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नेट-ज़ीरो के लक्ष्यों के साथ-साथ संक्रमण से जुड़ी विस्तृ�

The pandemic proved that the Centre and states have different roles but need to work closely during a crisis, instead of adopting a centralised approa

भारत में कोयला आधारित विकास प्रणाली में परिवर्तन के लिए �

COP26 में यातायात से जुड़ी चर्चा पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़

ASEAN-India Relations: भारत और आसियान दोनों को ही अपने समुद्री संबंधों �

Cop26 को लेकर भारत द्वारा ली गई प्रतिज्ञाएं सराहनीय हैं लेकि

शुरुआती चरण में भंडारण योग्य ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लि

जबतक की भारत मे, सड़क संबंधी अद्वितीय मुद्दों से निपटने के

क्वॉड के ज़रिए ज़ोर ज़बरदस्ती वाले आर्थिक हथकंडों और हिं

आने वाले दशक में विकास और समृद्धि हासिल करने के लिए हरित ब

तीन कृषि क़ानूनों को वापस लेने के बाद आशंका इस बात की है क�

Can Iran and India come together to manage the Afghanistan crisis and the security threat posed by it?

कोविड-19 के बाद के दौर में, जैसे-जैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र क

बिजली उत्पादन के लिए पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओ�

Can the long-standing challenge of winter air pollution be mitigated through regulatory governance?

The repeal of the three farm laws will most likely lead to a quarter century where no political party will touch agricultural reform

It has become quite apparent that India is not a threat to Maldives despite the efforts made by the Opposition to prove otherwise.

পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে ক্রমবিবর্তিত সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে �

लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने तमाम आशंकाओं को ग़लत साबित क

The world’s largest rural broadband project, BharatNet, has had multiple setbacks, but strategic partnerships with the private sector could help it

Both India and South Korea stand to gain strategically and economically from the deepening of people-to-people ties.

Against the backdrop of Chinese aggression at the border, the new border law by China is setting off alarm bells in India

विकसित ऊर्जा बाज़ारों के घटनाक्रमों से भारत के सामने ऊर्

विकसित ऊर्जा बाज़ारों के घटनाक्रमों से भारत के सामने ऊर्

অতিমারি–উত্তর সময়কালে ভারত ও ব্রিটেন একত্রে কাজ করতে পা�

বর্তমান পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারত তার সর্বজনীন ব্রডব্যান

The discussion at the COP26 summit was solely focused on EVs and Metro rail and left out crucial sectors of public transport and NMT

Both India and ASEAN need to act on the ample opportunities available to advance a cooperative and  mutually beneficial maritime relationship

पार्टी के भीतर तनावों के बावजूद स्पीकर नाशीद कई मोर्चों �

दुनिया में तीसरे सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जक देश के रूप

कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयोगों के तौर पर भारत, दुनिय�

भारतीय बिजली व्यवस्था में आपूर्ति की विश्वसनीयता को सुन�

প্রায় ১৯ মাস পরে দু’‌দেশের সরকার সীমান্ত ফের খুলে দেওয়ার

আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি নয়াদিল্লির জন্য প্রতি�

प्रायोगिक आंकड़े का तात्पर्य है कि निम्न आय वर्ग की आय मे�

भारत पश्चिमी एशिया के साथ विकसित हो रहे संबंधों का लाभ अर�

Now that India has committed to achieve net zero targets by 2070, we have ample time to institutionalise the green policy pathways using a top-down ap

To ensure an inclusive transition, India will have to introduce policy interventions to cushion the states and communities who will be impacted by the

For India to conform to the coal-free trend, more foreign capital flow needs to be diverted to green sectors.

In the initial phase, to mobilise the necessary capital to make Green Hydrogen bankable, the role of the government and multilateral funding agencies

বর্তমানে যখন সারা পৃথিবী ‘দূষণমুক্ত শক্তির রূপান্তর’-এ�

Revamping our development model is crucial to achieve growth and prosperity in the coming decade, while keeping in line with green transition.

It’s imperative to draft a national taxonomy if India wants to walk the green talk.

सीमा पर चीन से सामना करने के लिए भारत को और अधिक सक्रिय हो�

हाल की त्रिपक्षीय बैठक अब्राहम समझौते के साझेदारों के बी

What are the policy changes that need to be adopted by India to ensure that it fully utilises the opportunities arising from green transition?

হাতের নাগালের ফলগুলো পেড়ে নেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে আরও গভ

India’s COP26 pledges are commendable, but will they be feasible in the long run?

Cracks in the federal structure of India is witnessed as the jurisdiction of the BSF is increased in three states without prior consultation