Published on Oct 13, 2021 Commentaries 0 Hours ago

कच्च्या तेलाच्या किमतीत सतत वाढ होत असल्याने, केंद्राने राज्यांना महसूल वितरित न करता, उत्पादन शुल्क वाढविल्यास त्याचे विपरित परिणाम होतील.

भारतातील इंधनदरांचा सावळागोंधळ

करांमुळे इंधनदरांवर होणारा परिणाम

१ ऑगस्ट २०२१ रोजी दिल्लीत पेट्रोलची किरकोळ किंमत प्रति लिटर १०१.८४ रु. आणि डिझेलची प्रति लिटर ८९.९७ रु. होती. पेट्रोलची प्रति लिटर आधारभूत किंमत ४१.२४ रु. म्हणजेच किमतीच्या सुमारे ४०.४ टक्के इतकी होती, तर केंद्रीय उत्पादन शुल्क प्रति लिटर ३२.९० रु. म्हणजेच किरकोळ किमतीच्या ३२.३ टक्के व राज्य मूल्यवर्धित कर (वॅट) प्रति लिटर २३.५० रु. म्हणजेच किमतीच्या सुमारे २३ टक्के इतका होता.

मालवाहतूक आणि विक्रेत्यांची दलाली प्रति लिटर ४.२ रु. म्हणजेच किरकोळ किमतीच्या सुमारे ४.१ टक्के होती. दिल्लीत पेट्रोलच्या किरकोळ किमतीतील केंद्र आणि राज्य करांचा एकूण वाटा ५५.३ टक्के इतका आहे. डिझेलची आधारभूत किंमत प्रति लिटर ४२ रु. म्हणजेच किरकोळ किमतीच्या ४६.७ टक्के इतकी होती, तर केंद्रीय उत्पादन शुल्क प्रति लिटर ४२.३३ रु. म्हणजेच सुमारे ४७ टक्के व राज्य मूल्य वर्धित कर प्रति लिटर १३.१४ रु. म्हणजेच किरकोळ किमतीच्या सुमारे १४.६ टक्के होता.

मालवाहतूक आणि विक्रेत्यांची दलाली प्रति लिटर २.९३ रु. म्हणजेच किरकोळ किमतीच्या ३.२ टक्के होती. दिल्लीत डिझेलच्या किरकोळ किमतीतील केंद्र आणि राज्य करांचा वाटा सुमारे ५० टक्के आहे.

आलेख पहिला:

१ ऑगस्ट २०२१ रोजी दिल्लीतील पेट्रोलच्या किरकोळ विक्री दरातील करांचे प्रमाण आणि कच्च्या तेलाची आधारभूत किंमत

स्त्रोत: पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण कक्ष (पीपीएसी) आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन

मार्च २०१४ नंतर दिल्लीत पेट्रोलच्या किरकोळ किमतीतील करांचा वाटा जून २०१४ मध्ये सर्वात कमी- ३०.८ टक्के तर सर्वाधिक मे २०२० मध्ये- ६९.३५ टक्के इतका होता. मे २०१४ ते जून २०२० दरम्यान, पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क २१६ टक्क्यांनी वाढले, परंतु त्यानंतर उत्पादन शुल्क ०.२४ टक्के इतके किरकोळ स्वरूपात कमी झाले. दिल्लीत पेट्रोलवरील मूल्य वर्धित कर मे २०१४ आणि मे २०२० दरम्यान ३३ टक्क्यांनी आणि त्यानंतर ४२ टक्क्यांनी वाढला.

दिल्लीतील डिझेलच्या किरकोळ किमतीतील करांचा वाटा मे २०१४ मध्ये सर्वात कमी- १८.७ टक्के आणि मे २०२० मध्ये सर्वाधिक म्हणजे ६९.३ टक्के होता. मे २०१४ ते मे २०२० दरम्यान केंद्रीय उत्पादन शुल्क ६०० टक्क्यांनी आणि त्यानंतर ३ टक्क्यांनी वाढले. मे २०१४ आणि मे २०२० दरम्यान दिल्लीत मूल्य वर्धित कर १४४ टक्क्यांनी आणि त्यानंतर आजमितीस तो ४४ टक्क्यांनी वाढला. दिल्लीमध्ये मे २०२० पासून मूल्य वर्धित करात अधिक वाढ झाली असली तरी २०१४ ते २०२० दरम्यान उत्पादन शुल्कांत झालेली वाढ खूप जास्त आहे.

केंद्र सरकार केवळ पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारण्यात येणाऱ्या मूलभूत उत्पादन शुल्कातून मिळणारा महसूल राज्यांना वितरित करते. पेट्रोलवर प्रति लिटर आकारण्यात येणाऱ्या १.४ रु. या सध्याच्या मूलभूत उत्पादन शुल्कापैकी केवळ ४२ टक्के अथवा प्रति लिटर आकारण्यात येणाऱ्या ३२.९ रु. या एकूण उत्पादन शुल्कापैकी ०.५८ रु. राज्यांना वितरित केले जातात. डिझेलसाठी प्रति लिटर आकारण्यात येणाऱ्या ४२.३३ रु. इतक्या एकूण उत्पादन शुल्कापैकी प्रति लिटर केवळ ०.७५ रु. राज्यांना दिले जातात.

आलेख दुसरा:

१ ऑगस्ट २०२१ रोजी दिल्लीतील डिझेलच्या किरकोळ विक्री दरातील करांचे प्रमाण आणि कच्च्या तेलाची आधारभूत किंमत

स्त्रोत: पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण कक्ष (पीपीएसी) आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन

कच्च्या तेलाच्या दराचा परिणाम

मे २०१४ मध्ये, जेव्हा पेट्रोलच्या किरकोळ किमतीमधील करांचे प्रमाण सर्वात कमी होते, तेव्हा एक लिटर पेट्रोलमधील कच्च्या तेलाची आधारभूत किंमत प्रति लिटर ४७.१२ रु. म्हणजेच पेट्रोलच्या किरकोळ किमतीच्या ६६ टक्के इतकी होती. मे-जून २०२० मध्ये, जेव्हा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतीमधील करांचे प्रमाण सर्वाधिक होते, तेव्हा एक लिटर पेट्रोलमधील कच्च्या तेलाची मूळ किंमत प्रति लिटर १८.२८ रु. म्हणजेच पेट्रोलच्या किरकोळ किमतीच्या २५.६ टक्के होती.

आज एक लिटर पेट्रोलमधील कच्च्या तेलाची आधारभूत किंमत प्रति लिटर ४१.२४ रु. अथवा पेट्रोलच्या किरकोळ किमतीच्या ४० टक्क्यांहून अधिक आहे. मे २०१४ ते मे २०२० दरम्यान कच्च्या तेलाच्या आधारभूत किमतीत ६१ टक्क्यांनी घसरण झाली, पण त्यानंतर ती १२५ टक्क्यांनी वाढली आहे.

एक लिटर डिझेलमधील कच्च्या तेलाची आधारभूत किंमत ४४.९८ रुपये/लिटर होती म्हणजेच मे २०१४ मधील डिझेलच्या किरकोळ किमतीच्या ७५ टक्क्यांहून अधिक होती (ज्यावेळेस करांचा वाटा २०१४ सालापासून सर्वात कमी होता) आणि मे २०२० जेव्हा करांचा वाटा सर्वाधिक होता तेव्हा प्रति लिटर डिझेलमध्ये कच्च्या तेलाची आधारभूत किंमत १८.७८ रु. म्हणजेच किरकोळ किमतीच्या फक्त २७ टक्के होती.

आज, प्रति लिटर डिझेलमधील कच्च्या तेलाची आधारभूत किंमत ४२ रु. आहे म्हणजेच डिझेलच्या किरकोळ किमतीच्या ४७ टक्के इतकी आहे. डिझेलमधील कच्च्या तेलाच्या आधारभूत किमतीत मे २०१४ ते मे २०२० दरम्यान ५८ टक्क्यांनी घसरण झाली, परंतु त्यानंतर ती १२३ टक्क्यांनी वाढली. सध्या कच्च्या तेलाची किंमत प्रतिलिटर आकारण्यात येणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या केंद्रीय उत्पादन शुल्काइतकीच आहे.

विनिमय दराचा परिणाम

२०१३-१४ आणि २०२०-२१ दरम्यान रुपयाचे २२ टक्क्यांनी अवमूल्यन झाले. या काळात, भारतातील कच्च्या तेलाच्या आयातीची किंमत प्रति बॅरल १०५.५२ अमेरिकी डॉलर्सवरून प्रति बॅरल ४४.८२ अमेरिकी डॉलर्स इतकी म्हणजे ४७ टक्क्यांनी घसरली. एप्रिल २०२१ पासून, भारतातील कच्च्या तेलाच्या आयातीची किंमत प्रति बॅरल ६३.४० अमेरिकी डॉलर्सवरून प्रति बॅरल ७३.५४ अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे, म्हणजेच त्यात १५ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे आणि भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन केवळ एका टक्क्याने झाले आहे. एकूणच, २०१४ पासून रुपयाच्या अवमूल्यनाचा भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतीवर अल्प परिणाम झाला.

आलेख ३:

भारतातील कच्च्या तेलाच्या आयातीचा अमेरिकी डॉलर आणि रुपयांतील दर

स्त्रोत: पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण कक्ष (पीपीएसी) आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक

ढोबळ गणना

२०१४ पासून, कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण झाल्यानंतर, पेट्रोल आणि डिझेलवरील करवाढीमुळे मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे सर्वात मोठे लाभार्थी केंद्र सरकार होते. २०१४ सालापासून केंद्रीय उत्पादन शुल्कात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतीत वाढ झाली आणि त्यानंतर मूल्य वर्धित करामध्ये वाढ झाली.

सुरुवातीला जागतिक आर्थिक मंदीमुळे पण नंतर कोविड-१९ साथीमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत नाट्यमय घसरण झाली आणि कर वाढीसाठी अवकाश प्राप्त झाला. एप्रिल २०२१ पासून, कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्याने हा अवकाश पुन्हा भरून निघाला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क करांचे घटक वाढवून केंद्राला मिळालेला महसूल जर राज्यांना वितरित केला गेला नाही, आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होत राहिली तर त्याचे विपरित परिणाम राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर होऊ शकतात.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Authors

Lydia Powell

Lydia Powell

Ms Powell has been with the ORF Centre for Resources Management for over eight years working on policy issues in Energy and Climate Change. Her ...

Read More +
Akhilesh Sati

Akhilesh Sati

Akhilesh Sati is a Programme Manager working under ORFs Energy Initiative for more than fifteen years. With Statistics as academic background his core area of ...

Read More +
Vinod Kumar Tomar

Vinod Kumar Tomar

Vinod Kumar, Assistant Manager, Energy and Climate Change Content Development of the Energy News Monitor Energy and Climate Change. Member of the Energy News Monitor production ...

Read More +