चीनबाबत भारताची ‘डोकेदुखी’ वाढतोय!

भारत-चीन सीमाप्रश्नावर समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याने भारतीय अधिकाऱ्यांचा त्रागा कमालीचा वाढलेला आहे. दुसरीकडे आपल्या मनातील खदखद व्यक्त करण्यासाठी त्यांच्याकडे काही पर्याय उरलेला नाही. या चिडचिडीचा ताजा प्रत्यय नुकताच श्रीलंकेमध्ये आला. श्रीलंकेतील चीनी दूतावासाने लिहिलेल्या टिप्पणीवर भारतीय दूतावासाकडून कठोर शब्दावर उत्तर देण्यात आले. त्यात तैवानच्या मुद्दा ठोसपणे अधोरेखित केला गेला.

या वादाची सुरुवात झाली ती १६ ऑगस्ट रोजी दक्षिण श्रीलंकेतील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा हंबनटोटा बंदरात आलेल्या युआन वांग ५ या चीनी संशोधन जहाजावरून. खरेतर हे जहाज श्रीलंकेत पोहचणार होते ११ ऑगस्ट रोजी. पण भारताने उपस्थित केलेल्या सुरक्षेच्या मुद्द्यामुळे श्रीलंकेने या जहाजाला थांबण्यास सांगितले गेले. शेवटी १३ ऑगस्टला काही अटी घालून चीनला ही परवानगी देण्यात आली. त्यात प्रामुख्याने श्रीलंकेतील विशेष आर्थिक क्षेत्रामध्ये (ईईझेड) ऑटोमिक आयडेंटीफिकेशन सिस्टिम (एआयएस) सुरू ठेवण्यात येईल ही अट होती आणि दुसरी म्हणजे श्रीलंकेच्या जलक्षेत्रात कोणतेही वैज्ञानिक संशोधन केले जाणार नाही, ही अट होती.

खरेतर हे जहाज श्रीलंकेत पोहचणार होते ११ ऑगस्ट रोजी. पण भारताने उपस्थित केलेल्या सुरक्षेच्या मुद्द्यामुळे श्रीलंकेने या जहाजाला थांबण्यास सांगितले गेले.

चिनी जहाजाचे स्वरूप हे खरे या वादाचे मूळ कारण ठरले. चीनचे म्हणणे असे आहे की, ते वैज्ञानिक संशोधन करणारे जहाज आहे. तर अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या म्हणण्यानुसार, हे जहाज पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या अधिपत्याखालील जहाज असून, त्यात उपग्रह आणि क्षेपणास्त्रांचा माग घेण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे भारतातील श्रीहरिकोटा येथील स्पेसपोर्ट, ओडिशामधील क्षेपणास्त्र चाचणी परिसर यासारख्या संवेदनशील जागा युआन वांग ५ च्या कक्षेमध्ये येतात, असा भारताचा संशय आहे.

श्रीलंकेतील चिनी राजदूत क्यूई झेनहॉन्ग यांनी श्रीलंका गार्डियन या नियतकालिकामध्ये लिहिलेल्या लेखात भारतावर टीका केली आहे. त्यात त्यांनी भारताच्या आक्षेपामुळे श्रीलंकेने चीनचे हे जहाज रोखल्याबद्दल भारतावर हल्लाबोल केला. यात चीनचे राजदूत लिहितात की, ‘कोणताही पुरावा नसताना तथाकथित सुरक्षेचे मुद्दे उपस्थित करून अडथळे आणणे, हा श्रीलंकेच्या सार्वभौमत्वात आणि स्वातंत्र्यामध्ये केलेला हस्तक्षेप आहे.’ त्या राजदूताने अमेरिकेच्या नॅन्सी पेलोसी यांनी अलिकडे दिलेल्या तैवान भेटीवरही कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, ‘ही भेट म्हणजे चीनच्या सार्वभौमत्वाचे आणि प्रादेशिक अखंडतेचे केलेले गंभीर उल्लंघन आहे. तैवानमधील शांतता आणि स्थिरता यांना यामुळे गालबोट लागू शकते आणि तैवानमधील फुटिरतावाद्यांना प्रोत्साहन मिळू शकते. चीनच्या ‘वन चायना’ धोरणाला यामुळे धक्का बसतो आहे. तसेच यामुळे चीन आणि अमेरिकेतील वचनबद्धतेचाही भंग होतो आहे.’

जहाजाचा आणि तैवानभेटीच्या दोन मुद्द्यांचा संबंध जोडल्याने भारताची कमालीची चिडचिड झाली. श्रीलंकेतील भारतीय उच्चायुक्तांनी चीनच्या राजदूतांना ट्विटच्या मालिकांमधून कठोर उत्तर दिले. त्यांनी म्हटले की, ‘चीनच्या राजदूतांनी केलेल्या टिप्पणीची आम्ही गंभीर नोंद घेतली आहे. भारत आणि चीन या दोन देशांच्या एकंदिरत राष्ट्रीय हित लक्षात घेता, या राजदूतांनी राजनैतिक शिष्टाचाराचे उल्लंघन केले आहे.’ या ट्विटमालिकेत ते पुढे म्हणतात की, ‘श्रीलंकेमध्ये आपण कसे वागतो आहोत याचा विचार करून मगच त्यांनी त्यांच्या उत्तरेकडील शेजाऱ्यांबद्दल भाष्य करावे. आम्ही एवढेच सांगू इच्छितो की, वैज्ञानिक संशोधन आणि भू-राजकीय संदर्भ यांची गल्लत होऊ देऊ नका.’

श्रीलंकेतील मोठ्या चीनी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पासाठी ज्या पद्धतीने कर्जपुरवठा केला गेला आणि त्यात जो पारदर्शकतेचा अभाव दिसला त्याचा आजच्या श्रीलंकेत सध्या घडत असलेल्या अडचणींशी संबंध आहे. हा मुद्दा अधोरेखित कराता उच्चायुक्तांनी अखेरच्या ट्विटमध्ये असे म्हटले आहे की ‘श्रीलंकेला मदतीची गरज आहे. दुसऱ्या देशांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी त्यांच्यावर अनावश्यक दबाव टाकणे योग्य नाही.’

श्रीलंकेतील भारतीय उच्चायुक्तांनी चीनच्या राजदूतांना ट्विटच्या मालिकांमधून कठोर उत्तर दिले. त्यांनी म्हटले की, ‘चीनच्या राजदूतांनी केलेल्या टिप्पणीची आम्ही गंभीर नोंद घेतली आहे.’

या ट्विटमालिकेनंतर रात्री एक अतिरिक्त ट्विट करण्यात आले आहे. त्यात श्रीलंकेतील भारतीय उच्चायुक्तांनी तैवानमधील लष्करीकरणावर टिप्पणी केली आहे. या ट्विटमध्ये त्यांनी, तैवानमधील चीनने लष्करीकरण आणि चीनच्या युआन वांग ५ या जहाजाची हंबनटोटाला दिलेली भेट यांचा संबंध जोडला. यात भारतीय उच्चायुक्तांचा संदर्भ तैवानला पेलोसींच्या भेटीदरम्यान ऑगस्टमध्ये झालेल्या चीनी लष्करी कवायतींच्या पलिकडला आहे.

यापाठी आणखी एक संदर्भ आहे. तो म्हणजे काही दिवसांपूर्वी भारतातील चीनच्या राजदूताने भारताकडून ‘वन चायना’ धोरणाच्या सहमतीबद्दल भाष्य केले होते. ते म्हणाले होते की, ‘माझ्या माहितीप्रमाणा भारताने ‘वन चायना’ धोरणाबद्दल आपली भूमिका बदललेली नाही. आम्हाला आशा आहे की, ते ते या धोरणाचा पुनरुच्चार करततील.’. या भाष्यावर भारतातील परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने उत्तर दिले होते की, ‘भारताची धोरणे सर्वज्ञात आणि सुसंगत आहे. त्यांना पुनरावृत्तीची गरज नाही.’

भारत-चीन सीमावादाचे निराकरण करण्यात अनेक चर्चेच्या फेऱ्या होऊनही यश न आल्यामुळे, भारतीय अधिकाऱ्यांची चिडचिड वाढली असल्याचे, दिसते आहे. सुरुवातीच्या काही फेऱ्यांमध्ये चर्चेत मर्यादीत प्रगती दिसत होती. पण ते सारे आता ठप्प झालेले आहे. ऑगस्टच्या आरंभी, भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सीमाभागातील परिस्थितीबद्दल ‘धोकादायक’ असे विधान केले होते. तसेच अशा परिस्थिती उभय देशांतील संबंध सर्वसामान्य असू शकत नाहीत, असेही भाष्य केले होते.