महामारीनंतर, चीनला वेगळे पाडण्याबाबत पश्चिमेकडे चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे जगाच्या बाजारपेठेत चीनला 'संयमी' राहून आणि शांतता वाढवून बरेच काही मिळवायचे आहे.
चीन-अमेरिका संदर्भात चीनकडून सुरुवातीला कठोर कूटनीती अवलंबल्यानंतर, आता अचानक सूर नरमल्याचे संकेत मिळत आहेत. अमेरिकेत जो बायडन यांचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर हे बदल दिसू लागले आहेत. पण, चीनच्या मनात नेमके काय चालले आहे; चीनी प्रतिनिधींच्या विचारांतून स्पष्ट होत आहे.
अमेरिकेबरोबर चीनच्या भविष्यातील संबंधांबाबत एका कार्यक्रमात बोलताना, उपपरराष्ट्र मंत्री ली युचेंग यांनी हार्वर्डच्या दोन राजकीय विशेषज्ज्ञांबद्दलच्या आठवणींना उजाळा दिला, ज्यांनी २०व्या दशकात चीन-अमेरिका संबंध अधिक मजबूत करण्याचे काम केले. ते म्हणजे हेनरी किसिंजर आणि एजरा वोगेल. वोगेल यांनी चीन आणि जपानच्या उदयाची नोंद केली होती. त्याचवेळी त्यांनी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चीनबद्दलच्या धोरणावर उघडपणे टीका केली होती. डिसेंबरमध्ये त्यांनी खुले पत्र लिहून ‘चीन हा शत्रू नाही’ असे ठणकावून सांगितले होते, त्याच्या या मताचे अनेक विद्वानांनी समर्थनही केले होते. गेल्या चार वर्षांमध्ये चीन-अमेरिका संबंध ‘द्वेषाचे विष’ आणि ‘अविश्वासाच्या साखळीत’ जोखडून गेले होते. दोन्ही देशांनी हा चुकीचा मार्ग बदलायला हवा, असे ली यांनी म्हटले.
चीन आणि अमेरिका यांच्यातील राजनैतिक संबंधांना जानेवारीत ४२ वर्षे होत आहेत. अमेरिकेतील पीपल्स रिपब्लिकचे दूत कुई तियानकाय यांनी चीनमधील ‘पीपल्स असोसिएशन फॉर पीस अँड डिसआर्ममेंट’ आणि ‘कार्टर सेंटर’ यांच्या वतीने आयोजित केलेल्या ऑनलाइन चर्चासत्रात डेंग झियाओपिंग यांच्या १९७९च्या अमेरिका दौऱ्याकडे लक्ष वेधले. अमेरिकेतील काही लोकांनी अमेरिकेचे चीनबद्दलचे धोरण ‘हायजॅक’ करण्याचा आणि दोन्ही देशांमधील संबंध संघर्षाकडे नेण्याचा प्रयत्न केला होता, असे कुई म्हणाले.
एकीकडे त्यांचे मुत्सद्दी समेट घडवून आणत असताना, अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या (World Economic Forum) ऑनलाइन सत्रात संबोधित करताना, विश्वास दृढ करण्यासाठी जगाला ‘सामरिक संवाद’ अवलंबण्याची गरज आहे, यावर जोर दिला. तर ‘झोंगनानहाई’ने शांततापूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्याचे धोरण अवलंबल्याचे पाहायला मिळत आहे.
या ‘सावध चाली’विषयी काय सांगता येईल? एक म्हणजे, अमेरिकेच्या पुस्तकातून एक पान चीनकडून काढून घेतले जात आहे. अमेरिकेचे माजी सचिव माइक पॉम्पिओ यांनी सातत्याने पीपल्स रिपब्लिकनचा उल्लेख ‘कम्युनिस्ट’ चीन असा केला, यावरून त्यांच्या राजकीय विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. ‘नाझी’ जर्मनीबाबत भेद करण्यात आला, तेव्हा पॉम्पिओ यांनी १९३०च्या अमेरिकन धोरणापासून फारकत घेतली. चीनच्या लेखी, ट्रम्प आपल्या भाषणातून चिथावणी देत असल्याचा त्यांच्यावर झालेला आरोप, आणि त्यांच्यावरील महाभियोग यामुळे उदार अमेरिकी उच्चवर्गीयांच्या मनात ते ‘नावडते व्यक्तिमत्व’ बनले.
सध्याच्या घडीला, चीनने पूर्व आणि पश्चिम यांना जोडणारा दुवा ठरलेल्या वोगेल आणि किसिंजर यांच्या आठवणींना पुन्हा उजाळा दिला. याशिवाय, डेंग झियाओपिंग यांच्या १९७९मधील अमेरिकेच्या दौऱ्यात टेक्सासमध्ये झालेल्या रेडिओ शो आणि नॅशनल अॅरोनॉटिक्स अँड स्पेस अॅडमिनिस्ट्रेशनच्या जॉन्सन स्पेस सेंटरमध्ये एकत्र फोटो काढण्यात आले, ज्यामुळे अमेरिकी उच्चभ्रूंच्या मनात चीनबद्दल चांगले मत तयार झाले. पुढे ते ट्रम्प यांचा चीनविरोधी पवित्रा या दीर्घकालीन संबंधांत मोठा अडथळा ठरल्याच्या मुद्द्यावर अधिक जोर देऊ शकतात.
दुसरे म्हणजे, आक्रमक परराष्ट्र धोरण चीनच्या व्यवस्थेच्या देशांतर्गत अनिवार्यतेचा परिणाम होता. चीनची सूत्रे हाती आल्यानंतर, देश जगासोबत उभा असल्याचे माओने जाहीर केले होते. त्यांच्यानंतर स्वतःला सिद्ध करणाऱे शी जिनपिंग यांनी ट्रम्पसह कठोर धोरण अवलंबणे अपेक्षितच होते. आता ट्रम्प हे राजकीय प्रवाहापासून कथितरित्या दूर गेल्याचे समजून चीन त्यांच्या वागण्यात बदल करण्याची शक्यता आहे. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये प्यू रिसर्च सेंटरने सर्व्हे जाहीर केला होता. चीनने कोविड-१९ काळात परिस्थिती अयोग्य पद्धतीने हाताळली होती, अशी १४ राष्ट्रांचे म्हणणे होते आणि देशाबद्दलचे नकारात्मक मत चिंताजनक अवस्थेत पोहोचले. अमेरिकेमध्ये चीनबद्दलचा प्रतिकूल दृष्टिकोन वाढत होता, असा निष्कर्ष यावरून काढण्यात आला.
तात्कालीन अमेरिकेचे अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांनी १९८०च्या दशकात सोव्हिएत संघाचा उल्लेख ‘आधुनिक जगातील दृष्ट’ असा केला होता. त्यामुळे सरकारच्या बाबतीत प्रतिकूल मत बनवले गेले, हे चीन विसरलेला नाही. सोव्हियत युनियन सरकारच्या कामकाजात पारदर्शीपणा वाढवणे आणि सोव्हियत व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्याच्या उद्देशाने केल्या गेलेल्या सुधारणा आदी ठोस धोरण मिखाइल गोर्बाचेव्ह यांनी राबवूनही प्रतिमा स्वच्छ होऊ शकली नाही. महामारीच्या संकटानंतर, भारतीय सीमा, दक्षिण चीन सागर आणि तैवानमध्ये चीनच्या आक्रमक भूमिकेने अनेक देशांतून नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटल्या.
अमेरिकेतील बायडन सरकारने ट्रम्प यांचे धोरण कायम ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. तसेच चीनच्या शेजाऱ्यांना धमकावण्याच्या प्रयत्नांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. तैवान आणि हाँगकाँगला धमकावणाऱ्या चीनला दंडीत करण्यासाठी अमेरिकेने सज्ज राहणे आवश्यक आहे, असे अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिवन यांनी म्हटले आहे. जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारताला एकाच वेळी अमेरिकेकडून समर्थन देणे मूर्खपणाचे आहे, असे गणित मांडल्याने चीनी धोरणाची पुनर्बांधणी केली असावी.
तिसरी बाब म्हणजे, चीनला ‘संयमी’ राहून आणि शांतता वाढवून बरेच काही मिळवायचे आहे. महामारीनंतर, चीनला वेगळे पाडण्याबाबत पश्चिमेकडे चर्चा सुरू असूनही, युरोपियन युनियनने डिसेंबर २०२०मध्ये चीनसोबत गुंतवणूक करार पुढे रेटून नेला. ही बाब बायडन यांना डिवचणारी होते. चीनने युरोपियन युनियनमधील ऑटोमोबाइल कंपन्या आणि विमा कंपन्यांना सहज बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. अमेरिका आणि मित्रपक्षांमध्ये दरी निर्माण झाल्यामुळे, नजीकच्या काळात किंवा नंतर, सर्व दारे खुली करण्यासाठी बायडन यांच्यावर दबाव आणू शकतो, असे चीनला वाटते.
अमेरिकेच्या निधीत किती घट आणि अर्थव्यवस्थेवर किती परिणाम झाला आहे, यावरून बायडन यांना चीनसोबत समझोता करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते, असे चीनला वाटते. दीर्घकाळापर्यंत, चीनपासून वेगळे करण्याच्या प्रयत्नांनी अस्तित्वच पुसून टाकण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. २०२०मध्ये अनेक देशांमध्ये लॉकडाउन लागू करण्यात आला असला तरी, चीनमधील थेट विदेशी गुंतवणुकीत (एफडीआय) गेल्या वर्षभरात १६३ बिलियन अमेरिकी डॉलरपर्यंत वाढ झाली, त्याचा सर्वाधिक फायदा झाला. २०२० मध्ये हाँगकाँगच्या भांडवली बाजारात ११९ बिलियन अमेरिकी डॉलरची वाढ नोंदवली गेली. संयुक्त राष्ट्राच्या व्यापार आणि विकास परिषदेच्या म्हणण्यानुसार, याच कालावधीत अमेरिकेतील थेट विदेशी गुंतवणूक ४९ टक्क्यांनी घसरून ती १३४ बिलियन अमेरिकी डॉलरपर्यंत आली.
चौथे म्हणजे, चीनसाठी अनपेक्षित तिमाही चिंताजनक ठरली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचे पथक वुहानमध्ये पोहोचले. तपासणी मोहीम सुरू केली. इतकेच काय तर, कोरोना विषाणूच्या उत्पत्तीबाबत जिथे वादळ निर्माण झाले, त्या शहरातील संशोधन केंद्रालाही भेट दिली. चीनमध्ये प्रचंड भांडवल असूनही देशाची तज्ज्ञमंडळी पुन्हा एकदा २०२१ या वर्षासाठी जीडीपीचे लक्ष्य निश्चित करणे टाळत होते. ‘स्प्रिंग फेस्टिव्हल’च्या काळात चीनमधील नागरिक आपल्या कुटुंबकबिल्यासह पर्यटनासाठी जातात.
चीनने महामारीवर मात केली असली तरी, सुरुवातीला रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत असल्याने, नागरिकांचे पर्यटनाचे वेळापत्रकच कोलमडले. अधिकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा निर्बंध लादले. स्प्रिंग फेस्टिव्हलच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच, २८ जानेवारी रोजी २०१९च्या तुलनेत जवळपास ६० टक्के पर्यटक संख्या कमी नोंदवली गेली. चीनी कम्युनिस्ट पक्षाचे शताब्दी वर्ष साजरे होत असताना, प्रवासावरील निर्बंधामुळे मोठ्या प्रमाणात रोडावलेली संख्या ही चिंताजनक बाब आहे.
सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे, आपण चीनचे ‘शांतता धोरण’ जसेच्या तसे घेऊ शकतो का? असे वाटत तर नाही. संबंधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी चीनच्या वरिष्ठ नेत्यांनी बायडनबाबत सर्व बाजूंनी चर्चा केली आणि त्या माध्यमातून स्वतःहून कोणतेही चुकीचे कृत्य किंवा पाऊल उचलायचे नाही, असे ठरवले गेले. पॉलिटब्युरोचे सदस्य यांग जियेची यांनी अमेरिका-चीन संबंधांवर १ फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रीय समितीमध्ये केलेल्या भाषणात ही सूचना केली. चीनला असे वाटते की, जर बायडन यांनी त्याला योग्य प्रतिसाद दिला नाही तर, ज्याने समेट घडवून आणण्याचे आवाहन केले, त्यांच्या लेखी ते वाइट ठरतील.
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी चीन-भारत संबंध सुधारण्यासाठी आदर, संवेदनशीलता आणि हित यांची महत्वाची भूमिका असल्याचे अधोरेखित केले. तर सीमाप्रश्न हा द्विपक्षीय संबंधांशी जोडला जाऊ शकत नाही, असे चीनचे म्हणणे आहे. भारताला सीमेवर सैन्यताफा आणि संघर्ष नको आहे. २० जानेवारी रोजी दोन्ही सैन्य सिक्कीममधील नाकू ला येथे परस्परांशी भिडले. चीनने दुपटीने सशस्त्र सैन्य तैनात करण्याची योजना आखली आहे. २०२१ पासून तर वर्षातून दोनदा भरती करण्यात येणार आहे. अमेरिका जागतिक शक्ती म्हणून उदयास आल्याचा बारकाईने अभ्यास करणारा चीन अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष थियोडोर रूझवेल्ट यांच्या सिद्धांतानुसार आपल्यात सुधारणा करताना दिसत आहे. ते म्हणजे, ”हळू बोला आणि सोबत मोठी काठी घेऊन चालत राहा, तुम्ही खूप पुढे जाल!”
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kalpit A Mankikar is a Fellow with Strategic Studies programme and is based out of ORFs Delhi centre. His research focusses on China specifically looking ...
Read More +
PREV
