारतातील व्यावसायिक संस्था जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या महिन्यात प्रत्येकी दहा दिवसांसाठी स्टेट बँकेच्या ठराविक शाखेतून रोखे खरेदी (धनादेश किंवा ऑनलाइन पेमेंटद्वारे) करू शकते. सन २०१८ मध्ये सरकारने जाहीर केलेल्या व्यावसायिक नियमावलीनुसार, भारतीय नागरिक असलेली व्यक्ती वा भारतात स्थापन झालेली कंपनी निवडणूक रोखे खरेदी करू शकते. त्याचबरोबर एखादी व्यक्ती स्वतंत्रपणे किंवा इतरांच्या सोबत संयुक्तपणे रोखे खरेदी करू शकते. राज्य घटनेतील कलम ‘२९ अ’ नुसार १९५१ च्या लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असलेला आणि लोकसभा वा विधानसभा निवडणुकांमधील एकूण मतांच्या एक टक्क्यांपेक्षा अधिक मते घेणारा पक्षच रोख्यांच्या माध्यमातून निधी स्वीकारण्यास पात्र आहे.

निवडणूक रोख्यांची अन्य ठळक वैशिष्ट्ये म्हणजे, हे रोखे १५ दिवसांपर्यंत चालू शकतात. रोखे खरेदी करणाराला बँकेची ‘केवायसी’ (नो युवर कस्टमर) प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असले तरी रोख्यांवर देणगीदारांचे नाव नसते. निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून देणगी मिळत असल्यास संबंधित पक्षाला कोणताही अहवाल सादर करावा लागत नाही, हा यातील अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. वेगळ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, देणगीदार आणि लाभार्थी राजकीय पक्ष, यांपैकी कोणावरही या व्यवहाराचा तपशील जाहीर करण्याचे कायदेशीर बंधन नाही. अर्थात, व्यवहारातील अस्पष्टता किंवा अपारदर्शकता हे राजकीय निधी उभारणीच्या या नव्या पर्यायाचे अंगभूत वैशिष्ट्य आहे.

निवडणूक रोख्यांमध्ये आक्षेपार्ह काय?

निवडणूक रोख्यांचे काही फायदे नक्कीच आहेत. रोखे खरेदी करणाऱ्यास बँकेकडे ‘केवायसी’ प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत असल्याने आणि रोख्यांचे पैसे धनादेश किंवा ऑनलाइन भरावे लागत असल्यानं राजकीय व्यवस्थेत ‘व्हाइट मनी’ येणं शक्य होते. मात्र, देणगीदार व लाभार्थी राजकीय पक्षांची नावे जाहीर केली जात नसल्याने योजनेचा हेतू साध्य होत नाही. वास्तविक रोखे खरेदी करणारी व्यक्ती किंवा उद्योजकांच्या नावाबद्दल गुप्तता पाळण्याची कायद्यातील तरतूद पारदर्शकतेच्या मूलभूत तत्त्वालाच हरताळ फासणारी आहे. खरंतर, जागतिक पातळीवरील राजकीय निधी उभारणीचा आढावा घेतल्यास देणग्यांतील अपारदर्शकता ही काळ्या पैशांचा ओघ वाढण्यास प्रोत्साहन देणारी ठरली आहे.

आणखी विस्ताराने सांगायचे झाल्यास, रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना निधी देणे हे कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी वरदानच ठरणार आहे. या माध्यमांतून करांतून सूट मिळवतानाच राजकीय पक्षांकडून हवे ते साध्य करण्याचा मार्ग त्यांना खुला होईल. कॉर्पोरेट देणग्यांवरील ७.५ टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकणे, हा निवडणूक रोखे योजनेतील सर्वाधिक वादग्रस्त मुद्दा आहे. कंपनी विधेयक २०१३ मध्ये बदल करून ही मर्यादा हटवण्यात आली आहे. मात्र, त्यामुळं तोट्यात असलेल्या कंपन्यांना देखील अमर्याद देणग्या देण्याची मुभा मिळणार आहे.

त्याचबरोबर, निवडणूक रोख्यांचे सर्व व्यवहार केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील म्हणजेच, सरकारी बँकांच्या माध्यमातून होणार असल्यानं साहजिकच सत्ताधारी पक्षालाच या नव्या देणगी पद्धतीचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. ही योजना सुरू झाल्यानंतर आलेल्या राजकीय देणग्यांचा तपशील पाहता याचा पुरावाच मिळाला आहे. उदाहरणार्थ, मार्च २०१८ मध्ये काढलेल्या सात टप्प्यांतील रोख्यांच्या माध्यमातून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला एकूण देणग्यांपैकी ९४.५ टक्के इतक्या प्रचंड देणग्या मिळाल्या आहेत.

……………………………………………………

मार्च २०१८ ते ऑक्टोबर २०१९ या कालावधीत निवडणूक रोख्यांमधून मिळालेल्या निधीची विभागणी

स्रोत- दी टेलेग्राफ

……………………………………………………

मोठ्या देणग्यांच्या माध्यमांतून राजकीय व्यवस्थेवर टाकला जाणारा अनियंत्रित प्रभाव हे सर्वात मोठं आव्हान ठरणार आहे. गुप्ततेच्या तरतुदीमुळे ओळख जाहीर होत नसल्यामुळे कॉर्पोरेट व धनाढ्य देणगीदार हा पर्याय मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारण्याची शक्यता आहे. निवडणूक रोख्यांचे सुरुवातीचे ट्रेंड पाहता देशाचे राजकारण व प्रशासनावर उद्योग जगताचा पराकोटीचा प्रभाव असणार आहे. तब्बल ९० टक्के देणगीदारांनी १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक देणग्या देऊन याची चुणूक दाखवली आहे. याचाच अर्थ, सरकारने देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेत ‘क्रॉनी कॅपिटॅलिझम’ला एक प्रकारे (हितसंबंधीयांची भांडवलशाही) कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त करून दिले आहे. उद्योग व राजकारण्यांच्या या जिव्हाळ्याच्या संबंधांचे परिणाम काय होतात, हे सर्वांनाच माहीत आहे.

‘आरटीआय’मधून हाती आलेली माहिती व देणग्यांचे प्रमाण पाहता (अवघ्या १८ महिन्यांत तब्बल ६१२८ कोटी रुपये) निवडणूक रोख्यांमुळे देशाची लोकशाही आणि राजकीय व्यवस्थेपुढे गंभीर आव्हान निर्माण झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. थोडक्यात काय तर, निवडणूक रोख्यांमुळे राजकीय निधी उभारणीत पारदर्शकता येईल, असा अंदाज होता. मात्र, २०१७ च्या आर्थिक विधेयकामध्ये बदल करून कॉर्पोरेट देणग्यांवरील उठवलेल्या ७.५ टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे सुधारणेचे हे प्रयत्न फोल ठरले आहेत. या संदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयापुढे प्रलंबित आहेत. त्यावर जेव्हा-केव्हा सुनावणी होईल तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय पारदर्शकतेच्या अनुषंगाने या योजनेचा सखोल आढावा घेईल आणि ठिसूळ पायावर उभ्या असलेली देशातील अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याची भूमिका घेईल, अशी आशा आहे

तक्ता १- राजकारण्यांना मिळालेला निवडणूक रोखे निधी

स्रोत – एडीआच्या आकडेवारीवर आधारित तक्ता (मार्च २०१८)

हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Niranjan Sahoo

Niranjan Sahoo

Niranjan Sahoo, PhD, is a Senior Fellow with ORF’s Governance and Politics Initiative. With years of expertise in governance and public policy, he now anchors ...

Read More +