भारत-चीन सिमेवर तणाव असतांना वीज ग्रिडवर सायबर हल्ला होणे, ही काहीशी नवी आणि आश्चर्यकारक अशी बाजू यावेळी समोर आली आहे.
भारताच्या महत्वाच्या पायाभूत भौतिक सोयीसुविधांना असलेल्या धोका वाढला आहे. काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रातील वीजेच्या ग्रीडवर चीनने ज्या प्रमाणात आणि क्षमतेने हल्ला चढवला त्या पार्श्वभूमीवर तर हा धोका अधिकच मोठा आहे. सायबर हल्लेखोराना थेट पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना(पीआरसी)चे पाठबळ होते हे स्पष्ट झाल्याने तर या हल्ल्लाचे गांभीर्य कितीतरी पटीने वाढते. त्यामुळेच भारतातील महत्वाच्या पायाभूत सुविधांची सुरक्षा करण्याची निकड अधिक स्पष्टपणे अधोरेखित होते.
तसे पाहिले तर भारताच्या पायाभूत आणि व्युहात्मक सोयीसुविधांवर होणारे हल्ले काही नवे नाहीत. यापूर्वीही नॉर्थ कोरियाच्या हॅकर्सनी कुंदनकुलुम आण्विक उर्जा केंद्रावर २०१९ मध्ये हल्ला चढवला होताच. भारताची सायबर सुरक्षा कशी आहे, याची चाचपणी करणे आणि रिअॅक्टरचे डिझाईन चोरणे हा त्यामागचा उद्देश होता. भारत-चीन सिमेवर तणाव असतांना वीज ग्रिडवर हल्ला होणे, हा काहीसा नवा आणि आश्चर्यकारक नवा कोन यावेळी समोर आला आहे.
दोन महत्वाचे फरक लक्षात घ्यायला हवेत, ते आहेत सममितीय आणि असममितीय प्रतिसादाचे. सममितीय प्रतिसादात राज्यकर्त्यांनी संयमितपणे गरजेहून जास्त प्रमाणात प्रतिक्रिया न देता प्रतिसाद देणे आणि हल्ल्याला सक्षमपणे सामना करणे अपेक्षित असते. असममितीय प्रतिसादात लढाईचे क्षेत्र, शत्रू जिथे दुबळा आहे आणि जिथे आपण अधिक सक्षम आहोत तिथे हलवणे हे येते. पीआरसीने भारताने लडाखमध्ये केलेल्या चुकांचा स्वत:च्या स्वार्थासाठी फायदा करुन घेतला.
काही भागात भारतीय लष्कराची नियमित गस्त असली तरी तिथे भारतीय लष्कर तळ ठोकून बसत नाही याचा फायदा पीआरसीने उचलला. त्यामुळे पीएलएने रणनीतीसाठी महत्वाचा असलेला पेंगाँग टीएसओ, हॉट स्प्रिंग्ज आणि गोगरा या ठिकाणी भारताच्या प्रत्यक्ष सिमारेषेवर एप्रिल-मे २०२० या काळात तळ वसवला. भारतीय लष्कराने चीनच्या या घुसखोरीवर पुराव्यासह आक्षेपही नोंदवला पण चीनला मागे जायला भाग पाडणे भारतीय लष्कराला जमले नाही.
जून २०२० च्या मध्यात जेव्हा भारताचे २० जवान चीनची घुसखोरी परतावून लावतांना गलवानला शहिद झाले तेव्हा तर परिस्थिती अधिकच गंभीर झाली. त्यामुळे भारतीय लष्कराने योग्य संधीची वाट पाहिली आणि मग प्रतिकाराची रणनीती ठरवली. भारतीय लष्कराचा वरचष्मा असणाऱ्या पेगाँग टीएसओचा दक्षिण किनारा आणि कैलास पर्वतरांगांमधे भारताने प्रत्युत्तर दिले. पीएलएओ बेसावध असतांना भारतीय लष्कराने धक्का दिला. दक्षिण किनाऱ्यावरचा भूभाग ताब्यात आल्याने झालेल्या नुकसानाची भरपाई करुन घेण्याच्या स्थितीत भारत पोहोचला.
असममितिय प्रतिसादातून पीएलएला प्रत्युत्तर उत्तर देत भारतीय लष्कराने परिस्थिती चिघळवण्याचा दोष पुन्हा पीएलएवरच टाकला. ऑक्टोबर २०२० मध्ये चीनने दबाव तंत्रासाठी वेगळ्याच क्षेत्राची निवड केल्याचे स्पष्ट झाले. हे क्षेत्र होते भारत ज्या महत्वाच्या पायाभूत सुविधांवर अवलंबून आहे अशा पायाभूत सुविधांवर सायबर हल्ले चढवण्याचे. जेव्हा आपण बहुक्षेत्रीय अशी संकल्पना वापरतो तेव्हा त्यातून ‘जळ,थळ,वायू’ अशी क्षेत्रे अभिप्रेत असली तरी ही व्याख्या खूप मर्यादित ठरते.
अवकाश आणि ‘सायबर स्पेस’ यांचाही अंतर्भाव त्यात करायला हवा. द पिपल्स लिबरेशन आर्मी स्ट्रॅटेजिक सपोर्ट फोर्स(पीएलएएसएसएफ) आणि त्यांच्या चीन सरकार पुरस्कृत संबंद्ध घटकांनी नेमका दुबळेपणा हेरला आणि जमिनीवरच्या युद्धापलीकडे जात सायबर युद्ध सुरु केले. चीनी सरकार पुरस्कृत रेड इको या हँकर्सचा गटाने पीएलएएलएलएफच्या मदतीने या सायबर, स्पेस आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्धाचे नियोजन केले आणि ते प्रत्यक्षात हल्लाही केला. यात लक्ष्य होता तो भारताची आर्थिक राजधानी मुंबईचा वीज पुरवठा. वीज ग्रिडवर सायबर हल्ला चढवण्यात आला. त्यातून मुंबईचा वीज पुरवढा १३ ऑक्टोबर २०२० ला बंद पडला आणि हलकल्लोळ माजला.
महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात मोठे औद्योगिकरण झालेले राज्य आहे आणि चीनने याच राज्याची सायबर हल्ल्यासाठी निवड करुन चीनसोबत सुरु असलेल्या लष्करी चर्चेच्या दरम्यान भारताला लवचिकता ठेवावी लागेल याची जाणिव करुन दिली. लष्करी चर्चेत चीनची बाजू वरचढ राहावी आणि चीन भारताला इजा पोहोचवू शकतो याची जाणिव भारताला व्हावी यासाठीच मुंबईवर सायबर हल्ला करण्यात आला.
गेली पन्नास वर्ष भारत-चीन सिमेवर असलेली शांतता भंग होत असल्याने भारतानेही चीनवर दबाव निर्माण करण्यासाठी पावले उचलायला सुरवात केली होतीच. लडाखमध्ये जमिनीवरुन आणि हवेत युद्ध करण्यासाठी सज्ज राहणे, चीनची भारतातली आर्थिक गुंतवणूक कमी करणे, चीनी अॅप्सवर बंदी आणणे ते क्वाडसारख्या जपान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सदस्य असलेल्या चीनचा आशिया-पॅसिफिकमधला प्रभाव कमी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या गटात सहभागी होणे अशा अनेक गोष्टींचा यात समावेश होता.
सौदेबाजीची ताकद वाढवणे आणि चीनमध्ये भारताला इजा करण्याची क्षमता आहे हे भारताच्या शत्रूंना दाखवून देणे हाच सायबर हल्ल्याचा उद्देश होता. सायबर हल्ला करुन वीज पुरवठा खंडित करण्यासाठी नेमका कोणता ‘सायबर कोड’ वापरण्यात आला याचा शोध अद्याप लागलेला नाही असे दिसते. हे खरे असेल तर हा धोकादायक मालवेअरमधअये सायबर नेटवर्कमध्ये दडून राहण्याची क्षमता आहे.
या मालवेअरमुळेच नुकसान झाले हे कळत असले तरी सायबर नेटवर्क किंवा संगणकाच्या ‘फ्लो टॅफ्रिक’ मध्ये दडून राहण्यात तो यशस्वी ठरतो आहे. भविष्यातही असे हल्ले करण्यासाठी असा धोकादायक कोड पेरुन ठेवलेला असू शकतो किंवा पुढचा हल्ला करण्यासाठी माहितीही मिळवली जाऊ शकते. काँप्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम-इंडिया(सीईआरटी-ईन) आणि महाराष्ट्र सरकारच्या महाराष्ट्र सायबर या स्वतंत्र विभागाने काही अधिक खुलासा केला तरच यावर काही प्रकाश पडू शकतो. सध्या जी माहिती सार्वजनिक रित्या उपलब्ध आहे त्यातून या हल्ल्याबाबत फार काही स्पष्ट होत नाही.
नियमाने सायबर ऑडिट करणे, सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी आणि शोधण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारणे आणि धोकादायक सायबर कोडचा प्रतिबंध करणे यासाठी मनुष्यबळाला प्रशिक्षण देणे यावर भारताने अधिक भर द्यायला हवा यावर बहुतेक सायबर सिक्युरिटी तज्ज्ञांचे एकमत आहे. भारताच्या महत्वाच्या पायाभूत सुविधांचे रक्षण करण्यासाठी हे सगळे करणे गरजेचेही आहे. एवढया मोठया प्रमाणात चीनी हल्ला होऊ शकला याचे कारण इतर अनेक राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रही वीजेच्या सोयीसुविधांसाठी चीनी हार्डवेअरवर अवलंबून आहे हे आहे. चीनवरचे अवलंबित्व कमी करण्याला प्राधान्य द्यायला हवे.
स्वत:ची भक्कम सुरक्षा यंत्रणा उभारतांनाच सायबर प्रतिहल्ला करण्याची शक्तीशाली प्रणालीही भारताला विकसित करावी लागेल. चीनच्या मुख्य प्रदेशातील महत्वांच्या पायाभूत सुविधांबरोबरच इतर असुरक्षित लक्ष्यांवर भारताला प्रतिहल्ला करता यायला हवा.
लष्करी ताकदीबरोबरच ही प्रतिहल्ला करण्याची क्षमता भारताने गरजेप्रमाणे वापरायला हवी. चीनचा मनसुबा तणाव वाढवणे आणि विविध आघाडयांवर हल्ले चढवून सौदेबाजीत स्वत:चा जास्तितजास्त फायदा करुन घेणे हाच आहे. सर्वंकष सायबर युद्ध लढण्याची क्षमता वाढवणे हाच भारतासमोर एक उत्तम पर्याय आहे. अशी क्षमता वाढवण्यासाठी जर गूंतवणूक होत असेल तर त्यात भर घालणे गरजेचे झाले आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kartik Bommakanti is a Senior Fellow with the Strategic Studies Programme. Kartik specialises in space military issues and his research is primarily centred on the ...
Read More +
PREV
