चीनकडे पाहण्याचा नवा चष्मा

(‘चीन आणि सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्र’ या लेखमालेचा हा दुसरा भाग आहे. पहिला भाग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.)

आपण आज ज्याला सर्वसाधारणपणे देश म्हणतो ती म्हणजेच राष्ट्र-राज्याची किंवा नेशन-स्टेटची संकल्पना. ही संकल्पना अठराव्या शतकात औद्योगिक क्रांतीनंतर आकाराला आली. या औद्योगिकीकरणाने वस्तुंच्या निर्मितीचा वेग अनेक पटींने वाढविला. त्याआधी युरोपातही वस्तुंचे उत्पादन गावा-खेड्यात आपापल्यापुरते, म्हणजेच विकेंद्रीत पद्धतीने होत असे. या मर्यादीत अर्थव्यवस्थेसाठी त्या-त्या भागापुरती सरंजामशाही राज्ययंत्रणा होती. सरदार, उमराव आपआपल्या प्रदेशात सैन्य बाळगून होते. लोकांच्या निष्ठा सरदार, उमराव यांच्या प्रती होत्या. पण, औद्योगिक क्रांतीने सारी गणिते बदलली.

औद्योगिक क्रांतीनंतर गिरण्या आणि कारखान्यांमध्ये प्रचंड उत्पादन होऊ लागले. शहरीकरणाने वेग घेतला. अर्थव्यवस्थेचे केंद्रीकरण झाले. परिणामी राज्ययंत्रणाही केंद्रीभूत झाली. त्यातून राष्ट्र-राज्य ही संकल्पना आणि नवी रचना निर्माण झाली. आपल्या भूमीचे रक्षण करण्यासाठी आणि अन्य देश पादाक्रांत करण्यासाठी राष्ट्र-राज्याने स्वतःचे सैन्य तयार केले. स्वतःचे सैन्य बाळगण्याचे सरदार, उमराव यांचे विशेषाधिकार संपुष्टात आले. राष्ट्र-राज्य ही राजकीय रचना १९ व्या शतकात लोकप्रिय झाली. एक वंश, एक धर्म वा एक भाषा या आधारावर राष्ट्र-राज्यांची निर्मिती झाली. या रचनेत वैविध्याला वाव नव्हता. या नव्या रचनेच्या आधारे दोन महायुद्धे झाली. या महायुद्धांनंतर शीतयुद्धाच्या अंतापर्यंत म्हणजे विसाव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत युरोप (अमेरिकेसह) जगाच्या केंद्रस्थानी होता.

जागतिकीकरणानंतर (वस्तू, सेवा आणि भांडवल यांचा अनिर्बंध संचार) म्हणजे वित्त भांडवलशाहीच्या वर्चस्वाच्या काळात जगाचे केंद्र आशिया खंडात सरकले. वित्त भांडवलाने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची पुरवठा मूल्य साखळी आमूलाग्र बदलली. एका देशातील कच्चा माल दुसऱ्याच देशात प्रक्रियेसाठी जाऊ लागला, पुढच्या प्रक्रियेसाठी तिसऱ्या देशात, तर पक्क्या मालाची बाजारपेठ चौथ्या देशात, अशी आर्थिक व्यवस्था आकाराला येऊ लागली. बांगलादेशात सूतगिरण्या नाहीत, कापडाचे कारखाने नाहीत, परंतु तयार कपड्यांचे कारखाने आहेत. हे कपडे अमेरिका-युरोपच्या बाजारपेठेत विकले जातात. कंप्युटर्स, प्रोसेसर्स, मोबाईल फोन आणि अन्य उच्च तंत्रज्ञानाच्या उत्पादनांची पुरवठा मूल्य साखळी अनेक देशांना कवेत घेणारी बनली. या कारणामुळे राष्ट्र-राज्य या रचनेला तडे जाऊ लागले.

अमेरिकन कंपन्या चीनमध्ये उत्पादन करू लागल्या. जगाचे आर्थिक-राजकीय केंद्र युरोप-अमेरिकेतून आशिया खंडात सरकले. खडे सैन्य हेच राष्ट्र-राज्याचे एकमेव लक्षण शिल्लक राहील, अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नजरेच्या टप्प्यात आली. एक धर्म, एक वंश, एक भाषा यावर आधारित राष्ट्रांना आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करणे अवघड बनू लागले. कारण आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियंत्रण जागतिक व्यापार संघटनेकडे गेले. जागतिकीकरणाने राष्ट्र-राज्याची संकल्पना खिळखिळी केल्यानंतर, ती जागा कोणती नवी व्यवस्था घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरले आहे.

ही नवी व्यवस्था राष्ट्रातील विविधतेला, सभ्यतेला सामावून घेणारी रचना असेल. सिव्हिलायझेशन स्टेट किंवा सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्र ही याच पद्धतीची मांडणी आहे. या संकल्पनेवर उभी असललेली सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्रे या नव्या रचनेत मुसंडी मारतील, अशी मांडणी केली जाऊ लागली आहे. म्हणूनच असेच सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्र असल्याने महाशक्ती म्हणून चीनचा उदय होतो आहे, अशी मांडणी मार्टीन जाक्स या फ्रेंच विचारवंताने केली आहे.

चीनसोबतच अमेरिका, रशिया, तुर्कस्तान, भारत ही सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्रे आहेत असेही मानले जाऊ लागले. १९ वे शतक राष्ट्र-राज्यांचे होते तर २१ वे शतक सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्रांचे असेल हे संभाषित राजनैतिक वर्तुळात लोकप्रिय होऊ लागले. (सिव्हिलायझेशन स्टेट म्हणताना य़ेथे स्टेट म्हणजे वस्तुतः शासनसंस्था अभिप्रेत आहे. परंतु हा शब्द मराठीत रुळलेला नसल्याने राष्ट्र हा शब्द वापरला आहे. त्यामुळे राष्ट्र-राज्य आणि सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्र यातील फरकही स्पष्ट होतो).

‘व्हेन चायना रुल्स द वर्ल्डः द एन्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड अँण्ड द बर्थ ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर’ हे मार्टीन जाक्स यांचे पुस्तक २००९ साली प्रकाशित झाले. राष्ट्र-राज्य म्हणून चीनचा इतिहास शे-दिडशे वर्षांचा आहे परंतु सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्र (शासन) म्हणून चीनचा इतिहास हजारो वर्षांचा आहे, अशी मांडणी त्यांनी केली. चीनचा अभ्यास करण्याच्या पाश्चात्य दृष्टिकोनाला त्यांनी आव्हान दिले आहे. पाश्चात्य देशांतील राज्यकर्ते, आर्थिक-राजकीय निर्णयांवर प्रभाव टाकणारे मुत्सद्दी, या विषयांचा अभ्यास करणारे थिंक टँक्स वा अभ्यासकांचे गट हा मार्टिन जाक्स यांचा प्राथमिक वाचक होता आणि आहे.

चीन हे एक कम्युनिस्ट राष्ट्र आहे. तिथे कम्युनिस्ट पक्षाची एकाधिकारशाही आहे. माओ झेडाँगच्या कम्युनिस्ट विचारधारेपासून चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने फारकत घेतली आहे. ही प्रक्रिया कशी घडली, का घडली याचा शोध अनेक अभ्यासक आणि विद्वान घेत असतात. राजनैतिक वर्तुळात मात्र कम्युनिझमपेक्षा चीनच्या आर्थिक-राजकीय धोरणांचा, सामरिक नीतीचा, कार्यक्रमांचा आणि जगाच्या राजकीय पटलावर काय परिणाम होईल, याचा वेध घेतला जातो. कारण त्यानुसार विविध देशांना आपआपली राजकीय धोरणे, सामरिक नीती निश्चित करायची असते. राजनैतिक वर्तुळातील अभ्यास आपआपल्या देशाचे भू-राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंध डोळ्यापुढे ठेवून केला जातो.

२०१२ सालच्या जुलै महिन्यात मुंबईच्या एशियाटिक सोसायटीने मार्टिन जाक्स यांच्या पुस्तकावर चर्चा आयोजित केली होती. बीबीसीचे भारतातील प्रख्यात पत्रकार मार्क टुली, फिनान्शिअल टाइम्स या वर्तमानपत्राच्या मुंबई ब्युरोचे प्रमुख जेम्स क्रॅबट्री यांनी मार्टिन जाक्स यांची मुलाखत घेतली. चिनी अस्मिता वा ओळख, पाश्चात्य देश आणि भारताचे चीनबाबतचे आकलन आणि नजिकच्या भविष्य काळात आशिया खंडाच्या आणि जगाच्या अर्थकारणात चीनची भूमिका काय असेल, त्याचे परराष्ट्र धोरणांवर काय परिणाम होतील या विषयावर ही चर्चा झाली.

१९९७ साली हाँगकाँग चीनकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर एका देशात दोन राजकीय रचना अस्तित्वात असू शकतात, हे स्वीकारण्याची लवचिकता चिनी शासनाने दाखवली. भविष्यात तैवानही चीनमध्ये याच कारणामुळे सामील होईल, असा दावाही जाक्स यांनी केला. चीनची सार्वभौमता तैवानने मान्य केली तर तैवानमधील बहुपक्षीय पद्धत, प्रौढ मताधिकार एवढंच नाही तर काही प्रमाणात तैवानच्या सैन्यदलांनाही स्वायत्तता देण्याची तयारी चिनी शासन दाखवू शकेल, कारण सार्वभौमतेचे चीनच्या संस्कृतीचे आकलन पाश्चात्य परंपरेपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे, सार्वभौमता वेगळी आणि राजकीय व्यवस्था वेगळी अशी धारणा चिनी सभ्यतेत व परंपरेत आहे, या आशयाची मांडणी जाक्स यांनी सदर चर्चेत केली.

शासन हा चिनी समाज-संस्कृतीचा दुखरा कोपरा आहे, अशी अनेक अमेरिकन आणि भारतीयांची समजूत आहे. चीनमध्ये एकाधिकारशाही आहे त्यामुळे दडपशाही करणारी संस्था म्हणून चीनमधील शासनाकडे पाहिले जाते. अशा शासनाच्या विरोधात जनता बंड करेल, अशी अनेकांची समजूत आहे. युरोपियन विचारपरंपरेतून आधुनिकतेचा विचार करणाऱ्यांच्या अशा समजूती असतात. चीनमधील जनतेचे शासनाबद्दलचे आकलन पूर्णपणे वेगळे आहे. कारण चीनमधील शासनाच्या नेतृत्वाखाली घडलेल्या अभूतपूर्व आर्थिक परिवर्तनाला मानवी इतिहासात तोड नाही. आधुनिकता म्हणजे पाश्चात्यिकरण (वेस्टर्नायझेशन) अशी सर्वसामान्य मान्यता आहे. परंतु पूर्व आशियात असे घडलेले नाही, असेही जाक्स यांनी नोंदवले. या कारणामुळेच भविष्यातील जगात महाशक्ती म्हणून चीनची जडण-घडण करण्याची क्षमता चिनी कम्युनिस्ट पक्षाकडे असा निर्वाळा जाक्स यांनी दिला.

मार्टिन जाक्स यांनी मांडलेल्या सभ्यताधिष्ठीत राज्य (सिव्हिलायझेशन स्टेट) या संकल्पनेचा विस्तार झान वेईवेई या चिनी अभ्यासकाने केला आहे. चीनमधील फुदान विद्यापीठातील या प्राध्यापकांचा ‘द चायना वेव्हः राइज ऑफ सिव्हिलायझेशन स्टेट’ हा ग्रंथ २०१२ साली प्रसिद्ध झाला. झान वेईवेई यांनी चिनी प्रतिमानाची वा चायनीज मॉडेलची सात वैशिष्ट्यं सांगितली आहेत.

१. चिनी लोक व्यवहारवादी आहेत, पोथीनिष्ठ नाहीत. वस्तुस्थितीकडून सत्याकडे जाणे, हे चीनमधील सुधारणांचे सूत्र आहे. अंमलबजावणीतूनच सत्याची परिक्षा होते अशी चिनी धारणा आहे. मानवी सभ्यतेचा अभ्यास गरजेचा असतो, त्यामुळे मनुष्य जातीने कोणत्या क्षेत्रात काय कर्तबगारी केली आहे हे समजते. चिनी समाज आणि चिनी देश यांच्याशी मेळ बसणाऱ्या जगातील सर्व सभ्यतांमधील सत्व आत्मसात करायचे, असा चिनी लोकांचा खाक्या आहे. आधुनिक होण्यासाठी विकसनशील देशांना सोविएत रशियाचे मॉडेल उपयोगाचे नाही, किंवा पाश्चात्य मॉडेलही कुचकामी आहे हे ध्यानी आल्यावर चीनने आपला स्वतंत्र मार्ग—वैशिष्ट्यपूर्ण चिनी समाजवाद, विकसित केला.

२. चीनचा इतिहास वेगळा आहे. एकात्म चिनी साम्राज्याचा इतिहास दोन हजार वर्षांचा आहे. चिनी साम्राज्याचा विस्तार एवढा प्रचंड होता की, शासनाला कोणत्याही एका घटकाचे प्रतिनिधीत्व करणे वा हितसंबंध सांभाळणे शक्य नव्हते. संपूर्ण समाजाची जबाबदारी घेणे शासनाला भाग होते. विकसनशील देशांमधील शासन दुर्बळ होते. गुन्नर मिर्दाल या अर्थतज्ज्ञाने त्यासाठी ‘सॉफ्ट स्टेट’ किंवा सौम्य शासन अशी संज्ञा वापरली. कारण विविध हितसंबंधी गटांनी शासनाचे अपहरण केलेले होते. त्यामुळे या देशांचे आधुनिकीकरण अवघड बाब बनली आणि त्या देशांतील जनतेचे जीवनमान उंचावले नाही.

चीनच्या सरकारने हा प्रश्न मार्गी लावला नाही तर कायमचा सोडवला. गेल्या काही दशकांमध्ये चीनने मानवी इतिहासातील सर्वात मोठी औद्योगिक आणि सामाजिक क्रांती घडवली. हे सर्व चिनी शासनाच्या नेतृत्वाखाली घडलं आणि आज चीन एक महाशक्ती समजली जाते आहे.

३. चीनची लोकसंख्या प्रचंड आहे आणि दरडोई संसाधने मर्यादीत आहेत. त्याशिवाय चीनचा आकारही प्रचंड आहे. प्रादेशिक संस्कृतींची गुंतागुंत आहे. त्यामुळे या अंतर्विरोधांचे रुपांतर संघर्षात होऊन, या देशाला अस्थिरतेचा शाप लागला असता. परंतु चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या भक्कम नेतृत्वामुळे चिनी जनतेची केवळ एकजूट टिकून राहिली. स्थैर्याला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले. त्यातून चीनची प्रचंड मोठी बाजारपेठ निर्माण झाली. त्यामुळे सोविएत रशियासारख्या चीनच्या चिरफळ्या करण्याचे पाश्चात्यांचे मनसुबे कधीही फलद्रूप होणार नाहीत.

वैशिष्ट्यपूर्ण चिनी सभ्यतेमुळे हे शक्य होते. जो पर्यंत चीनमध्ये राजकीय स्थैर्य आणि खुली धोरणे राहातील तोवर चिनी लोकांच्या जीवनमानात वाढ होईल. चिनी सभ्यतेत काटकसर आणि कठोर श्रमांची परंपरा आहे.

४. सामान्य लोकांच्या जीवनमानात वाढ करणे, हे चिनी शासनाचे उद्दिष्ट असते. या संदर्भात झान वेईवेई प्राचीन चिनी शहाणीवेचा दाखला देतात– लोक हा देशाचा पाया असतात आणि पाया भक्कम होण्यासाठी शांतता गरजेची असते. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा भागवण्याला चिनी सरकार सर्वोच्च प्राधान्य देते. या प्रश्नाची सोडवणूक करण्याचे दडपण देशाची बाजारपेठ खुली करताना चीन सरकारवर होते, असेही ते नमूद करतात. लोकाभिमुख विचार करणे हा चिनी सरकारच्या धोरणांचा कणा असतो. दारिद्र्य निर्मूलन आणि लोकांच्या जीवनमानात वाढ हे चीनमध्ये मूलभूत हक्क समजले जातात. चीनने ७४० दशलक्ष लोकांना दारिद्र्यातून बाहेर काढले याकडेही ते लक्ष वेधतात. जगामध्ये आजही एक अब्जाहून अधिक लोकसंख्या दारिद्र्यात आहे आणि पाश्चात्य मॉडेल हा प्रश्न सोडवण्यात अपयशी ठरले आहे.

५. दगडांना पाय लावत नदी पार करायची असते, या चिनी म्हणीचा हवाला देऊन झांग सांगतात की, चीनमध्ये सावकाश सुधारणा होतात. देशाची लोकसंख्या आणि आकार प्रचंड आहे. परिस्थिती गुंतागुंतीची आहे. निर्णय घेण्यासाठी सत्वर अचूक माहिती देशाच्या कानाकोपऱ्यातून मिळणे दरखेपेस शक्य होईलच असे नाही. त्यामुळे अनेक छोट्या गटांना विविध प्रयोग करायला, प्रोत्साहन देण्याची नीती चिनी सरकार अवलंबते. जो प्रयोग यशस्वी होईल त्याचे सार्वत्रिकीकरण केले जाते. चीनची बाजारपेठ खुली करण्यासाठी, समुद्र किनाऱ्यालगच्या प्रदेशात चार ‘स्पेशल इकॉनॉमिक झोन्स’ची स्थापना करण्यात आली. त्याच्या यशानंतर हा प्रयोग टप्प्या टप्प्याने संपूर्ण देशात राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र निर्णय घेतल्यानंतर झपाट्याने चार ‘स्पेशल इकॉनॉमिक झोन’ उभे करण्यात आले. यातून चिनी मॉडेलची कार्यक्षमता दिसते.

६ संमिश्र अर्थव्यवस्था हे चिनी मॉडेलचे वैशिष्ट्ये आहे. चीनमध्ये सध्या समाजवादी बाजारपेठेची अर्थव्यवस्था (सोशॅलिस्ट मार्केट इकॉनॉमी) आहे असे झांग सांगतात. शासन पुरस्कृत अर्थव्यवस्था आणि खाजगी भांडवलांची अर्थव्यवस्था या दोन अदृश्य हातांनी तिची उभारणी करण्यात आलीय. चिनीमधील आर्थिक सुधारणांच्या चौथ्या दशकात खाजगी कंपन्यांच्या माध्यमातून झालेलं कर संकलन ५० टक्के होते, देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात खाजगी कंपन्यांचा वाटा ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक होता आणि इनोव्हेशन्स वा नाविन्यपूर्ण उत्पादनात खाजगी क्षेत्राचा वाटा जवळपास ७० टक्के होता. २०१६ साली ऑक्सफर्ड विद्यापीठात चिनी मॉडेल या विषयावर व्याख्यान देताना, प्रा. झांग म्हणाले अलिबाबा या ऑनलाईन खरेदी-विक्री पोर्टलची उलाढाल २०१६ मध्ये १२०.७ बिलीयन युवान होती. भारतातील सर्व ई-कॉमर्स कंपन्यांपेक्षा अधिक उलाढाल एका चिनी कंपनीची होती. अलिबाबाच्या या खासगी कंपनीच्या यशामध्ये महामार्ग, अति वेगवान रेल्वेचे जाळे, टेलिकम्युनिकेशन नेटवर्क या सार्वजनिक क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

७. चीनने आपल्या सीमा, बंदरे आणि नद्या व्यापारासाठी खुल्या केल्या. ज्याला मेनलँण्ड चायना म्हणतात तो मोक्याचा प्रदेशही खुला केला. यापूर्वी चीनचे धोरण बंद दरवाजाचे होते. परंतु खुलेकरणाचे धोरण अवलंबताना चीनने पाश्चात्य देशांचे अंधानुकरण केले नाही. आपल्या आत्मविश्वासाच्या बळावर विविध देशातील वस्तू, सेवा, संस्कृतींना आपल्या देशाची दारे उघडली. त्यामुळे चिनी संस्कृती अधिक विकसित होते आहे. चिनी सभ्यता त्यामुळेच जगाला फार मोठे योगदान देऊ शकते.

प्रा. झान वेईवेई ह्यांच्या पुस्तकाचा प्राथमिक वाचक चिनी होता आणि चीनमध्ये हे पुस्तक विलक्षण लोकप्रिय झाले. प्रा. झान वेईवेई हे चिनी सरकारचे समर्थक मानले जातात. चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग त्यांच्या प्रत्येक भाषणात वैशिष्ट्यपूर्ण चिनी संस्कृतीचा आवर्जून उल्लेख करतात. सिव्हिलायझेशन-स्टेट वा सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्राच्या संकल्पनेला भारतातही प्रतिसाद मिळतो आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने भारतीय राज्यघटनेची निर्भत्सना करताना पाश्चात्य विचारांच्या प्रभावाकडे लक्ष वेधले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पार्टीने भारतीय संस्कृतीचा (म्हणजे हिंदू धर्माचा) पुरस्कार केला आहे. जवाहरलाल नेहरूंनी समाजवादासारख्या पाश्चात्य कल्पनांच्या आधारे देशाच्या पुनर्रचनेचा कार्यक्रम हाती घेतला, अशी टीका केली जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरूंवर आजही आगपाखड करत असतात. केवळ भारतच नाही तर रशिया, अमेरिका, तुर्कस्तान या देशांमध्येही सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्र या संकल्पनेला लोकांचा पाठिंबा मिळताना दिसतो. पुतीन, डोनाल्ड ट्रंम्प, एर्डोगान ह्यांना आपआपल्या देशात जनमताचा आधार आहे.

प्रत्येक देशाच्या सभ्यतेनुसार त्या त्या देशाच्या राजकीय रचना साकार झाल्या पाहिजेत, मानवी हक्क, लोकशाही यांचा आशय त्या त्या देशाच्या सभ्यतेनुसार निश्चित झाला पाहिजे, असे या मांडणीत अनुस्यूत आहे. जे समूह देशाच्या पायाभूत संस्कृतीचा भाग नाहीत, त्यांना दुय्यम नागरिकत्व मिळणे त्यामुळे अटळ ठरते. अल्पसंख्यांक समूहांच्या अधिकारांना सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्रात स्थान नसते. उघ्यूर (शिंगजियान), तिबेट, युवान, इनर मंगोलिया या प्रांतातील लोक वांशिकदृष्ट्या चिनी नाहीत, त्यांचा धर्मही वेगळा आहे. चीनमधील राष्ट्रवाद असो की कम्युनिझम, प्रामुख्याने हान वंशियांच्या वर्चस्वाचा पुरस्कार करणारा आहे. सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्राची संकल्पना आणि व्यवहार उदारमतवादी मूल्यांच्या विरोधातला आहे.

चीन आणि भारत या देशांमध्ये हजारो वर्षांच्या संस्कृतीचे सातत्य आहे. त्याची कारणे त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण भूगोलात आहेत. चीनची सामारिक, आर्थिक आणि राजकीय नीती निश्चित करण्यात भूगोलाचा मोठा वाटा आहे. पुढच्या लेखात चीनच्या भूगोलाचा आणि भू-राजकीय राजकारणाचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न करू.

(‘चीन आणि सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्र’ या लेखमालेचा हा दुसरा भाग आहे. पहिला भाग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.)

• International Affairs
• Indian Foreign Policy
• China
• china
• Civilizational state
• Coronavirus
• india-china
• International Affairs
• Marathi

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT