चीन-म्यानमार रेल्वेमार्ग हा जरी दोन देशांमधील दळणवळण प्रकल्प दिसत असला तरी, भारतासाठी त्याचे दीर्घकालीन आणि सामरिक परिणाम संभवतात
चीन-म्यानमार रेल्वे प्रकल्प आणि भारत
म्यानमारमधील मूस आणि मंडाले या शहरांना जोडणाऱ्या रेल्वे मार्गाची व्यवहार्यता तपासून पाहण्याचा विचार चीन आणि म्यानमार करत आहे, अशी बातमी प्रसारमाध्यमांमधून समोर आली आहे. काही बातम्यांमधून अशीही माहिती समोर आली आहे की, चीनने त्याच्या युनान प्रांताची राजधानी असलेल्या कुनमिंग शहराला रुईली या चीन-म्यानमार सीमेवर असलेल्या शहराशी रेल्वेने जोडण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. प्रसारमाध्यमांच्या वृतानुसार हे स्पष्ट होत नाही की, वरील दोन रेल्वे मार्ग एकमेकांशी जोडलेले असतील किंवा स्वतंत्रपणे कार्यरत होतील. तरीसुद्धा जेव्हा हे दोन रेल्वे मार्ग कार्यान्वित होतील तेव्हा चीन आणि म्यानमार मधील आर्थिक संबंधांना नवी ऊर्जा प्राप्त होईल. तसेच चीन आणि म्यानमार यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापाराला देखील चालना मिळेल.
२०१७ मध्ये प्रस्तुत लेखकाने चीन-म्यानमार सीमारेषेवर असलेल्या रुईली या चीन मधील शहराला प्रत्यक्ष भेट दिली होती. तेंव्हा लेखकाला रुईली आणि मूस यांच्यातील वाढत असलेला व्यापार प्रत्यक्ष बघता आला. या रेल्वे प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी अभ्यास करण्याचे चीनने उचललेले पाऊल म्हणजे चीन जे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प म्यानमारमध्ये उभारत आहे त्याच्याशी सुसंगतच आहे असे म्हणावे लागेल.
मागील काही वर्षांमध्ये, चीनने म्यानमारमध्ये आपला गमावलेला प्रभाव पुन्हा प्राप्त केला आहे. आश्चर्य म्हणजे, म्यानमारमध्ये लोकशाही शासन आल्यानंतर द्विपक्षीय आर्थिक संबंध जास्त बळकट झाले आहेत आणि त्यांना संस्थात्मक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. म्यानमार हे चीनच्या बेल्ट आणि रोड प्रकल्पात औपचरिकपणे सहभागी झाला आहे. दोन्ही देश हे चीन-म्यानमार आर्थिक कॉरीडोर प्रत्यक्षात आणण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत.
चीन आणि म्यानमार यांच्यातील रेल्वे मार्ग हा जरी दोन देशांमधील दळणवळणाचा प्रकल्प दिसत असला तरी, भारताच्या दृष्टीने त्याचे काही दीर्घकालीन आणि सामरिक परिणाम संभवतात. सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून बघताना, ऐतिहासिकदृष्ट्या भारताच्या म्यानमार सीमेवर सुरक्षेची अनेक आव्हाने उभी राहिलेली आहेत. या संदर्भात, बी. रामन यांच्या ‘The Kaoboys of R&AW Down Memory Lane’ या पुस्तकात हा उल्लेख आहे की, चीनी सैन्याने १९६२ च्या युद्धापूर्वी म्यानमार मार्गाचा उपयोग करून ईशान्य भारतातील राज्यांसाठी धोका उत्त्पन्न केला होता. रामन पुढे सांगतात, १९६२ चे भारत-चीन युद्ध सुरु होताना चीनी सैन्याने उत्तर म्यानमार येथील स्थानिक पशुपालकांची नेमणूक सैन्याची हालचाल आणि युद्धाची रसद सुरळीत व्हावी यासाठी केली होती. हे लक्षणात घेता भविष्यात चीन ईशान्य भारताच्या सुरक्षेला आव्हान देऊ शकेल.
‘Insurgent Crossfire-North-East India’ या पुस्तकात लेखक सुबीर भौमिक लिहितात की, ईशान्य-भारतातील राज्य नागालँड मधील बंडखोर हे १९६० मध्ये म्यानमार मार्गे चीन मध्ये दाखल झाले होते. वस्तुतः प्रसारमाध्यमांच्या माहितीनुसार, युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (ULFA-INDEPENDENT) या संघटनेचा सैन्य प्रमुख परेश बरुआ, हा रुईलीमध्ये राहत आहे.
वरील वस्तुस्थिती बघता, चीन-म्यानमार सीमेच्या कोणत्याही भागात प्रस्तावित रेल्वे प्रकल्पांमुळे भारताच्या सुरक्षा यंत्रणामध्ये संशयाचे वातावरण निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. भारताच्या शेजारील देशांतील भू-राजकीय परिस्थिती गुंतागुंतीची आणि सातत्याने बदलणारी आहे. हे बघता,असे मानणे चुकीचे होणार नाही की, भारत आणि चीन यांच्यातील तणाव जर वाढला तर चीन रेल्वे मार्गाने सैन्य भारताच्या सीमेवर आणण्याच्या पर्यायाचा नक्की विचार करेल. दुसरीकडे, चीन एका लहान संघर्षात किंवा राजनयिक संकटाच्या प्रसंगात युनान प्रांतातील सैन्य एकत्र करून शक्ती प्रदर्शन करून भारताला तसे संकेत देऊ शकेल. ही परिस्थिती बघता भारताला या आघाडीवर घडणाऱ्या गोष्टींवर बारीक लक्ष ठेवणे अत्यावश्यक आहे.
भारताच्या दृष्टीने चीन आणि म्यानमारकडून राजनयिक पातळीवर या प्रकल्पांच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित करणे आणि त्याविषयी स्पष्टीकरण मागणे महत्वाचे आहे. भारताने म्यानमारकडून या प्रकल्पामुळे जे भारताच्या सुरक्षेचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात त्या संबंधी खात्री करून घेणे महत्वाचे आहे.
सद्य परिस्थितीत भारत आणि चीन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये जी सुधारणा झाली आहे, त्यामुळे चीनने स्वतःहून या प्रकल्पाच्या हेतूबद्दल आणि भारताला प्रस्तावित रेल्वे प्रकल्पामुळे असलेल्या सुरक्षेच्या शंकांबद्दल समाधान करणे योग्य ठरेल. भारताच्या शेजारील देशांमध्ये याचप्रकारचे जे आर्थिक प्रकल्प गेल्या काही वर्षात सुरु झाले. उदा. चीन पाकिस्तान इकॉनोमिक कॉरीडोर (सीपेक) जो पाकव्याप्त काश्मीर मधून जात आहे आणि हंबनटोटा बंदर जे श्रीलंकेत आहे यामुळे देखिल भारत आणि चीन संबंधात गैरसमज निर्माण झाले आहेत, आणि आधीच गुंतागुंतीचे असलेले सुरक्षेचे प्रश्न जास्त गंभीर झाले.
हे प्रकल्प जरी प्राथमिक अवस्थेत असले तरी, त्यांना प्रतिसाद द्यायची योजना बनवणे भारतासाठी महत्वाचे आहे. प्राथमिक स्तरावर भारताला म्यानमार सीमेवर चीनच्या संभावित धोक्याला कार्यक्षमपणे तोंड देण्यासाठी आपली सुरक्षा व्यवस्था चोख करणे योग्य ठरेल.
दुसरा मुद्दा म्हणजे, ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणे गरजेचे आहे. ज्यामुळे भारताला आपले सैन्य वेगाने एकत्र करणे शक्य होईल. प्रसंग उद्भवल्यास ते सैन्य अनेक अनपेक्षित संकटाना सामोरे जाऊ शकेल. तिसरा मुद्दा म्हणजे, भारताने आपल्या अवकाश यंत्रणेचा उपयोग करून घडणाऱ्या घडामोडींवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. जेणेकरून भारताला अनपेक्षित घटनांना सामोरे जावे लागणार नाही. शेवटी चौथा, सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे भारताने म्यानमारच्या पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
