चीनशिवाय JAI कसा ?

चीनशिवाय JAI कसा ?

नुकतीच अर्जेंटिनाची राजधानी ब्युनोस आयर्स येथे G20 देशांची एक बैठक पार पडली. या बैठकीच्या निमित्ताने एकत्र आलेले, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे यांच्यातही एक स्वतंत्र बैठक झाली. जपान-अमेरिका-भारत या गटाची ही पहिलीच बैठक होती. आबेंच्याच शब्दात सांगायचे झाले तर, या तिन्ही देशांच्या मूलभूत धारणा व धोरणात्मक ध्येयांबाबतीतली समानता त्यांना एकत्र आणतात.

हाती आलेल्या माहितीनुसार, संपर्कसाधने, शाश्वत विकास, सामुद्रिक सुरक्षा, आपत्तीनिवारण व जलवाहतुकीचे स्वातंत्र्य या पाच मुद्द्यांवर या गटाला काम करता येईल असे प्रतिपादन मोदी यांनी केले आहे.

त्रिपक्षीय गट : सध्या अर्वत्र दिसून येत असलेली व्यवस्था

सध्या जिकडे तिकडे त्रिपक्षीय गटांची स्थापना होत असलेली दिसून येत आहे. वर उल्लेखिलेल्या JAI या गटाच्या बैठकीव्यतिरीक्त, चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग व रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन यांच्यासोबतही मोदी यांची एक बैठक झाली. अशा प्रकारची बैठक जवळ जवळ एका दशकानंतर घडून आली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ, जागतिक व्यापार संघटना यांसारख्या सर्वपक्षीय संस्थांच्या कामात सुधार घडवून आणणे व त्यांना अधिक बळकट करणे या विषयावर त्यांची चर्चा झाली. रशिया-भारत-चीन हा त्रिपक्षीय गट अधिक कार्यक्षम करण्यावरही या बैठकीत चर्चा झाली. मोदींनी शी जिनपिंग यांच्याशीही एक वेगळी चर्चा केली. चालू वर्षातील ही चौथी जिनपिंग-मोदी भेट आहे.

जपान-अमेरिका-तैवान यांच्यात सध्या ट्रॅक १.५ सुरक्षाविषयक संवादाची आठवी फेरी सुरू आहे. अमेरिका-जपान-दक्षिण कोरिया हा गट अजून तितकासा सक्रीय होऊ शकला नसला तरी, अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया-जपान हा गट मात्र २००६ पासून कार्यरत आहे.

सुरक्षाविषयक गरजांना समोर ठेवून अमेरिकेने जे काही करार या क्षेत्रात केले आहेत, ते सर्व द्विपक्षीय आहेत. यात दक्षिण कोरिया, जपान, तैवान, फिलीपाईन्स इत्यादी देशांचा समावेश आहे. अमेरिका याकरता hub-and-spoke मॉडेल वापरत असते. (म्हणजे हे सर्व संबंध एकमेकांपासून वेगळे राखले गेले आहेत.) पण आता अमेरिकेला हे सर्व एकत्र आणायचे आहे. मात्र, त्याकरता, NATO सारखी एखादी व्यवस्था अमलात न आणता, अमेरिकेच्या एका माजी संरक्षणमंत्र्यांच्या शब्दात सांगायचे झाले तर, “काही विशिष्ट तत्त्वांवर आधारभूत अशा सुरक्षायंत्रणांचं जाळं” अशी व्यवस्था उभी करायची आहे.

नवी दिल्लीचा सावध पवित्रा

जपान, अमेरिका आणि भारत यांदरम्यान ’मलबार युद्धाभ्यास’ सुरू झालेला आहे. (आणि यात भाग घेता यावा म्हणून ऑस्ट्रेलियाही कधीचीच प्रयत्न करत आहे, पण अद्याप तरी तिला यश आलेले नाहीये.) त्रिपक्षीय गट कसे आकार घेत आहेत हे समजून घेण्याकरता हे एक उत्तम उदाहरण आहे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारत यांच्यात सुरक्षासंबंधी चालू असलेला संवाद हा ही याच प्रक्रियेचे अजून एक रूप असे म्हणता येते.

सध्या भारत फक्त बोलत आहे. सावध पवित्र्यापायी प्रत्यक्ष कृती त्यामानाने कमी आहे. पण अमेरिका व जपान मात्र “इंडो-पॅसिफिक” उद्दिष्टांना एक निश्चित असे रूप देऊ लागले आहेत. (या दोघांत एक स्वतंत्र असा सुरक्षाविषयक करारही आहेच). अमेरिकेने दक्षिण चीन समुद्रात आपल्या नौदलाच्या (याला Freedon of Navigation Operations – FONOPS म्हणले जाते) आणि हवाईदलाच्या विमानांच्या हालचाली वाढवल्या आहेत. जपानी नौदलाने सप्टेंबर महिन्यात याच भागात आपल्या पाणबुड्या पाठवल्या होत्या आणि व्हिएतनामला सदिच्छाभेटही दिली होती. याच सुमारास जपानी नौदलातील कागा या सर्वात मोठ्या व हेलिकॉप्टरवाहू जहाजाने ब्रिटिश नौदलाच्या एका जहाजासोबत या भागात युद्धाभ्यासही पार पाडला. हे ब्रिटिश जहाज दक्षिण चीन समुद्राकडे निघाले होते.

भारताची गरज : पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणूक – जेवढी मिळेल तेवढी

या भागात पायाभूत क्षेत्रातील एक मोठा गुंतवणूकदार देश अशी जपानची ओळख आहे. एशियन डेव्हलपमेंट बॅंक आणि ऑफिशियल डेव्हलपमेंट असिस्टन्स या दोन संस्थांच्यामार्फत ही गुंतवणूक होते. अमेरिकेनेही ऑक्टोबर २०१८ मध्ये BUILD नावाचा एक कायदा पारित करून तब्बल ६,००० कोटी डॉलर इतकी रक्कम विकासात्मक कामांकरता उपलब्ध करून देऊन आपणही याकडे गांभीर्याने बघत आहोत हे दाखवून दिले आहे.

मात्र, भारताला स्वत:लाच पायाभूत क्षेत्रात खूप मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची गरज आहे. त्यामुळे, वरील तिघांच्या रांगेत तो बसू शकत नाही हे उघडच आहे. पण भारत आणि जपान यांच्यातही ’Asian African Growth Corridor’ (AAGC) या नावाने आग्नेय आशिया (या भागात जपानची बरीच मोठी गुंतवणूक आहे), भारत व आफ्रिका यांदरम्यान संपर्क वाढवण्याकरता एक सामंजस्य करार झालेला आहेच.

जपान – अमेरिका – भारत या त्रिकूटातही चीनसंबंधी मतमतांतरे आहेत

जपान आणि भारत यांनी आपसातील संबंध आता बरेच पुढे नेले आहेत. AAGC कार्यक्रम अजून पूर्णपणे सुरू व्हायचा असला तरी, भारताच्या पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या गरजा पुर्‍या करण्यात जपान अग्रेसर आहे. आणि आता तर हे दोन देश मिळून बांगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार अशा अन्य देशांतही संयुक्तरीत्या गुंतवणूक करण्याचे बेत आखत आहेत.

मोदी आणि जिनपिंग यांच्यात काही काळापूर्वी एक बैठक झाली ज्यात या दोन्ही देशातील परस्परसंबंधांत एक नवीन सुरूवात केली गेली. त्याही आधी चीनमधील वुहान शहरामध्ये एक अनौपचारीक बौठक झाली होतीच. आणि आता आबे यांनीही नेमके हेच केले आहे. भारताने अफगाणिस्तानसारख्या त्रयस्थ ठिकाणी एक प्रकल्प सुरू करण्यात चीनला सहकार्य देऊ केले, आणि जपाननेही इंडो-पॅसिफिक परिसरात ५० ठिकाणी पायाभूत क्षेत्रातील विकास प्रकल्पांत चीनसोबत भाग घेतला आहे.

या तिघांचेही राष्ट्रीय दृष्टिकोन भिन्न आहेत. त्यावर भौगोलिक स्थानामुळे प्रभाव पडतो. अमेरिका चीनपासून बरीच दूर आहे. त्यामुळे, उद्या चीन आक्रमक झाला तर अमेरिकेला तसा फारसा फरक पडत नाही. मात्र, जपान आणि भारत यांची गोष्ट निराळी आहे. त्यांच्यावर चीनच्या आक्रमकतेचा थेट प्रभाव पडू शकतो. त्यामुळे, त्यांना सावध राहाणे क्रमप्राप्त आहे.

भारताची डगमगती भूमिका

काहीही झालं तरी, भारताकडे एक ’Swing State’ म्हणूनच बघितले जाते. भारताचे भौगोलिक स्थान फारच महत्त्वाचे आहे. भारत काय भूमिका घेतो याचा क्षेत्रीय सत्तासमतोलावर फार मोठा परिणाम पडतो. चीन, रशिया, अमेरिका या सुस्थापित महासत्तांमध्ये स्पर्धा आणि संघर्ष दोन्हीही सतत सुरू असतात. भारताचे या सर्वांसोबत काही मतभेद जरूर असतील, मात्र त्याचे या सर्वांसोबत अनेक मुद्द्यांवर सहकार्यही आहेच. पण व्यापार, आण्विक प्रसारबंदी, मानवाधिकार, अर्थकारण, सामुद्रिक सुरक्षा अशा अनेक मुद्द्यांवर भारत काय भूमिका घेतो याचा जागतिक राजकारणावर फार मोठा प्रभाव पडत असतो.

उघड संघर्षाशिवाय इतर कोणत्याही मार्गाने चीनची जागतिक महासत्ता बनण्याकडे सुरू असलेली वाटचाल आपण रोखू शकत नाही याची जपान, अमेरिका आणि भारत या तिघांनाही पूर्ण कल्पना आहे. आणि जपान आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्था ज्या रितीने चीनच्या अर्थव्यवस्थेशी घट्टपणे बांधल्या गेल्या आहेत ते बघता, संघर्ष / युद्ध ही काही फारशी सुखावह बाब असणार नाही. त्या ऐवजी, आपल्या न्याय्य तक्रारींचे निराकरण होईल आणि तसे होण्यातच बीजिंगचेही हित आहे हे बीजिंगला पटवून देणे हाच एकमेव मार्ग या तिघांसमोर आहे. आणि, हे तीन्ही देश बहुतेक हेच साध्य करण्याकरता प्रयत्नरत असावेत.

• International Affairs
• Neighbourhood
• Great Power Dynamics
• China
• India
• East Asia
• USA and Canada
• China
• India
• JAI
• Japan
• USA

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.