भारतातील गरीबांचे मॅपिंग

सरकारने नीती आयोगाचा बहुआयामी दारिद्र्य (२०१९-२१) अहवाल प्रकाशित करून उत्तम काम केले आहे. देशातील २०१५-१६ मधील दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येच्या टक्केवारीत सुमारे २४.८५ टक्क्यांवरून २०१९-२०२१ मध्ये १४.९६ टक्क्यांपर्यंत घसरण झाल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे- यापूर्वीच्या सर्वेक्षणाच्या निकालांपेक्षा या टक्केवारीत लक्षणीय घट दिसून येते. दोन्हीही, संबंधित वर्षांकरता प्रमाणित ‘राष्ट्रीय आरोग्य स्थिती अहवाला’ दरम्यान गोळा केलेल्या माहितीवर आधारित आहेत.

‘ऑक्सफर्ड गरीबी आणि मानव विकास पुढाकार’ आणि ‘संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमा’च्या तांत्रिक सहकार्याने निती आयोगाद्वारे व्यवस्थापित करण्यात आलेल्या, या अहवालात गरिबीच्या स्थितीचे तपशीलवार राज्य-स्तरीय विच्छेदन करण्यात आले आहे, जे प्रशंसनीय आहे आणि गरिबीचे व्यवस्थापन करायचे असल्यास त्या निगडित तळागाळाच्या स्तराकरता जे उपक्रम हाती घ्यावे लागतील, त्या गरजेबद्दल विचार करण्यास हा अहवाल उद्युक्त करतो.

गरिबी व्यवस्थापन: एक न संपणारे काम

काही प्रकारे, जागतिक विस्ताराच्या (१९८० ते २००७) वर्षांच्या तुलनेत हे कार्य आता अधिक भयंकर बनले आहे. भारतासारख्या अर्थव्यवस्था, ज्यांची लोकसंख्या मोठी आहे आणि दरडोई उत्पन्न कमी आहे, त्यांना गरिबीचे प्रमाण आणखी कमी करण्यासाठी आवश्यक खर्च प्रदान करणे कठीण होण्याची शक्यता आहे.

२०५० पर्यंत भारताची लोकसंख्या सुमारे २५० दशलक्षने वाढण्याचा अंदाज आहे, २०२२ मधील १४१२ दशलक्षपासून ती १६६२ दशलक्ष होईल. ज्यान्वये, आपले ‘सर्वात मोठ्या जागतिक लोकसंख्येचे बिरूद’ मजबूत होईल. निश्चितपणे, युवा वर्गाचा विस्तार ही एक मौल्यवान गोष्ट असू शकते- हे चित्र आता चीन पुन्हा तयार करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहे. पण युवा वर्गाने काम करण्याची गरज आहे. कामाच्या भविष्याबाबत अनिश्चितता आहे. उत्पादक आयुष्य वाढवण्यासाठी तांत्रिक प्रगती, ऑटोमेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि बायोनिक्स (जिवंत प्रणालींची काही वैशिष्ट्ये असलेल्या कृत्रिम प्रणाली तयार करण्याचे विज्ञान) या गोष्टी, घरगुती उत्पन्न धोक्यात टाकून उत्पादक जागतिक नोकऱ्यांची निव्वळ जोड गोठवू शकतात.

गरिबांना शोधणे

हा अहवाल संदर्भानुसार गरिबांना ओळखण्यासाठी आणि वंचिततेच्या तीव्रतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी, एक लवचिक साधन सादर करण्याकरता पूर्वसूचक आहे. खालील तक्त्यात सूचीबद्ध केल्यानुसार- गरिबी दर्शवणाऱ्या प्रत्येक १२ निर्देशकांवर कुटुंबाचे गुण कसे नोंदवले जातात, हे ओळखण्यासाठी ‘राष्ट्रीय आरोग्य स्थिती अहवाल’- ४ आणि ‘राष्ट्रीय आरोग्य स्थिती अहवाल’- ५ मधील माहितीचा शोध घेतला जातो. प्रत्येक निर्देशांकाचे मूल्यांकन संभाव्य मूल्य प्रणालीच्या (बायनरी बेसिस) आधारे केले जाते- जर निर्देशांकामध्ये कुटुंबे वंचित असतील तर १ आणि नसल्यास ०. जर एखाद्या कुटुंबाने स्वयंपाकासाठी कोळसा किंवा बायोमास अथवा कृषी-अवशेष वापरले नाहीत तर त्यांना ० गुण मिळाले आणि जर त्यांनी हे इंधन वापरले तर त्यांना १ गुण दिले गेले, कारण ते कुटुंब स्वयंपाकासाठीचे इंधन वापरण्यापासून वंचित असल्याचे दिसून येते. त्याच प्रमाणे, एक तर त्यांना ग्रीड वीज (स्कोअर ०) उपलब्ध होती किंवा ग्रीड वीज मिळण्यापासून ते वंचित राहिले आणि त्यांना १ गुण दिला गेला.

दारिद्र्य-चालित वंचिततेशी संबंधित असलेल्या त्यांच्यामध्ये भेदभाव करण्यास प्रत्येक निर्देशकाला परिणामाकरता मूल्य नियुक्त करण्याची आणि त्याचे महत्त्व परिभाषित करण्याची मुभा जोडली गेली आहे. उदाहरणार्थ, शिक्षणासाठी असलेल्या दोन निर्देशकांपैकी प्रत्येकाला परिणामासाठी मूल्य नियुक्त करण्याची आणि त्याचे महत्त्व परिभाषित करण्याचे मुभा (०.१७) जोडली गेली आहे. परिणाम साधण्यासाठी मूल्य नियुक्त करण्याची आणि त्याचे महत्त्व परिभाषित करण्याची- पुढील उच्च मुभा (०.११) तीन आरोग्य निर्देशकांपैकी प्रत्येकाशी संलग्न आहे आणि सर्वात कमी मुभा (०.०५) जीवनाच्या गुणवत्तेच्या सात निर्देशकांपैकी प्रत्येकाला देण्यात आली आहे. आरोग्य, शिक्षण आणि जीवनाची गुणवत्ता या प्रत्येक परिमाणाचे ३३.३३ टक्के इतके समान महत्त्व आहे. प्रत्येक परिमाणाखालील निर्देशकांच्या संख्येतील भिन्नता, सर्व निर्देशकांच्या महत्त्वातील तफावत स्पष्ट करते. हे व्यवहार्य आणि अंत:प्रेरणेला साद घालणारे आहे. आधुनिक स्वयंपाकाचे इंधन वापरणे किंवा खासगी शौचालय असणे हे तुमच्या मुलाला शिक्षित करणे किंवा आरोग्य सेवा उपलब्ध असण्यापेक्षा, गरिबीचे कमी निदर्शक नक्कीच आहे.

प्रत्येक कुटुंबाचे प्रत्येक निर्देशकासाठीचे गुण (१ किंवा ०) हे प्रत्येक निर्देशकाच्या (०.१७, ०.११, किंवा ०.५) परिभाषित मूल्याने जुळवले जाते. प्रत्येक निर्देशकासाठीचे भारित गुण हे नंतर प्रत्येक कुटुंबाकरता सर्व १२ निर्देशकांमध्ये एकत्रित केले जातात. प्रत्येक निर्देशकात कुटुंब पात्र ठरल्यास, त्याला वंचिततेवर १०० टक्के गुण मिळतील. परंतु गरीब या व्याख्येकरता कमीतकमी ३३ टक्के किंवा त्याहून अधिक ही मोजपट्टी लागू केली जाते. मग आपण काही गरीब नसलेल्यांना सांख्यिकीदृष्ट्या समाविष्ट करण्याची मुभा देऊन गरिबीचा अतिरेक करत आहोत का?

काही गरिबांना वगळण्याच्या जोखमीवर सांख्यिकीयदृष्ट्या भिन्नतेचा संदर्भ घेण्याऐवजी सर्वसमावेशक साधण्याकरता ही पद्धत प्रयत्नशील आहे. गरिबांसाठी अनुदानित अन्न मिळवण्यासाठी आधार हा एकच पडताळणी बिंदू बनला आहे. यांतून अधोरेखित होते की, चुकीच्या ओळखीच्या स्वीकारार्ह पातळीसह समावेशकता हा गरिबी निवारण कार्यक्रम राबविण्याचा एक व्यावहारिक मार्ग आहे.

ही पद्धत ‘केंद्रीय’ पद्धतीसारखी कठोर नाही, ज्याकरता गरिबांना सर्व निर्देशकांमध्ये पात्र  असणे आवश्यक आहे- ज्यामुळे गरिबीला कमी लेखण्याचा धोका निर्माण होतो, किंवा ती ‘छेदनबिंदू’ पद्धतीइतकी उदारमतवादी नाही, ज्यासाठी गरीबांना फक्त कोणत्याही एका निर्देशकामध्ये पात्र असणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे संभाव्य अतिमूल्यांकन होऊ शकते.

‘अल्कायर-फॉस्टर’ कार्यपद्धती मान्य करते की, दारिद्र्य हे संदर्भात्मक आहे आणि गरिबी संपवण्यातील अडथळे विविध अधिकारक्षेत्रांत बदलू शकतात. ते दारिद्र्य संपवण्याच्या संदर्भातील प्राधान्यक्रमांना अनुमती देते. वस्तुस्थिती अशी आहे की, गरिबी कधीच संपत नाही. ती फक्त कशी प्रकट होते, त्यात बदल होतो. गरिबांची व्याख्या करण्यासाठी एकच एक साचा नाही. दरडोई उत्पन्न कनिष्ठ मध्यम पातळीच्या पलीकडे वाढल्याने हा धडा भारताने आत्मसात करायला हवा. राज्या-राज्यांमधील गरिबीचा चेहरा वेगवेगळ्या प्रकारे बदलतो. गरीबांचे मापन करून एक चित्र स्पष्ट होण्यासाठी व वंचितांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि लक्ष्यित योजना लागू करण्याकरता निरीक्षण प्रणाली पुरेशी लवचिक असणे आवश्यक आहे.

सफरचंद आणि संत्री?

हे मुद्दे अनुत्तरीत राहतात. पहिला मुद्दा म्हणजे, दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येची १४.९६ ही टक्केवारी कशी प्राप्त झाली, हे अद्याप स्पष्ट नाही. तक्ता दर्शवतो की, प्रत्येक १२ निर्देशकांसाठी, गरीब कुटुंबे ही राष्ट्रीय लोकसंख्येच्या प्रमाणात, १ ते १२ टक्क्यांच्या दरम्यान आहेत. आपल्याला हेही ठाऊक आहे की, गरीब कुटुंब म्हणून पात्र होण्यासाठी सर्व निर्देशकांमध्ये एकूण भारित गुण किमान ३३ टक्के असावेत. म्हणून कुटुंबाने ३३ टक्के भारित सरासरी गुण गाठण्यासाठी अनेक निर्देशकांत आणि परिमाणांमध्ये पात्र असणे आवश्यक आहे अथवा कोणत्याही तीन आयामांमधील सर्व निर्देशकांत पात्र असणे आवश्यक आहे- ज्यापैकी प्रत्येकाचे मूल्य ३३.३३ टक्के आहे. १ ते १२ मधील संख्यांच्या मालिकेची सरासरी १४.९६ कशी होऊ शकते, हे अद्याप अस्पष्ट आहे.

दुसरा मुद्दा असा की, आत्तापर्यंत देशातील दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येची टक्केवारी ही लोकसंख्येतील गरीब व्यक्तींचे प्रमाण म्हणून व्यक्त केली जात होती. ‘बहु-आयामी गरिबी निर्देशांक’ पद्धती कुटुंबाला गुण देते, व्यक्तींना नाही. कुटुंबाच्या सर्व सदस्यांचे सामाजिक-आर्थिक मापनाचे मापक समान आहे, असे गृहीत धरले जाते. मग हा परिणाम गरिबीबाबतच्या पूर्वीच्या कामाशी सुसंगत कसा असेल? गरीब कुटुंबे श्रीमंतांपेक्षा मोठी असतात. २० टक्के फरक गृहीत धरला (गरीब प्रति कुटुंब- ५ व्यक्ती आणि गरीब नसलेले प्रति कुटुंब- ४ व्यक्ती), तर सध्याच्या सर्वेक्षणात दर्शविल्याप्रमाणे, आज दारिद्र्यांत असलेल्या व्यक्तींची वास्तविक संख्या १५ टक्के नव्हे तर १८ टक्के असेल. तसेच, दारिद्र्याचा अंदाज लावण्याचे पूर्वीचे काम केवळ वापरासंबंधीच्या माहितीवर आधारित होते—एक ‘युनियन’ दृष्टिकोन. या स्वतंत्र माहिती संचात गरिबीच्या कलाची दीर्घकालीन तुलना सक्षम करण्यासाठी सांख्यिकी शास्त्रज्ञांद्वारे माहितीचा पूल तयार करणे आवश्यक आहे.

गरिबी कमी करण्याचे धोरण किती चांगले काम करत आहे?

आरोग्य आणि शिक्षणात उच्च पातळीवरील मदतीची गरज असलेल्यांची संख्या गरीबांची आहे. त्यामध्ये ६२ टक्के कुटुंबे शालेय शिक्षणासाठी ठरविण्यात आलेल्या किमान मानदंडांची पूर्तता करत नाहीत आणि ४३ टक्के कुटुंबांना किमान स्तरावरील आरोग्य सहाय्य प्राप्त होत नाही. सार्वजनिक प्रशासनाच्या दोन्ही अपयशांचे- जीवनमानावर आणि भावी पिढ्यांच्या गुणवत्तेवर दीर्घकालीन प्रतिकूल परिणाम होतात. ज्या वेळी कुशल आणि स्पर्धात्मक मनुष्य बळाचा पुरवठा हा आर्थिक यशाचे केंद्रीय तत्त्व असेल, अशा वेळी हा भारताकरता क्वचितच दोष आहे.

‘जीवनाचा दर्जा’ या परिमाणाअंतर्गत, गरीब लोक सर्वाधिक वंचित विजेच्या उपलब्धतेपासून आहेत (वीज उपलब्ध नाही, अशा ५६ टक्के कुटुंबांचा समावेश आहे). यामुळे सुमारे ९ दशलक्ष कुटुंबांसह प्रत्यक्षात विद्युतीकरण किती प्रमाणात झाले आहे, याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, ज्यापैकी सुमारे दोन तृतीयांश गरीब आहेत. ‘मालमत्ता’ निर्देशांकाअंतर्गत, ४७ टक्के लोकांकडे टेलिफोन, रेडिओ, टीव्ही, रेफ्रिजरेटर, संगणक, बैलगाडी अथवा घोडागाडी, सायकल, मोटरसायकल किंवा कार यांपैकी एकही मालमत्ता नाही. जर २८ दशलक्ष कुटुंबांकडे फोनही नसेल आणि त्यातील निम्मे गरीब असतील, तर डिजिटल आरोग्य हा एक उच्चभ्रूंसाठीचाच कार्यक्रम राहील.

गरिबी संपवण्याच्या उद्देशाने सरकारी कार्यक्रमांमध्ये परिणामांचा मागोवा घेण्यासाठी ‘बहु-आयामी गरिबी निर्देशांक’ हा एक चांगला मार्ग आहे. पण गरिबीचा कल समजून घेण्यासाठी १२ वेगवेगळ्या निर्देशकांच्या निरीक्षणाच्या कामाची जटिलता आवश्यक आहे का, असे वाटत राहाते. गरिबीचा स्तर समजून घेण्याकरता राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या वापराची जुनी पद्धत व्यवहार्य आहे.

‘बहु-आयामी गरिबी निर्देशांक’ पद्धतीच्या अंतर्गत, ग्राहकोपयोगी वस्तू, गृहनिर्माण इत्यादींसारख्या खासगी वस्तूंमध्येही सरकार लक्ष्यित सहाय्य प्रदान करते, त्या कार्यक्षमतेवर बरेच काही अवलंबून असते. गुणवत्तापूर्ण वस्तूंच्या विनामूल्य केल्या जाणाऱ्या वितरणाच्या बाबतीत, त्यांच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवणे कठीण आहे. यामुळे गुणवत्तापूर्ण वस्तूंच्या अयोग्य संकेतकांच्या मागील दरवाजाने होणाऱ्या प्रवेशाला प्रोत्साहन मिळते, जसे की फ्लश बसवलेले शौचालय, मात्र ते सांडपाणी नेमके कुठे सोडले जाते हे माहीत नसणे (जरी ते सांडपाणी पिण्याच्या स्त्रोतात सोडले जात असले तरीही), यामुळे असे शौचालय असले की ‘स्वच्छते’अंतर्गत गरिबीचे लेबल लावण्याकरता ते कुटुंब अपात्र ठरते.

सरकार गरिबांना गुणवत्तापूर्ण वस्तू मोफत देऊन त्यांचे दुःख लवकर दूर करण्याचा प्रयत्न करते. मात्र, असे करताना सरकार या व्यक्तींची प्रतिष्ठा हिरावून घेतात. परोपकार ही अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीची गरज आहे. जीवनाचा स्वीकारार्ह मार्ग म्हणून त्याचे संस्थात्मकीकरण करणे म्हणजे स्वतःला पराभूत करणे आहे.

संजीव अहलुवालिया हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे सल्लागार आहेत.