चीन जगाचे ‘मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ असले तरीही, कोरोनानंतरच्या काळात बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनबाबत बऱ्याचशा साशंकच राहतील. ही भारतासाठी चांगली संधी ठरू शकते.
कोव्हिड-१९ या विषाणूने जगभरात थैमान घातले आहे. आरोग्याच्या प्रश्नांबरोबरच आर्थिक आव्हाने या भयानक आपत्तीमुळे निर्माण झाली आहेत. भारताच्या अर्थव्यवस्थेसंदर्भात विचार करायचा झाल्यास ह्या आपत्तीमुळे काही आशादायक बाबीसुद्धा घडून येण्याची शक्यता आहे. आत्ताचा काळ संधीसाधूगिरी करण्याचा नाही हे मान्य असले तरीसुद्धा, जागतिक व्यापारातील डावपेच ओळखून भारताने या परिस्थितीचा विचार करायला पाहिजे.
चीन जगाचे ‘मॅन्युफॅक्चरिंग पावरहाउस’ असले तरीही, आगामी काळात विकसित राष्ट्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनबाबत आपले धोरण ठरवताना निश्चितच अनेकदा विचार करतील, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. चीनमधील वूहानमधील प्रयोगशाळेतून या महाभयानक आपत्तीला सुरुवात झाली, अशा बातम्या या सगळीकडून येत आहेत. चीनने नेहमीच या सगळ्याचे खंडन केले आहे, मात्र याचवेळी तेथील रोगाचा प्रादुर्भाव आटोक्यात आणण्यासाठी केले गेलेले उपाय याबाबत पारदर्शक पद्धतीने माहिती चीनमधून येताना दिसत नाही. भाषेच्या अडचणीमुळे चीन आणि जग यात एक अदृश्य पडदा अस्तित्वात आहेच, त्यात या संकटाने आणखी भर घातली आहे.
चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करायचा झाल्यास शांघाय, शेंझन, वूहान यासारख्या अनेक महाकाय औद्योगिक शहरातून चीनचे व्यापारी उत्पादन होते. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, गृहउपयोगी वस्तू, उद्योगासाठी लागणाऱ्या उपकरणांची निर्मिती, वस्त्रप्रावरणे आणि असंख्य छोटे उद्योग येथे चालतात. आपल्या घरातील एखाद्या एलईडी टीव्हीच्या पॅनल पासून ऊर्जानिर्मिती करणाऱ्या एखाद्या प्लांट मधील टर्बाइनपर्यंत सर्व प्रकारची उत्पादने प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करण्याची चीनची औद्योगिक क्षमता आहे. चीनमधील अनेक उद्योगांवर जगातील अनेक उद्योग अवलंबून आहेत. त्यामुळे जागतिक व्यापारातील चीनचा दबदबा अमेरिकेइतकाच मोठा आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेची चीनशी तुलना करायची झाल्यास आकारमान, व्यापारातील स्थान या सर्वच पातळ्यांवर आपण खूपच मागे पडतो. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार तीन ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षाही कमी आहे, याउलट चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार १४ ट्रिलियन डॉलर एवढा महाकाय आहे. चीनच्या तुलनेत भारतात उद्योगक्षेत्र तितकेसे विकसित झालेले नाही. कोणत्याही महाकाय उद्योगाच्या उभारणीपासून, उद्योग प्रत्यक्षात येईपर्यंत नक्की किती कालावधी लागेल, याची खात्री देता येत नाही अशी परिस्थिती आहे. कधी कच्च्या मालाची उपलब्धता नसणे, कुशल कामगारांची टंचाई, पैशाची नेहमीच अडचण, जागा मिळणे,उत्पादित झालेल्या वस्तू जलदगतीने बंदरापर्यंत न पोहोचवणे अशा अनेक भारतीय थाटाच्या अडचणीनी आपले उद्योगविश्व ग्रासले आहे.
चीनमधून मोठ्या प्रमाणावर उद्योगांनी गाशा गुंडाळण्याचा ठरवला किंवा आमची उत्पादने चीनमधील उत्पादकांकडून बनवून घेणार नाही, असा पवित्रा घेतला तर एक जवळचा पर्याय म्हणून आपले स्थान निर्माण करण्याची भारताला ही नामी संधी आहे. जगाच्या पटलावर दक्षिण आशियातील मोक्याचे ठिकाण म्हणून भारत सर्व देशांसाठी अनुकूल आहे. आफ्रिका,अशिया, मध्यपूर्व, युरोप सर्व ठिकाणी भारतातून तयार केलेला माल पोहोचू शकेल असे स्थान नैसर्गिकरीत्याच भारताला लाभले आहे. याचा फायदा घेण्याची हीच वेळ आहे.
२०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने एका महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली होती.‘मेक इन इंडिया’ या योजनेअंतर्गत बहुराष्ट्रीय महाकाय कंपन्यांना भारतात आपले व्यवसाय आणायला सांगून भारताचे व्यापारी विश्वातील स्थानच बदलावे, अशी अपेक्षा होती. जेवढ्या ‘ग्रँड स्केलवर’ या उपक्रमाची सुरुवात झाली, तेवढे उद्योग भारतात गेल्या पाच वर्षात आले का? हे सुद्धा यानिमित्ताने तपासून पाहायला लागेल.
परदेशातून उद्योग येतात तेव्हा काही आवश्यक बाबींची खातरजमा केली जाते, त्या कोणत्या ते आधी समजून घ्यायला हवे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या देशात गुंतवणूक करायची तेथील राजकीय स्थिरता प्रथम विचारात घेतली जाते. भारतातील भक्कम लोकशाही बहुराष्ट्रीय महाकाय कंपन्यांना महत्वाची वाटते. दुसरा मुद्दा म्हणजे गुंतवणूक विषयक धोरण. भारत सरकारने गेल्या पंधरा ते वीस वर्षात गुंतवणूकस्नेही असण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे आपले नाव आंतरराष्ट्रीय समुदायात बरे घेतले जात आहे.
तिसरा मुद्दा हा कुशल, अर्धकुशल व अकुशल कामगारांच्या उपलब्धतेतेचा आहे. भारतातील तरुण लोकसंख्येचा वाढता टक्का, इंग्रजी भाषेचे असलेले ज्ञान आणि नव्याने उदयास आलेली खाजगी शिक्षण व्यवस्था यामुळे सुशिक्षित तरुण वर्ग नेहमीच उपलब्ध असणार आहे. लोकसंख्येतील एक वर्ग कायम शिक्षण न मिळाल्यामुळे अकुशल वर्गात मोडतो. त्याला अर्ध-कुशल कारागीर किंवा कुशल कारागीर बनवण्याचे प्रशिक्षण देणे, हे मोठे आव्हान असेल. चौथा आणि शेवटचा मुद्दा म्हणजे भारताचे जगाच्या नकाशावरील स्थान आणि निर्यातीसाठी आवश्यक असलेल्या बंदरांची उपलब्धता हा आहे..
चीनमधील राजकीय वातावरण, तेथील कामगार विषयक कायदे, पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण करताना मानवी हक्कांची होणारी पायमल्ली याविषयी ज्या बातम्या आपल्या कानावर येतात तशी व्यवस्था आपल्याकडे येणे अशक्य आहे. त्यामुळे चीनने ज्या वेगाने घोडदौड केली तो वेग आपण निश्चितच गाठू शकणार नाही, पण म्हणून घोड्यावर स्वारच व्हायचे नाही, हा विचार अयोग्य आहे. तसेच आपल्याकडी काही स्वदेशीप्रमेंनी चालवलिला ‘चीनमधील उत्पादनांवर बंदी घाला’, हा विचार हास्यास्पद वाटतो. मात्र याला समर्थ पर्याय म्हणून भारत का उभा नाही ? याचा विचार आणि त्या दिशेने कृती करण्याची आज नितांत गरज आहे.
जपान आणि चीनचे संबंध फारसे चांगले नाहीत. अगदी महायुद्धापासूनचा इतिहास कडवट चाहे, पण तरीही जपानी कंपन्यांना आपली उत्पादने चीनमधून का बनवून घ्यायला लागतात, या प्रश्नाचे उत्तर चीनचे सामर्थ्य हे आहे. एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार जपानने दोन बिलियन डॉलर्स इतकी प्रचंड रक्कम फक्त चीनमधून कंपन्यांनी बाहेर पडण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाची तरतूद म्हणून बाजूला काढून ठेवली आहे. नक्की चीनमधून कंपन्या कधी बाहेर पडतील? याची तारीख कुणालाही सांगता येणार नाही व बाहेर पडल्यावर पुन्हा लगेच आपल्याकडे येतील ही आशा सुद्धा भाबडी आहे. पण त्यासाठी थेट केंद्रीय पातळीवरून ते स्थानिक पातळीपर्यंत आपण पण सज्ज आहोत का ? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.
टाटा मोटर्सच्या सिंगूर येथील प्लांटची राजकीय धुळवडीमुळे झालेली अवस्था आणि तो अख्खा प्लांट गुजरात मध्ये स्थानांतरित करताना वाढलेला खर्च यामुळे कंपनीवर काय बेतले, हे आपल्याला कदाचित जाणवणार नाही. एखाद्या महाकाय प्रकल्पासाठी अडेलतट्टू धोरण स्वीकारून जमीन न देण्याच्या अट्टाहासामुळे आपल्याकडे कधीही महाकाय प्रकल्प येणारच नाहीत, यासाठी कुठेतरी कठोर व्हावेच लागेल.
मुंबईत मेट्रो रेल्वेच्या कारशेड संदर्भात जी सुंदोपसुंदी झाली त्याचे नेमके परिणाम काय आहेत ते मेट्रोचे काम संपल्यावर आपल्याला कळेल. पर्यावरणाचा प्रश्न ऐरणीवर असला तरीही सुवर्णमध्य साधणे आवश्यक आहे. देशातील हजारो शेतकरी कुटुंब अल्पभूधारक आहेत. छोट्या प्रमाणावरील शेती आतबट्ट्याचा व्यवहारच ठरतो. मोठ्या प्रमाणावर उद्योगासाठी जमीन आवश्यक असताना शेतजमिनी प्रकल्पांसाठी न देणे हा परराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी मोठा प्रश्न असेल यात शंकाच नाही.
सर्व पर्यावरणविषयक परवानग्या, मनुष्यबळाची उपलब्धता आदी मुद्दे मार्गी लागले आणि प्रत्यक्ष उद्योग भारतात येऊ घातले तर रस्ते, रेल्वे व बंदरे यांचे नेटवर्क उभारण्यासाठी सरकारला गुंतवणूक नक्कीच करावी लागेल. सरकार पातळीवर पैशाची अडचण असेल तर येणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीतून अशा पायाभूत सुविधांमध्ये सरकारला हातभार मिळतो का हे तपासून पहावे लागेल. ‘सागरमाला’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लागण्यात पैसा ही प्रमुख अडचण होती हे विसरून चालणार नाही.
परदेशातून मुख्यत्वे चीनमधून भारतात येणारे प्रकल्प उपभोग्य व ग्राहकोपयोगी वस्तूंची निर्मिती करणारे असले तर त्यासाठी स्वस्त दरात मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासाठी कामगार कायद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल घडवून आणावे लागतील. जागतिक कामगार वर्गाचे सध्याचे चित्र विचारात घेऊन आपल्याकडे तसेच धोरण राबवावे लागेल, ते पुस्तकातील आदर्श धोरणांसारखे नसेल, हेही वास्तव यानिमित्ताने स्वीकारावे लागेल.
कोरोना संकटामुळे भांडवलवादी धोरणाला झोडण्याचे प्रकार आता सुरु होतील व उदारमतवाद सोडून सरकारचीच कास धरणे कसे भल्याचे आहे असले युक्तिवाद सुद्धा आता सुरू होतील, पण, सरकारचे काम फक्त मार्गदर्शन करणे असून गरज पडल्यास प्रत्यक्ष व्यवसाय करणे असेच असले पाहिजे. यानिमित्ताने भारत सरकारच्या उपक्रमांमध्ये परकीय कंपन्यांनी भागीदारी केल्यास त्यातून नवीन समीकरणे उदयास येऊ शकतात, का याची छाननी करण्याची गरज आहे.
देशाच्या सामरिक दृष्टिकोनातून संवेदनशील असणारे उद्योग सरकारने ताब्यात ठेवणे योग्य आहे.देशाचे सार्वत्रिक हित लक्षात घेऊन सरकारने गरज पडल्यास व्यवस्थेत हस्तक्षेप करणे यात काहीही गैर नाही. पण, जागतिकीकरणाची नवी सूत्रे तयार करण्याचा हाच काळ आहे.
देशातील तरुण वर्गाला हाताला काम देणे ही सरकारची प्रमुख प्राथमिकता असली पाहिजे. शिक्षणामध्ये आवश्यक बदल करून कारखान्यांमध्ये काम करण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ कसे निर्माण करता येईल येईल याचा पाच ते दहा वर्षाचा आराखडा तातडीने बनवायला हवा. चीनमधून येणारे उद्योग हे आपले लक्ष्य नसून भविष्यात उत्पादक आणि सेवा क्षेत्र या दोघांचे एकत्रित समीकरण असणारी अर्थव्यवस्था जन्माला घालणे हे सध्याचे आव्हान ठरणार आहे.
नव्वदीनंतर सेवा क्षेत्राचे भरीव योगदान अर्थव्यवस्थेला नवीन दिशा देणारे ठरले, तसाच दुसरा ऐतिहासिक बदल यानिमित्ताने होण्याची गरज आहे. शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करणे इथे अभिप्रेत नसून, उद्योगाचे क्षेत्र अधिकाधिक वाढवणे हे गणित अभिप्रेत आहे. शेतीमध्ये गुंतलेला मोठा कामगार वर्ग वस्तुतः फारसे उत्पादक काम करत नाही. असा वर्ग उद्योगाकडे वळला तरच भारतीय अर्थव्यवस्थेचे गाडे रूळावर येईल आणि धाव सुद्धा घेईल अशी स्थिती निर्माण होईल. संसाधने आपली असतील तर त्यावर प्रक्रिया करून उत्पादन पण आपल्याकडेच झाले पाहिजे हा विचार प्रत्यक्षात आला तरच जागतिक महासत्ता होण्याच्या चर्चा करण्यात अर्थ आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
