चिनी सॉफ्टवेअर आणि अॅप्लिकेशन्सवर भारतात कारवाई होत असताना, चिनी स्मार्ट तंत्रज्ञानामुळे उद्भवलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोक्याकडे त्वरित लक्ष देणे आवश्यक आहे.
चिनी सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान आणि अॅप्लिकेशन्स, स्मार्टफोन्स आणि उपकरणे काही वर्षांपूर्वीपर्यंत सर्वव्यापी होत्या, आता जगभरात त्यांना बंदीला आणि निर्बंधांना सामोरे जावे लागत आहे. जरी हे तंत्रज्ञान चीनशी अप्रत्यक्ष दुवा असलेले असले तरी- विशेषत: ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज’ (आयओटी) (म्हणजेच जोडणी केलेल्या उपकरणांचे एकत्रित नेटवर्क आणि तंत्रज्ञान, जे उपकरण आणि क्लाउड दरम्यानचा तसेच उपकरणांमधील संवाद सुलभ करते) आणि ‘स्मार्ट’ उत्पादने- जी घातक सुरक्षा धोके निर्माण करतात, तरी अद्यापही धोरणात्मक हस्तक्षेप टाळत आहेत.
गेल्या काही वर्षांत, इंग्लंड, अमेरिका, न्यूझीलंड आणि भारत यांनी बाह्य स्रोताकडे माहितीचे अनधिकृत प्रसारण होण्याची जोखीम, माहितीचा भेद होण्यासंदर्भातील असुरक्षिता आणि त्यामुळे उद्भवू शकणाऱ्या राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक जोखिमा लक्षात घेत, चिनी अॅप्लिकेशन्सवर आणि तंत्रज्ञानावर विविध प्रकारे आणि वेगवेगळ्या स्तरांवर बंदी आणली आहे. बहुतेक प्रकरणांत, सरकारने सरकारी अधिकार्‍यांना त्यांच्या मोबाइल फोनवर ‘टिकटॉक’सारखी चिनी अॅप्लिकेशन्स वापरण्यास मनाई केली आहे.
२०२० मध्ये, भारत सरकारने चिनी मोबाइल अॅप्लिकेशन्स आणि सॉफ्टवेअर वापरण्यास बंदी घातली. या बंदीत आता सुमारे २५० अॅप्लिकेशन्सचा समावेश आहे. या निर्णयापूर्वीच भारतीय लष्कराने ८९ चिनी अॅप्लिकेशन्सची यादी तयार केली होती, जी अॅप्लिकेशन्स सैन्य दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या फोनमधून हटवणे आवश्यक केले होते.
भारत सरकारने चिनी मोबाइल अॅप्लिकेशन्स आणि सॉफ्टवेअर वापरण्यास बंदी घातली आहे. या बंदीत आता सुमारे २५० अॅप्लिकेशन्सचा समावेश आहे.
चिनी सॉफ्टवेअर आणि अॅप्लिकेशन्सवर भारतात कारवाई होत असताना, दैनंदिन तंत्रज्ञान, विशेषत: चिनी डेटा सेन्सर, घटक आणि प्रारूप असलेली ‘स्मार्ट’ उत्पादने राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करू शकतात, याबाबत अजूनही संदिग्धता असल्याचे दिसते. ही कमतरता भारताच्या लष्करी विभागांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम करू शकते.
मूलत:, ‘स्मार्ट’ उत्पादनांचा भारतातील निवासी आणि कार्यालयीन जागांवर कार्यरत असलेल्या दैनंदिन तंत्रज्ञानाच्या श्रेणीत समावेश होतो. यामध्ये ‘स्मार्ट’ सीसीटीव्ही, एअर कंडिशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, कॉफी मशीन, प्रिंटर आणि बल्ब यांसह इतर उत्पादनांचा समावेश आहे. हे दूरस्थपणे वापरता येऊ शकतात, वापरकर्त्यांच्या कमाल कार्यात्मक सेटिंग्ज समजून घेतात आणि विजेच्या चढउतारांशी जुळवून घेतात.
‘स्मार्ट’ उत्पादने ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज’चा उपसंच आहेत. या तंत्रज्ञानाचा अवलंब भारतात तेजीत आहे; २०२३ मध्ये देशात ‘आयओटी’ क्षेत्रातील माहिती प्रकल्पांची उलाढाल १.१ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स पर्यंत पोहोचेल. २०२२ च्या दुसऱ्या तिमाहीत ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज’ उत्पादनांची बाजारपेठ २६४ टक्क्यांनी वाढली.
हे वास्तव लक्षात घेता, ‘स्मार्ट’ तंत्रज्ञानाचा अवलंब निवासी आणि व्यावसायिक सेटिंग्जच्या पलीकडे वाढेल. ती सर्वोत्तम पद्धतीने काम करीत अधिकृत आणि निवासाच्या अशा दोन्ही ठिकाणच्या लष्करी क्षेत्रात प्रवेश करतात असे मानले जाते. येथेच चीनशी संबंधित माहितीचे अनधिकृत प्रसारण होण्याची आणि माहितीची चोरी होण्यासंबंधित जोखीम समस्या निर्माण करू शकते.
बहुतेक ‘स्मार्ट’ तंत्रज्ञान वायफाय नेटवर्कशी जोडले जाण्यासाठी आणि दूरस्थपणे कार्य करण्यासाठी डेटा सेन्सर्स, प्रारूपे आणि ट्रान्समीटरवर अवलंबून असतात. जरी ‘स्मार्ट’ उत्पादने पाश्चिमात्य देशांमध्ये तयार केली गेली असली तरी, डेटा सेन्सर्स, प्रारूपे आणि ट्रान्समीटरसारख्या सुट्या भागांच्या पुरवठ्यासाठी पाश्चिमात्य देश सहसा चीनवर अवलंबून असतात. त्यांच्याशिवाय, उत्पादन यापुढे ‘स्मार्ट’ राहणार नाही. तसेच, माहितीच्या साठवणुकीसाठीही, चिनी सर्व्हर ‘स्मार्ट’ तंत्रज्ञानासाठी बॅकएंड प्रदान करतात.
या सर्व माहितीविषयक घटकांचे सर्व्हर आणि सॉफ्टवेअर श्रेणीसुधार यंत्रणादेखील चीनमधून काम करते. या उत्पादनांसाठी चीनवर सखोल अवलंबित्व आहे, जे जोखिमांनी भरलेले आहे. या घटकांमध्ये जोडल्या गेलेल्या, अप्रत्यक्ष, कुटील पद्धतीने आणि ऐकण्याच्या मार्गाद्वारे, ‘स्मार्ट’ उपकरणांमधून तृतीय पक्ष स्त्रोताकडून गोळा केलेली सर्व माहिती सहजपणे चीनमध्ये परत येऊ शकते.
बहुतेक ‘स्मार्ट’ तंत्रज्ञान वायफाय नेटवर्कशी जोडले जाण्याकरता आणि दूरस्थपणे काम करण्यासाठी माहितीचे सेन्सर्स, प्रारूपे आणि ट्रान्समीटरवर अवलंबून असतात.
यामुळे गंभीर माहिती, वापरकर्त्याच्या सवयी, कामकाजाची माहिती आणि लष्करी क्षेत्रातील गुप्त वार्ता चीनमधील सर्व्हरद्वारे संग्रहित आणि रेकॉर्ड केली जाऊ शकते, ज्यामुळे देशाकरता गंभीर सुरक्षाविषयक धोके निर्माण होतात.
इंग्लंडमध्ये, एका माजी मुत्सद्दी अधिकाऱ्याने सरकारला पाठवलेल्या अहवालात असे स्पष्ट केले आहे की, या चिनी घटकांचा वापर गुप्तचर अधिकाऱ्यांच्या आणि मंत्र्यांच्या हालचालींचा मागोवा घेण्यासाठी आणि औद्योगिक उपक्रम रोखण्यासाठी केला जाऊ शकतो. शस्त्रास्त्रांचा साठा, सुटे भाग आणि शस्त्रास्त्रांच्या पुरवठा साखळ्यांवरील गंभीर माहितीदेखील या माहिती प्रारूपांतून आणि ‘स्मार्ट’ उत्पादनांमधील ट्रान्समीटरद्वारे काढली जाऊ शकते. चीन सरकार कोणत्याही संस्थेला त्यांच्याकडे माहिती देण्याचे आदेश देऊ शकते हे लक्षात घेता, हे परिणाम कोणत्याही देशाच्या सुरक्षेसाठी अशुभ आहेत.
भारताकरता, २०२० पासून पूर्व लडाखमधील दाहक वास्तव लक्षात घेता, चीनला होणारी गंभीर आणि संवेदनशील लष्करी माहितीची चोरी रोखणे हे आणखी महत्त्वाचे आहे.
सशस्त्र दलांमध्ये तांत्रिक आणि कामकाजाच्या क्षेत्रात चीनवर अवलंबून असलेल्या ‘स्मार्ट’ तंत्रज्ञानाचा वापर प्रतिबंधित केला असला तरी, निवासी व गैर-तांत्रिक आणि गैर-कार्यरत क्षेत्रांबाबत संदिग्धता आहे. ज्या लष्करी भागात अद्याप उत्पादने प्रतिबंधित नाहीत, अशा ठिकाणी या उत्पादनांमधून उद्भवणाऱ्या कोणतीही जोखिमेचे आणि माहितीचे अनधिकृत प्रसारण होण्याच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी लष्कराने औपचारिक नियम आणि प्रक्रिया निश्चित करायला हव्या.
याची पहिली पायरी म्हणजे ‘स्मार्ट’ उत्पादने ज्या भागात प्रतिबंधित नाहीत, अशा ठिकाणी कर्मचार्‍यांकडून वापरल्या जाणार्‍या ‘स्मार्ट’ उत्पादनांचे संपूर्ण विश्लेषण करणे असे असू शकते. यातून संबंधित जोखिमांचे स्पष्ट चित्र मिळू शकेल आणि चीनला माहितीची साठवणूक आणि प्रसारित करणार्‍या उत्पादनांच्या प्रकारांचे वर्गीकरणदेखील करता येईल. अशा प्रकारचे धोके निर्माण करणार्‍या ‘स्मार्ट’ तंत्रज्ञानावर निवासी आणि गैर-तांत्रिक आणि सक्रियपणे वापरात नसलेल्या लष्करी भागातही बंदी घातली जाऊ शकते.
अशा प्रकारचे धोके निर्माण करणार्‍या ‘स्मार्ट’ तंत्रज्ञानावर निवासी आणि गैर-तांत्रिक व सक्रियपणे वापरात नसलेल्या लष्करी भागातही बंदी घातली जाऊ शकते.
दुसरे म्हणजे, नवीन सॉफ्टवेअर आणि तंत्रज्ञान जे अंमलात आणले जाते, ते वापरण्यापूर्वी पूर्णपणे तपासायला हवे. विशेषत: चीनशी असलेल्या संबंधांचे मूल्यांकन करण्यासाठी त्यांच्या घटकांचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. जर उत्पादने पाश्चात्य देशांनी बनवलेली असतील तर हे नियमदेखील लागू करणे आवश्यक आहे.
एक सुसंगत आणि संस्थात्मक दृष्टिकोनाद्वारे हे सुनिश्चित करता येईल की, भारताचे सैन्य चीनशी संबंधित ‘स्मार्ट’ तंत्रज्ञान आणि ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज’द्वारे माहितीचे अनधिकृत प्रसारण आणि उल्लंघन होणे रोखण्याबाबत कांकणभर पुढे आहे. हे वास्तव टाळल्यास देशाच्या लष्कराकरता महत्त्वाची असुरक्षा निर्माण होऊ शकते.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Suchet Vir Singh is an Associate Fellow with the Strategic Studies Programme. His research interests include India’s defence services, military technology, and military history. He ...
Read More +
PREV
