Published on Nov 02, 2023 Commentaries 0 Hours ago

२००० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून, चीनने श्रीलंकेला दिलेल्या कर्जात झपाट्याने वाढ करण्यात आली आहे. एका अंदाजानुसार सध्या थकीत असलेले कर्ज एकूण कर्ज साठ्याच्या २० टक्क्यांहूनही अधिक आहे. उच्च व्याजदरासह चीन देत असलेले कर्ज हे पारदर्शी नसल्याने अनेकदा अशा कर्जाचा बोजा पडलेला दिसून आला आहे. यातील बहुतांश कर्ज हे चायना एक्झिम बँक आणि चायना डेव्हलपमेंट बँक यांसारख्या बीजिंगच्या आर्थिक आणि व्यावसायिक हित असलेल्या बँकांमधून येते. परिणामी, आपल्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी चीनकडून फार प्रयत्न करण्यात येत नाहीत.

चीनसाठी श्रीलंकेला गृहीत धरण्याचा धोका

चीनच्या एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट (एक्सिम) बँकेसोबत ४.२ अब्ज डॉलर किमतीच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी वाटाघाटी पूर्ण झाल्या असल्याची पुष्टी श्रीलंकन सरकारने ११ ऑक्टोबर रोजी दिली आहे. यामुळे, बाह्य कर्ज पुनर्रचना आणि महसूल निर्मितीमध्ये देशाच्या असमाधानकारक कृतीमुळे रखडलेल्या आयएमएफच्या बेलआउट पॅकेजचा दुसरा टप्पा उपलब्ध होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. चीनसोबतच्या कराराच्या अटींचे तपशील अद्याप उघड करण्यात आले नसले तरी श्रीलंकेसारख्या लहान दक्षिण आशियाई देशांना यापुढील काळात गृहीत धरणे चीनला महाग पडू शकते हे या कर्ज पुनर्रचनेवरून स्पष्ट झाले आहे.

२००० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून, चीनने श्रीलंकेला दिलेल्या कर्जात झपाट्याने वाढ करण्यात आली आहे. एका अंदाजानुसार एकूण कर्ज साठ्याच्या २० टक्क्यांहूनही अधिक कर्ज सध्या थकीत आहेत. उच्च व्याजदरासह चीन देत असलेले कर्ज हे पारदर्शी नसल्याने अनेकदा अशा कर्जाचा बोजा पडलेला दिसून आला आहे. यातील बहुतांश कर्ज हे चायना एक्झिम बँक आणि चायना डेव्हलपमेंट बँक यांसारख्या बीजिंगच्या आर्थिक आणि व्यावसायिक हित असलेल्या बँकांमधून येते. परिणामी, आपल्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी चीनकडून फार प्रयत्न करण्यात आले नाहीत. यापूर्वी, २०१४ आणि २०१७ मध्ये, श्रीलंकेने कर्ज पुनर्रचनेच्या विनंतीला  चीनने नवीन कर्ज देऊन त्याला प्रतिसाद दिला होता. अगदी अलीकडच्या संकटकाळातही, श्रीलंकेच्या ४ अब्ज डॉलरच्या मदतीच्या विनंतीकडे चीनकडून दुर्लक्ष करण्यात आले होते. जेव्हा इतर देशांनी कर्ज पुनर्रचना करण्यास सहमती दर्शविली तेव्हाच बीजिंगने केवळ दोन वर्षांची स्थगिती दिली होता. त्यानंतर, चीनने सामूहिक कर्ज पुनर्रचना वाटाघाटींमध्ये भाग घेण्यास नकार दिला होता.

चीनने श्रीलंकेला दिलेल्या कर्जात झपाट्याने वाढ करण्यात आली आहे. एका अंदाजानुसार एकूण कर्ज साठ्याच्या २० टक्क्यांहूनही अधिक कर्ज सध्या थकीत आहेत.

याशिवाय, चीनने श्रीलंकेचा वापर आपल्या हितासाठी सुरू ठेवला आहे, हे स्पष्टच आहे. चीनने आपली निष्क्रियता दाखवत असतानाच, मार्च २०२३ मध्ये आयएमएफ पॅकेजचे वितरण झाल्यानंतर आपले प्रकल्प पुन्हा सुरू केले आहेत. सिनोपेकमुळे श्रीलंकेच्या देशांतर्गत इंधन बाजारात प्रवेश करणारा चीन हा दुसरा देश ठरला आहे. हंबनटोटा बंदरात तेल रिफायनरी बांधण्यासाठी सिनोपेकची निवड करण्यात आली आहे. तसेच, चीन कोलंबो बंदरात लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स बांधण्यासाठी जवळपास ४००  दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक करत आहे. याशिवाय, चीनने जहाजांना डॉक करण्यासाठी श्रीलंकेवर सातत्याने दबाव आणला आहे. २०२२ मध्ये युआन वांग-५ चे डॉकिंग, ऑगस्ट २०२३ मध्ये लष्करी जहाजाचे डॉकिंग आणि शि यान ६ चे डॉकिंग करण्यासाठी सुरू असलेल्या वाटाघाटींवरून चीनच्या स्वतःच्या हितासाठी श्रीलंकेचा वापर करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

चीनच्या उदासीन दृष्टिकोनाच्या उलट, भारताने श्रीलंकेबाबत एक मजबूत आणि लोककेंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. एका वर्षाच्या आत भारताने करन्सी स्वॉप, कर्ज डिफरल्स, क्रेडिट लाइन आणि गुंतवणुकीच्या रूपात जवळपास ४ अब्ज डॉलर देऊ केले आहेत. श्रीलंकेला कर्जाची पुनर्रचना करण्याचे आश्वासन देणारा भारत हा पहिला देश आहे. तसेच कोलंबोसाठी समान कर्ज उपचार योजनेवर वाटाघाटी करण्यासाठी कर्जदारांच्या गटाचे सह अध्यक्षपदही भारताकडे आहे. श्रीलंकेला स्वावलंबित्वासाठी प्रोत्साहन देणे हाही भारताचा हेतू आहे. अशा प्रकारे, भारताने वाहतूक आणि ऊर्जा कनेक्टिव्हिटी, बंदर पायाभूत सुविधांचा विकास यासोबतच आर्थिक आणि तंत्रज्ञान सहकार्य करार (ईटीसीए) वर जोर दिला आहे. अलीकडेच, भारताने श्रीलंकेतील सामाजिक-आर्थिक विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी अतिरिक्त निधी देण्याचे वचन दिले आहे.

वाढत्या भौगोलिक-राजकीय महत्त्वामुळे, जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया सारख्या राष्ट्रांनाही श्रीलंकेला मदत करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे. कोलंबोचा दुसरा सर्वात मोठा कर्जदार असलेल्या जपानने कर्ज पुनर्रचनेमध्ये लवचिकता आणि अनुकूलता दर्शविली आहे. भारताबरोबरच, जपान हा क्रेडिटर्स प्लॅटफॉर्मचा सह-अध्यक्ष असून आयएमएफ आणि उर्वरित पॅरिस क्लबसह त्याने कर्ज पुनर्रचनावर काम केले आहे. टोकियोने श्रीलंकेला १०० दशलक्षाहून अधिक मानवतावादी मदत देखील देऊ केली आहे आणि देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक विकासात भूमिका बजावण्यास तो उत्सुक आहे. खरं तर, जपान लवकरच श्रीलंकेत मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करणार आहे आणि रेल्वे प्रकल्प आणि ऊर्जा क्षेत्र, रस्ते, बंदरे आणि हरित आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेमध्ये गुंतवणूकीसाठी वाटाघाटी सुरू आहेत. याशिवाय, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशांनी कोणतेही कर्ज दायित्व नसताना, प्रत्येकी २७० दशलक्ष डॉलर आणि ७५ दशलक्ष डॉलर इतकी मदत देऊ केली आहे. वॉशिंग्टनने देखील आयएमएफसोबतच्या  वाटाघाटींमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे व कॅनबेराने पॅरिस क्लबमध्ये श्रीलंकेला मदत केली आहे.

टोकियोने श्रीलंकेला १०० दशलक्षाहून अधिक मानवतावादी मदत देखील देऊ केली आहे आणि देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक विकासात भूमिका बजावण्यास उत्सुक आहेत.

श्रीलंकेनेही आपल्या एजन्सीचा फायदा घेण्यासाठी तत्परता दाखवली आहे. कर्ज पुनर्रचनासाठी श्रीलंकेने चीनसोबत संबंध राखले असले तरी, भारत आणि जपानशी संलग्न होण्यासाठी श्रीलंका उत्सुक आहे. अनेक प्रसंगांमध्ये त्याने बीजिंगलाही मागे ढकलले आहे. श्रीलंकेने आयएमएफपर्यंत पोहोचणे, कर्ज परतफेडीचे एकतर्फी निलंबन आणि विशिष्ट भारतीय प्रकल्पांची स्वीकृती ही चीनला अनुकूल नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय, कोलंबोने अनेक वेळा बीजिंगला भारतीय संवेदनशीलतेमुळे जहाजांचे डॉकिंग पुढे ढकलण्यास भाग पाडले आहे. आता श्रीलंका नवीन कर्ज टाळण्यास प्रयत्नशील आहे. यासोबतच आपल्याला अनुकूल असलेल्या अटींवर कर्जाची पुनर्रचना करण्याचा श्रीलंकेने निर्धार केला आहे.

श्रीलंका आणि त्याच्या वाढत्या एजन्सीवरील या राजकीय स्पर्धेने चीनला कर्ज पुनर्रचनेबाबतच्या वाटाघाटी पूर्ण करण्यास प्रवृत्त केले आहे. एक चांगला द्विपक्षीय करार करण्यास आणि कर्ज पुनर्रचनेवर चीनची स्थिती विचारात न घेता श्रीलंकेच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यास सहमती दर्शवलेल्या इतर राष्ट्रांना मागे टाकण्यास बीजिंग उत्सुक आहे. कर्जाच्या पुनर्रचनेमुळे श्रीलंकेकडून अधिक फायदा घेता येऊ शकतो, असा कदाचित चीनचा विचार असावा. असे असले तरी, चीन यापुढे श्रीलंकेसारख्या राष्ट्रांना गृहीत धरू शकत नाही, हे यातून स्पष्ट झाले आहे.  भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाची भुमिका बजावणाऱ्या देशांकडे उदयोन्मुख पर्यायांच्या माध्यमामधून पाहणाऱ्या आणि झपाट्याने विकसित होणाऱ्या या जगात, चीनला अधिक जबाबदार बनत द्विपक्षीय गुंतवणुकीला संकुचित दृष्टिकोनातून पाहण्याचा मोह टाळावा लागणार आहे.

हा लेख मूळतः इकॉनॉमिक टाइम्समध्ये प्रकाशित झाला आहे.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Authors

Aditya Gowdara Shivamurthy

Aditya Gowdara Shivamurthy

Aditya Gowdara Shivamurthy is an Associate Fellow with ORFs Strategic Studies Programme. He focuses on broader strategic and security related-developments throughout the South Asian region ...

Read More +
Harsh V. Pant

Harsh V. Pant

Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...

Read More +