आपल्या आसपासच्या सागरी क्षेत्रात चीनचे अस्तित्व वाढत गेले, तर या क्षेत्रावर भारताचा असलेला प्रभाव आणि लाभही कमी होत जातील, याची भारताला सर्वाधिक चिंता आहे.
दक्षिण चिनी समुद्रातघडलेल्या दोन घटनांकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. त्यातील एक म्हणजे, मलेशियाने अलिकडेच संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आयोगाकडे एक मुद्दा मांडला आहे. मलेशियाने असा दावा केला की, दक्षिण चीन समुद्राच्या उत्तरेकडच्या भागाशी संलग्न असलेल्या मलेशियाच्या विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या सीमेपासून २००किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या पाण्यावर त्यांचा हक्क आहे. यावर चीनने उत्तर म्हणून असा आरोप केला आहे की, मलेशियाचा हा दावा म्हणजे, आपल्या सार्वभौमत्वात मलेशियाने केलेला हस्तक्षेप आहे. मलेशियाने आता केलेला दावा काहीसा आश्चर्यजनक आहे.अर्थात मलेशियाच्या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रात असलेल्या ल्युकोनिया शोलास इथे चीनेचे विस्तारत असलेले अस्तित्व लक्षात घेऊनच, क्वालालंपूरने हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पटलावर आणला. मलेशियाचा असा दावा आहे की, संपूर्ण स्प्रॅटली बेटांचे क्षेत्र हे मलेशियन उपखंडीय क्षेत्राचा भाग आहेत.
दुसरी महत्वाची घटना म्हणजे म्हणजे, इंडोनेशियाने नटूना बेटांच्या क्षेत्रात चीनची मासेमारी जहाजे आणि तटररक्षक दलाच्या जहाजांचे अतिक्रमणानंतर वाढू लागल्यानंतर तिथे युद्धनौका आणि पाणबुड्या पाठवल्या आहेत. इंडोनेशियाचे अध्यक्ष जोको विडोडो यांनी नौदलाच्या जहाजावरून या बेटांचा दौरा केला. या दौऱ्यानंतर,इंडोनेशियाच्या अध्यक्षांनीअसा इशाराच दिला की, आपल्या सार्वभौमत्वाला आव्हान दिले जात असेल तर ते खपवून घेतले जाणार नाही. २०१६ पासूनच, इंडोनेशियाने नटूना बेटांच्या क्षेत्रातत चीनी शिकारी आणि मच्छिमारांना रोखण्यास सुरवात केली तेव्हापासूनच इंडोनेशियाचा चीन विरोध अधिक तीव्र झाल्याचे दिसून येत आहे. खरेतर नेहमी असा दावा केला जात होता की, या क्षेत्रातल्या भौगोलिक वादविवादात इंडोनेशिया तटस्थ भूमिकेने वावरत आहे. मात्र तरीही इंडोनेशिया चीनच्या बाजूने राहिलेली नाही, याचे पुरावे अशा घटनांमधून वरचेवर मिळत आहेत.
इंडोनेशिया हा चीनच्या आक्रमकतेचा विरोध करणारा एकमेव देश नाही. मागच्या वर्षी चीनच्या एका जहाजाने फिलिपिन्सच्या मासेमारी करणाऱ्या बोटीला उडवून तिला जलसमाधी दिली होती. त्यामुळे फिलिपीन्सही चीनवर नाराज आहे. त्यानंतर चीनचा सामना करण्यासाठी चौदा प्रांतांमध्ये नागरी सैन्यांचे तळ उभारण्याची घोषणाही फिलीपिन्सने केली होती. फिलिपिन्सच्या या घोषणेनंतर लगेचच चीनने ऑक्टोबर २०१९मध्ये व्हिएतनामच्या जलक्षेत्रात तेलाच्या साठ्यांचा शोध घेणारी जहाजे पाठवली होती. यामुळेतिथल्या समुद्रकिनाऱ्यालगत व्हियेतनामच्या परवान्याने सुरू असलेल्या उत्खननाच्या प्रक्रियांना खीळ बसली.
सागरी क्षेत्रातील निरीक्षकांचे असे म्हणणे आहे की,२०१६मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघ लवादाच्या न्यायाधिकरणाने दक्षिण चीन समुद्रावरचा चीनचा हक्क नाकारताना घातलेल्या अटी आणि शर्तींचे चीनने अजूनही पालन केलेले नाही. वास्तविक तेव्हापासून चिन अधिक आक्रमक झाला असून, अत्यंत हिंसक पद्धतींचा अवलंब करून, तिथल्या नऊ सीमा रेषांलगतच्या पाण्यावर आपला हक्क गाजवू लागला आहे.
दक्षिण चीन समुद्राशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा आचारसंहिता तयार करण्यासाठी आसियान देशांसोबत वाटाघाटी सुरू आहेत. या वाटाघाटींवर स्वतःचा प्रभाव टाकण्यासाठी चीन अधिक आक्रमकपणे वागत असल्याचे दिसते. त्यादृष्टीने चीनने केलेल्या मागण्या व्यवहाराच्या दृष्टीने समजून घ्यायला हव्यात. या क्षेत्राबाहेरच्या कोणत्याही देशासोबत संयुक्त लष्करी सराव केला जाऊ नये, किंवा तसे करण्यासाठी या क्षेत्रातल्या भागधारक सर्व देशांची पूर्व परवानगी घ्यायला हवी अशी चीनची मागणी आहे. त्याबरोबरच या क्षेत्रातल्या स्रोतांच्या विकासासाठी बाहेरच्या इतर कोणाच्याही मदतीने प्रकल्प राबवले जाऊ नयेत अशीही चीनची मागणी आहे. खरेतर चीनला असे वाटते की जर आपण इथल्या तटीय क्षेत्राबाबत आपण कडक धोरण अवलंबले, तर त्यामुळे वाटाघाटी करण्यासाठीची आपली ताकद वाढू शकते, किंवा त्यात आपल्याला अधिक झुकते माप मिळू शकते.
दक्षिण चीन समुद्र क्षेत्रातली परिस्थिती ज्या रितीने हाताळली जात आहे, विशेषतः या क्षेत्रात “ग्रे झोन” क्षेत्र हाताळताना वापरल्या जात असलेल्या युक्त्यांचा वापर होत असल्याचे लक्षात घेतले, तर इथे चीनचे अस्तित्व आहे किंवा सगळे त्यांच्या नियंत्रणाखाली घडते आहे ही बाबही सहज लक्षात येईल. लक्षात घेण्यासारखी आणखी महत्त्वाची बाब अशी की, चीनने या विवादीत क्षेत्रात आपल्या युद्धनौका नियमितपणे पाठवलेल्या नाहीत, तर त्याऐवजी ते आपल्या नागरी सैन्यांचा वापर करून, त्यांच्या माध्यमातून मासेमारी करणाऱ्या नौका, त्यांच्या तटरक्षक दलाची जहाजं, आणि गस्त नौकांसंदर्भातले वाद सोडवण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. यातून आपल्याला एक लक्षात येईल की कोणत्या परिस्थितीत काय वागायला हवे शत्रूला मागे रेटण्यासाठी कधी आणि किती प्रयत्न करावेत, कधी आपले प्रयत्न थांबवायचे, कधी माघार घ्यायची, त्यानंतर पुन्हा कधी प्रकट होऊन इतरांची छळवणूक होईल असे वागणे पुन्हा सुरू करायचे, याबाबतीत इथे असलेल्या चीनच्या सर्व व्यक्तींना व्यवस्थितरित्या समज देण्यात आली आहे. त्याबाबतच्या स्पष्ट सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. हे सगळे करण्याच्यामागे हेतू एकच, तो म्हणजे इतरांच्या मनात भिती निर्माण करणे. ती ही अशारितीने की ज्यातून मोठ्या स्वरुपातला संघर्ष मात्र उफाळून येणार नाही.
अग्नेय आशियाच्या सागरी क्षेत्रातल्या घडामोडी ह्या पूर्व हिंद महासागराशी संबंधित असल्याचे दिसते. सागरी गस्त घालणाऱ्या काही विशेष जहाजांमध्ये चिनी पोलिसांचे अस्तित्व वाढले असल्याचेभारताच्या निरीक्षकांना आढळून आले होते. भारताच्या सागरी सागरी हद्दीतल्या अंदमान इथल्या समुद्रात चीनचे एक संशोधन करणारे जहाज आढळून आले होते. मात्र भारताने आव्हान देताच, हे जहाच लागलीच माघारी फिरले होते. एकीकडे चीनच्या समर्थनावर थाई संयोगभूमीलगत कालवा बांधण्याची योजना असल्याची चर्चा होत आहे, आणि त्यासाठी कंबोडियाच्या बंदरावर चीनच्या नौदलाचा तळ उभारण्यासाठी गुप्त करार केला गेला असल्याचीही चर्चा होत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर पूर्व हिंद महासागराच्या क्षेत्रात चीनच्या गस्त घालणाऱ्या जहाजांची वाढत्या हालचालींमुळे भारताच्या सुरक्षा यंत्रणांमध्ये कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे.
एकीकडे चीन दक्षिण चीन समुद्री क्षेत्रात, तिथल्या त्यांच्या विरोधकांसोबत कोणतीही तोडजोड करण्याच्या मनस्थितीत नाही. मात्र त्याऊलट ते अंदमानच्या समुद्रात मात्र भारताच्या हितसंबंधांबद्दल विचार करताना दिसतात. चीनने अलिकडेच संशोधन करणारी अनेक जहाजे तैनात केली असली, असे असले तरी दक्षिण आशिया क्षेत्रात कार्यवाही करताना मात्र, त्यांनी भारतीय सागरी हद्दीच्या संवेदनशील सीमांपासून (red lines) मात्र व्यवस्थित अंतर राखले असल्याचेही दिसते.
समुद्रातील नियंत्रणाच्या लाल रेषा स्पष्ट आहेत. इथे चीनच्या जहाजांनी भारतीय सार्वभौमत्वाला आव्हान दिल्याच्या किंवा कटकारस्थानाच्या हेतूने भारतीय बेटांच्या हद्दीत येण्याच्या घटना घडलेल्या नाहीत. दुसरे महत्वाचे म्हणजे चीनच्या युद्धनौका किंवा पाणबुड्यांनी स्थानिक सागरी मार्गांवरच्या भारताच्या व्यापारी जहाजांच्या मार्गात अडथळेही निर्माण केलेले नाहीत.
तरीही दक्षिण आणि आग्नेय आशियाच्या सागरी क्षेत्रातल्या चीनच्या वाढत्या हालचाली पाहता भविष्यात काय घडेल याबाबत भारताही एकप्रकारची अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. श्रीलंका आणि पाकिस्तानमध्ये चीन बांधत असलेली बंदरे, थायलंड आणि बांगलादेशासोत चीनने पाणबुड्या आणि युद्धनौकाविषयी केलेले करार, अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात चिनी नौदल आणि पोलीसदलाचे वाढते अस्तित्व, आणि म्यानमारमध्ये नवा आर्थिक मार्ग निर्माण करण्याची चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंगन यांनी केलेली घोषणा या सगळ्या घडामोडी एकत्रितपणे पाहिल्या तर त्यामुळे आपल्याला एक प्रकारचा वेढा पडला असल्याचे भारताला वाटत असल्याचे किंवा भारताच्या लक्षात आलेले असल्याचे आपल्याला दिसून येईल.
दक्षिण चीन समुद्रातल्याल बेटांवर चीनची जसजशी पकड वाढताना दिसते आहे, यामुळे चीन हा स्वतःला पूर्व हिंद महासागर क्षेत्रातली एक मोठी लष्करी शक्ती म्हणूनही सादर करण्याचा प्रयत्न करेल,आणि यामुळे भारताचं या क्षेत्रावर असलेली पकड आणि इथले राजकीय वर्चस्व कमी होऊ शकेल, अशी शक्यता किंवा भिती भारतातल्या जाणकारांना वाटते आहे. अर्थात हे सगळं घडत असताना, भारताच्या आसपासच्या सागरी क्षेत्रात फार मोठा उद्रेक घडवून आणणाऱ्या घडामोडी होतील असे नाही, पण अशी परिस्थिती निर्माण होण्यामागे काही गुंतागूंत निर्माण करणाऱ्या मोहिमा महत्वाच्या ठरू शकतात.
उदाहरण म्हणून पाहायचे तर, क्षमतावृद्धीचे परस्पर सकार्याने हाती घेतलेले प्रकल्प, मानवतावादी संचलने, माहितीसाठा तयार करण्याचे प्रकल्प अशा प्रकारच्या मोहीमा आखल्या जावू शकतात. या सगळ्या बाबींकडे नीट पाहीले तर भारताला वाटणारी खरी भिती आपल्या सहज लक्षात येऊ शकेल. आपल्या आसपासच्या सागरी क्षेत्रात चीनचे अस्तित्व जसजसे वाढत जाईल तसतशी या क्षेत्रावर भारताचा असलेला प्रभाव आणि त्यामुळे या क्षेत्रापासून भारताला मिळत असलेला लाभही कमी कमी होत जाईल याचीच भारताला सर्वात जास्त चिंता आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
A former naval officer Abhijit Singh Senior Fellow heads the Maritime Policy Initiative at ORF. A maritime professional with specialist and command experience in front-line ...
Read More +
PREV
