चीनवरचा बहिष्कार भारताला परवडेल?

लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर वाढत गेलेल्या तणावामुळे भारतीयांचा चीनवरील संताप वेगवेगळ्या रूपात प्रकट होत आहे. त्यापैकी एक म्हणजे त्यांच्या गोळीला अर्थकारणाने उत्तर दिले आहे. त्यामुळे चीनची अर्थव्यवस्था थेट लक्ष्य झाली आहे. भारतीयांनी गेल्या काही दिवसांमध्ये चीनच्या सॉफ्टवेअरवर आणि हार्डवेअरवर बहिष्कार घालावा, असे आवाहन करणारी एक मोहीमच प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ, सुधारक सोनम वांगचूक यांनी उभारली आहे. काही राष्ट्रवादी गट या मोहिमेच्या समर्थनार्थ पुढे आले आहेत आणि त्यांनी ‘मेड इन चायना’ वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केले आहे; परंतु या पार्श्वभूमीवर एक प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तो म्हणजे, सध्याच्या परिस्थितीत चीनच्या उत्पादनांवर बहिष्कार घालणे भारताला परवडणारे आहे का?

जागतिक अर्थव्यवस्थेवर चीनच्या असलेल्या एकाधिकारशाहीशी लढण्यासाठी भारतासमोर कोणते पर्याय आहेत, हे या लेखात दाखवून दिले आहेत; तसेच भविष्यकाळात ‘आत्मनिर्भर भारता’चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सुयोग्य मार्ग कोणता याची चर्चाही या लेखात केली आहे. हा विषय समजावून घेण्यासाठी प्रथम भारत आणि चीनदरम्यानच्या व्यापारी उलाढालीवर नजर टाकू.

> भारतात चीनकडून सुमारे ७० अब्ज डॉलरच्या वस्तू आणि सेवांची निर्यात केली जाते. ही निर्यात त्यांच्या एकूण निर्यातीच्या केवळ ३ टक्के आहे. आपल्याकडील दूरसंचार साधने, स्मार्टफोन, औषधे/एपीआय, सौर, वस्त्रप्रावरणे आणि ऑटोमोबाइल यांसारखी महत्त्वाची क्षेत्रे चीनवर अवलंबून आहेत.

> भारताच्या दोन तृतियांश युनिकॉर्न स्टार्टअप कंपन्यांनी चीनच्या व्हेंचर फंडामध्ये प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. अहवालानुसार, तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या चिनी गुंतवणूकदारांनी १८ भारतीय युनिकॉर्न स्टार्टअप्समध्ये ४ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे.

> भारतातून चीनमध्ये केली जाणारी निर्यात ही निर्यात करण्यात येणाऱ्या देशांमध्ये तिसऱ्या क्रमांकाची निर्यात आहे. भारत चीनला १६ अब्ज डॉलरची निर्यात करतो.

> भारत आणि चीनदरम्यानचे व्यापारी संबंध हे असमतोल आहेत. म्हणजे एक बाजू खाली आहे, तर एक बाजू वर. गेल्या २० वर्षांत हा असमतोल अधिक वाढून त्यात ६० टक्क्यांची तूट आली आहे. सन २००० मध्ये एक अब्ज डॉलरवर असलेली ही तूट २०२०मध्ये ६० अब्ज डॉलरवर येऊन पोहोचली आहे.

वरील आकडेवारी पाहता, भारत चीनवर विविध प्रकारच्या उत्पादनांसाठी अवलंबून आहे, असे दिसून येते. त्यामुळे चीनच्या उत्पादनांवर किंवा गुंतवणुकीवर त्वरित आणि संपूर्णपणे बहिष्कार घालणे, भारताला परवडणार नाही.

चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार घालून, त्याची जागा भारतीय बनावटीच्या उत्पादनांनी घ्यावी, अशी जोरदार मागणी होत असली, तरी ते एवढ्या अल्प काळात ते शक्य होणार नाही. त्याऐवजी देशांतर्गत उद्योगक्षेत्राचा विकास आणि नैसर्गिक स्पर्धा हे सरकारचे उद्दिष्ट असायला हवे आणि नागरिकांच्या इच्छा-आकांक्षांची घडणही त्याच दिशेने व्हायला हवी. या क्षेत्रांची जसजशी वाढ होऊ लागेल, तसतशी आपल्या आयातीत घट होत जाईल. हा दृष्टिकोन आपल्याला चांगले फळ देणारा ठरेल. कारण त्यामुळे आपली उत्पादने जागतिक स्पर्धेत उतरतील आणि केवळ चीनवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी आपण जगाचे पुरवठादार बनू.

हे सुरू करताना, सरकारने सर्वप्रथम आपले आयातधोरण बदलायला हवे आणि चीनवरचे अवलंबित्व जाणीवपूर्वक कमी करायला हवे. देशातील औषध आणि ऑटोमोबाइल क्षेत्रात चीनची गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर आहे. या क्षेत्रांना सरकारने प्राधान्य द्यावयास हवे; तसेच सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या कार्यक्रमानुसार उत्पादनक्षेत्रात थेट परकी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यावर भर द्यावयास हवा. साथरोगाच्या फैलावानंतर चीनमधील एक हजार परदेशी कंपन्या चीनबाहेर पडण्यास उत्सुक होत्या. या कंपन्या भारतात आणण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू झाले;  परंतु त्यातील केवळ काही कंपन्याच आपल्या वाट्याला आल्या आहेत. चीनबाहेर पडणाऱ्या बहुसंख्य कंपन्या एक तर थायलंड, व्हिएतनाम किंवा मलेशियामध्ये गेल्या.

या पार्श्वभूमीवर, चीनच्या व्यापारविषयक बुद्धिमत्तेचीही दखल घ्यावी लागेल. १९७८मध्ये चीन दहा अब्ज डॉलरचा माल निर्यात करत होते. जागतिक व्यापाराच्या तुलनेत ही निर्यात एक टक्क्यापेक्षाही थोडी कमीच होती. मात्र, १९८५ मध्ये या निर्यातीत वाढ होऊन ती २५ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आणि नंतरच्याच दोन दशकात चीनच्या निर्यातीतून मिळणारा महसूल तब्बल ४ पद्म (ट्रिलियन) ३० अब्ज डॉलरवर पोहोचला. चीन जगातील सर्वाधिक मोठा निर्यातदार देश ठरला.

चीनच्या आर्थिक विकासाचा पुढचा मार्ग हा जागतिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पामधून जाणारा आहे. चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पामुळे जगाची अर्धी लोकसंख्या आणि जागतिक जीडीपीच्या एक पंचमांश भाग जोडला जाणार आहे. त्यामुळे नवा व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना मिळून ते चीनच्या पुढील टप्प्यातील वाढीला पोषक ठरणार आहे. वाढ होण्यासाठी चीनकडे आवश्यक वेळ आहे आणि बाजारात ऐतिहासिक सुधारणा घडवून आणणे व नव्या धोरणांची अंमलबजावणी करणेही चीनने साधले आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी व्यापाराचे व गुंतवणूक मिळवण्याचे नवे मार्ग खुले झाले आहेत.

भारताने अलीकडील काळात प्रगती केलेली असूनही उद्योग करण्यासाठी सुलभ वातावरण, जागतिक स्पर्धा निर्देशांक, जागतिक नाविन्य निर्देशांक आदी जागतिक मानकांमध्ये चीन भारताच्या कितीतरी योजने पुढे आहे. स्पर्धात्मक औद्योगिक वाढीसाठी योग्य वातावरण निर्माण करणे, हे कदाचित भारतासमोरचे एकमेव मोठे आव्हान आहे.

‘स्टार्टअप इंडिया’ आणि ‘इनव्हेस्ट इंडिया’ यांसारख्या सरकारी योजनांकडून देशातील आशादायक स्टार्टअप्सना निधीचा पुरवठा केला पाहिजे. भारतीय स्टार्टअप्स क्षेत्रात नवनव्या कल्पना येत आहेत; परंतु स्टार्टअपच्या अवस्थेतून पुढे जाण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची मोठी कमतरता त्यांना भासत आहे. त्यामुळे भांडवल मिळवण्यासाठी सुलभ वातावरणनिर्मिती हे भारताचे प्रमुख उद्दिष्ट असायला हवे.

अशा प्रकारची पाऊले उचलली आणि त्यास पायाभूत धोरणांची साथ मिळाली, तर स्वयंपूर्ण होण्याचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने जागतिक स्पर्धा विशेषतः चीनशी स्पर्धा करण्याच्या दिशेने सशक्तपणे पुढे जाण्यास भारताला मदत होईल. त्यामुळे सरकारने एक पाऊल मागे टाकून गेल्या सहा वर्षांत ‘मेक इन इंडिया’ योजनेंतर्गत भारत उत्पादन क्षेत्रात अधिक प्रमाणात थेट परकी गुंतवणूक का खेचू शकला नाही, याचा विचार करायला हवा. उद्योगासाठी सुलभ वातावरणनिर्मिती करण्यात भारताला लक्षणीय यश मिळाले असले, तरी ‘कराराची अंमलबजावणी’ आणि  ‘मालमत्ता नोंदणी’ यासंबंधीच्या जागतिक मानकांमध्ये भारताची कामगिरी अत्यंत खराब झाली आहे.

जागतिक स्तरावर या मानकांमध्ये भारताला अनुक्रमे १६३ वे आणि १५४ वे स्थान मिळाले आहे. राज्य आणि स्थानिक स्तरावर स्पष्ट धोरणांचा अभाव असल्याने उद्योगासाठी सुलभ वातावरणनिर्मिती होणे अवघड होते, हे सातत्याने दिसून आले आहे. परकी गुंतवणुकीत अधिक वाढ होण्यासाठी वैयक्तिक माहितीच्या संरक्षणासाठी नियमावली करण्याच्या दृष्टीने उद्योगांशी विचारविनिमय, ई-कॉमर्सची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि माहितीचे स्थानिकीकरण करून सुयोग्य वातावरणनिर्मिती होऊ शकते. भारताला चीन बनण्याची आवश्यकता नाही; परंतु भारत हा चीनला अव्वल लोकशाही पर्याय म्हणून सक्षमपणे उभा राहिला हवा.

• Indian Economy
• Economics and Finance
• International Trade and Investment
• China
• India
• Geoeconomics
• INTERNATIONAL TRADE AND FINANCE
• SINO-INDIA

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.