चीनचे धोके कमी करण्यासाठी भारताचे मजबूत अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत. विविध क्षेत्रांमध्ये जागतिक आर्थिक गुंतवणूक आकर्षित करून भारत या संधीचा पुरेपूर फायदा घेऊ शकतो.
देशाचे हितसंबंध जपण्यासाठी जोखीम ही घ्यावीच लागते. परंतु सध्याच्या काळात पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि जागतिक तापमानवाढीपासून ते मानवतावादी आपत्ती आणि युद्धांपर्यंत वाढती आव्हाने आहेत आणि त्यामुळे ही जोखीम वेगवेगळ्या पद्धतीने वाढली आहे. चीनसारख्या देशांनी त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा भाग म्हणून राजनैतिक समीकरणे जुळवून आणण्यासाठी आर्थिक लाभाचा वाढता गैरवापर जोडला आहे. त्यामुळे जगभरातील देश केवळ भू-राजकीय, पर्यावरणीय आणि इतर संकटांपासूनच नव्हे तर राजनैतिक बळजबरीसारख्या धोक्यापासून त्यांची अर्थव्यवस्था मुक्त करण्याचे मार्ग शोधत आहेत.
सध्याच्या काळात पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि जागतिक तापमानवाढीपासून ते मानवतावादी आपत्ती आणि युद्धांपर्यंत वाढती आव्हाने आहेत आणि त्यामुळे ही जोखीम वेगवेगळ्या पद्धतीने वाढली आहे.
विशेषतः अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि इतर G7 देशांसारख्या प्रमुख प्रगत अर्थव्यवस्था ही जोखीम कमी करण्यासाठी चीनच्या बाहेर जागतिक उत्पादन आणि पुरवठा साखळींवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे देश राज्य-केंद्रित आणि सुरक्षा-केंद्रित आर्थिक धोरणांचा परिणाम असलेल्या अपारदर्शी आणि भू-राजकीय पद्धतींच्या संपर्कात आल्याचे धोके चांगलेच जाणून आहेत. भारत, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशिया यांसारख्या इंडो-पॅसिफिकमधील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी हे प्रयत्न लाभदायक ठरण्याची शक्यता आहे. चीनचा धोका कमी करण्याच्या पश्चिमात्य देशांच्या प्रयत्नांमध्ये मुक्त, निष्पक्ष आणि बहुध्रुवीय जागतिक सुव्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. यामुळे देशांच्या अंतर्गत अर्थव्यवस्थाही भरभराटीला येऊ शकतात. शिवाय मोठ्या प्रमाणात भू-राजकीय संरेखन देखील होऊ शकते. असे असले तरी लाभार्थी देशांनी चीनसोबतच्या त्यांचा स्वत:चा आर्थिक गुंता लक्षात घेणेही महत्त्वाचे आहे. जे देश भौगोलिकदऋष्ट्या चीनच्या निकट आहेत किंवा ज्यांनी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना कडून अधिक थेट आणि मोठ्या भौगोलिक राजकीय आव्हानांना तोंड दिले आहे अशा देशांसाठी हे महत्त्वाचे आहे.
जागतिक आर्थिक स्थितीसंदर्भात धोका कमी करणे म्हणजे पुरवठा साखळी आणि उत्पादनात विविधता आणण्यासाठी जाणीवपूर्वक बदल करणे. एकत्रित माध्यमांद्वारे आर्थिक व्यवहारांमधली जोखीम कमी करण्याच्या प्रयत्नांचाही यात समावेश होतो.पाश्चात्य अर्थव्यवस्था चीनच्या धोक्यापासून मुक्त करण्याचा प्रयत्न ही फक्त राजनैतिक कसरत नाही. अधिक आर्थिक सुरक्षा मिळवण्याचा उद्देश हेही त्यामागचे कारण नाही. तर या देशांना चीनसारख्या पद्धतशीर प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध आपल्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचे रक्षण करण्याची भूराजकीय गरजही आहे.
पश्चिमात्य देशांनी यासाठी अनेक कृती, पद्धती आणि धोरणांचा अवलंब केला आहे. त्यासाठी राजनैतिक धोका कमी करणे हाही महत्त्वाचा घटक आहे. ही धोरणे आणि पद्धती सध्या तरी सगळीकडे एकसमान नाहीत. परंतु सेमीकंडक्टर आणि क्लीनटेक सारख्या क्षेत्रांमध्ये चीनचा जो दबदबा वाढत चालला आहे त्याला आळा घालणे आणि हा व्यापार कमी करणे हा एक अजेंडा आहे. व्यापारातील जोखीम कमी करणे हे सुरक्षित अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यासाठी आवश्यक आहे. देशाच्या सुरक्षेसाठी अर्थशास्त्र महत्त्वाचे आहे. अमेरिका – चीन व्यापार युद्ध, लाल समुद्रात हौथी अतिरेक्यांचे हल्ले किंवा मुत्सद्दी सवलती मिळविण्यासाठी आर्थिक साधनांचा जाणीवपूर्वक वापर असे मार्ग अवलंबण्यात येत आहेत. यामुळे जागतिक व्यापार आणि पुरवठा साखळी तसेच देशाच्या राजकीय लवचिकतेवर गुंतागुंतीचे परिणाम होत आहेत. हे नजीकच्या भविष्यात आर्थिक प्रयत्न आणि राष्ट्रीय सुरक्षा हे दोन घटक वेगळे करण्याच्या शक्यतेला प्रतिबंधित करते. प्रत्येक देश असे दुकल मार्ग टाळण्याचाच प्रयत्न करत असतो. त्यामुळेच अनेक देशांनी सुरक्षित अंतरावरून चीनशी व्यवहार सुरू ठेवले आहेत.
जागतिक आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात डी-रिस्किंग म्हणजे पुरवठा साखळी आणि उत्पादनात विविधता आणण्यासाठी जाणीवपूर्वक बदल करणे महत्त्वाचे आहे. एकत्रित माध्यमांद्वारे आर्थिक व्यवहारांमधील जोखीम कमी करण्याचेही अनेक देशांचे प्रयत्न आहेत.
भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी ही धोका कमी करणारी गतिशीलता काय सूचित करते? प्रथमदर्शनी भारतासाठी औषधनिर्माण आणि जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्राप्रमाणे गुंतवणूक घरी आणण्यासाठी ही संधी वाटू शकते. तथापि पश्चिमात्य देशांनी चीनची जोखीम कमी करणे आणि चीनने त्याला तसेच उत्तर देणे याकडे आपण सावधगिरीने पाहिले पाहिजे. यामध्ये त्या जोखमीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आणि त्याला दिला जाणारा प्रतिसाद बदलू शकतो. मोठ्या आर्थिक शक्ती चीनचे भू-राजकीयदृष्ट्या असलेले आर्थिक धोके मान्य करतात. तरीही त्यासाठी नेमके काय करायचे याची कोणताही कृती आराखडा त्यांच्याकडे नाही. चीनकडून असलेले धोके मुक्त करण्याचे धोरण अजूनही अस्पष्ट दिसते. त्यामुळे ही जोखीम कमी करण्याची संदिग्धता संभाव्य गुंतवणुकीसाठी अनिश्चित परिस्थिती निर्माण करते. यात अस्थिरतेचाही मोठा धोका आहे. म्हणूनच चीनच्या बाहेरील जागतिक पुरवठा साखळी आणि इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये संरचनात्मक बदलाची शक्यता आहे. त्याचवेळी चीनसोबतचा सर्व व्यापार समस्या निर्माण करत नाही हेही लक्षात घ्यायला हवे.
भारताला या परिस्थितीची जाणीव आहे. भारताने काही क्षेत्रांना जोखीममुक्त करण्याच्या दृष्टीने प्राधान्य दिले आहे. संरक्षण क्षेत्रात भारत यादृष्टीने प्रयत्न करतो आहे. त्याच वेळी भारत चीनसोबतच्या आर्थिक गुंतागुंतीबद्दलही जागरुक आहे. अलीकडील घसरणीनंतरही BRICS सारख्या जागतिक दक्षिण गटांद्वारे भारताने मजबूत अर्थव्यवस्था आणि स्वतःच्या वाढीसाठी पुढाकार घेतला आहे. चीन हा भारतातील सर्वोच्च व्यापार भागीदारांपैकी एक आहे. त्यामुळे भारताच्या धोकेमुक्त होण्याच्या धोरणाचा या व्यापारावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शिवाय चीनशी भारताच्या असलेल्या भौगोलिक जवळीकीमुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा दोन्ही आव्हानांची भर पडते. यामध्ये अलीकडेच झालेल्या सीमेवरील चकमकींचा समावेश आहे. भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने चिनी अर्थव्यवस्थेचे परिणाम आणखी गुंतागुंतीचे होऊ शकतात. चीनने इंडो-पॅसिफिकमधील आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांवर विविध माध्यमांचा वापर करून दबाव आणला आहे. पुरवठा साखळीतील जागतिक बदलांचा सूड उगवण्यासाठी चीन आक्रमक बनला आहे.
प्रचलित भू-राजकीय संकटे आणि प्रतिस्पर्ध्यांमुळे जागतिक सहकार्याचे मार्ग आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक देश स्वतःचे आर्थिक हितसंबंध आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण करण्याला प्राधान्य देत आहेत.
या वातावरणात समविचारी देश भू-राजकीय आणि आर्थिक परिणामांना न जुमानता मजबूत आणि नवीन भागीदारी तयार करण्यासाठी धोकामुक्त धोरणांचा लाभ घेऊ शकतात. हे भारतासाठी विशेष उपयुक्त ठरेल. मोठी देशांतर्गत मागणी, आवश्यक कौशल्याची उपलब्धता तसेच उदारमतवादी लोकशाही, जागतिक व्यवस्थेसाठी सामायिक दृष्टी, प्रमुख अर्थव्यवस्थांसाठीचे उत्पादन तळ आणि पुरवठा साखळीमधली विविधता या सगळ्या भारताच्या जमेच्या बाजू आहेत. त्यामुळे इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) किंवा भारत-मध्य-पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (IMECC) यासारख्या नवीन आर्थिक भागीदारी आणि मुक्त इंडो-पॅसिफिकमध्ये वाढणारे जागतिक स्वारस्य यामुळे भारताला योग्य जागा मिळण्याची शक्यता आहे. भू-राजकीय जोखमींपासून ते महत्त्वाची उत्पादने आणि कच्च्या मालाचा आर्थिक पुरवठा सुरक्षित ठेवण्याची इच्छा असलेले देश एकत्र येऊ शकतात. संभाव्य चिनी हल्ल्यामुळे जागतिक व्यापार संघटनेत भारत आणि अमेरिकेसारख्या देशांमधील मतभेद आणि विवाद दूर करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळू शकते. भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यात आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण करण्यासाठी करार झाले आहेत. असे द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय मुक्त-व्यापार करार आणि धोरणात्मक भागीदारी हिताची आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
हे वर्ष स्पर्धात्मकतेचे आणि विभाजन झालेले असेल यात शंका नाही. प्रचलित भू-राजकीय संकटे आणि प्रतिस्पर्ध्यांमुळे जागतिक सहकार्याचे मार्ग आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रत्यक देश स्वतःचे आर्थिक हितसंबंध आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. चीनने आपल्या अर्थव्यवस्थेचा शस्त्र म्हणून वापर चालवला आहे. त्यामुळे या धोक्याचे शमन करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. भारतासारख्या देशांसाठी केवळ जागतिक आर्थिक गुंतवणुकीलाच नव्हे तर समान मानक उद्दिष्टांभोवती वैचारिक संरेखन आकर्षित करण्याची ही एक संधी ठरू शकते. अर्थात उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना जागतिक मूल्य साखळीतील संभाव्य बदलांचा पुरेपूर वापर करण्यासाठी केवळ धोकेमुक्त करणे पुरेसे नाही. यासाठी वाढीव देशांतर्गत साधनसामग्री आणि आंतरराष्ट्रीय आघाड्यांची जोड देणे आवश्यक आहे. यामुळे चांगली सौदेबाजी करण्यात मदत होईल. शिवाय अस्थिर भू-राजकीय जगाच्या परिणामांपासून अशा अर्थव्यवस्थांचा बचावही होऊ शकेल.
चयनिका सक्सेना यांनी सिंगापूरच्या राष्ट्रीय विद्यापीठातून पीएचडी केली आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Chayanika Saxena holds a PhD from the University of Singapore and advises corporate institutions on geopolitical risks. ...
Read More +
PREV
