चीन-भूतान सीमा कराराने भारत सावध

विदेशी वाक्यप्रचारामुळे अनेकदा क्लिष्ट आणि गोंधळ निर्माण करु शकणाऱ्या संकल्पनाही सहजसोप्या पद्धतीने मांडता येतात. फ्रेंच वाक्यप्रचार fait accompli हा असाच एक वाक्यप्रचार. एखादी गोष्ट आधीच घडून गेली आहे आणि त्या गोष्टींचा परिणाम ज्यांच्यावर होणार आहे त्यांना आता ती आहे तशी स्वीकारल्याशिवाय कुठलाच पर्यायच उरलेला नाही, हे समजावून सांगतांना हा वाक्यप्रचार वापरला जातो.

भूतान आणि चीनदरम्यान १४ ऑक्टोबरला झालेला सांमजस्य करार या वर्णनात चपखल बसतो. भूतान-चीनमधील सीमावाद सोडवण्यासाठी तीन पाय पायऱ्यांचा रोड मॅप कसा असेल, ते हा सामंजस्य करार सांगतो. असे असले तरी भूतानने मालकी हक्काचा दावा केलेला भूभाग चीनने आधीच ताब्यात घेतला आहे किंवा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरु आहे हे सत्य उरतेच. हा सांमजस्य करार काय होणार, याचे चित्र रंगवता असला तरी वास्तव हे fait accompli आहे.

भारत-चीन सीमेप्रमाणेच ४७७ किलोमीटरची भूतान-चीन सीमाही वादग्रस्त आहे. डोकलामसह पश्चिमी भूतानमधील तीन भूभाग, उत्तरेकडील तीन भूभाग जून २०२० मध्ये केलेल्या दाव्यानुसार पूर्वी भूतानचा मोठा भाग यावर चीनने दावा सांगितला आहे.

चीनच्या या प्रस्तावामागे दोन कारणे होती. पश्चिमी भूभाग जोडला गेला तर धोरणात्मक दृष्टा महत्वाच्या असलेल्या चिंचोळ्या चुंबी खोऱ्याची व्याप्ती वाढली असती आणि दुसरे म्हणजे डोकलामवर ताबा मिळाल्यामुळे भारतावरही लष्करी वरचष्मा ठेवता आला असता. डोकलाम हा प्रदेश भारताच्या तुलनेत भुतानसाठी धोरणात्मक दृष्टा एवढा महत्वाचा नाही. डोकलाम भारतासाठी फारच महत्वाचा प्रदेश आहे कारण त्यामुळे चीनला झोमपर्ली पर्वतरांगापर्यंत प्रवेश मिळतो. चीनला त्यामुळे भारताच्या उत्तरपुर्वेकडील सिलिगुडी कॉरिडॉरपर्यंत नजर ठेवता येते.

१९९५ ला दहाव्या फेरीत चर्चा पोहोचेपर्यंत चीनचा हा प्रस्ताव स्विकारण्याची भूतानची तयारी होती. पण अकराव्या फेरीसाठी नोव्हेंबर १९९६ मध्ये दोन्ही देश भेटले तेव्हा भूतानने आपली भूमिका बदलली. भूतानने चीनचा प्रस्ताव अमान्य करण्यामागे भारताचा हात होता असे अनेकांना वाटते. म्हणूनच १९९८ चीन आणि भूतानने या दोन्ही देशांनी सीमांची स्थिती आहे तशीच कायम ठेवत सीमावादाला पुढील चर्चा होईपर्यंत स्थगिती दिली.

वाटाघाटी सुरुच राहिल्या. पण वादग्रस्त भागांमध्ये रस्ते बांधत आणि कुरणांचा वापर चीनची घुसखोरीही सुरुच राहिली. जून २०१७ च्या डोकलाम समस्येच्या आधी २०१६ मध्ये सीमा आणि तज्ज्ञ गटाची प्रत्येकी एक चर्चेही फेरीही पार पडली. याला निमित्तही भारत ठरला. झोमपर्ली पर्वतरागांमध्ये भुतान आर्मीच्या चेकपोस्टना जोडणारा कितीतरी किलोमिटरचा मार्ग बांधण्याचा प्रयत्न चीनने केला होता, त्याला भारताने विरोध केला. भूतानच्या जा भागावर चीनने दावा केला होता त्याच भूभागात चीनने हा रस्ता बांधायला घेतला होता.

भारत आणि चीन आपआपले सैन्य मागे घेण्याबाबत ऑगस्ट २०१७ चर्चा करत नाहीत तोच बिजिंगने डोकलाम पठारावर पुन्हा वर्चस्व जमवण्याचे जोमदार प्रयत्न सुरु केले. पर्वतरागांना जोडणारा मार्ग त्यांनी बदलला तसेच लष्कराची तैनाती मोठया प्रमाणात वाढवली. लष्करी तुकडयांसाठी निवासस्थाने बांधण्यात आली आणि हेलीपॅडचीही उभारणी करण्यात आली. मोचू नदीच्या काठावर एका आदर्श खेडयाचीही रचना चीनने केली. भारताच्या दक्षिणेला एक वळणदार रस्ताही बांधण्यात आला. ह्या सगळ्या चीनी कारवाया भूतानच्या भूभागावर सुरु होत्या. भूतानने मुक दर्शक होण्याची भूमिका घेतली आणि नवी दिल्लीनेही याकडे कानाडोळा केला.

या वर्षाच्या सुरवातीली चीनविषयक तज्ज्ञ रॉबर्ट बारनेट्ट आणि त्यांच्या चमूने एक खुलासा केला. २०१५ पासून चीन या भागात रस्ते, इमारती, लष्करी चौक्या बांधत असून उत्तरी भूतानचा मोठया भागावर चीनने कब्जा मिळवला आहे असे रॉबर्ट बारनेट्ट आणि त्यांच्या चमूने उघड केले. थोडक्यात काय चीन भूतानच्या वाटेल त्या भूभागावर विना परवाना ताबा मिळवत होता.

या वर्षाच्या सुरवातीला सीमा चर्चांना सरकारी संयुक्त पत्रकांच्या भाषेत सांगायचे तर ‘मैत्रीपुर्ण’ वातावरणात पुन्हा सुरूवात झाली. इथे चीनने अधिक खोलवर हल्ला चढवला. पूर्व भुतानच्या मोठया भूभागावर ताबा मिळवण्याचा अनेक वर्षांपासून सुप्त अवस्थेत असलेला डाव पुन्हा जोरदारपणे खेळण्यात आला. झोमपर्ली पर्वतरागांमध्ये चीनचे अस्तित्व असणे म्हणजे भारताचा पुरते अपयश आहे असे समजण्याचे काही कारण नाही. चुंबी खोऱ्यावर नजर ठेवणारी महत्वाची मजबूत ठाणी अजूनही भारतीय लष्कराकडेच आहेत. उत्तरी सिक्किमच्या पठारी प्रदेशामुळे या खोऱ्याला तिबेटपासून तोडणारी आक्रमक कृती करण्याची संधीही भारताकडे आहे.

भूतानमध्ये चीनचा अद्यापही दुतावास नाही. दक्षिण आशियातली आपली अंतिम सीमा याच नजरेतून चीन भूतानकडे बघतो. नेपाळ, श्रीलंका आणि बांगलादेश यांच्यातल्या भारताच्या नात्याला आव्हान दिल्यानंतर आता बिजिंगची नजर भारत आणि भूतानमध्ये असलेल्या संबंधांकडे वळली आहे. भारत आणि भूतानचे नाते तोडण्याचा बिजिंगचा प्रयत्न आहे. अलीकडच्या काळातला डोकलामचा संघर्ष असो की पूर्वेकडील भूभागावर केलेला दावा असो, या सगळ्यातून चीन भुतानवर दबाव आणतो आहे हेच दिसते. आपल्या मागण्या मान्य करायला भुतानला भाग पाडण्यासाठी चीनचे हे सगळे उद्योग सुरु आहेत.

दोन मोठया शेजाऱ्यांशी समान अंतर ठेवण्याची तारेवरची कसरत करण्यात थिंपूला आतापर्यंत यश मिळाले आहे. नवी दिल्ली विरुद्ध बिजिंग यांच्या झुंजीत आपल्याला रस नाही हेही थिंपूने स्पष्ट केले आहे. सुरक्षेसाठी भारतावर अवलंबून राहण्यात भुतानच्याही काही मर्यादा आहेत हे अलीकडच्या घडोमोडींमधून स्पष्ट झाले आहे.

प्रत्यक्ष ताबारेषेवरुन नवी दिल्लीसमोरही अडचणी असतांना भारताची भूतानला काही मदत होईल याची शक्यता कमीच आहे. दुसरीकडे भुतान आणि चीन यामधला सीमावाद संपला तर भूतानला फायदाच होणार आहे. चीनची गुंतवणूक वाढण्याबरोबरच भूतानमध्ये पर्यटकांची संख्याही वाढू शकते.

• Indian Foreign Policy
• Great Power Dynamics
• Defence and Security
• China Foreign Policy
• China
• India
• Bhutan

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.