चीनच्या सागरी महत्त्वाकांक्षेला तोंड देण्यासाठी भारतीय नौदलाने भविष्यात शक्तिशाली, शस्त्रसज्ज अशा नौकाबांधणीकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
मागील दोन दशकात चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेव्ही (People’s Liberation Army Navy-PLAN) या नौदलाचा आकार तिप्पट झाला आहे. मागच्या वर्षी चीनच्या नौदलाने अमेरिकेच्या नौदलाला संख्याबळावर मागे टाकले. एखाद्या नौदलाकडे किती सामर्थ्य असावे याचे वेगवेगळे निकष असतात. त्यातील किती युद्धनौका तैनात आहेत? या निकषावर चीनचे आरमार अमेरिकेपेक्षाही मोठे झाले आहे. काही सामरिक अभ्यासकांच्या मतानुसार किती टनांच्या युद्धनौका तैनात आहेत? हा निकष लक्षात घेतला तर अमेरिकेचे आरमार अजूनही क्रमांक एकवरच आहे.
विमानवाहू युद्धनौका, विनाशिका आणि क्रुझर अशा विचारात घेतल्या तर अमेरिकेचे सामर्थ्य उजवे ठरते. अमेरिकेला इंडो पॅसिफिक क्षेत्रातील दोस्ताकडूनही मदत मिळते. अलीकडेच वास्तवात आलेल्या ऑस्ट्रेलिया ग्रेट ब्रिटन आणि अमेरिका सुरक्षा कराराने Australia-UK-USA (AUKUS) security pact हीच बाब अधोरेखित केली आहे. चीनने अलीकडील काळात शस्त्रास्त्र आणि फौजा या संदर्भात अमेरिकेच्या साम्राज्यशी स्पर्धा करायला सुरुवात केली आहे आणि आपण भविष्यात मागे पडू नये यासाठी दमदार पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे.
कालबाह्य तंत्रज्ञान आणि जुनी शस्त्रास्त्र मोडीत काढून सेनादलांचे आधुनिकिकरण चीनने सुरू केले आहे. मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असलेले मनुष्यबळ आणि भांडवल यांचा योग्य उपयोग केल्याने चीनला सागरी आणि हवाई क्षेत्रात झेप घेता आली आहे. 2019 सालच्या डिफेन्स व्हाईट पेपर मध्ये संदर्भ दिल्याप्रमाणे चीन नौदल आणि हवाई दल यामध्ये मनुष्यबळाची घट करत आहे. मात्र या वर्षी चीनने तीन नवीन युद्धनौका एकाच दिवशी आपल्या ताफ्यात समाविष्ट करून घेतल्या आणि या युद्धनौका साध्यासुध्या नसून घातक मारक क्षमता असलेल्या, गाईडेड क्रुझर क्षेपणास्त्र असलेल्या, अण्वस्त्र वाहून येऊ शकणाऱ्या क्षेपणास्त्राने सुसज्ज होत्या.
अमेरिकेच्या नौदलाशी सरळ स्पर्धा करण्यात चीन जिथे मागे पडत होता नेमक्या त्याच तंत्रज्ञानाने या सगळ्या युद्धनौका सज्ज आहेत. चीनने इंडो पॅसिफिक क्षेत्रातील अमेरिकेच्या लष्करी सामर्थ्याची बरोबरी करणे याचे भारताच्या संदर्भात मिश्र परिणाम आहेत. नौदल आणि सागरी सामर्थ्याचा विचार करता विनाशिका, क्रुझर, विमानवाहू युद्धनौका यांची संख्या वाढवून त्यातील बराचसा ताफा पश्चिम पॅसिफिक महासागरात तैनात करेल अशी चिन्हे आहेत कारण त्यामुळे अमेरिकेला शह देणे शक्य होईल. अमेरिकेच्या नौदलाला शह द्यायचा म्हणजेच चीनचे नौदल भारतापेक्षा अधिक बलवान होणार आणि त्यात वृद्धी होणार हे निश्चितच. हिंदी महासागर मधील चीनच्या घडामोडींवर भारताने लक्ष ठेवले पाहिजे.
आफ्रिकेच्या टोकावरील जीबुटी येथे चिनी नौदलाने आपला सुसज्ज तळ स्थापित केला आहे. बेस्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेअंतर्गत जो बंदर पट्टा येतो त्यातील हिंदी महासागरातील भागावर लक्ष ठेवण्यासाठी चीनला सुसज्ज नौदलाची गरज भासणार आहे. याच परिसरात चीनने अगोदरपासूनच पंधरा मोठ्या नौका आणि Y 20 ही एयरलिफ्ट या पद्धतीची विमाने मोठ्या प्रमाणावर तैनात केली आहेत. चीनच्या नौदलाची आपल्या प्रभावक्षेत्राबाहेरील कामगिरी यशस्वी करण्याची क्षमता आता मर्यादित राहिलेली नाही.
जगातील सर्वात सामर्थ्यशाली असलेल्या चीनच्या सैन्यदलातील मनुष्यबळ आता हळूहळू कमी करण्यात येत आहे आणि त्या जागी तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. ज्यांना प्रत्यक्ष सीमेवर नियंत्रण रेषेवर सुरक्षेच्या समस्या असतात अशा भारत ,दक्षिण कोरिया आणि इजरायल या सारख्या देशांनी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवायला सुरुवात केली आहे.
भारतीय सैन्यदलाच्या बाबतीत अजून स्लथ सेनेचे महत्त्व अबाधित आहे. भारत सरकारच्या संरक्षणावरील खर्चाचा अंदाज घेतला तर सैन्यदलाचा खर्च सर्वाधिक आहे. येत्या काळात भारतापुढील सागरी वर्चस्वासाठी असलेले पर्याय सोपे आहेत. परदेशी शक्तींना आपल्या वर्चस्वाखाली समुद्र सीमा मध्ये अजिबात प्रवेश द्यायचा नाही. भारताच्या हद्दीत असलेल्या सर्व क्षेत्रात भारताचा दबदबा आहे. हेलिकॉप्टर आणि पाणबुड्यांची कमतरता असली तरी भारतीय नौदल पूर्णपणे सुसज्ज आणि समर्थ आहे. काळाची गरज म्हणून भारतीय नौदलाने अधिक शक्तिशाली, शस्त्रसज्ज अशा नौका बांधणीकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
बलाढ्य क्षमता विकसित करू पाहणाऱ्या चिनी नौदलाला रोखण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे. चीनच्या नौदलाने तैनात केलेल्या एका विनाशीकेच्या तोडीस तोड एक क्षेपणास्त्रसज्ज युद्धनौका आपण बनवू शकलो तर चीनचे हिंदी महासागरातील अस्तित्व भारतासाठी डोकेदुखी ठरणार नाही. विमानवाहु युद्धनौका बनवणे हे भारतासाठी नेहमीच वेळकाढू काम ठरले आहे.
युद्धनौका बांधणीचा वेग इतका कमी असतो की ती प्रत्यक्षात सेवेत येईपर्यंत नवीन तंत्रज्ञानाचा विचार करावा लागतो. भारतीय संरक्षण दलातील खर्च होणाऱ्या पैशाचा विचार करता युद्धनौका बांधणीसाठी निधी तसाही कमीच पडतो, त्यामुळे यासाठी भारतातील अंतर्गतनौका बांधणी व्यवसायाला उत्तेजन द्यावे लागेल. वर्षाला नियमित दराने नौका बांधणी होणे एकूणच युद्धनौका बांधणी व्यवसायाला फायदेशीर ठरेल कदाचित त्यातून भविष्यात नौकांची निर्यात सुद्धा करता येणे शक्य आहे.
दीर्घ काळाचा विचार करता भारतीय नौदलाची खरेदी करण्याची क्षमता वाढवणे हा एकच उत्तम मार्ग दिसतो. नौदलासाठी लागणारे साहित्य, सामग्री, शस्त्रास्त्र देशातच बनेल अशी क्षमता उभारणे आणि त्यासाठी लागणारा औद्योगिक पाया निर्माण करणे यामुळेच हे शक्य होणार आहे. भारताची आर्थिक स्थिती पाहता मनुष्यबळावर अधिक खर्च करणे परवडणारे नाही व अधिकाधिक भांडवली वस्तू, यंत्र देशातच निर्माण करणे आवश्यक आहे. आपल्या देशात खर्च झालेला एक रुपयासुद्धा अमूल्य परकीय चलन मग ते डॉलर असो युरो असो व रूबल वाचवणारा आहे.
देशाची उभारणी करताना सैन्यदलाची उभारणी करणे हे आपल्याकडे विरोधाभासी समजले जात असे. देशाच्या उभारणीसाठी लागणारी पैशाची गरज ही आपली प्रथम प्राथमिकता असताना सैन्यदलावर पैसे खर्च करणे तितकेसे प्राधान्यक्रमात बसत नसे. अर्थात बदललेल्या काळानुसार आपल्याला या दृष्टिकोनात नक्कीच बदल घडवून आणावा लागेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Angad Singh was a Project Coordinator with ORFs Strategic Studies Programme.
Read More +
PREV
