चीनबद्दल भारताचा विचार ‘सर्वव्यापी’ हवा

थंडीच्या लाटेशी सामना करण्यासाठी भारत-चीन सीमेवर तयारी सुरू असताना चीनच्या ‘पिपल्स लिबरेशन आर्मी’ने सीमेवरून घुसखोरी केल्याची वृत्ते आपल्यावर येऊन धडकत आहेत. पहिल्यांदा बराहोतीमध्ये घुसखोरी झाली. हे नंदादेवी शिखराच्या उत्तरेकडे आहे आणि नंतर अगदी अलीकडे तवांगच्या उत्तरेला ‘बुम ला’च्या जवळ पुन्हा घुसखोरी करण्यात आली. या घटना नेहमीच्याच उल्लंघनाच्या होत्या, असे वृत्तांमध्ये नमूद करण्यात आले होते.

जेथे दोन्ही बाजूंच्या फौजांमध्ये संघर्ष होतो त्या प्रत्यक्ष ताबा रेषेजवळ आणि गस्त घातली जाते, त्या भागात घुसखोरी झाली, तर सरकारकडून ‘उल्लंघन’ हा शब्द वापरण्यात येतो. तथापि एका वृत्तानुसार, ‘पिपल्स लिबरेशन आर्मी’कडून भारतीय सुरक्षेला हानी पोहोचवण्यासाठी करण्यात येत असलेले प्रयत्न भारतीय जवानांनी हाणून पाडले. एवढेच नव्हे, तर बुम ला भागात भारतीय जवानांनी चीनच्या काही सैनिकांना अल्प काळ ताब्यातही घेतले होते.

ऑगस्टच्या अखेरीस चीनच्या सुमारे १०० सैनिकांनी तुनजुन ला खिंडीतून बराहोती येथे प्रवेश केला होता. ते इतक्या मोठ्या संख्येने तेथे घुसले होते, की ते पाहून भारतीय जवानांनी आश्चर्य व्यक्त केले होते. भारताने या भागात आपली ताकद वाढविल्याने आणि सन २०२० मध्ये झालेल्या गलवान संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सावधगिरीचा उपाय म्हणून चीनने हा पवित्रा घेतला असावा, असा निष्कर्ष यातून काढण्यात आला.

बराहोतीचे महत्त्व

सन १९६२ मध्ये मध्यवर्ती भागात सुरक्षेसंबंधात कोणतीही कृती करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे बराहोती हे पूर्व आणि पश्चिम भागातील तुलनेने फारसे माहिती नसलेले ठिकाण आहे. याच भागात उल्लंघन होत असते. मात्र, बराहोती येथील सीमा भारत व चीनदरम्यानच्या जुने वादाचे ठिकाण बनली आहे.

तरीही हेया क्षेत्राच पश्चिम आणि पूर्व क्षेत्राएवढा वापर झालेला नाही. याच कारणामुळे सन २००२ मध्ये भारत आणि चीनने याच क्षेत्रात नकाशाची देवाणघेवाण केली होती. आता तो ताबा रेषेच्या परस्पर स्वीकारार्ह प्रयत्नांचा एक अपयशी घटक बनला आहे.

ताबा रेषेवर चीनचा बदललेला पवित्रा

चीनकडून उल्लंघन करण्यात सातत्याने वाढ होत असल्याचे प्रयत्न म्हणजे चीनच्या ताबा रेषेवरील बदललेल्या पवित्र्याचे दर्शक आहे. अलीकडील काळात पिपल्स लिबरेशन आर्मीकडून भारताच्या जवळील प्रदेशांमध्ये आपली ताकद अधिक वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांनी आपल्या सैन्याला राहण्यासाठी सीमेजवळ नवी निवासव्यवस्था केली आहे, नवे हेलिपॅड्स, हवाईतळ स्थापन केले आहेत.

एवढेच नव्हे, तर अवघड सीमाभागात राहाण्यास नागरिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांनी काही आदर्श गावांचीही उभारणी केली आहे. सीमेवर वास्तव्य करण्यास नागरिकांची तयारी नसल्याची समस्या दोन्ही देशांना भेडसावत आहे. कारण येथील नागरिक रोजगाराच्या शोधार्थ अन्यत्र स्थलांतर करीत असतात. हा प्रश्न विशेषतः मध्यवर्ती क्षेत्रात अधिक तीव्र बनला आहे.

भारत आणि चीनदरम्यान लष्करी कमांडर स्तरावरील चर्चेची तेरावी फेरी मोल्दो येथे होण्याची शक्यता आहे. हे ठिकाण पँगाँग आणि लडाखमधील स्पनग्गूर लेकजवळ आहे. चीनने डेप्संग, हॉट स्प्रिंग आणि डेमचॉक या भागांमधून आपले सैन्य माघारी घ्यावे, असे भारताने बजावल्याने चर्चेसाठी एक महत्त्वाचा मुद्दाही आहे. चीनने गेल्या वर्षी या प्रदेशांत घुसखोरी केली होती.

शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्रमंत्री जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांच्यामध्ये चर्चा झाली होती. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘सध्याच्या परिस्थितीचा विस्तार हा दोन्ही बाजूंसाठी हितावह नव्हता. कारण त्याचा दोन्ही देशांच्या संबंधांवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे,’ या मुद्द्यावर उभय देशांचे एकमत झाले होते. जयशंकर यांनी सध्या अस्तित्वात असलेले द्विपक्षीय करार आणि संकेत या दोहोंचे पालन करतानाच ताबा रेषेवरील समस्यांचे निराकरण करण्याचे आवाहन केले होते.

अमेरिका-चीन स्थिती

भारत आणि चीन यांच्यातील सीमारेषेवरील घडामोडींकडे अमेरिका आणि चीन संबंधाच्या मोठ्या चौकटीतून पाहणे अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण येथे बदल होण्याची वैशिष्ट्यपूर्ण चिन्हे दिसत आहेत. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी शनिवारी केलेल्या एका भाषणात एक महत्त्वाचा संकेत दिला.

त्यांनी तैवानशी पुन्हा एकत्रिकरणाचा उच्चार केला. मात्र, तसे करण्यासाठी शांततामय मार्गाचा अवलंब करण्याची भूमिकाही स्पष्ट केली. ऑक्टोबरच्या पहिल्या चार दिवसांत चीनच्या सुमारे १४० लढाऊ विमानांनी तैवानजवळ उड्डाण केले होते. अमेरिका-चीनच्या लष्करी संघर्षात तैवान हे केंद्रस्थानी आले आहे आणि शी जिनपिंग यांच्या वक्तव्याने हा संघर्ष शांत होऊ शकतो.

अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन आणि शी जिनपिंग यांनी सप्टेंबर रोजी फोनवरून केलेल्या चर्चेत काही गोष्टी स्पष्ट झाल्या. व्हाइट हाउसकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही देशांनी संवादाच्या खुल्या जागा कायम ठेवण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि उभय देशांमधील ‘स्पर्धात्मक वातावरणात जबाबदारीचे भान ठेवण्याच्या’ मुद्द्यावरही चर्चा करण्यात आली.

या पाठोपाठ ६ ऑक्टोबर रोजी अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिव्हान आणि परराष्ट्र धोरण ठरविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडणारे चीनचे अधिकारी यांग जिएची यांच्यादरम्यान जिनिव्हामध्ये चर्चा झाली. आता या नंतर शी जिनपिंग आणि बायडेन यांच्यादरम्यान पहिली आभासी शिखर परिषद होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देशांमध्ये मतभेद असले, तरीही ‘जबाबदारीने स्पर्धेची खात्री’ देण्याची गरज असल्याच्या मुद्द्यावर सुलिव्हान यांनी पुन्हा पुन्हा लक्ष वेधले आहे.

भारतावर काय परिणाम होणार?

सुलिव्हान-यांग याच्यामधील चर्चेसंबंधात चीनने केलेल्या निवेदनात यांग यांनी अमेरिकेचा मुद्दा खोडून काढला आहे. उभय देशांमध्ये स्पर्धा असल्याचे अमेरिकेचे मत यांग यांनी आक्रमकपणे नाकारले आहे. अमेरिकेने व्यावहारिक धोरण स्वीकारावे आणि ‘चीनची देशांतर्गत, परराष्ट्रविषयक धोरणे आणि धोरणात्मक उद्दिष्टे अचूकपणे समजून घ्यावीत,’ या चीनच्या दीर्घकालीन दृष्टिकोनावर भर दिला. चीनच्या ‘वन-चायना धोरणा’चा अमेरिकेने स्वीकार केला असल्याची नोंदही चीनकडून घेण्यात आली.

चीनच्या नव्या धोरणाचा बायडेन प्रशासनाकडून घेण्यात आलेला आढावा सुलिव्हान यांच्याकडून गेल्या आठवड्यातच सादर होणे अपेक्षित होते; परंतु आजवर तसे घडलेले नाही. काही वृत्तांमधून असे दिसून येते की, बायडेन प्रशासनाने चीनबाबत मवाळ भूमिका घ्यावी, असा दबाव विशेषतः उद्योग जगताकडून आला आहे. अशा प्रकारच्या घडामोडांमुळे भारतावर अपरिहार्यपणे परिणाम होऊ शकतो.

• China Foreign Policy
• Arunachal Pradesh
• Border Security
• China
• Chinese Incursions
• India
• LAC
• PLA

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.