2030 पर्यंत, केवळ 77 टक्के लोकांकडे स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाची उपलब्धता असण्याची शक्यता आहे. पण उर्वरित 1.9 अब्ज लोकांना पारंपारिक इंधनावर अवलंबून राहावे लागेल.
जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) नुसार, स्वच्छ इंधन आणि तंत्रज्ञान म्हणजे अशी इंधने आणि तंत्रज्ञान ज्यांच्यामुळे अतिसूक्ष्म कण (PM2.5) आणि कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) ची पातळी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या जागतिक हवा गुणवत्ता मार्गदर्शक सूत्रांशी (2021) मेळ खातात. इंधन आणि तंत्रज्ञानांचे संयोजन स्वच्छ मानले जाते, जर ते PM2.5 साठी वार्षिक सरासरी हवा गुणवत्ता मार्गदर्शक पातळी (AQG, 5 µg/m3 [माइक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर]) किंवा अंतरिम लक्ष्य 1 पातळी (IT1, 35 µg/m3) आणि CO साठी 24 तासांची सरासरी हवा गुणवत्ता मार्गदर्शक पातळी (AQG, 4 mg/m3) किंवा अंतरिम लक्ष्य 1 पातळी (IT1, 7 mg/m3) यापैकी एखादी गाठते. या व्याख्येनुसार, जागतिक आरोग्य संघटना सौर, वीज, बायोगॅस, नैसर्गिक वायू, द्रवीभूत पेट्रोलियम वायू (LPG) आणि इथेनॉलसारख्या अल्कोहोल इंधनांना घरातील PM आणि CO उत्सर्जनासाठी स्वच्छ स्वयंपाक इंधन म्हणून वर्गीकृत करते.
SDG 7 (स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाचा प्रवेश वाढवणे) प्रगतीचा मागोवा घेणारा अहवाल नोंदवतो की, 2021 मध्ये जागतिक लोकसंख्येपैकी 71 टक्के लोकांना स्वच्छ स्वयंपाक इंधन आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध होते. याचा अर्थ असा होतो की, सुमारे 2.3 अब्ज लोक अजूनही स्वयंपाकाच्या बहुतेक वेळा प्रदूषणकारी इंधन आणि तंत्रज्ञान वापरत आहेत. SDG ची लक्ष्ये गाठण्याचे लक्षित वर्ष 2030 असूनही, त्यावेळी केवळ 77 टक्के जागतिक लोकसंख्येलाच स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाची सुविधा मिळण्याची अपेक्षा आहे. म्हणजेच, 1.9 अब्ज लोकांना अजूनही घन इंधन (बायोमास, लाकूड, कोळसा, शेती आणि प्राणीजन्य कचरा) आणि केरोसीन तेलावर अवलंबून राहावे लागणार आहे.
आशिया, विशेषत: भारत येथे आधुनिक स्वयंपाक इंधनाची उपलब्धता वाढण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे वायुजनित इंधनांची, विशेषत: एलपीजीची सबसिडी असलेली उपलब्धता आहे.
ज्यांना आधुनिक स्वयंपाक इंधनाची सुविधा नाही असे बहुतेक लोक हे आफ्रिका आणि आशिया खंडातील जगातील गरीब आणि विकसित होत असलेल्या देशांमध्ये राहतात. 2000 च्या दशकापासून आशियातील देश, विशेषत: भारत, यांनी स्वयंपाक इंधनाची उपलब्धता लक्षणीयरीत्या वाढवली आहे. तर आफ्रिकेतील स्वरुप हे स्थिरतेचे किंवा स्वयंपाक इंधनाची सुविधा नसलेल्या लोकांच्या संख्येत वाढीचे आहे. आशिया, विशेषत: भारत येथे आधुनिक स्वयंपाक इंधनाची उपलब्धता वाढण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे वायुजनित इंधनांची, विशेषत: एलपीजीची सबसिडी असलेली उपलब्धता आहे.
घरातील संपत्ती आणि सामाजिक-आर्थिक स्थिती (मुख्यतः उच्च शिक्षण) ही स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाची उपलब्धता आणि स्वीकृती यांचे ज्ञात चालक आहेत. उदाहरणार्थ, पश्चिम युरोप आणि उत्तर अमेरिकेतील विकसित देशांचे प्रति व्यक्ती जीडीपी (सकल राष्ट्रीय उत्पादन) 20,000 अमेरिकन डॉलरपेक्षा जास्त आहे आणि त्यांच्या सर्व घरांमध्ये स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाची सुविधा आहे. काही विकसित देश, जसे की भारत, यांनी स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाची उपलब्धता प्रदान करण्यासाठी वेगळ्या दृष्टिकोनाचा अवलंब केला आहे. लाखो घरांना उत्पन्न आणि सामाजिक-आर्थिक स्थिती पाहून स्वच्छ स्वयंपाक इंधने परवडणारी आणि स्वस्त होईपर्यंत वाट पाहण्यापेक्षा, धोरण आखून स्वच्छ स्वयंपाक इंधनांवर, जसे की एलपीजीवर सबसिडी दिली जाते. त्यामुळे, 2022 मध्ये भारताचे प्रति व्यक्ती जीडीपी फक्त 2410 अमेरिकन डॉलर (चालू अमेरिकन डॉलर) असूनही, सुमारे 60 टक्के घरांमध्ये एलपीजीची उपलब्धता वाढवली आहे. पश्चिम आफ्रिकेतील कोटे डी'आयवरमध्ये, स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाची सुविधा असलेल्या घरांची टक्केवारी फक्त 32 टक्के आहे, परंतु त्यांचे प्रति व्यक्ती जीडीपी भारताच्या बरोबरीचे आहे. स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाच्या उपलब्धतेमधील फरक या दोन देशांमधील धोरणातील हस्तक्षेप स्पष्ट करतात.
काही विकसित देश, जसे की भारत, यांनी स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाची उपलब्धता प्रदान करण्यासाठी वेगळ्या दृष्टिकोनाचा अवलंब केला आहे.
दक्षिण आशियातील स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाची सुविधा असलेल्या घरांच्या प्रमाणात आणि प्रति व्यक्ती जीडीपी मध्ये असलेला विस्तार हा, ऊर्जा समानतेने पुरविण्याच्या बाबतीत बाजारपेठेच्या मर्यादा भरून काढण्यासाठी धोरण कशी भूमिका बजावू शकते याचे उदाहरण आहे. दक्षिण आशियाई देशांपैकी मालदीवचा 2022 मध्ये प्रति व्यक्ती सर्वाधिक जीडीपी 11,780 अमेरिकन डॉलर (चालू अमेरिकन डॉलर) इतका होता आणि तेथील सर्व घरांमध्ये (100%) स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाची सुविधा होती. भूतान, ज्याचा प्रति व्यक्ती जीडीपी 3560 अमेरिकन डॉलर इतका आहे, तो दक्षिण आशियातील दुसरा सर्वाधिक जीडीपी असलेला देश आहे. तिथे 87 टक्के घरांमध्ये स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाची सुविधा होती. तथापि, श्रीलंकेचा तुलनात्मक असाच 3354 अमेरिकन डॉलर इतका जीडीपी असूनही, फक्त 33 टक्के घरांमध्ये स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाची सुविधा होती. श्रीलंकेचा प्रति व्यक्ती जीडीपी हा अफगाणिस्तानाच्या प्रति व्यक्ती जीडीपी पेक्षा जवळपास 10 पट जास्त होता, तरीही अफगाणिस्तानात स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाची सुविधा असलेल्या घरांची टक्केवारी 35 टक्के इतकी जास्त होती. बांग्लादेशने 2020 मध्ये भारताचा प्रति व्यक्ती जीडीपी मागे टाकला आणि 2022 मध्ये बांग्लादेशाचा प्रति व्यक्ती जीडीपी 2688 अमेरिकन डॉलर इतका होता, जो भारतापेक्षा (2410 अमेरिकन डॉलर) जास्त होता. असूनही, दक्षिण आशियाई देशांमध्ये स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाची सुविधा असलेल्या घरांची टक्केवारी बांग्लादेशात सर्वात कमी होती, ती 27 टक्के इतकी होती, तर भारतामध्ये एलपीजी आणि पाईप्ड नैसर्गिक वायूची सुविधा असलेल्या घरांची टक्केवारी जवळपास 60 टक्के होती. दक्षिण आशियाई देशांमध्ये स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाची सुविधा असलेल्या घरांच्या टक्केवारीतील हा मोठा फरक फक्त घरातील संपत्तीद्वारेच नाही तर धोरणात्मक हस्तक्षेपांमुळेही स्पष्ट केला जाऊ शकतो.
स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाची उपलब्धता सुधारण्यासाठी केलेले उपक्रम भारतात सुरुवातीला राज्यस्तरावर झाले. 1990 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात एलपीजीची टंचाई कमी झाल्यानंतर, काही दक्षिणेकडील राज्य सरकारांनी दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) घरांना अनुदानित किंवा मोफत एलपीजी देण्यासाठी विशेष कार्यक्रम सुरू केले. हे मॉडेल राज्यस्तरावर एलपीजी कार्यक्रम राबवणाऱ्या सरकारांना राजकीय वाढ करण्यासाठी यशस्वी ठरले आणि 2009 मध्ये केंद्र सरकारने राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण (RGGLV) योजना म्हणून त्याचा अवलंब केला. या योजनेमुळे ग्रामीण भागात एलपीजी विक्रेत्यांची संख्या दुपटीने वाढली आणि त्यामुळे ग्रामीण भागात एलपीजीची उपलब्धता वाढण्यास मदत झाली. नंतर 2014 मध्ये हा कार्यक्रम काही सुधारणांसह प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना म्हणून पुन्हा सुरू करण्यात आला, ज्या अंतर्गत अनुदानित दरात एलपीजी उपलब्ध करून देण्यात आले. मतदानाचा अधिकार असलेल्या सर्वसामान्य लोकांना लक्ष्य करणाऱ्या एलपीजी उपलब्धतेच्या कार्यक्रमांचा राजकीय फायदा होतो हे नाकारता येत नाही, परंतु या कार्यक्रमांमुळे गरीब कुटुंबांचे कल्याणही होते.
एलपीजीवर अनुदान देणे हे वादग्रस्त आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेचे तत्त्वज्ञान सांगणारे अर्थशास्त्रज्ञ स्पष्टपणे सांगतात की, ऊर्जा अनुदानांचा, विशेषत: जीवाश्म इंधन अनुदानांचा (एलपीजी स्वच्छ इंधन असूनही त्याचा समावेश) अर्थव्यवस्थेवर निव्वळ नकारात्मक परिणाम होतो. ते कृत्रिमरित्या जीवाश्म इंधनाच्या किमती कमी करतात, ज्यामुळे बाजारपेठेत विकृती निर्माण होते ज्याचा पर्यावरणीय, आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम होतो. ते ऊर्जा वापर आणि हरितगृह वायू (GHG) उत्सर्जन वाढवतात, सरकारी तिजोरीवर ताण येतो, आरोग्यसेवा किंवा शिक्षणसारख्या सामाजिक मुद्द्यांवर करता येणारा खर्च कमी होतो आणि पर्यायी ऊर्जा स्रोतांमुळे मिळणारा नफा कमी होतो.
काही दक्षिणेकडील राज्य सरकारांनी दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) घरांना अनुदानित किंवा मोफत एलपीजी देण्यासाठी विशेष कार्यक्रम सुरू केले.
मात्र, स्वच्छ स्वयंपाक इंधनावर अनुदान देण्याबाबत कल्याणकारी दृष्टिकोनाचा कमी अभ्यास केला जातो. स्वच्छ इंधनाची उपलब्धता ही काही स्वरूपाच्या अनुदानाची हमी देते हे नकारता येत नाही. स्वयंपाक इंधनाच्या अंतिम वापर कार्यक्षमतेचा विचार केला तर, गरिबांना लाकूड किंवा इतर बायोमास-आधारित इंधनासाठी एलपीजीच्या तुलनेत जास्त खर्च येतो. स्वच्छ स्वयंपाक इंधनावर अनुदान देणे हे गरिबांना स्वयंपाक इंधनाचा खर्च कमी करण्यास मदत करते, ज्यामुळे अन्न आणि औषधासारख्या इतर आवश्यक वस्तूंवर खर्च करण्यासाठी आर्थिक बचत होते. तसेच, घरातील हवेच्या प्रदूषणाशी संबंधित आरोग्य समस्या टाळण्यासही मदत होते.
भारतातील एलपीजी सबसिडी, त्यांच्या संदर्भातील परिणामकारकता, कल्याणकारी फायदे आणि किफायतशीरपणा याद्वारे एकत्रितपणे निव्वळ नकारात्मक नाहीत. परिणामकारकतेच्या दृष्टीकोनातून, थेट लाभ हस्तांतरण मॉडेलद्वारे गरिबांचा समावेश आणि बहिष्काराच्या त्रुटी कमी करून ज्या लोकांसाठी ते अभिप्रेत आहेत त्यांच्यापर्यंत सबसिडी पोहोचते. ऊर्जा उपलब्ध करून देण्याचे कल्याणकारी फायदे (महिला साक्षरता आणि उत्पादक क्रियाकलापांमध्ये वाढ, सुधारित आरोग्य, विशेषत: घरातील महिला आणि मुलांचे श्वसन आरोग्य) बहुतेकदा सबसिडी प्रदान करण्याच्या दीर्घकालीन खर्चापेक्षा जास्त असतात.
सबसिडी व्यवस्था अशी केली आहे की ती कमीत कमी किमतीत सेवा प्रदान करण्यास प्रोत्साहन देते कारण एलपीजी मध्ये पाईप्स किंवा ट्रान्समिशन लाईन सारख्या विस्तृत पायाभूत सुविधांचा समावेश नाही. हा एक पैलू आहे ज्यामुळे एलपीजी सबसिडी खेड्यातील दुर्गम ग्रामीण भागात गॅस पाइपलाइन किंवा वीज वितरण पायाभूत सुविधा (आणि सेवा वितरण) पेक्षा अधिक किफायतशीर बनते. किफायतशीरतेचा अर्थ असा आहे की गरीब आणि ग्रामीण लोकसंख्येला सेवा देण्यासाठी एलपीजी वितरकांना प्रोत्साहन देताना अनुदान सर्वात कमी कार्यक्रम खर्चात सामाजिक उद्दिष्टे साध्य करते.
सबसिडी व्यवस्था अशी केली आहे की ती कमीत कमी किमतीत सेवा प्रदान करण्यास प्रोत्साहन देते कारण एलपीजी मध्ये पाईप्स किंवा ट्रान्समिशन लाईन सारख्या विस्तृत पायाभूत सुविधांचा समावेश नाही.
बाजार व्यवस्था वस्तू आणि सेवांचे कार्यक्षम वितरण सुनिश्चित करते परंतु श्रीमंत आणि गरीब यांच्यात समानता आणत नाही. सरकारी धोरणाचा हस्तक्षेप गरिबांसाठी बाजार यंत्रणेच्या संथ फायद्यांची प्रतीक्षा करण्याऐवजी तात्काळ स्वच्छ इंधन उपलब्ध करून देऊ शकतो. आर्थिक वाढ आणि ऊर्जा वापर एकमेकांवर प्रभाव टाकतात. गरीब कुटुंबांमध्ये जास्त ऊर्जेचा वापर महिलांमध्ये शिक्षण आणि रोजगार वाढवते, जे शेवटी आर्थिक वाढीस हातभार लावते. ऊर्जा गरीबी आणि अनुदाने एकमेकांशी जोडलेली आहेत. सबसिडी देऊन ऊर्जा दारिद्र्य कमी करता येते आणि सामाजिक कल्याण वाढवता येते.सबसिडी काढून टाकण्याऐवजी, SDG7 द्वारे लक्ष्यित केल्यावर गरिबी कमी करण्यासाठी आणि सर्वांसाठी स्वच्छ, परवडणारी आणि शाश्वत ऊर्जेमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आपल्याला ऊर्जा सबसिडीमध्ये नवनवीन उद्दिष्ट ठेवण्याची गरज आहे.
Source: World Bank
लिडिया पॉवेल ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये प्रतिष्ठित फेलो आहेत.
अखिलेश सती हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे प्रोग्राम मॅनेजर आहेत.
विनोद कुमार तोमर हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये सहाय्यक व्यवस्थापक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ms Powell has been with the ORF Centre for Resources Management for over eight years working on policy issues in Energy and Climate Change. Her ...
Read More +
Akhilesh Sati is a Programme Manager working under ORFs Energy Initiative for more than fifteen years. With Statistics as academic background his core area of ...
Read More +
Vinod Kumar, Assistant Manager, Energy and Climate Change Content Development of the Energy News Monitor Energy and Climate Change. Member of the Energy News Monitor production ...
Read More +
PREV
