Search

MEA ने वाढवलेल्या कोर्समध्ये सहभागी होणार्‍या तालिबानी मुत्सद्दींचा तालिबानकडे भारताचा एकूण दृष्टिकोन असा चुकीचा अर्थ काढू नये.

भारत आणि लॅटिन अमेरिकेतील बहुतांश देश रशिया-युक्रेन संघ�

आरटी,एस/एएस०१ लसीचे यशस्वी उत्पादन आणि वितरण सुनिश्चित करून मलेरियाविरुद्धच्या लढ्यात भारताची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे.

प्रमुख पारंपरिक शस्त्रांच्या वितरणाच्या प्रमाणाचा कल (ट्रेंड-इंडिकेटर व्हॅल्यू- टीआयव्ही) सध्या आहे तसाच सुरू राहिल्यास भारताचे रशियाच्या निर्यातीवरील अवलंबित्व नाह�

विकेंद्रीकृत शहरीकरणात गुंतवणूक करून भारताने आपल्या नागरिकांचे चांगले भविष्य घडवावे, याची जाणीव जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त व्हावी.

भारताने 2070 पर्यंत निव्वळ-शून्य उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी, कोळसा उर्जा पूर्णपणे बंद करणे आवश्यक आहे आणि नूतनीकरणक्षम क्षमता वाढणे आवश्यक आहे.

G20 चा जागतिक प्रशासनाच्या मुद्द्यांवर असलेला प्रभाव पाहता, भारत आफ्रिकेतील अन्न असुरक्षिततेला तोंड देण्यासाठी जागतिक प्रतिसाद सुरू करण्यास मदत करू शकतो.

सार्वजनिक कर्जाच्या संकटापासून बचाव करण्यासाठी, समोरील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी अनुकूल दीर्घकालीन आर्थिक धोरण तयार करणे  आवश्यक आहे.

G20 च्या अध्यक्षपदाची भारताची मुदत संपून आता त्याची धुरा ब

भारताचे G20 अध्यक्षपद यशस्वी होण्यासाठी, त्याला ग्लोबल साउथच्या कारणांना प्राधान्य द्यावे लागेल आणि उत्तर-दक्षिण विभाजन कमी करावे लागेल.

चिनी वर्तुळात अशी अस्वस्थता वाढत आहे की भारत G20 व्यासपीठाचा वापर आपल्या हितसंबंधांसाठी करेल.

भारताचे आगामी अध्यक्षपद हे जागतिक आरोग्य प्रशासन अधिक लोकशाही आणि पुराव्यावर आधारित बनविण्याची संधी असू शकते.

SCO अध्यक्ष असताना नवी दिल्लीने सकारात्मक भूमिका स्वीकारली पाहिजे आणि संपूर्ण युरेशियाच्या भल्यासाठी मंचाचा वापर केला पाहिजे.

ऑगस्ट 2021 च्या मध्यात अफगाणिस्तानातील घनी सरकारच्या पतनाने आपले पाय ठोठावले असूनही, नवी दिल्लीने तालिबानच्या नेतृत्वाखालील नवीन अफगाणिस्तानमध्ये आपली उपस्थिती पुन्हा �

आफ्रिकेमध्ये जागतिक दर्जाचे शिक्षण आणण्याचे जोरदार प्रयत्न भारताने सुरू केले आहे त्याचे भविष्यात दूरगामी परिणाम दिसू शकतात. त्यातून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळ�

जरी भारताने आपल्या आर्थिक बाजारपेठेतील लैंगिक असमानता संपवण्याचे वचन दिले असले तरी, अभ्यास मात्र वेगळे चित्र दाखवतात. 

अंमली पदार्थांच्या तस्करीविरुद्ध सदस्य देशांमधील अधिक सहकार्य सुनिश्चित करण्यासाठी नवी दिल्लीने आपल्या SCO अध्यक्षपदाचा लाभ घेतला पाहिजे.

उद्योजकीय क्षमता आणि रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी भारताने शैक्षणिक कार्यक्रम आणि कौशल्य उपक्रमांद्वारे ग्रामीण तरुणांना विकसित केले पाहिजे.

किमतीतील घसरण आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संबंध मजबूत झा�

भू-राजकीय बदल आणि बहुध्रुवीयतेच्या दरम्यान, नवी दिल्लीचे बर्लिनशी असलेले संबंध नवीन जागतिक क्रमाला आकार देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात.

भारत भूषवीत असलेले जी-२० अध्यक्षपद ही एक संधी आहे, ज्याद्वारे जागतिक अर्थव्यवस्थेला कोविड साथीच्या पूर्वस्तरावर परतण्यास विकसनशील देशांना आघाडीची भूमिका बजावता येईल.

भारताला आता ‘जी-२०’च्या विस्तृत उद्दिष्टांशी ‘अर्बन २०’च्या इच्छित परिणामांची रूपरेषा निश्चित करून जोडण्याची आणि कृती करण्याची अनोखी संधी आहे.

आर्थिक विकास आणि पर्यावरण संवर्धन कसे परस्परांना पूरक ठरू शकते, हे दाखवून देत भारत जगभरातील देशांकरता एक प्रारूप ठरला आहे.

2023 चा अर्थसंकल्प महिला विकासाच्या प्रतिमानातून महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाकडे जातो.

कोरोनामुळे दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले गेलेले नवगरीब हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढचा मोठा प्रश्न असणार असून, त्यावर ठोस धोरण आखावे लागेल.

द्रौपदी मुर्मू यांचा प्रजासत्ताक राष्ट्राध्यक्ष म्हणून अभिषेक, विशेषत: भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षी, सामाजिक सशक्तीकरणाचा एक विशेष क्षण प्रकट करतो.

भारताचे नवे अवकाश धोरण हे इतर गोष्टींबरोबरच देशाचे अवकाश क्षेत्र खाजगी क्षेत्राच्या सक्रिय सहभागासाठी खुले करते.

नव्या जागतिक संरचनेत भारताला अधिक व्यापक भूमिका वठवण्याची संधी आहे. त्यासाठी भारताने आदर्शवादी संकल्पनांच्या जोखडातून बाहेर पडून वास्तवाची कास धरायला हवी.

इंडो-पॅसिफिक आणि ‘क्वाड’मुळे भारत अलिप्तवादी तत्वांपासून काहीसा दूर जात चालला आहे. यावर काही प्रमाणात टीका आणि काहीसे स्वागतही होत आहे.

शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगार निर्मिती याद्वारे लोकसं�

युक्रेन युद्धाने जगाचे दोन भागात विभाजन केल्यामुळे, जगा�

वाढत्या ऊर्जेच्या गरजांना प्रतिसाद म्हणून, भारताने बॅटरी स्वॅपिंग धोरण आणले आहे: एक आवश्यक परंतु पुरेसे पाऊल नाही.

भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्राला, २१व्या शतकात विकास ट�

भारतासाठी सर्वात मोठी समस्या आपले शेजारील देशच आहेत. त्यांच्यासोबतच्या राजनैतिक धोरणास आकार देण्यात आपल्याला अद्यापही यश मिळालेले नाही.

भारतीय नौदलावरील अर्थसंकल्पीय निर्बंध स्वदेशीकरण आणि नाविन्यपूर्ण प्रक्रियेत अडथळा आणतात.

भारत G20 च्या माध्यमातून जागतिक अजेंडा तयार करण्याचा प्रयत्न करत असताना, यापैकी अनेक कल्पनांना आपल्या शेजारच्या भागात कृतीत आणण्यासाठी बांगलादेशच्या समर्थनाची आवश्यकत�

तीव्र-विभाजित गटामध्ये, भारताने परस्परविरोधी मूल्यांना सामायिक हितसंबंधांमध्ये बदलण्याची गरज आहे.

चांद्रयान-3 च्या यशाने भारताच्या अंतराळ महत्वाकांक्षांना चालना दिली असली तरी, संरचनात्मक अडथळे भारताच्या अंतराळ महत्वाकांक्षांना बाधा आणत आहेत आणि आर्टेमिस कराराच्या

अनेक जी २० राष्ट्रांमध्ये अन्न असुरक्षितता हे आजही एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.

अनेक जी २० राष्ट्रांमध्ये अन्न असुरक्षितता हे आजही एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.

अनेक जी २० राष्ट्रांमध्ये अन्न असुरक्षितता हे आजही एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.

‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनाझेशन’चे अध्यक्षपद भूषविल्याने भारताला एक महत्त्वाची प्रादेशिक शक्ती म्हणून ओळख संपादन करण्यास मदत झाली आणि ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनाझेशन’च्या �

भारत पूर्ण विकसित अण्वस्त्रसंपन्न देश असूनही चीनने भारताशी अण्वस्त्र संवाद साधला नाही; हे नजीकच्या भविष्यात बदलण्याची शक्यता नाही.

अण्वस्त्रांचा वापर आणि उपयोजन हे माणसांच्या हातातच असले पाहिजे आणि ते मानवी वर्तनाचे कितीही अनुकरण करत असले तरीही ते कोणत्याही तांत्रिक चमत्काराला कधीही सोपवले जाऊ नय�

भारतातील अर्थव्यवस्थेत महिला कर्मचार्‍यांचा सहभाग अगद�

भारतामध्ये सुरक्षित अशी जागतिक दर्जाची स्वच्छ ऊर्जा पर�

भारतात वर्षभरात होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाचा जो अंदाज व�

भारताने निर्यात-केंद्रित उत्पादनाच्या दिशेने पावले उचल

योग्य आर्थिक आराखडा तयार केला तरच शहरी प्रशासकीय यंत्रणा भारताच्या क्लीनटेक प्रणालीमध्ये प्रभावीपणे योगदान देऊ शकतील आणि त्याला गतीही देऊ शकतील.