Search

नेटो की मैड्रिड में हुई बैठक में इन चारों हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के नेताओं ने शिरकत किया. इसको इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है. मैड्रिड की इस बैठक में यह तय हो गया है �

हवामान हे ऐतिहासिकदृष्ट्या युद्धाचे शस्त्र म्हणून वापर

अब जबकि चीन में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं तो यह �

अमेरिकी कांग्रेस की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी की ताइवान की यात्रा को लेकर भारत ने बहुत संभल कर चल रहा है. भारत की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. भारत ने पूरे मामले म�

भारत औऱ पाकिस्तान के रिश्तों में सम्भावित नई गरमाहट के ब�

सीपीईसीमध्ये चीन आणि पाकिस्तानचा तिसरा देश सामील असण्याच्या शक्यतेवर भारताने आक्षेप घेतला आहे.

1960 के दशक में जब चीन में माओ की सांस्कृतिक क्रांति अपने चर�

भारत आणि चीन यांच्यामधील द्विपक्षीय संबंधाची सध्याची स्थिती पाहता नवी दिल्ली यासंदर्भात धोरणात्मक सीमा पायाभूत सुविधांबाबतचे प्रयत्न दुप्पट करत असल्याचे दिसत आहे.

चीन-भूतान यांच्यातील सीमाकरार, हा घडून गेलेल्या गोष्टीवर घातलेले सामंजस्याचे पांघरूण आहे. शेजारच्या या घटनेकडे भारत सावधपणे पाहतो आहे.

चीन-मालदीव FTAमुळे आयात शुल्क संकलनात लक्षणीय घट आणि कर्जा

चीन-म्यांमार रेलवे का मामला, जो देखने में दो देशों के बीच �

चीन म्यानमारकडे हिंदी महासागरात प्रवेश करण्यासाठी संभाव्य प्रवेशद्वार म्हणून पाहत आहे.ही गोष्ट भारतासाठी चिंताजनक ठरू शकते.

चीन-म्यानमार रेल्वेमार्ग हा जरी दोन देशांमधील दळणवळण प्रकल्प दिसत असला तरी, भारतासाठी त्याचे दीर्घकालीन आणि सामरिक परिणाम संभवतात

चीनी-रशियन बायोटेक्नॉलॉजीच्या सहकार्यामुळे फार्मास्य�

चीन की सबसे बड़ी रिएलिटी डेवलपर कंपनियों में से एक एवरग्�

चिनी सॉफ्टवेअर आणि अॅप्लिकेशन्सवर भारतात कारवाई होत असताना, चिनी स्मार्ट तंत्रज्ञानामुळे उद्भवलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोक्याकडे त्वरित लक्ष देणे आवश्यक आहे.

चीनचे धोके कमी करण्यासाठी भारताचे मजबूत अर्थव्यवस्थेच्

पाश्चात्य चष्म्यातून दिसणारा चीन वेगळा आणि हा चष्मा काढल्यावर दिसणारा चीन वेगळा आहे. हजारो वर्षांचे ‘सिव्हिलायझेशन स्टेट’ म्हणून चीनकडे नव्याने पाहायला हवे.

चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिका आणि भारत यापुढे हातमिळवणी करण्याबाबत फारसे वेगळे दिसत नाहीत.

चीनने आपला प्रादेशिक लाभ कायम ठेवला तर भारताला धोरणात्मक पातळीवर आणि PRC सोबतच्या संबंधात बदल करावे लागतील.

भारताच्या निकटवर्तीय भागात चीनची वाढती उपस्थिती चिंताजनक आहे.

चीनच्या मध्यस्थीने झालेल्या सौदी अरेबिया-इराण करारामुळे भारताच्या इराणशी असलेल्या संबंधांवर नव्याने प्रकाश पडला.

प्रत्यक्ष लष्करी कारवाई न करता तैवानमधील जनमत आणि विश्व�

चीनचे देशांतर्गत वादविवाद LAC संकटामागील मुद्द्यांवर प्रकाश टाकतात आणि चीनसाठी त्याचे वाढते धोरणात्मक मूल्य ओळखणे आणि त्याचा लाभ घेणे हा भारतासाठी एक धडा देखील ठेवतात.

चीनच्या सुरु असलेल्या आण्विक विस्तारामुळे शस्त्रास्त्रांची शर्यत वाढण्याची शक्यता आहे. 

इराणचे परराष्ट्र मंत्री होसेन अमीर-अब्दोल्लाहियान यांनी अलीकडील आखाती दौरा केला. ज्यामध्ये संयुक्त अरब अमिराती, ओमान आणि कुवेतच्या राजधान्यांमध्ये ते थांबले होते.

महामारीनंतर, चीनला वेगळे पाडण्याबाबत पश्चिमेकडे चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे जगाच्या बाजारपेठेत चीनला 'संयमी' राहून आणि शांतता वाढवून बरेच काही मिळवायचे आहे.

यारलंग सँगपो म्हणजेच ब्रह्मपुत्रा धरणावरून, भारत-चीनदरम्यानच्या राजकीय आगीत तेल पडत आहे. भारताच्या दृष्टीने ही दुर्लक्षिण्याजोगी बाब नक्कीच नाही.

आपल्या आसपासच्या सागरी क्षेत्रात चीनचे अस्तित्व वाढत गेले, तर या क्षेत्रावर भारताचा असलेला प्रभाव आणि लाभही कमी होत जातील, याची भारताला सर्वाधिक चिंता आहे.

भारत आणि चीन यांच्यातील सीमारेषेवरील घडामोडींकडे अमेरिका आणि चीन संबंधाच्या मोठ्या चौकटीतून पाहणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

चीन जगाचे ‘मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ असले तरीही, कोरोनानंतरच्या काळात बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनबाबत बऱ्याचशा साशंकच राहतील. ही भारतासाठी चांगली संधी ठरू शकते.

दक्षिण-चीन समुद्रातील घडामोडींसंबंधीच्या भारताच्या अलिप्ततेतून चीन-भारत मैत्री तर होणार नाहीच, उलट भारताला दीर्घकालीन नुकसानच भोगावे लागेल.

श्रीलंकेत पोहचलेल्या चीनी संशोधन जहाजाच्या मुद्द्यावरून, श्रीलंकेतील भारत आणि चीन यांच्या दूतावासामध्ये सोशल मीडियावर चांगलाच संघर्ष पेटला.

चीन ही भारतासाठी दुसरी सर्वात मोठी निर्यात पेठ आहे. पण आपण त्यावर अवलंबून राहणे कमी करायला हवे. कारण चीन हा विश्वासघात करू शकतो.

शी जिंगपिंग यांच्यासोबतच चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीवरील दबाव वेगवेगळ्या पद्धतीने वाढत आहे, यामुळे कदाचित बीजिंगचे वागणे जागतिक पातळीवर बदलू शकते.

भारत चीनवर विविध उत्पादनांसाठी अवलंबून आहे. त्यामुळे चीनच्या उत्पादनांवर किंवा गुंतवणुकीवर त्वरित आणि संपूर्ण बहिष्कार घालणे, भारताला परवडणार नाही.

कोरोना महासाथीचा जगात फैलाव करण्यामागे असलेला चीन आणि भारताने क्षेत्रीय सीमांवर आपली पकड घट्ट करण्याचा कालावधी हे योगायोगाने घडलेले नाही.

‘इंडो-पॅसिफिक’च्या भू-राजकीय परिसरात आकाराला येणारे JAI जपान-अमेरिका-इंडिया हे राजकारण महत्त्वाचे आहे. मात्र चीनला दुर्लक्षित करून हे यशस्वी होणार नाही.

२००० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून, चीनने श्रीलंकेला दिलेल्या कर्जात झपाट्याने वाढ करण्यात आली आहे. एका अंदाजानुसार सध्या थकीत असलेले कर्ज एकूण कर्ज साठ्याच्या २० टक्क्�

चीनसोबतचे संबंध संपुष्टात आणण्यात स्वारस्य असलेले देश, आयातीकरता चीनवर अवलंबून आहेत. मात्र, चीन स्वत: आयातीसाठी या देशांवर अवलंबून नाही.

चीनच्या सागरी महत्त्वाकांक्षेला तोंड देण्यासाठी भारतीय नौदलाने भविष्यात शक्तिशाली, शस्त्रसज्ज अशा नौकाबांधणीकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

भारत-चीन सिमेवर तणाव असतांना वीज ग्रिडवर सायबर हल्ला होणे, ही काहीशी नवी आणि आश्चर्यकारक अशी बाजू यावेळी समोर आली आहे.

8 फरवरी को पाकिस्तान में हुआ चुनाव साफ-साफ धांधली था. पहले दिन से साफ था कि आर्मी नवाज शरीफ या शरीफ ब्रदर्स को लाना चाहती है और इमरान खान को ठंडा रखना चाहती है. दो-तिहाई से ज्या�

यंदाच्या केंद्राच्या अर्थसंकल्पात इमारतीच्या छतावर वी�

भारत और ऑस्ट्रेलिया SIDS से सहयोग को प्राथमिकता तो देते हैं.

जगातील अन्य बुलेट ट्रेनप्रमाणेच, भारतालाही यासाठी अपेक्षित मुदतीपेक्षा जास्त वेळ लागेल आणि त्यामुळे खर्चात वाढ होईल, हे गृहीत धरायला हवे.

भारत आणि अमेरिका या उभय देशांमधील संबंधांबाबतच्या गेल्या अनेक महिन्यांतील नकारात्मक बातम्यांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दोन आठवड्यांपूर्वी झालेला अमेरिकी दौ

सध्याच्या जागतिक घडामोडींकडे पाहिल्यास असे दिसते की; हवामानबदल, दळणवळण आणि सागरी सुरक्षेची भारतीय धोरणे जगाला आकार देत आहेत.