भारतासमोरील अफगाणिस्तानचे आव्हान

अफगाणिस्तानमधील वादळी घटनांचा काही भाग सध्या उलगडत चाललेला असताना, भारताने अफगाणिस्तानबद्दल असलेली वचनबद्धता आणि शांतता प्रस्थापित करणार्‍या मूल्यांचा पुनरोच्चार केला आहे. गेल्या आठवड्यात भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीच्या ‘संयुक्त राष्ट्राचे अफगाणिस्तानमधील मदतकार्य’ या विषयीच्या चर्चेमध्ये भाग घेतला होता. या चर्चेमध्ये अफगाणिस्तानच्या युद्धग्रस्त भागामधील हिंसा ताबडतोब थांबवावी आणि नागरिकांचे संरक्षण व्हावे यासाठी कायमस्वरूपी व सर्वसमावेशक युद्धविराम लावण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखवली.

अफगाणिस्तानातील सध्याच्या गंभीर परिस्थितीकडे लक्ष वेधत तेथील हिंसाचार थांबवण्यासाठी व नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी या सुरक्षा समितीने कायमस्वरूपी व सर्वसमावेशक युद्धविराम लावावा, असे जयशंकर यांनी म्हटले आहे. अफगाणिस्तानातील सरकार आणि तालिबान यांच्यातील चर्चेनंतर तेथील हिंसाचारात घट झालेली नाही याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

ताजिकिस्तानमध्ये झालेल्या शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या बैठकीत बोलताना भारताचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांनी याच मुद्द्यावर भर दिला आहे. तसेच गेल्या दशकामध्ये अफगाणिस्तानने जे काही मिळवलं आहे आणि नागरिकांचे हित ही आत्ताच्या घडीची सर्वात महत्वाची बाब आहे , हे ही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

भारताच्या दृष्टीने अफगाणिस्तानमधील अंतर्गत शांतता आणि इतर राष्ट्रांसोबतच्या संबंधांमधील शांतता यामुळे अफगाणिस्तानात शाश्वत शांतता नांदणार आहे. हे करताना सर्व देशांतर्गत आणि बाह्य घटकांमध्ये सुसंवाद असणे गरजेचे आहे. भारत हा अफगाणिस्तानमधील शांततेचा नेहमीच खंदा पुरस्कर्ता राहिलेला आहे. त्यासोबतच अफगाणिस्तानातील लोकशाहीची घटनात्मक चौकट सुरक्षित ठेवणे तसेच महिला, मुले आणि अल्पसंख्याकांचे हक्क अबाधित ठेवणे निकडीचे आहे, याकडेही जयशंकर यांनी पुन्हा एकदा लक्ष वेधले आहे.

तालिबान आणि अफगाण सरकार यांच्यातील थेट चर्चा आता एका गंभीर टप्प्यावर येऊन पोहोचली आहे. अफगाणिस्तानातील आणि आजूबाजूची परिस्थिती बदलत चालली आहे. असे असताना एकीकडे मध्यस्तीचीही चर्चा सुरू आहे. अफगाणिस्तानमध्ये चर्चांच्या अनेक फेर्‍यांनंतर, अमेरिका आणि तालिबान यांच्यामध्ये २९ फेब्रुवारी २०२० रोजी दोहा येथे महत्वाच्या करारावर स्वाक्षरी झाली आणि ह्यावर्षी बायडन सत्तेत आल्यानंतर ११ सप्टेंबर २०२१ मध्ये अमेरिकेचे सैन्य अफगाणिस्तानातून माघार घेईल, हे त्यांनी घोषित केले होते.

तालिबानसाठी ही एक मोठी घटना आहे. या संधीचा फायदा घेऊन आपले लष्करी सामर्थ्य वाढवण्याकडे तालिबानचा कल आहे. अफगाण सरकारमधील अधिकारी, स्त्रियांच्या शैक्षणिक संस्था आणि राजकीय विरोधक यांना लक्ष्य करून तालिबान काही नवे नियम घालून देण्याचा प्रयत्न करत आहे. मे महिन्यात अमेरिकेचे सैन्य माघारी येण्याच्या शेवटच्या टप्प्याला सुरुवात झाली, हा तालिबानसाठी एक मोठा विजय मानला गेला. त्यानंतर अफगाणिस्तान आणि ताजिकिस्तान यांच्यातील सीमेच्या दक्षिणेकडील कंदुज शहराजवळ काही सैन्य आपली पोस्ट सोडून सीमा पार पळून जाताना पकडले गेले, ही कारवाई तालिबानला बळ देणारी ठरली आहे.

ह्या सर्व कारवायांकडे बारीक लक्ष देऊन पाहिलं तर अमेरिकेने सैन्य वापसीवर फेरविचार करावा किंवा परिस्थिती नियंत्रणात येईपर्यंत ही प्रक्रिया धीम्या गतीने पुढे न्यावी याबाबत गंभीरपणे विचार करणे गरजेचे आहे. अमेरिकेच्या सैन्याची घरवापसी झाल्यानंतर अमेरिकेच्या ६५० तुकड्या अफगाणिस्तानमधील राजदूतांना सुरक्षा पुरवण्यासाठी तर सातशे तुकड्या टर्किश सैन्य तुकड्यांना काबुल विमानतळावर मदत करण्यासाठी मागे राहतील, अशी माहिती आहे.

अमेरिकेच्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अॅंथनी ब्लिंकेन यांनी हे स्पष्ट केले आहे की अमेरिकेच्या सशस्त्र गटाशी झालेल्या वाटाघाटीनुसार तालिबानने केलेला हल्ला भ्याड आहे. अमेरिकेच्या सैन्याची घरवापसी झाल्यानंतरही अफगाणिस्तानमधील शांततेसाठी अमेरिका कटिबद्ध राहील, ह्याचा बायडन यांनी पुनरोच्चार केलेला आहे. पण असे असले तरीही अमेरिका हे कसे साध्य करणार हा एक मोठा प्रश्न आहे.

या परिस्थितीमध्येही पाकिस्तानच्या कारवाया काही कमी होण्याची चिन्हं नाहीत. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहबूब कुरेशी यांनी भारत हा पाकिस्तानातील दहशतवादी कारवायांसाठी अफगाणिस्तानचा वापर करत आहे असा आरोप केलेला आहे. तसेच भारताचा अफगाणिस्तानातील हस्तक्षेप हा गरजेहून अधिक आहे हे ही सांगायला ते विसरले नाहीत. अफगाणिस्तानातील शांतता प्रक्रिया आणि संवाद हे योग्य रीतीने चाललेले नाहीत, त्यामुळे अफगाणिस्तान पाकिस्तानला बळीचा बकरा बनवत आहे असाही आरोप कुरेशी यांनी केलेला आहे. योगायोगाने काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानातील एका लष्करी अधिकार्‍याला पाकटिया प्रांतातून तालिबानसोबत विघातक कृत्य केल्याप्रकरणी अफगाणिस्तानच्या गुप्तचर यंत्रणेने अटक केली आहे. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील संबंध अधिकच बिघडलेले आहेत.

जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्रामध्ये भूमिका मांडताना जे म्हटले आहे त्यानुसार तालिबानशी संबंध ठेवताना भारताला काही मर्यादा घालून घ्याव्या लागतील, हे स्पष्ट आहे. तालिबानला एक स्वायत्त राजकीय घटक म्हणून आपली ओळख निर्माण करताना पाकिस्तानच्या सैन्य आणि गुप्तचर यंत्रणेच्या प्रभावाबाहेर राहता यायला हवे. अर्थात यावर अनेक समीकरणे ठरणार आहेत. पाकिस्तानचा तालिबानला असलेला पाठिंबा अफगाणिस्तानच्या भविष्याच्या दृष्टीने घातक आहे. अफगाणिस्तानमध्ये राज्य करण्यासाठी तालिबानला जर कायदेशीर आधार आणि दीर्घायुष्य हवे असेल तर भारताची यामधील भूमिका ही निर्णायक ठरणार आहे, या मूलभूत वास्तवाकडे कोणीही दुर्लक्ष करू शकत नाही.

• International Affairs
• Afghanistan
• India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.