Author : Amrita Jash

Expert Speak Raisina Debates
Published on Apr 01, 2024 Updated 0 Hours ago

हवामान हे ऐतिहासिकदृष्ट्या युद्धाचे शस्त्र म्हणून वापरले जात असल्याने, भारताने चीनच्या वाढत्या हवामान हेरफेर क्रियाकलापांच्या भू-राजकीय आणि सामरिक परिणामांचे पुनरावलोकन केले पाहिजे.

चीन हवामानात बदल घडवतोय का? भारताची चिंता वाढली

19 जानेवारी रोजी उत्तराखंडमध्ये बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन (BRO) च्या 35 पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे उद्घाटन करताना, भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की, "देशातील (भारत) हवामान बदल ही केवळ हवामानाशी संबंधित घटना नाही तर ती राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित बाब आहे." राजनाथ सिंह यांनी चीनचा उल्लेख न करता हे स्पष्ट विधान केले. त्यांनी सूचित केले की "अलिकडच्या वर्षांत काही (भारतीय) सीमावर्ती राज्ये जसे की उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि सिक्कीम आणि लडाख सारख्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नैसर्गिक आपत्तींची संख्या वाढली आहे. हिमालयाचा विस्तार इतर राज्यांमध्येही आहे पण अशा घटना काही राज्यांपुरत्याच मर्यादित आहेत आणि आपण त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही." 

मात्र, सिग्नल अगदी स्पष्ट आहे कारण पश्चिम क्षेत्र (लडाख प्रदेशातील अक्साई चिन), मध्यक्षेत्र (हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड) आणि पूर्वेकडील क्षेत्र (सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश) तिबेटशी सीमा सामायिक करतात. पण वास्तविक या राज्यांमधून जी नियंत्रण रेषा (LAC) जाते त्यावर भारत आणि चीन यांच्यात वाद आहे. 

2018 मध्ये, आसामच्या राज्य सरकारने सांगितलं की, फारसा पाऊस न पडताही, राज्यात तीव्र पूर आला. तिबेटच्या नैसर्गिक परिसंस्थेमध्ये चीनने हस्तक्षेप केल्यामुळे पुराची तिसरी लाट आली.

राजनाथ सिंह यांनी सांगितलं की, "भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाने हे अत्यंत गांभीर्याने घेतले आहे आणि या मुद्द्यावर कोणत्याही शत्रू देशाच्या सहभागाचा अभ्यास करण्यासाठी आणि नाकारण्यासाठी मित्र देशांची मदत घेतली जाईल." 'शत्रू' हा शब्द स्वयंस्पष्ट आहे कारण भारताचे चीनशी संबंध खराब आहेत. यापूर्वी भारतातील काही राज्यांनी चीनच्या हस्तक्षेपाचा अंदाज लावला होता. 2018 मध्ये, आसामच्या राज्य सरकारने सांगितलं की, फारसा पाऊस न पडताही, राज्यात तीव्र पूर आला. तिबेटच्या नैसर्गिक परिसंस्थेमध्ये चीनने हस्तक्षेप केल्यामुळे पुराची तिसरी लाट आली. त्यामुळे चीन हवामानात फेरफार करत आहे का, हा प्रश्न उरतोच?" 

2020 मध्ये, चीनच्या राज्य परिषदेने एक परिपत्रक जारी केले की, चीनमध्ये 2025 पर्यंत विकसित हवामान हाताळणी प्रणाली असेल आणि कृत्रिम पावसाचे एकूण क्षेत्रफळ 5.5 दशलक्ष चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त असेल. 2035 पर्यंत, चीनची हवामान बदल प्रणाली ऑपरेशन्स, तंत्रज्ञान आणि सेवांच्या बाबतीत जगभरात प्रगत पातळीवर पोहोचली पाहिजे. जून 2023 मध्ये, राष्ट्रीय विकास आणि सुधारणा आयोग आणि चीन हवामान प्रशासन (CMA) ने हवामान बदलाच्या कामावर एक बैठक बोलावली, संपूर्ण प्रणालीसह मोठ्या प्रमाणावर आणि प्रभावी हवामान बदल ऑपरेशन्स करण्याची चीनची क्षमता असल्याचे प्रतिपादन केले. चीनच्या हेतूचे आकलन करणे कठीण असले तरी चीन हवामान बदलाबाबत गंभीर आहे हे निश्चित. 

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की जागतिक हवामान संघटना हवामान हाताळणीच्या सरावाचे समर्थन करत नाही कारण पूर्वी 'हवामान म्हणून एक शस्त्र' वापरले गेले आहे. व्हिएतनाम युद्धादरम्यान, युनायटेड स्टेट्सने त्याच्या 'ऑपरेशन पोपये'चा भाग म्हणून पाऊस पाडण्यासाठी, पावसाळ्याचा कालावधी वाढवण्यासाठी आणि हो ची मिन्ह ट्रेलला पूर आणण्यासाठी क्लाउड सीडिंग तंत्राचा वापर केला. हो ची मिन्ह ट्रेलचा उपयोग शत्रू सैन्याने पुरवठा करण्यासाठी मुख्य मार्ग म्हणून केला होता. त्यानंतर, 1976 मध्ये, युनायटेड नेशन्सने पर्यावरणीय बदल तंत्रज्ञान (ENMOD) च्या लष्करी किंवा इतर शत्रुत्वाच्या वापरावर बंदी घालण्याचे अधिवेशन पारित केले. हा करार कोणत्याही देशाला लष्करी किंवा इतर देशाला विनाश, हानी किंवा दुखापत करण्याचे साधन म्हणून व्यापक, कायमस्वरूपी किंवा गंभीर परिणाम देणारे पर्यावरण सुधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रतिबंधित करते. सध्या 78 देश या कराराचे पक्ष आहेत. 

2020 मध्ये, चीनच्या राज्य परिषदेने एक परिपत्रक जारी केले की, चीनमध्ये 2025 पर्यंत विकसित हवामान हाताळणी प्रणाली असेल आणि कृत्रिम पावसाचे एकूण क्षेत्रफळ 5.5 दशलक्ष चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त असेल.

कृत्रिम पावसाचा वापर

भारताच्या संरक्षण मंत्र्यांचे "हवामान राष्ट्रीय सुरक्षा म्हणून" हे विधान योग्य आहे. चीनच्या हेतू आणि कृतींबद्दल भारताच्या चिंता खालील कारणांसाठी न्याय्य आहेत. पहिलं म्हणजे, चीनने ENMOD वर स्वाक्षरी न केल्यामुळे हवामानाशी छेडछाड न करण्याच्या मानकांचे पालन करण्यास बांधील नाही. 2005 मध्ये, चीनने मान्य केले की हा करार केवळ चीनच्या हाँगकाँग आणि मकाऊ विशेष प्रशासकीय क्षेत्रांना लागू होईल. दुसरे म्हणजे, 2008 बीजिंग ऑलिम्पिक, 2014 APEC शिखर परिषद, राष्ट्रीय दिवस परेड, 2021 मध्ये चीनी कम्युनिस्ट पक्षाचा शताब्दी सोहळा, 2022 हिवाळी ऑलिंपिक आणि इतर प्रसंगी मोठ्या प्रमाणावर हवामान बदल कवायती आयोजित करून चीनने आधीच आपली क्षमता प्रदर्शित केली आहे. साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टच्या बातमीनुसार, एका शोधनिबंधात दावा करण्यात आला आहे की, चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या शताब्दी सोहळ्यापूर्वी तयार करण्यात आलेल्या कृत्रिम पावसामुळे वायू प्रदूषणासाठी जबाबदार पीएम 2.5 ची पातळी दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त कमी झाली आणि हवेची गुणवत्ता कमी झाली. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांनुसार "सामान्य" वरून "चांगले" पर्यंत सुधारले.

तिसरे, सध्या चीन सर्वात मोठा हवामान बदल कार्यक्रम राबवतो. 1949 पासून चीनने आपल्या हवामान बदल कार्यक्रमात सातत्याने प्रगती केली आहे, मग ते 1978 मध्ये चीनी हवामानशास्त्र संस्थेच्या स्थापनेद्वारे असो किंवा 2022 मध्ये पहिले "हवामान हाताळणी कायदा" पास करणं असो. 2005 मधील पंचवार्षिक योजनेत हवामानाचा घटक म्हणून समावेश करण्यात आला. 2012-2017 कालावधीत हवामान लवचिकता कार्यक्रमांना समर्थन देण्यासाठी 1.34 अब्ज वाटप करण्यात आले. 2018 मध्ये तिबेट पठारावर सर्वात मोठे हवामान नियंत्रण यंत्र बसवण्याची सुरुवात असो किंवा आणखी काही, चीनने हवामान बदल कार्यक्रमात सातत्याने प्रगती केली आहे.

चौथ म्हणजे भारत जवळ असल्याने, तिब्बती पठारावर चीनने पाऊस वाढवण्यासाठी इंधन जाळणारे यंत्र बसवणे हे भारत आणि दक्षिण आशियासाठी चिंताजनक आहे. साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टच्या वृत्तानुसार, तिबेट, झिंजियांग आणि इतर ठिकाणांच्या हिमालयीन स्लॉप वर प्रयोग म्हणून 500 पेक्षा जास्त भट्ट्या लावण्यात आल्या आहेत.

ढगामधून पाऊस निर्माण करण्याच्या या कृतीमुळे होऊ शकणार्‍या अनपेक्षित धोक्यांपासून वाचण्यासाठी भारताने तिबेटच्या पठारावर चीनच्या हवामान नियंत्रणाच्या कारवायांवर लक्ष ठेवले पाहिजे.

तिबेटच्या पठारावर चीन करत असलेल्या क्लाउड सीडिंग प्रयोगाचा तात्कालिक परिणाम काय होईल याचा अंदाज बांधणे कठीण असले तरी, भारताने सजग राहणे गरजेचे आहे. ढगामधून पाऊस निर्माण करण्याच्या या कृतीमुळे होऊ शकणार्‍या अनपेक्षित धोक्यांपासून वाचण्यासाठी भारताने तिबेटच्या पठारावर चीनच्या हवामान नियंत्रणाच्या कारवायांवर लक्ष ठेवले पाहिजे. हवामानाचा वापर पूर्वी युद्धात शस्त्र म्हणून केला जायचा होता, याचा विचार करता भारताने चीनच्या या कारवायांचे भू-राजकीय आणि धोरणात्मक परिणाम तपासले पाहिजेत. तसेच, कृत्रिम हवामान बदलामुळे येऊ शकणाऱ्या आपत्तींना तोंड देण्यासाठी भारताने आपले कौशल्य विकसित करणे आवश्यक आहे.


डॉ. अमृता जश भूराजनीती आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग, मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एज्युकेशन (इन्स्टिट्यूशन ऑफ एमिनन्स), भारत येथे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत .

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.