11639 results found
भारत SCO आणि G20 चे नेतृत्व स्वीकारत आहे. दोन्ही गटांची वेगवेगळी उद्दिष्टे असताना, विकसनशील राष्ट्रांच्या चिंतेकडे दुर्लक्ष होणार नाही याची काळजी दिल्लीला घ्यावी लागेल. संभ
गेल्या काही वर्षांत चीन आणि त्यांच्या वाढत्या प्रभावाचा सामना करण्यात भारताची राजनैतिक ऊर्जा खर्च झाली आहे. अशा परिस्थितीत भारत-अमेरिकेतले संबंध पूरक ठरतील.
IORA सोबत गुंतलेली क्वाड भारताला दोन गटांमधील सामरिक अभिसरण आणि या प्रदेशात चीनचा वाढता ठसा समोर आणण्यास मदत करेल.
भारत आणि युगांडा यांच्यातील संबंध संतुलित करणे ही भारती�
खेडेगावातून शहरात आणि शहरातून जागतिक शहरांचे स्वप्न दाखविणारे विकासाचे मॉडेल बदलायची वेळ आली आहे. ही नवी व्यवस्था उभारण्याची जबाबदारी भारताने पेलायला हवी.
सरकारद्वारे शैक्षणिक-तंत्रज्ञानावर केल्या जाणाऱ्या खर्चातून उभारली गेलेली विद्यमान संसाधने कार्यक्षमतेने वापरली जातील हे सुनिश्चित करण्यासाठी, नीति आयोग शैक्षणिक-त�
चीनने भारताला आणि जगाला मजबूत संदेश देण्यासाठी श्रीलंकेचा सक्तीचा वापर केला आहे. आपली मदत काहीही असो, चीनला अजूनही श्रीलंकेमध्ये महत्त्वपूर्ण फायदे आहेत आणि ते भारताला
अमेरिकेच्या अफगाणिस्थानातून सैन्य मागे घेण्याचे ताजे धोरण आणि संबंधित राजकारण याविषयी भारताच्या सुरक्षाविषयक धोरणांच्या अनुषंगाने चर्चा करणारा लेख.
अफगाणिस्तानातील बदलत्या भूराजनैतिक परिस्थितीमुळे भारताला तालिबानसोबत संवाद राखण्याविषयी पुनर्विचार करावा लागेल.
आपल्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या (जीडीपी) केवळ ०.६५ टक्के एवढीच रक्कम भारत संशोधन व विकास यांवर खर्च करतो. भारताच्या तिप्पट खर्च चीन या क्षेत्रावर करतो.
वीज दरांवर मर्यादा आल्यामुळे वीज पुरवठ्याच्या खर्‍या किंमतीवर परिणाम होतो, हे डिस्कॉम समोर समस्यांचे सर्वात महत्वाचे कारण आहे.
एक दहशतवादग्रस्त देश म्हणून भारताने जागतिक स्तरावर मागे पडलेल्या महत्त्वाच्या विषयाकडे जगाचे लक्ष वळवण्याचे प्रयत्न करून एक चांगले काम केले आहे.
नवी दिल्लीने नुकतीच स्वदेशी बनावटीची पहिली युद्धनौका कार्यान्वित केली. समुद्रात बीजिंगला आव्हान देण्यासाठी अधिक आवश्यक आहे.
सध्याच्या भू-राजकीय वास्तवाचे प्रतिबिंब पाहता, इराणच्या तेल आयातीबाबत भारताची भूमिका रशियावरील तिच्या भूमिकेपेक्षा खूप वेगळी आहे.
5G साठी हुवेईला नकार देऊन अमेरिकेसोबतच्या संबंधांना बळकटी देणे, हे भारतासाठी सोपे पाऊल आहे. पण असे केल्याने भारत आणि चीनमधील संबंध आणखी बिघडू शकतात.
भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा डिजिटल देश होण्याच्या वाटेवर आहे. मात्र, डिजिटल चलनाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी आपल्याकडे कुठलीही योजना नाही.
जगभरात वाढत्या शहरीकरणासोबत वाढणाऱ्या ऊर्जेचे अचूक नियोजन करण्यासाठी जिल्हा किंवा स्थानिक पातळीवर ऊर्जा नियोजन करणारी डी.ई.एस. प्रणाली गरजेची आहे.
जगभरात वाढत्या शहरीकरणासोबत वाढणाऱ्या ऊर्जेचे अचूक नियोजन करण्यासाठी जिल्हा किंवा स्थानिक पातळीवर ऊर्जा नियोजन करणारी डी.ई.एस. प्रणाली गरजेची आहे.
लोकशाही छावणी आणि ग्लोबल साउथ यांच्यातील दुवा म्हणून काम करण्यासाठी चीनच्या विरुद्ध व्यापक धोरण भारतासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
तुर्कियेने आपल्या परराष्ट्र धोरणात अधिक व्यावहारिक दृष्टीकोन स्वीकारल्यामुळे, भारत आणि तुर्कि तुटलेले संबंध सुधारण्याची आशा करू शकतात का?
सध्या भांडवलवादाच्या पर्यायी मॉडलमध्ये कमालीचा ताण दिसून येत आहे. त्यावर पूर्ण ताकदीने उपाययोजना केल्या नाहीत तर, कोविड १९ नंतरची आर्थिक परिस्थिती फार वेगळी असेल. याबद्
आखाती प्रदेशात आपल्या सामरिक हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी भारत आपला संरक्षण क्षेत्र वाढवत आहे.
अक्षय्य ऊर्जेने भारताला स्वच्छ हवा उपलब्ध होईलच. पण त्यासोबतच कोरोना संकटापेक्षाही भयानक असलेले हवामानातील बदल कमी करण्यास मदत होईल.
भारताचे सायबर संरक्षण मजबूत करण्यासाठी पुरेशा उपायांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे, कारण ते चीनच्या सायबर हल्ल्यांनी अधिकाधिक संवेदनशील बनले आहे.
भारताविषयीचा आशावाद, देशांतर्गत आणि देशाबाहेर, देशाला उत्तुंग उंचीवर नेऊ शकतो कारण कल्पनांची बाजारपेठ ही नवनिर्मितीसाठी सुपीक जमीन बनते.
भारताविषयीचा आशावाद, देशांतर्गत आणि देशाबाहेर, देशाला उत्तुंग उंचीवर नेऊ शकतो कारण कल्पनांची बाजारपेठ ही नवनिर्मितीसाठी सुपीक जमीन बनते.
भारताविषयीचा आशावाद, देशांतर्गत आणि देशाबाहेर, देशाला उत्तुंग उंचीवर नेऊ शकतो कारण कल्पनांची बाजारपेठ ही नवनिर्मितीसाठी सुपीक जमीन बनते.
पाकिस्तानची सततची भारतविरोधी भूमिका आणि इस्लामाबादमधील नागरी नेतृत्वाकडून अविश्वासार्ह संवादाच्या ऑफरमुळे हे संबंध भारतासाठी क्षुल्लक झाले आहेत.
अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानला जर कायदेशीर आधार हवा असेल, तर भारताची यामधील भूमिका ही निर्णायक ठरणार आहे, याकडे कोणीही दुर्लक्ष करू शकत नाही.
या बहुध्रुवीय जागतिक क्रमामध्ये भारत एक उदयोन्मुख देश म्हणून स्वत:ला सादर करत असल्याने, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाची ऑपरेशनल आवश्यकता समजून घेणे महत्वाचे आहे.
डेबिट कार्डांप्रमाणेच क्रेडिट कार्डवरील उदारीकृत रेमिटन्स योजनेंतर्गत छोट्या व्यवहारांवरून 20 टक्के कर वसूल करण्याच्या प्रस्तावाभोवती वित्त मंत्रालय गोंधळात पडले. ध�
आज, भारत पारंपरिक शेती ते उद्योगाच्या विकास प्रारूपात मोठी झेप घेऊ शकतो आणि थेट शेतातून हरित आघाडीपर्यंत जाऊ शकतो.
जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील एक अपरिहार्य घटक बनण्याच्या क्षमतेवर जागतिक शक्ती समतोल पुन्हा कॉन्फिगर करण्याची भारताची इच्छा आहे. अशाप्रकारे, नवीन परकीय व्यापार धोरणाने भ
युद्धाच्या स्वरूपामध्ये कोणतेही महत्त्वपूर्ण बदल झाले�
कुपोषणाच्या आव्हानावर मात करण्यासाठी भारतासाठी अधिक समग्र दृष्टीकोन स्वीकारण्याची गरज आहे.
भारताला वाहतुकीसाठीच्या विमानांचा मोठा इतिहास असूनही देश आपल्या क्रयशक्तीचा लाभ मिळवण्यात अपयशी ठरला आहे. ही कमतरता भरून काढण्यात सी२९५ चा समावेश व उत्पादन महत्त्वपूर
हिंदी महासागर क्षेत्रातील देशांना कोरोना महासाथीचा जबर फटका बसला आहे. या देशांना मदतीचा हात पोहोचविणारे ‘मिशन सागर’ भारताच्या आयएनएस केसरीने यशस्वी केले.
भारताच्या कोणत्याही मागण्या मान्य न करता सीमेवर स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी भारताशी तसेच शेजारील राष्ट्रांशी चीन थेट संपर्क साधत आहे.
ब्लू इकॉनॉमीचे जागतिक महत्त्व लक्षात घेता, भारताच्या G20 प्रेसिडेन्सीने विकास, हरित अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक समता या उद्देशाने BE ला प्राधान्य देण्याची अनोखी संधी उपलब्ध �
दक्षिण एशिया में अंतरराष्ट्रीय संबंधों (आईआर) की उत्पत्त
जैसे-जैसे भारत के अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने की रफ़्तार बढ�
कोविड-१९ नंतरच्या पुन्हा उभारी घेण्याच्या काळात, 'मेक इन इंडिया'चे स्वप्न सत्यात उतरवायचे असेल तर महिलांना उद्योगासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. याबद्दल राशी शर्मा यांचे �
ऐसे वक़्त में ये ज़रूरी हो जाता है कि आर्थिक विकास के लिए �
यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम महिलाओं के लिए चीज़ों को बे�
अर्थव्यवस्था को परिष्कृत बनाने के पीछे एक तर्क ये भी है क�
अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ झटकून टाकून पुन्हा तेजीने वाटचाल करायची असेल, तर केंद्र सरकारला कठोर उपाययोजनांशिवाय तरणोपाय नाही.
महामारीच्या कालखंडातील नकारात्मक वाढीपासून भारताच्या लवचिक अर्थव्यवस्थेने पुनरुत्थान केले आहे. ही गोष्ट अंधकारमय झालेल्या जागतिक क्षेत्रासाठी प्रकाशाचा किरण ठरली आ�
2024 में क़ुदरती और ज़िम्मेदार प्रगति के लिए भारत को एक ऐसा �
हर महीने अर्थव्यवस्था से जो संकेत उभर रहे हैं वो उम्मीद ज�
