लेखाच्या सुरुवातीलाच आपण मेटाव्हर्स ही संकल्पना काय आहे ते जाणून घेऊ. वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या लोकांसाठी या संकल्पनेचा अर्थ वेगवेगळा आहे. पण मुळामध्ये जायचं झालं तर डिजिटल संवाद आणि मनोरंजनाच्या या अत्याधुनिक काळात ही संकल्पना अत्यंत महत्त्वाची आहे.
मेटाव्हर्स म्हणजे सामाजिक स्तरावरच्या संवादासाठी वापरलं जाणारं नेटवर्क असं म्हणता येईल. अशा प्रकारच्या 3D व्हर्चुअल जगात एक व्यक्ती एकाच वेळी अनेक व्यक्तींशी संवाद साधू शकते.
यावर्षी तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जे आमूलाग्र बदल झाले त्यावरून तंत्रज्ञान किती झपाट्याने बदलतं आहे याची कल्पना येते. जानेवारी महिन्यात, दक्षिण कोरियाने त्यांच्या देशातला मेटाव्हर्स उद्योग आणखी वाढवण्यासाठी एक दीर्घ पल्ल्याचा कृती आराखडा तयार केला. पुढच्या पाच वर्षांत या क्षेत्रातली जगातली पाचव्या क्रमांकाची बाजारपेठ बनण्याचं त्यांचं उद्दिष्ट आहे.
त्याचप्रमाण, मायक्रोसाॅफ्ट या कंपनीने 68.7 अब्ज यूएस डाॅलर्सची गुंतवणुकीची तयारी केली आहे. गेमिंगच्या उद्योगातला हा सर्वात मोठा व्यवहार आहे. यामुळे मेटाव्हर्सच्या क्षेत्रातल्या या स्पर्धेला वेगाने चालना मिळणार आहे.
भारत सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात नुकतीच AVGC म्हणजेच अॅनिमेशन व्हिज्युअल इफेक्ट्स गेमिंग अँड काँमिक्स या कृतीदलाची घोषणा केली. यामुळे इंटरनेटच्या आणि डिजिटल क्षेत्रातल्या व्हर्चुअल जगात नवे प्रयोग करू पाहणाऱ्या स्वदेशी तंत्रज्ञान उद्योगासाठी नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
मेटाव्हर्स या शब्दाची व्यवहारातली व्याख्या करायची झाली तर ही पर्यायी डिजिटल व्यवस्था आहे. यामध्ये 3D तंत्रज्ञानाचा समावेश होतो. हे तंत्रज्ञान वापरणारे ग्राहक या व्हर्च्युअल जगाचा स्वाभाविकरित्या भाग बनतात. हे तंत्रज्ञान ते प्रत्यक्ष त्याक्षणी वापरत असतात. टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस आणि इन्फोसिस सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी आता मेटाव्हर्सच्या या स्पर्धेत उतरण्याची जोमाने तयारी केली आहे.
असं असलं तरी या क्षेत्राचा 360 अंशांचा प्रचंड आवाका लक्षात घेता, ग्राहकांना यात सहभागी करून घेण्यासाठी लागणारी यंत्रणा आणि व्हर्चुअल क्षेत्रात प्रगती करण्यासाठी लागणारी चिकाटी यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्था आत्ता आहे, त्या रूपात चालवण्याचंच आव्हान मोठं आहे. त्यामुळे धोरणकर्त्यांना हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
यासंदर्भात सार्वजनिक क्षेत्राचा विचार केला तर AVGC कृतीदलाला चार प्रमुख बाबींचा विचार करावा लागेल आणि त्यासाठी नागरी जीवनाचा अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञांची मदत घ्यावी लागेल.
या यादीत पहिला मुद्दा आहे तो ग्राहकांच्या सुरक्षेचा. AVGC च्या बाजारपेठेतला हा आतापर्यंत फारसा विचार न केलेला पण महत्त्वाचा मुद्दा आहे. याआधी मेटाव्हर्सच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात लैंगिक गैरवर्तन आणि लैंगिक अत्याचाराच्या घटना आपल्यासमोर आल्या.
या दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये, डिजिटल उत्पादनं वापरून पाहणाऱ्यांनी म्हणजे या उत्पादनांच्या चाचणीमध्ये त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा दावा केला. गेमिंगसारख्या AVGC च्या उद्योगामध्ये नकारात्मक वर्तन किंवा दुसऱ्याची छळवणूक करणारं वर्तन होणं नवीन नाही.
अत्याचार, गैरवर्तन आणि दांडगाईचे प्रकार आॅनलाइन गेमिंगमध्ये सर्रास घडतात पण व्हर्चुअल रिअॅलिटी म्हणजेच आभासी वास्तवाच्या या एकमेकांशी गुंतलेल्या जगात पिळवणूक होण्याचीच शक्यता जास्त असते. मेटाव्हर्समधल्या व्हर्चुअल रिअॅलिटीमध्ये तुम्ही अनेक पातळ्यांवर एकमेकांच्या संपर्कात येता आणि अशा वेळी एखाद्याला छळवणुकीचा सामना करावा लागू शकतो. एवढंच नव्हे तर हेच जग खरं आहे असं वाटू लागतं.
भारतीय कायद्यामध्ये अशा प्रकारची लैंगिक छळवणूक रोखण्यासाठी अत्यंत मर्यादित स्वरूपाची तरतूद आहे. उदाहरणार्थ एखाद्या व्यक्तीचा विनयभंग करणाऱ्या कमेंट्स पोस्ट करणे, लैंगिक संबंधांची अपेक्षा करणे किंवा पोर्नोग्राफी म्हणजे अश्लील व्हिडिओ दाखवणे या सगळ्या कृत्यांना भारतीय दंड संहितेतल्या कलम 354A नुसार शिक्षेची तरतूद आहे.
असं असलं तरी 354A हे कलम प्रामुख्याने शारीरिक संबंध किंवा शारीरिक पातळीवरच्या गैरवर्तनाबद्दल शिक्षा ठोठावते. डिजिटल स्वरूपात केलेल्या अशा प्रकारच्या अत्याचारांचा समावेश या शिक्षेत करण्यात आलेला नाही.
त्याचबरोबर सायबरस्टाॅकिंग म्हणजेच इंटरनेटवर एखाद्यावर लपूनछपून पाळत ठेवण्याच्या कृतीला शिक्षा देताना कायदा सगळ्यांचा समान तत्त्वाने विचार करत नाही. कलम 354D नुसार, जेव्हा एखादा पुरुष अशा प्रकारे एखाद्या महिलेने स्पष्ट नकार देऊनही तिच्यावर पाळत ठेवतो किंवा डिजिटल स्वरूपात तिच्याशी संपर्क ठेवतो तेव्हा तो गुन्हा मानला जातो. पण एखादी महिला पुरुषाच्या बाबतीत असं करत असेल तर मात्र त्याला गुन्हा मानून तिला शिक्षा करण्याची तरतूद या कलमात नाही.
त्याचबरोबर अशा प्रकारच्या सायबरस्टाॅकिंगमध्ये त्या व्यक्तीची लैंगिक ओळख तपासणंही कठीण असतं. ती व्यक्ती स्त्री आहे की पुरुष हे ओळखता येत नाही. आॅनलाइन जगात अशा प्रकारे निनावी राहण्याची मुभा असल्यामुळे मेटाव्हर्सच्या उद्योगातली आव्हानं अधिकाधिक गुंतागुंतीची असणार आहेत. यामुळेच बनावट गोष्टी करणाऱ्यांचं फावेल आणि हॅकर्सचे नवे अवतार जन्माला येतील, अशी भीती तज्ज्ञांना वाटते.
दुसरा मुद्दा आहे तो ग्राहकांच्या खाजगीपणाचा. मेटाव्हर्सच्या उद्योगात ग्राहकांची खाजगी सुरक्षा जपण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रत्रान विकसित करावं लागणार आहे. एखाद्या गोष्टीला ग्राहक कसा प्रतिसाद देतात आणि वेगवेगळ्या परिस्थितीत कसं वर्तन करतात हेही मेटाव्हर्सच्या यंत्रणेला माहीत असणं गरजेचं आहे.
ग्राहकांच्या भावनांमध्ये झालेले बदल हे ग्राहकांच्या देहबोलीतून, हावभावांमधून जाणून घ्यावे लागतील. त्याचं उठणं- बसणं, क्रिया-प्रतिक्रिया, चेहऱ्यावरचे हावभाव, त्यांची नजर, आवाजातले चढउतार यातले सूक्ष्म बदल जोखण्याची आणि त्याबद्दल आधीच अंदाज बांधण्याची क्षमता या यंत्रणांमध्ये असावी लागेल.
AVGC च्या उद्योगात आत्ता पारंपरिक पद्धतीने चालत आलेल्या रचनांना आव्हान देण्याची क्षमता नाही पण मेटाव्हर्समधल्या अत्याधुनिक यंत्रणांमध्ये असा सर्वंकष पद्धतीने विचार करणाऱ्या यंत्रणा असतील. त्या ग्राहकांसाठी फायद्याच्या ठरणार आहेत.
एखादा ग्राहक जेव्हा अत्यंत गुंतागुंतीच्या व्हर्चुअल जगाला सामोरा जात असतो तेव्हा त्याच्याबद्दलचा डेटा वापरण्यासाठी त्याची सहमती घेणं आवश्यक असतं पण अशा संमिश्र स्वरूपाच्या तंत्रज्ञानात ते आवाक्याबाहेरचं होऊन बसतं. डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021 म्हणजेच माहिती संरक्षण कायदा 2021 मध्ये अशा प्रकारे ग्राहकाला पूर्वसूचना देण्याची किंवा त्याची सहमती घेण्याची तरतूद आहे पण मेटाव्हर्समधल्या गुंतागुंतीच्या रचनेत मात्र ती अपुरी पडेल.
सध्याची माहितीचं संरक्षण करणारी यंत्रणा ते थोडी जोखीम असलेली नवी यंत्रणा अशा स्थित्यंतरामध्ये आपल्याला ग्राहकांच्या सुरक्षेची खबरदारी घ्यावी लागेल. एखाद्या व्यक्तीची ओळख आपण जर तिच्या जीवशास्त्रीय माहितीवरून तयार करणार असू तर त्यात कमीत कमी त्रुटी राहतील याची काळजी घ्यायला हवी.
तिसरा मुद्दा आहे तो वैविध्य असलेल्या मेटाव्हर्स यंत्रणेचा. यामध्ये बौद्धिक संपदा हक्कांच्या क्षेत्रात आव्हानं निर्माण होऊ शकतात. काॅपीराइट आणि ट्रेडमार्क याबाबतीत विशेष खबरदारी घ्यावी लागेल कारण आत्ताचा AVGC उद्योग प्रामुख्याने या दोन बाबींवरच चालतो.
अशा नव्या यंत्रणेत बौद्धिक संपदेच्या क्षेत्रातल्या पारंपरिक तत्त्वांचा फारसा संदर्भ राहणार नाही. यासाठी एखाद्या यंत्रणेची उपलब्धता आणि वैशिष्ट्य या दोन्ही बाबींचा विचार करावा लागेल.
उदाहरणच घ्यायचं झालं तर एखाद्या व्यक्तीने एका विशिष्ट मेटाव्हर्स यंत्रणेत एक कलाकृती बनवली तर त्याचा मालकी हक्क त्या ग्राहकाकडे राहील की त्या मेटाव्हर्स सर्व्हिसकडे की त्या कलाकृती बनवणाऱ्याकडे की ज्या अॅपने त्याला कलाकृती बनवण्यासाठीची साधनं उपलब्ध करून दिली आहेत त्या अॅपकडे? याची स्पष्टता येणं महत्त्वाचं आहे. त्याचबरोबर बौद्धिक संपदेच्या दृष्टीने संरक्षण मिळालेलं साहित्य जर अनधिकृतपणे कुणी मेटाव्हर्समध्ये टाकलं तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?
सध्याच्या स्थितीत, एखाद्या गोष्टीचा मालकी हक्क असलेले लोक त्या त्या आॅनलाइन प्लॅटफार्मवरच त्याच्या संरक्षणासाठी अवलंबून असतात. माहिती तंत्रज्ञान नियमावली 2021 नुसार, आत्तातरी त्या आॅनलाइन प्लॅटफाॅर्मला यासाठी जबाबदार धरलं जातं आणि पायरसी असलेला कंटेंट येऊ नये याची खबरदारी त्यांनी घ्यायची असते.
असं असलं तरी जिथे दिवसाला 2.5 क्वांटिलियन एवढा माहितीचा साठा तयार केला जातो तिथे प्रत्येक वेळी पूर्वसूचना देऊन अशा प्रकारचा कंटेंट मागे घेणं शक्य नाही. त्यामुळे या डिजिटल युगाचा वेग पाहता पायरसी रोखणारी साधनं अपुरी पडण्याचीच शक्यता जास्त आहे.
यामुळेच मेटाव्हर्सच्या क्षेत्रात होणारी घोडदौड पाहता माहितीचा विस्फोट होण्याचा धोका आहे. आपल्याकडच्या टेलिकाॅम आणि इंटरनेट नेटवर्कमध्ये हे सगळं पेलण्याची क्षमता आहे का याविषयी शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.
मेटाव्हर्सची वेगाने होणारी प्रगती पाहता त्यात आपली धोरणं कशी टिकाव धरणार आहेत आणि त्यासाठी आपण त्यात कोणते बदल करणार आहोत हेच कळीचे प्रश्न आहेत.
स्पर्धात्मक वातावरण आणि व्यापारविषयक धोरणं आखताना तंत्रज्ञानाचं संवेदनशील आणि निर्णायक स्वरूप विचारात घ्यावं लागेल. जे तंत्रज्ञान मेटाव्हर्ससाठी वापरलं जाणार आहे त्या तंत्रज्ञानाबद्दल विशेष दक्ष राहावं लागणार आहे.
अल्गोरिदम आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांची भूक राक्षसी आहे. त्यासाठी ज्या यंत्रणा काम करतात त्यांची पडताळणी वेळोवेळी करावी लागेल. क्वांटम काॅम्प्युटरसारखं अत्याधुनिक हार्डवेअर कोणत्या स्वरूपाचं असावं याचाही विचार आपल्याला करावा लागणार आहे.
सरकारच्या AVGC कृती दलाला जर सगळ्यात पहिलं उद्दिष्ट ठरवायचं असेल तर ते कायदे आणि नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणांचं आधुनिकीकरण करणं हेच असायला हवं. काळाप्रमाणे त्यात बदल झाले तरच भारतातल्या डिजिटल यंत्रणेला त्याचा लाभ मिळू शकेल आणि तसं झालं तरच व्हर्चुअल जगाच्या उत्कंठावर्धक वेगाशी आणि बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी आपण खऱ्या अर्थाने सक्षम होऊ.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Vivan was a visiting fellow at ORF, where he supports programmes on the ‘new economy’. Previously, as the CEO of ORF’s Global Governance Initiative, he ...
Read More +
Noyanika Batta is a Research Assistant at the Esya Centre New Delhi. She is a lawyer whose research interests lie in technology policy regulatory governance ...
Read More +
PREV
