चीनची पश्चिम आशियाई शांततेसाठी मुत्सद्देगिरी : भारतासाठी वास्तविकता काय?

सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यातील राजनैतिक संघर्षाने चीनला जागतिक शक्तींच्या संघर्षात आणखी पुढे नेले आहे. इराणवर आपला प्रभाव टाकून चीनने प्रादेशिक राज्यांनी  केलेल्या मुत्सद्देगिरीच्या बळावर सर्वोच्च पुरस्कार मिळवला.

चीनच्या या भूमिकेचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत.

पश्चिम आशियातील भारताचा राजकीय आणि राजनैतिक संपर्क हा निःसंशयपणे चीनपेक्षा खूप मोठा आहे. भारत या प्रदेशांमधील भौगोलिक जवळीक आणि खोल सांस्कृतिक इतिहास या दोन्ही क्षेत्रांत कार्यरत आहे.

सौदी अरेबिया-इराण वादावर भारताने भाष्य केले नाही. असा  करार होत असल्याची आपल्याला माहिती होती आणि भारत नेहमीच मुत्सद्देगिरी आणि संवादाची भूमिका घेतो, असेही भारताने स्पष्ट केले.

भारताची मध्यस्थीची इच्छा नाही

भारत पश्चिम आशियातल्या काही संघर्षांमध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करण्याच्या स्थितीत आहे, असे पश्चिम आशियातील अनेकांनी अधोरेखित केले आहे. पण भारताने मात्र याला आक्षेप घेतला आहे. काश्मीर प्रश्नाबद्दल भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अजून तिसरा पक्ष नको अशी भारताची स्पष्ट भूमिका आहे. त्यामुळेच भारत पश्चिम आशियातील संघर्षामध्ये मध्यस्थाची भूमिका बजावू इच्छित नाही.

तथापि हा करार भारताच्या इराणशी असलेल्या संबंधांवर एक मनोरंजक प्रकाश टाकतो. भारताने अरब जगताशी अतिशय लोकप्रिय संपर्क विकसित केला आहे. अब्राहम करारामुळे तर दोघांमधील संबंध आणखी सुरळीत झाले आहेत.

चाबहार बंदरातले विकास प्रकल्प रखडले

भारताची ऊर्जा सुरक्षा आणि मध्य आशियाशी व्यापारी संबंध या दोन्ही गोष्टींना चालना देण्यासाठी केलेली धोरणात्मक गुंतवणूक म्हणून चाबहार बंदराकडे पाहिले जाते. पण भारतासाठी इराणवरच्या निर्बंधांमुळे इथल्या विकासात्मक प्रकल्पांना गती देणे कठीण झाले आहे.

इरानोहिंद ही भारत-इराण यांची संयुक्त शिपिंग कंपनी आहे.   पण या कंपनीने 2012 मध्ये इथली कामे थांबवली आहेत. इराणवर असलेल्या निर्बंधांमुळे भारत आणि इराण यांच्यातल्या आर्थिक संबंधांना फटका बसला आहे. त्यातच आण्विक कार्यक्रमाअंतर्गत P5+1 राज्ये आणि इराण यांच्यातील चर्चेला चालना देऊन अमेरिकेशी घनिष्ठ संबंध निर्माण करण्याची संधी भारताने घेतली होती. 2015 मध्ये संयुक्त व्यापक कृती योजनेवर (JCPOA)  स्वाक्षऱ्याही झाल्या. त्यामुळेही भारत आणि इराण यांच्यातल्या संबंधात बाधा आली.

अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2018 मध्ये एकतर्फीपणे JCPOA मधून माघार घेतली. त्यामुळे भारताचे हे प्रयत्न निष्फळ ठरले.

भारत आणि इराण यांच्यातले आर्थिक संबंध मागे पडले असले तरी भारताचे इराणमधील धोरणात्मक हितसंबंध स्पष्ट आहेत आणि दोन प्रमुख राजकीय घटनांमुळे त्यांना आणखी महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

तालिबान्यांची पुन्हा सत्ता

पहिला घटना आहे अफगाणिस्तानात तालिबानींची पुन्हा आलेली सत्ता. अमेरिकेच्या फौजांनी अफगाणिस्तानमधून माघार घेतल्यानंतर 2021 मध्ये या देशाचे मोठे पतन झाले आणि तालिबानींची सत्ता आली.

दुसरी घटना आहे रशिया युक्रेन युद्धाची. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्याने मोठा भू-राजकीय धक्का बसला. यामुळे रशिया आणि इराण लष्करी सहकार्याच्या दृष्टीने जवळ आले. रशिया देखील आर्थिक आणि राजकीय समर्थनासाठी हळूहळू चीनकडे वळला.

परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी जुलै 2021 मध्ये इराणचे तत्कालीन अध्यक्ष इब्राहिम रायसी यांना भेटण्यासाठी तेहरानला भेट दिली. काबूलच्या पतनाच्या अवघ्या एक महिना आधी दिलेली भेट ही मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टीने भविष्यसूचक अशीच आहे. इंडो-पॅसिफिक, मध्य आशिया आणि अफगाणिस्तान-पाकिस्तान भागात रशिया-चीन-इराण ही युती नजीकच्या भविष्यात सर्वात प्रभावशाली ठरू शकते. अशा वेळी भारताची अमेरिकेशी असलेली जवळीक आता निर्विवाद ठरणार आहे.

भारताची भौगोलिक वास्तविकता ही भारताला पाश्चात्य आघाडीवर विशेषत: सुरक्षा आणि दहशतवादविरोधी-संबंधित मुद्द्यांवर या देशांशी संलग्न होण्यास भाग पाडेल. चीनकडून असेलल्या धोक्याचा विचार करता भारतासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे आहे.

अजित डोवाल यांचा रशिया दौरा

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी नुकतीच रशियाला भेट दिली. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचीही त्यांनी भेट घेतली. तालिबान, मध्य आशिया आणि अफगाणिस्तान-पाकिस्तानच्या परिस्थितीबाबत रशियाचा प्रवेश याचा भारत गांभिर्याने विचार करत आहे हेच या भेटीवरून दिसून येते.  शिवाय इराण हा भौगोलिकदृष्ट्या भारताच्या हितसंबंधांच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा देश आहे.

आर्थिक संधींमुळे भारताने मुख्यत्वे अरब जगावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्याच वेळी इराण आणि रशिया या दोन्ही देशांवर प्रभाव टाकण्याची चीनची क्षमता पाहता भारताला इराणशी आर्थिकदृष्ट्या जोडून घ्यावे लागणार आहे.

पश्‍चिम आशियातील शांतता प्रवर्तक म्हणून चीनने मोठी भूमिका निभावण्याची गरज आहे कारण अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. चीनने आता या क्षेत्रातली आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ते पाहता भारतालाही पश्चिम आशियाच्या प्रदेशाबद्दल दूरदृष्टीने आपले धोरण आखावे लागेल.

हे विश्लेषण पहिल्यांदा Deccan Herald मध्ये आले.