Published on Oct 16, 2021 Commentaries 0 Hours ago

चीन ही भारतासाठी दुसरी सर्वात मोठी निर्यात पेठ आहे. पण आपण त्यावर अवलंबून राहणे कमी करायला हवे. कारण चीन हा विश्वासघात करू शकतो.

चीनमधील ‘एवरग्रांड’ प्रकरणाचे धडे

काही दिवसांपूर्वी एव्हरग्रांड ही चीनमधील सर्वात मोठी बांधकाम क्षेत्रातील कंपनी विविध कारणांसाठी चर्चेत राहिली. सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाने बडगा उगारल्याने कंपनीचे शेअर्स गडगडले. त्याचे जागतिक बाजारावरही पडसाद उमटले. एव्हरग्रांडकडे गुंतवणूकदारांनी तगादा लावला. कंपनीच्या विविध कार्यालयांत ठेवीदारांनी धरणे धरली. निदर्शने केली. या निदर्शकांना पांगविण्यासाठी सुरक्षा दले कंपनीच्या दिमतीला आली. हे एक प्रकारे चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षासमोर असलेले आव्हानच आहे. चीन अशी संकटसंधी हातची जाऊ देणे अशक्यच आहे.

एव्हरग्रांड सध्या कर्जात आकंठ बुडाली आहे. ३०० अब्ज डॉलरची देणी कंपनीला द्यायची आहेत. कंपनीची बाजारातील पत घसरली असून १० लाखांहून अधिक घरखरेदीदारांनी आपल्या हक्काच्या घरासाठी कंपनीकडे भरमसाठ रकमाही दिल्या आहेत. या सर्व घडामोडींमुळे चिनी अर्थकारणालाही धक्के बसले असून जागतिक पातळीवर चिनी समभागांच्या किमतीमध्ये २००८ मधील जागतिक अर्थसंकटापासून नवा नीचांक स्थापन करणारी ९ टक्के इतकी घट झाली आहे.

आपल्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी आपल्या प्राथमिक उद्दिष्टांमध्ये पर्यावरण, असमानता आणि आर्थिक जोखीम यांना सामोरे जाणे सामील केले होते. यापैकी पहिल्या दोन उद्दिष्टांमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली असून कर्जाचा मोठा पर्वत स्वच्छ करण्याचे आव्हान मात्र कायम असल्याचे त्यांनी मान्य केले होते. चिनी कर्जाचा वारसा हा संशोधक वांग जियान यांनी “आंतरराष्ट्रीय अभिसरण” असे नामकरण केलेल्या चीनच्या आर्थिक आराखड्याशी जवळीक साधणारा आहे.

आपल्याकडे असणाऱ्या प्रचंड कामगार शक्तीचा जागतिक उत्पादन साखळीत उपयोग निर्यातीवर आधारित वृद्धीच्या मार्गाने जाण्याचे चीन ठरवू शकतो. चीनच्या आर्थिक सत्ताकेंद्राचे सन २००० च्या सुरुवातीपर्यंत हेच मार्गदर्शक तत्व होते. २०१५ पर्यंत चीनला इलेक्ट्रॉनिक्स आणि गृहोपयोगी वस्तू उद्योगांमध्ये जवळपास एकाधिकारशाही प्राप्त होती. कारण चिनी कारखाने जवळ जवळ ८० टक्के संगणक आणि वातानुकूलन यंत्रे तसेच ९० टक्के मोबाइल संच तयार करीत होते. परंतु “आर्थिक चमत्काराचा” अर्थ असा होता की चीनला समान उत्पादनासाठी अधिक गुंतवणूक करावी लागणार होती.

संघर्ष दोन दूरदृष्टींचा

१९७० च्या आसपास चीनने आपल्या अर्थकारणाचे उदारीकरण केले तेव्हा “श्रीमंत होणे म्हणजे गौरव”, असा मंत्र होता. यावेळी अनेकांनी आपल्या शासकीय नोकऱ्या सोडल्या आणि व्यवसायसंधीच्या महासागरात उडी घेतली. यावेळी चीनच्या उच्च अधिकारी वर्गात शब्दश: सागरामध्ये बुडू या अशा अर्थाचा ‘झियाहै’ हा वाक्प्रचार लोकप्रिय होता. अशा या राजकीय आणि सामाजिक वातावरणात आपल्या तिशीत असलेल्या झू जियायिन यांनी नोकरी सोडली आणि बांधकाम क्षेत्रात जबरदस्त कामे सुरु असलेल्या शेंझेन या ठिकाणी एव्हरग्रांड समूहाची स्थापना केली.

डेंग यांच्यानंतर आलेल्या जियांग झेमिन यांनी आपला तळ शांघाय येथील आर्थिक क्षेत्रात बसवला होता आणि ते आर्थिक सुधारणा पुढे चालवीत असतानाच व्यावसायिकांना कम्युनिस्ट पक्षात प्रवेशासाठी हिरवा कंदील दाखवीत होते. झू जियायिन यांचे नशीब फळफळले आणि त्यांचे कम्युनिस्ट पक्षात वरपर्यंत संबंध वाढले २०१७ मध्ये फोर्ब्सच्या यादीत चीनमधई सर्वात धनाढ्य व्यक्ती असा त्यांचा उल्लेख होता.

झू यांनीही आपल्या वैभवातील एक वाटा त्यांना देण्याचे लक्षात ठेवले. यू जी यांनी लिहिलेल्या “वेन जियाबाव: चीनचे महान अभिनेता” या पुस्तकात असा आरोप केला आहे की, माजी पंतप्रधान वेन जियाबाव यांच्या बंधूंचे एव्हरग्रांडमध्ये भागभांडवल होते आणि त्यांनी नंतर काही काळ कंपनीचे संचालकपदही भूषविले. नंतरच्या काळात न्यूयॉर्क टाइम्सने असा गौप्यस्फोट केला की, वेन यांच्या नातेवाईकाने २.७ अब्ज डॉलरची संपत्ती दडवली होती. चीनने नंतर याला नकार दिला, ही गोष्ट अलाहिदा.

झू यांनी ऑस्ट्रेलियामधील एका उच्चभ्रू उपनगरात ३.९ कोटी डॉलर किमतीची तत्कालीन उपाध्यक्ष झेंग क्विंगहाँग यांच्या मुलाच्या घराशेजारची एक संपत्ती विकत घेतली असल्याची तसेच त्यांनी बांधकामाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी खासगी जेटचा केलेला उपयोग या दोन्ही बातम्यांनी थोडासा गदारोळ झाला. परंतु केवळ झू यांची संपत्ती खरेदी आणि त्यांचे खास लोकांचे संबंध या बातम्यांनीच पहिल्या पानावरच्या बातम्या सजल्या नाही.

राजकीय सल्लागार समितीच्या २०१२ मधील अधिवेशनात झू हे वैधानिक कार्यपालन संबंधातील दोन सत्रांमध्ये उपस्थित होते आणि यावेळी त्यांनी वैभवी आभूषणे बनवणाऱ्या फ्रेंच कंपनीने खास बनवलेला पट्टा घातला होता. चीनमधील ऑनलाइन व्यासपीठांवर त्यांचे हे छायाचित्र व्हायरल झाले होते आणि यामुळेच त्यांना उपहासात्मक अशी ‘पट्टा बंधू’ ही उपाधीदेखील दिली गेली होती.

व्यावसायिक हितसंबंध आणि राजकीय पोहोच काही मोजक्या मंडळींना काही चांगल्या काळासाठी हितकारक ठरू शकतात. परंतु काळ कठीण होतो तेव्हा मात्र यामधून राजकीय बदनामीलाही सामोरे जावे लागते. कोरोनाच्या उद्रेकामुळे चीनमधील प्रकाशझोत आता देशातील उत्पन्नाच्या असमानतेवर आला आहे. चीनमधील संपत्ती क्षेत्रातील प्रचंड दरीमध्येच चीनचा कम्युनिस्ट पक्षही (सीसीपी) अशा व्यावसायिकांच्या दिमाखदार जीवनशैलीवर नाराज आहे.

सीसीपी असे मानतो की, व्यापारी समुदाय हा आता एक दबाव समूह बनला असून ते व्यावसायिकांच्या धोरणात्मक बाबींवर आपली मते देण्याच्या बाबतीतही नाराज आहेत. गेल्या वर्षी अँट समूहाला आपला भांडवली बाजारातील ३५ अब्ज डॉलरचा आयपीओ अलिबाबा चे सह-संस्थापक जॅक मा यांच्या काहीशा गंभीर टिपणामुळे बाजूला ठेवावा लागला होता. सप्टेंबरमध्ये पॉलिटब्युरोचे सदस्य असलेल्या वांग यांग यांनी सून फुलिंग या उद्योजकाची शताब्दी साजरी केली.

त्यांच्या इतर कामगिरी सोबतच पक्षाने चीनमधील यादवी युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर उद्योगांची पुनर्बांधणी आणि राष्ट्रीयीकरण तसेच पश्चिमेविरुद्धच्या कोरिअन युद्धामध्ये भाग असलेल्या पीपल्स व्हॉलेंटिअर आर्मीला आर्थिक सहाय्य यामधील त्यांच्या सहभागाचा खास उल्लेख केला. शी यांच्या युगामध्ये देशाचे प्रमुख व्यावसायिक सून फुलिंग यांच्या पदपथावर पावले टाकीत आणि प्रकाशझोतापासून दूर राहून देशाची आणि समाजाची बांधणी यासाठी सहभाग देत असताना दिखाऊ श्रीमंतीपासूनही दूर रहात आहेत.

२०२१च्या जानेवारी महिन्यात ‘भांडवलाच्या अव्यवस्थित विस्ताराला प्रतिबंध’ घालण्यासाठी अर्थकारण याविषयी पॉलिट ब्युरोची एक बैठक झाली. तेव्हापासून शी जिनपिंग यांनी किमान पाच वेळा ‘भांडवलाच्या अव्यवस्थित विस्ताराला प्रतिबंध’ याचा उल्लेख केला असून तंत्रशिक्षण आणि ऑनलाइन शिक्षणातील अध्वर्यू यांच्याविरुद्ध केलेली कठोर कारवाई हे त्याचे कारण असल्याचे अधिकारी वर्गाकडून स्पष्टीकरण दिले जात आहे. त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये पीपल्स डेली या वृत्तपत्रात प्रामुख्याने दिला गेलेल्या ‘रेड रिसेट’ पुनर्रचना कार्यक्रमामुळे जिनपिंग यांना चिनी अर्थव्यवस्थेमधील आर्थिक जोखीम आणि आपल्या पूर्वसुरींनी करून ठेवलेले भाई-भतीजा प्रताप हाताळण्यासाठी बऱ्याच अंशी मदत होऊ शकेल.

सत्य कथा

एव्हरग्रांड समूहाचे बांधकाम क्षेत्रातील आजवरचे यश हे चिनी लोकांच्या मनातील स्थावर संपत्तीमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या ध्यासाशीही जोडले गेले आहे. चीनमधील गुंतवणूकपर्याय मर्यादित असल्यामुळे स्थावर संपत्ती हा घरगुती संपत्तीचा ४० टक्के पर्यंत भाग असू शकतो. सर्वसाधारण नागरी कुटुंबाच्या १.५ निवासी मालकीच्या जागा असतात आणि येथील नागरी घरांची मालकी ही जगात सर्वात अधिक आहे. शेंझेन या भागात अनेक तंत्र कंपन्यांचे उद्योग आहेत आणि या भागाने आता स्थावर संपत्ती खरेदीवर बंधने घालण्याची घोषणा केली आहे. शेंझेनमधील घरांच्या किंमती या वर्षीच्या पहिल्या सहामाहीत आर्थिक मंदी असूनही तब्बल ११.४ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.

(स्रोत- साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट)

नवीन नियमानुसार शहरात “हुकोऊ” असलेल्या नागरिकांना त्यांचा सध्याचा निवास किमान तीन वर्षे आधीच नोंदलेला आहे असा दाखला सादर केल्यानंतरच नवे घर खरेदी करता येईल. जिनपिंग असे मानतात की, शेंझेनसारख्या शहरातील घरे महाग झाल्यामुळे तसेच स्थावर संपत्तीच्या बाबतीत तर्क-वितर्क चीनच्या वृद्धीला इजा पोचवतात आणि त्यामुळेच त्याचा वेतनावरही खूप प्रभाव पडतो आणि याचा परिणाम म्हणून चीनच्या स्पर्धात्मक प्रभावाची धार कमी होते. जगणे महाग झाल्यामुळे कुटुंब मर्यादित झाले आहे आणि यामुळे चीनच्या भावी अपेक्षापूर्तीला तडे जात आहेत. जे लोक अधिक घरे खरेदी करतात त्यांच्यावर संपत्ती कर लावावा अशी तज्ञ मंडळी सूचना करीत आहेत.

कोरोना महासाथ सुरू झाल्यापासून जिनपिंग यांनी ‘दुहेरी अभिसरण’ या एका नव्या विकास आराखड्याकडे वळण्याचा संकेत दिला आहे. स्थावर संपत्तीच्या क्षणिक उत्साहाच्या ऐवजी नाविन्यामधून देशाच्या भावी आर्थिक विकासाला उर्जा मिळावी अशी जिनपिंग यांची अपेक्षा आहे. म्हणजेच चीनने एव्हरग्रांड समूहाला गाळातून बाहेर काढण्यासाठी अनिच्छेचे संकेत दिले आहेत आणि यामधून उठणारी सामाजिक कंपने बंद करण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी शासकीय विकासकांसोबत बोलणी करून अपूर्ण बांधकाम प्रकल्प अधिगृहित करावेत असे म्हटले आहे.

अशा कोसळत्या डोलाऱ्याचा सर्वात मोठा फटका परदेशी सावकारांना बसणार आहे. या दरम्यान लोकांना आणखी वेगळे गुंतवणूक पर्याय देण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. बीजिंग येथे स्टॉक एक्स्चेंजच्या उद्घाटनाचीही योजना आहे. राजधानीमधील शेअर बाजारामुळे तंत्रावर आधारित आणि नाविन्यपूर्ण व्यवसायांना फायदा होईल अशी घोषणा जिनपिंग यांनी केली आहे. मुख्य चीनमध्ये शांघाय आर्थिक केंद्र आणि शेंझेन येथे दोन प्रमुख बाजार आहेत.

एव्हरग्रांड अध्याय नेमका चीनमधील शरद ऋतू उत्सवाच्या आणि दीर्घ रजेच्या काळात समोर आला. या काळात चीनने कर्ज चुकवेगिरी बाबत मौन धारण केले होती आणि त्यामुळे जगभरातील शेअर बाजार गडगडले. यावरून आता जिनपिंग यांच्यासाठी एव्हरग्रांड अध्याय हा अनेक हेतू साध्य करून देणार आहे. पहिला हेतू हा की यामधून चीन हा जागतिक प्रणालीत किती गुंतलेला आहे हा संदेश पोचवणे आणि त्यासोबतच इतर देशांच्या आर्थिक पुनर्लाभाला अपशकुन करण्याची चीनजवळ शक्ती आहे हे स्पष्ट करणे.

(स्रोत- दी प्रिंट)

दुसरे हे की, फ्रेंचांच्या पूर्वकालीन आर्थिक आश्रयदाते या जाळ्याच्या मुळावर चीन घाव घालणार आहे. तिसरे म्हणजे जिनपिंग हे आर्थिक विकासाचे धोरण आणि रणनीती बदलण्याच्या बाबतीत गंभीर असून खऱ्या तांत्रिक नाविन्यासाठी तसेच आपल्या सामाजिक धोरणांसाठी भांडवलपुरवठा करण्यासाठीही गंभीर आहेत.

सीसीपी हे आपले दशवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन २०२२ मध्ये आयोजित करणार आहे. आपण आपल्या तिसऱ्या सलग कार्यकाळासाठी कायम राहणार आहोत असे संकेत जिनपिंग यांनी दिले आहेत आणि याला अलीकडच्या इतिहासामध्ये उदाहरण नाही. पूर्वीच्या आश्रयदाते जाळ्यांवर आघात करून त्यांना आपले स्थान कोणत्याही आव्हानासमोर किंवा गटासमोर अधिक शक्तिशाली करायचे आहे. शक्तीच्या स्थानावर अधिक काळ कायम राहण्यासाठी त्यांना आपला कार्य अह्वाल अधिक शक्तिशाली करावा लागेल आणि या प्रकारे ते आपले “यश” आपली भूमिका मांडण्यासाठी एखाद्या खासगी समूहावर सत्ता गाजवण्यासारखी मांडू शकतील.

एव्हरग्रांड अध्यायामधून भारतीय धोरणकर्त्यांसानीही घ्यावेत असे धडे आहेत. चीन-भारत सीमेवरील गलवान संघर्षानंतर चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालावा असे आवाहन केले गेले. भारत आणि चीन यांच्यामधील निर्यात आणि आयात या वर्षीच्या जानेवारी ते जून या सहामाहीमध्ये ६५ टक्के वाढली. चीन ही भारतासाठी दुसरी सर्वात मोठी निर्यात पेठ आहे आणि त्यावर आपले अवलंबून राहणे कमी करायला हवे कारण चीन हा नेहमी या विश्वासावार शस्त्राघात करू शकतो.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Kalpit A Mankikar

Kalpit A Mankikar

Kalpit A Mankikar is a Fellow with Strategic Studies programme and is based out of ORFs Delhi centre. His research focusses on China specifically looking ...

Read More +