चीनसोबत संबंध तोडणे सर्वांनाच अवघड

अनेक पाश्चात्य देशांमध्ये कोविड -१९ संबंधित लॉकडाऊन पुन्हा लागू होत आहे. या उद्भवलेल्या व्यत्ययामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला ग्रहण लागले आहे. या परिस्थितीचा मोठा फटका बहुतेक देशांना बसला असून, आजमितीस तरी चीनला मात्र सर्वाधिक फायदा झाल्याचे दिसत आहे. २०२०च्या तिसऱ्या  तिमाहीत, चिनी अर्थव्यवस्था ४.९ टक्क्यांनी वृद्धिंगत झाली आहे आणि पहिल्या तीन तिमाहीतील चीनचा एकत्रित विकास दर आता ०.७ टक्के इतका झाला आहे.

सप्टेंबर महिन्यामध्ये चीनच्या किरकोळ विक्रीत ३.३. टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मात्र, २०२० च्या पहिल्या नऊ महिन्यांमध्ये किरकोळ विक्री एकत्रित ७.२ टक्के आकसली असल्याचे दिसून आले. ऑक्टोबरमध्ये ११.४ टक्के वाढ नोंदवल्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये चीनच्या निर्यातीत २१.१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे (आकृती १). फेब्रुवारी २०१८ नंतरच्या निर्यातीत, चीनने साधलेला हा सर्वाधिक विकास दर आहे. गेल्या सलग सहा महिन्यांपासून चीनच्या निर्यातीत सातत्याने वाढ होत आहे. सध्या पाश्चिमात्य देशांमध्ये नवे निर्बंध लागू केल्याने, चिनी कारखान्यांना लाभ होत असल्याचे चित्र दिसून येते.

चिनी आयातीचा दर मे २०२० मधील -१६.६ (उणे १६.६) टक्के वाढीपासून नोव्हेंबर महिन्यात ४.५ टक्क्यांपर्यंत आला आहे. सलग तीन महिन्यांपासून आयातही वाढत आहे. चीनमध्ये उद्योग पुरवठा आणि प्रत्यक्ष वापरासंबंधीची मागणी या दरम्यान नेहमीच तफावत असते. मात्र, निर्यात आणि आयात यांमध्ये होणारी सुदृढ वाढ, आर्थिक घडामोडी पूर्वपदावर येत असल्याचे दर्शवते. जवळपास सर्वच प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या अलीकडच्या कामगिरीवर नजर टाकली, तर त्यांनी हा एक पैलू गमावल्याचे दिसून येते. मात्र, सध्या तरी चीन हा देश निःसंशयपणे फायदेशीर स्थितीत आहे.

या वर्षाच्या ऑगस्ट महिन्यानंतर, चीनच्या व्यापारातील वाढ काहीशी कमी झाली, खरी; मात्र सप्टेंबरपासून ती पुन्हा वाढू लागली. या वर्षाच्या सुरूवातीस कोविड-१९च्या अचानक उद्भवलेल्या साथीमुळे व्यापारातील संतुलन जवळपास नाहीसे झाले. चीनने संसर्गाची सुरूवातीच्या लाटेचे उत्तम व्यवस्थापन केले आणि मार्चमध्ये निर्बंध कमी करण्यासाठी पावले उचलणाऱ्या पहिल्या काही देशांमध्ये चीनही होता. त्या निर्णयाचे परिणाम आता दिसून येत आहेत (आकृती २).

वर नमूद केल्यानुसार, स्थानिक बाजारातील किरकोळ विक्री वसुली ही इतर समग्र आर्थिक तत्त्वांच्या वाढीशी जुळणारी नाही. यामुळे उत्पादित वस्तूंमध्ये वाढ होऊन चीनसाठी समस्या निर्माण होऊ शकतात. मात्र, निर्यातीत सातत्यपूर्ण कामगिरी बजावीत असल्यामुळे सध्या तरी चीनलाहा प्रश्न भेडसावण्याची शक्यता नाही. मात्र, नजिकच्या भविष्यकाळात चीनला वाढती बेरोजगारी, घरगुती उत्पन्नात घट आणि ग्राहकांच्या खर्चाच्या पद्धतीत बदल अशा समस्यांचा सामना करावा लागेल. (यांमुळे ग्राहकांच्या मागणीवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे). म्हणूनच, सातत्यपूर्ण आर्थिक उन्नतीसाठी निर्यात हे एक महत्त्वपूर्ण इंजिन राहिले आहे.

देशाबाहेर, कोविड-१९ काळातील चीनच्या या आर्थिक आणि व्यापारविषयक कामगिरीने चीनसोबतचे संबंध संपुष्टात आणण्याच्या चर्चेला उधाण येऊ शकते. गेल्या दोन दशकांत वाढणारी चिनी आर्थिक ताकद आणि त्याच्या अलीकडील भौगोलिक राजकीय आक्रमकतेमुळे या वादाचा भडका आणखी उडाला आहे.

२००१ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेत समाविष्ट झाल्यामुळे, चीनला प्रगत अर्थव्यवस्थांच्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळाला. त्यामुळे गेल्या दोन दशकांत चीनने उत्तम आर्थिक प्रगती साधली. मात्र, त्या प्रगत देशांनी आंतरराष्ट्रीय नियमांवर आधारित व्यापार आणि आर्थिक सुव्यवस्थेविषयक निकषांचे चीनने केलेल्या उल्लंघनाकडेही दुर्लक्ष केले. या प्रक्रियेत, जगातील एकूण उत्पादनापैकी सुमारे ३० टक्के उत्पादन करीत चीनचे जागतिक उत्पादन केंद्रात रूपांतरण झाले.

वुहानमध्ये जेव्हा कोविड-१९ची सुरुवात झाली, तेव्हाही चीनचे आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन सुरूच राहिले. या रोगराईविरोधात एकत्रित लढा उभारण्यासाठी माहिती देण्याऐवजी, चीनने प्रतिवाद करणाऱ्या कथा सांगत साऱ्या देशांचे लक्ष विचलित करण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. म्हणूनच, जगभरातील देशांतील सरकारांनी चीनसोबतच्या सामरिक गुंतवणुकींचा आणि व्यापार पद्धतींचा विचार आणि पुनर्विचार केला नाही तरच नवल!

ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या कार्यकाळात, अमेरिका यापूर्वीच व्यापार आघाडीबाबत चीनवर चिखलफेक करीत होता. युरोपीय युनियन स्तरावरही चीनशी मर्यादित संबंध ठेवण्याबाबत गंभीर चर्चा सुरू होती. म्हणूनच,गेल्या काही महिन्यांत चीनसोबतचे संबंध संपुष्टात आणण्यासंबंधीच्या चर्चेचीधार वाढली. मात्र, चीनशी संबंध तोडण्याची शक्यता किती व्यवहार्य आहे?

नोव्हेंबर २०२० मध्ये चीनच्या व्यापार आकडेवारीची प्रदेश व देशनिहाय रचना पाहिल्यास, चीनसोबतचे संबंध संपुष्टात आणण्याच्या अंमलबजावणीची शक्यता किमान आतातरी खूपच धूसर आहे. नोव्हेंबर २०२० पर्यंत, चीनच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे ३२.६ टक्के निर्यात अमेरिकी आणि युरोपीय देशांत झाली आहे. जर या आकडेवारीत जपान, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडला झालेल्या चिनी निर्यातीच्या आकड्यांची भर घातली तर ती आकडेवारी ४५ टक्क्यांच्या आसपास पोहोचेल (आकृती ३).

यांतून दोन तथ्य समोर येतात. पहिले तथ्य म्हणजे, प्रगत अर्थव्यवस्था अद्यापही कोविड-१९च्या तीव्रतेमुळे भरडल्या जात आहेत आणि कुठल्याही प्रकारे संबंध संपुष्टात आणण्यासाठी अजिबात तयार नाहीत. दुसरे तथ्य असे की, जर समग्र योजना न आखता या अर्थव्यवस्थांनी घाईगडबडीत संबंध संपुष्टात आणण्याविषयी निर्णय घेतला, तर त्या स्वत:चे अधिक नुकसान करून घेतील.

चीनचे आयात स्त्रोत तपासल्यास, ही गोष्ट अधिक स्पष्ट होते. चीनने अमेरिका आणि युरोपीय युनियनमधून १९ टक्के आयात केली आहे. जपान, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड या देशांकडून करण्यात आलेल्या आयातीची या आकडेवारीत भर घातली, तर ही आकडेवारी सुमारे ३५ टक्क्यांपर्यंत जाते. स्वारस्यपूर्ण बाब अशी की,मोठा व्यापार भागीदार नसलेल्या अथवा बलाढ्य अर्थव्यवस्था नसलेल्या देशांकडून चीनने २०२० मध्ये सुमारे १६ टक्के आयात केली आहे (आकृती ४).

सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार रचनेचा आणखी एक महत्त्वाचा घटक यांतून स्पष्ट होतो. चीनसोबतचे संबंध संपुष्टात आणण्यात स्वारस्य असलेले देश, आयातीकरता चीनवर अवलंबून आहेत. मात्र, चीन स्वत: आयातीसाठी या देशांवर अवलंबून नाही. जरी संबंधित आयातीचे आणि निर्यातीचे विश्लेषण करणे आवश्यक असले आणि त्यासंबंधीची तपशीलवार तपासणी करणेही जरूरीचे असले तरी चीनसोबतचे संबंध संपुष्टात आणण्यासाठी व्यापक आकडेवारी अनुकूल नाही.

चीनचे आक्रमकतेचे आव्हान, वर्चस्व गाजवणारा जागतिक खेळाडू होण्याची महत्वाकांक्षा आणि अशा प्रकारे ‘नवीन नियम-आधारित प्रणालीचा नवा नियम निर्माता’ (जो त्या देशाच्या स्वहिताला अनुकूल आहे) बनण्यामुळे इतर देशांकडून भीती व्यक्त करणार्याक प्रतिक्रिया व्यक्त होणे तसे स्वाभाविक आहे.त्यापैकी एक बाब म्हणजे व्यापारविषयक संबंध संपुष्टात आणणे. मात्र, यासंबंधी  कोणतीही एकात्मिक आंतरराष्ट्रीय योजना नसताना हे बोलणे सोपे, पण प्रत्यक्षात आणणे अवघड आहे. अलीकडच्या चिनी व्यापार विषयक माहितीतून हेच स्पष्टपणे दिसून येते.

• Economic Reforms
• Balance of Payments
• Import Dependence
• india-china
• India-China Trade

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT