दक्षिण-चीन समुद्रातील घडामोडींसंबंधीच्या भारताच्या अलिप्ततेतून चीन-भारत मैत्री तर होणार नाहीच, उलट भारताला दीर्घकालीन नुकसानच भोगावे लागेल.
दक्षिण चीनी समुद्र पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनला आहे. चीनी, व्हिएतनामी आणि फिलिपिनी जहाजांबाबत घडलेल्या घटनांमुळे या भागातील तणाव वाढला आहे. समुद्रावरील चीनच्या विस्तारत चाललेल्या दाव्यांकडे दुर्लक्ष करणे आता अवघड आहे आणि आता प्रादेशिक राज्यांकडून त्याला जोरदार विरोध सुरू असून अमेरिकेने देखील याला थोडाफार पाठिंबा दर्शवला आहे.
गेल्या महिन्यात असोसिएशन ऑफ साऊथ-ईस्ट आशियन नेशन्स (एएसइएएन) च्या १० सदस्य राष्ट्रांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक झाली. त्यामध्ये दक्षिण चीनी समुद्रातील ऊर्जा-संपन्न क्षेत्रातील चीनची वाढती हालचाल आणि व्हिएतनामच्या विशेष आर्थिक प्रदेशातील त्याची घुसखोरी याबाबत प्रामुख्याने चर्चा करण्यात आली. या बैठकीतील एकूण चर्चेवरून निघालेल्या अंतिम निवेदनात हे स्पष्ट करण्यात आले की, “भूमी सुधारणा, उपक्रम आणि या प्रदेशातील गंभीर घटनांबाबत काही मंत्र्यांनी चिंता व्यक्त केली.”
दुसऱ्या आघाडीवर, चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग ई यांनी बाहेरच्या देशांना “भूतकाळातील वाद किंवा मतभेद जाणूनबुजून अधिक वाढू देऊ नका” या दिलेल्या इशाऱ्यावरून चीन मागे हटण्यास तयार नाही असे दिसते. तसेच त्यांनी एएसइएएन (असियन) सोबत केलेल्या अंतिम आचारसंहितेच्या मुद्द्यावरून प्रगती होत असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
दक्षिण चीनी समुद्राच्या अशा भागावर चीनने दावा केला आहे जिथून दरवर्षी ३.४ ट्रिलियन डॉलर किमतीची सागरी वाहतूक होते. या दाव्यांमध्ये मलेशिया, फिलिपाईन्स, तैवान आणि व्हिएतनाम या देशांनीही सहभाग घेतला आहे. या समस्येवर २०१० पासून चीनने आपल्या ऐतिहासिक भूमिकेत केलेले बदल दुर्लक्षित करता येण्याजोगे नाहीत. तेव्हापासून, चीनने समुद्राच्या या भागात आक्रमकपणे कृत्रिम बेटे तयार केली आहेत आणि त्यावर लष्करदेखील तैनात करून येथील जमिनी वास्तव बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे.
अमेरिकेनेदेखील चीनकडून होणारे संभाव्य धोके उशिरा लक्षात घेतले आणि ट्रम्प प्रशासनाच्या मदतीने त्यांनी या समस्येवर आपल्या साथीदारांसाठी आवाज उठवला होता. नेव्हिगेशन ऑपरेशनचे स्वातंत्र्य असावे याबाबत ते आग्रही आहेत आणि प्रादेशिक राष्ट्रांना त्यांनी ठामपणे पाठिंबा दिला.
अलिकडेच पार पडलेल्या एएसइएएन बैठकीत देखील अमेरिकेचे राज्य सचिव माईक पोम्पेओ, दक्षिण चीन समुद्राच्या वादावर चीनकडून शेजारी राष्ट्रांवर केल्या जाणाऱ्या ‘जबरदस्ती’विरोधात आणि मेकोंग नदीवर त्यांनी बांधलेल्या धरणाच्या मुद्द्यावरदेखील ते बोलले. चीनच्या दक्षिण चीनी समुद्र भागात सुरु असलेल्या जबरदस्तीविरोधात आवाज उठवण्याची विनंती त्यांनी या प्रदेशातील सहकाऱ्यांनादेखील केली आणि चीनने बांधलेल्या धरणामुळे आशियाच्या आग्नेय भागातील नद्यांच्या खोऱ्यातील पाण्याने दशकातील निचांकी पातळी गाठली असल्याचेही ते म्हणाले.
अमेरिकेने चीनकडून आयात केल्या जाणाऱ्या ३०० अब्ज डॉलर किमतीच्या मालावर १०% ज्यादा जकात आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे ,जो येत्या सप्टेंबरपासून लागू होत असताना आणि या दोन राष्ट्रांच्या संबंधांना उतरती कळा लागली असतानाच त्यांच्यात हे वाद उद्भवले आहेत.
प्रादेशिक राष्ट्रे अजूनही चीनच्या वर्तनाशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तर, फिलिपाईन्सने मनिलाच्या १२ मैल अंतरावरील समुद्री प्रदेशातून चीनची पाच लढाऊ जहाजे सरकारला कोणतीही पूर्वसूचना न देता गेल्याचे नोंदविले. चीनच्या या जहाजांनी फिलिपाईन्सच्या ठीतू बेटाभोवती वेढा घातल्यामुळे त्यांनी चीनचा निषेध नोंदवला आहे. जूनमध्ये चीनच्या मासेमारी करणाऱ्या बोटीने फिलिपिनो जहाजाला फिलिपाईन्सच्या इइझेड क्षेत्रात बुडवल्याच्याही आधीची ही घटना आहे. फिलिपिनो जहाज बुडण्याची घटना हा एक अपघात होता अशी सारवासारव नंतर चीनने केली.
‘मे’मध्ये मलेशियन जलसीमेच्या जवळील तेल ब्लॉकजवळदेखील चीनचे तटरक्षक जहाज आढळले होते. त्यानंतर चीनचे एक सर्वेक्षण जहाज, ज्याच्यासोबत इतर पूरक जहाजे देखील होती, व्हिएतनामच्या इइझेड क्षेत्रातील तेल खाणीजवळ काही उपक्रम करताना दिसले, ज्यामुळे २०१४ पासूनच्या पहिल्या मोठ्या वादाला तोंड फुटले होते.
यानंतर व्हिएतनामने त्यांच्या काठापासून जवळ असणाऱ्या तेल खाणीच्या परीसरातील आपली सर्वेक्षण जहाजे चीनने दूर न्यावीत अशी मागणी केली होती. अमेरिकेनेदेखील व्हिएतनामच्या या मागणीला पाठिंबा दर्शवला होता तसेच चीनच्या या ‘चिथावणीखोर वागण्याबद्दल’ आणि ‘अस्थिरता निर्माण करणाऱ्या कृतीबद्दल’ चीनची निंदा केली होती. व्हिएतनामच्या बाबतीत आणखी एक गमतीशीर बाब म्हणजे याच वादग्रस्त प्रदेशात रशियाची एक राज्य तेल कंपनी ‘रोजनेफ्ट’ हीदेखील तेलाच्या ब्लॉकजवळ तेल निर्मितीचे काम करते. रशिया आणि चीनमधील वाढते संबंध पाहता या मुद्द्यावरून रशिया चीनची पाठराखण करेल का हे पाहणे गरजेचे आहे.
या प्रदेशातील चीनच्या आग्रही भूमिकेकडे अर्थातच एका व्यापक संदर्भासह पाहायला हवे. बीजिंगला हळूहळू समुद्री प्रदेशावर स्वतःची सत्ता गाजवायची आहे. अमेरिकेच्या इंडो-पॅसिफिक धोरणामध्ये जी खेचून घेण्याची शक्ती आहे त्यामुळे एएसइएएन देखील इंडो-पॅसिफिक दृष्टीकोन स्वीकारत असल्याचा कबुलीजबाबच त्यांच्या अलिकडील कृत्यांतून मिळत आहे.
ज्या देशाला इंडो-पॅसिफिक रचना मान्य नाही त्या देशासाठी हे वास्तव स्वीकारणे थोडी अवघडच आहे. राजकीय हलचाली करण्यास मर्यादा येतील म्हणून प्रदेशातील राष्ट्रांनी किनाऱ्यावरील ऊर्जासाठ्यांच्या बाबतीत परकीय देशांशी भागीदारी करू नये किंवा ऊर्जा संशोधन उपक्रम राबवू नयेत, अशा गोष्टींबाबत त्याची आग्रही भूमिका दिसून येते.
व्हिएतनामने चीनच्या दक्षिण चीन समुद्रात सुरु असलेल्या घडामोडींचा वृत्तांत भारताला दिला असताना देखील, भारताने त्यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया नोंदवलेली नाही. चीनशी संबंध सुधारण्याला अधिक प्राधान्य असलेल्या भारताने या गोष्टीना कमी महत्त्व दिले असेल पण, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील प्रमुख शक्ती असल्याचा दावा करत असलेल्या भारताचे या प्रदेशातील भारताचे व्यापारी हितसंबंध लक्षात घेता, हा एक अदूरदर्शी निर्णय ठरेल.
भारताने आवाज उठवला नाही आणि छोट्या प्रादेशिक राष्ट्रांच्या हितसंबंधांना पाठिंबा दिला नाही तर, चीन आपल्या सामर्थ्यवान धोरणांना बरोबर ठरवत आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि राज्याच्या मुलभूत कर्तव्यांकडे दुर्लक्ष करीत, आपलेच दावे पुढे करत राहील. संपूर्ण प्रदेशात अशांतता माजली असताना जर भारताने मौन बाळगले तर, त्याच्या भविष्यातील खुल्या आणि स्वतंत्र इंडो-पॅसिफिक शक्ती होण्याच्या घोषणा म्हणजे वल्गनाच बनून राहतील. भारताचे हे मौन चीनशी दीर्घकाळ मैत्री करण्यासाठी तर उपयोगी ठरणार नाहीच पण, दोन्ही देशांच्या संबंधावर मात्र याचे विपरीत परिणाम होतील.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...
Read More +
PREV
