चीनविरोधातील आक्रमक धोरणाचे गणित

२८ जून २०२१ रोजी ‘ब्लूमबर्ग’मध्ये एक वृत्त प्रसिद्ध झाले. त्यातून असे अनुमान निघते की, भारताने चीनला लागून असलेल्या उत्तरेकडील सीमांवर विविध भागांत लष्कराच्या ५०,००० अतिरिक्त तुकड्या (आणि नवीन युद्धसामुग्री) तैनात करून चीनविरोधात आक्रमक लष्करी धोरण स्वीकारले आहे. भूमिकेतील हा बदल ‘ऐतिहासिक’ असल्याचेही या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

यापूर्वी चिनी लष्कराच्या धमक्यांपुढे भारताच्या लष्करी कमांडर्सना संरक्षणात्मक पवित्रा घ्यावा लागत होता, असेही या वृत्तामध्ये पुढे सुचविण्यात आले आहे. मात्र, आता पश्चिमेपासून उत्तरेपर्यंतच्या नव्या रचनेमुळे लष्कराला आक्रमक संरक्षणात्मक धोरणाचा पर्याय उपलब्ध झाला असून एकंदरच चीनविरोधातील प्रतिरोधक धोरण पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत झाले असल्याचे या वृत्तात सूचित करण्यात आले आहे. हाच सूर इतर अनेक ऑनलाइन तसेच छापील माध्यमांमध्येही आढळून येतो.

या वृत्तांमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या वस्तुस्थितींमध्ये किमान अर्थाने तथ्यांश असला तरी, संबंधित माध्यमांना जे दिसले त्यातून आकलन झालेल्या गोष्टींचे हे वृत्तांकन आहे. हा बदल एका रात्रीत घडून आलेला नाही. त्यास भूतकाळातील काही निर्णयांचे कंगोरेदेखील आहेत. त्यामुळेच हे शक्तीचे संतुलन होऊ शकले. या सर्व मुद्द्याकडे एका सखोल आणि वास्तवाचे भान असलेल्या दृष्टिकोनातून पहायला हवे.

भारत आणि चीन यांच्यातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (एलएसी) हा काही सामान्य तणाव नव्हता. तोपर्यंत दोन्ही देशांनी सीमेवर मोठ्या प्रमाणात जमवाजमव केली. उभय बाजूंनी तुल्यबळ फौजफाटा परस्परांसमोर उभा केला. असो. ५०,००० तुकड्या तैनात करण्याच्या ऐतिहासिक बदलाच्या मूळ मुद्द्याकडे येऊ. नक्कीच हे सर्व एकाएकी घडलेले नाही. पायाभूत सुविधांची आणि सैन्याची उभारणी ही क्षमतावृद्धी योजनेनुसारच होत असते, त्यासाठी २००६-०७ पासूनच्या सामरिक धोक्यांची शक्यता लक्षात घेऊन, त्यांचा वेळोवेळी पुनर्आढावा घेऊन आणि चीनचा गाढा अभ्यास असलेल्या तज्ज्ञ समित्यांनी केलेले दिशादर्शन लक्षात घेऊन या सगळ्याची आखणी केली गेली आहे. चीनला लागून असलेल्या सीमारेषांवर पायाभूत सुविधांचा विकास कसा घडवून आणायचा, याचा निर्णय घेतला गेला. भारत-चीन सीमेवर गेल्या दशकभरात निर्माण झालेल्या तणावाकडे एक ओझरता कटाक्ष टाकला तरी, पश्चिम आणि उत्तर सीमांवर तुल्यबळ सैन्यतुकड्या तैनात करण्याच्या आताच्या निर्णयामागील बोध समजून घेता येऊ शकतो.

पूर्व लडाख, हिमाचल आणि उत्तराखंड, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या ठिकाणच्या भूभागांवर चीन सांगत असलेला हक्क सर्वांना ज्ञात असून, त्याचे व्यवस्थित दस्तऐवजीकरण करण्यात आले आहे. १९९३ पासून सीमांवरील शिष्टाचार तसेच भारत-चीन यांच्यात अनेक करारमदार झाले. २०१३ मध्ये चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांचे भारताच्या दौऱ्यावर आगमन होईपर्यंत या सर्व करार आणि शिष्टाचारांचे काटेकोर पालन (अनेकदा चीननेच त्यांचे उल्लंघन केले) करण्यात आले.

२०१३ मध्ये चिनी अध्यक्षांच्या आगमनापूर्वी लडाखच्या पूर्वेला देप्सांग पठारावर चीनने सैन्याची जमवाजमव केली, लष्करी साहित्य आणून ठेवले. २०१३च्या एप्रिल आणि मे महिन्यात तीन आठवडे दोन्ही बाजूंची चर्चा झाल्यानंतर सीमेवरील हा तणाव निवळला. त्याच्या पुढच्याच वर्षी क्षी जिनपिंग यांच्या पहिल्यावहिल्या भारतभेटीच्या पूर्वसंध्येला भारत आणि चीनचे सैनिक दक्षिण-पूर्व लडाखच्या चुमार क्षेत्रात समोरासमोर आले. या ठिकाणी भारताची हद्द असतानाही चीनने त्या ठिकाणी रस्ता बांधायला घेतल्याने भारतीय लष्कराने त्यास जोरदार आक्षेप घेतला. त्यामुळे हा तणाव निर्माण झाला. १६ दिवस हा तणाव चालला. या काळात भारताने लष्कराची ब्रिगेडच या ठिकाणी तैनात केली. सर्वात गंभीर आणि दीर्घावधीचा तणाव जून, २०१७ मध्ये निर्माण झाला.

भारत-भूतान-चीन या तीनही देशांच्या सीमारेषा ज्या तिठ्यावर एकत्र येतात त्या डोकलाम पठारावर हा तणाव निर्माण झाला. भूतानच्या संरक्षणाची जबाबदारी भारतावर असल्याने भूतानच्या हद्दीत असलेल्या तोर्सा नदीजवळ चीनने रस्ता बांधायला घेतला असता भारताने त्यावर आक्षेप नोंदवला. चीन बांधत असलेल्या रस्त्यामुळे थेट भारताच्या सिलिगुडी कॉरिडॉरला धोका पोहोचत होता. हा तणाव दोन महिने चालला. दोन्ही बाजूंनी सैन्याची प्रचंड जमवाजमव झाली. इतकेच नव्हे तर राखीव सैन्यालाही सतर्कतेचे आदेश देण्यात आले होते.

हवाई दल आणि नौदल यांनाही सज्ज राहण्याचे आदेश होते. अखेरीस उच्चपदस्थांच्या हस्तक्षेपानंतर हा तणाव निवळला. मात्र, यातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, पाकिस्तान आणि चीन यांच्याकडून भारताला समसमान धोका असून भविष्यात दोन्ही आघाड्यांवर युद्ध करण्याची वेळ आल्यास कोणत्याही वादग्रस्त क्षेत्रावर पाणी न सोडता दोन हात करता आले पाहिजे व त्यासाठी विशिष्ट सुसज्ज सैन्य असायला हवे, ही बाब अधोरेखित झाली. आणि आता चिनी लष्कराने एप्रिल, २०२० मध्ये पूर्व लडाखमध्ये कुरापत काढली असून आता आपले सैन्य आणि चिनी सैनिक त्या ठिकाणी आमनेसामने उभे ठाकले आहेत.

भारत-चीन लष्करी तणावाच्या पुनरावृत्तीची दुहेरी उद्दिष्ट्ये आहेत : पहिले म्हणजे वाढता धोका अधोरेखित करणे, ज्याची भारताच्या सामरिक नेतृत्वाला तसेच लष्कराला गेल्या दशकभरापासून (कमी-अधिक प्रमाणात) चांगली जाणीव आहे आणि दुसरे म्हणजे आज जर लडाख आणि अरुणाचल या दोन्ही सीमावर्ती भागात लष्कराच्या अतिरिक्त तुकड्या तैनात करून त्या दीर्घकाळपर्यंत तिथेच ठेवण्याची ताकद तसेच चीनच्या डोळ्यात डोळे घालून आघाडीवरील महत्त्वाच्या ठाण्यांवर ठाण मांडून बसण्याची हिंमत लष्करामध्ये आली असेल तर ते तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने अशा धोरणाला दिलेल्या प्रारंभिक प्रेरणेचे यश आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या दोन्ही कारकीर्दीत या धोरणाचाच आक्रमकपणे पाठपुरावा केला आहे. सीमावर्ती भागांमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी गेल्या सात वर्षांत विद्यमान राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने थैल्या मोकळ्या सोडल्या आहेत, यात कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. लडाख आणि अरुणाचल प्रदेश रेल्वे, रस्ता आणि हवाई अशा तीनही मार्गांनी उत्तमरित्या जोडले गेले आहेत. सुदूर सीमावर्ती भागात भारताने पायाभूत सुविधांच्या या विणलेल्या जाळ्यामुळे चीनला या भागाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागले आहे.

पश्चिमेकडून सैन्यदलांचे पूर्वेकडील सीमाभागांवर संतुलन करण्याच्या या कसरतीमध्ये मथुरास्थित आक्रमक तुकड्यांच्या (लष्करी कारवायांच्या दुहेरी उद्दिष्टांच्या धोरणानुसार कोणत्याही प्रसंगात त्या दुय्यम अधिकाराच्या ठरतात) दोन इन्फन्ट्री डिव्हिजन्स आणि मध्य क्षेत्रातील अतिरिक्त तुकड्या व त्यांच्या मुख्यालयांच्याही भूमिकांचा आढावा घेऊन लडाखमधील सर्व अतिरिक्त तुकड्यांचे नियंत्रण आक्रमक पर्यायांसाठी करता येणे शक्य होईल, अशा दृष्टीने त्यांचे पुनर्नियोजन करणे हे उद्दिष्ट होते.

भारतीय हवाई दलाकडे सी-१७ आणि सी-१३० ही अनुक्रमे सामरिक वहनाच्या दृष्टिकोनातून आणि विशेष कामगिरी पार पाडण्यात सक्षम असलेली विमाने सुपूर्द करण्यात आली, तसेच लष्करी तुकड्यांची तातडीने ने-आण करण्यासाठी आणि लडाख तसेच पूर्व भागातील पर्वतराजी असलेल्या ठिकाणांवर रसद पुरवठ्यासाठी चिनुक हेलिकॉप्टर्स नेमणूक करण्यात आली. त्याचबरोबर एएच-६४ई हे बहुआयामी लढाऊ हेलिकॉप्टरही हवाई दलाच्या दिमतीला देण्यात आले आहे. अलीकडेच राफेल लढाऊ विमानांची एक तुकडी हवाई दलात सामील झाली असून लवकरच दुसरी तुकडीही भारतात येणार आहे. रशियाशी झालेल्या करारानुसार यंदा एस-४०० ट्रायम्फ ही जमिनीवरून हवेत मारा करू शकणारी क्षेपणास्त्र यंत्रणाही हवाई दलाच्या ताफ्यात समाविष्ट होणार आहे.

अखेरीस, भारतीय लष्कराच्या परिवर्तनाची दिशा आणि वेग ऐतिहासिक आहे. कधी कधी शेजाऱ्यांमुळे ते घडत होते परंतु सैन्याच्या तुकड्यांची दोन्ही बाजूकडील सीमांवर समसमान तैनाती करणे ही सध्याची प्रक्रिया दशकभरापासून सुरू आहे, हेही तितकेच खरे. सुरक्षाव्यवस्था प्रत्युत्तर देण्याच्या बाबतीत सुरुवातीला धिमी होती परंतु आता आपल्याला नेमका धोका कोणापासून आहे हे एकदा लक्षात आल्यानंतर, म्हणजे गेल्या काही वर्षांतील घडामोडी पाहिल्यावर आणि अनुभवल्यावर कोणत्या आघाडीवर अधिक लक्ष केंद्रित करायचे आणि त्यानुसार सैन्याची नियुक्ती कुठे अधिक करायची, याचा सम्यक विचार होऊ लागला आहे. विशेषत: २०१७ पासून.

कोरोना महासाथीचा जगात फैलाव करण्यामागे असलेला चीन आणि भारताने क्षेत्रीय सीमांवर आपली पकड घट्ट करण्याचा कालावधी हे योगायोगाने घडलेले नाही. यावरून आपली धोरणे सर्वकाळ अपेक्षांची पूर्ती करेलच असे नाही परंतु चीनसारखा बलाढ्य शत्रू जेव्हा उंबरठ्यावर येऊन उभा ठाकतो त्यावेळी त्या धोरणांची अचूक अंमलबजावणी केली जाते, हे अधोरेखित होते.

• Neighbourhood
• Border Security
• China
• INDIA
• military

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.