भारताने अमेरिकेसोबत का राहावे?

अलिप्ततावादी चळवळीच्या (नॉन अलायड मुव्हमेंट- नाम) अलिकडेच झालेल्या बैठकीला व्हर्च्युअल परिषदेला भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहिले होते. खरे तर, ही आश्चर्यकारक घटना म्हणायला हवी. कारण यापूर्वी झालेल्या दोन परिषदांना उपस्थित राहणे त्यांनी जाणिवपूर्वक टाळले होते. खरे भारतातल्या अनेक लोक अलिप्ततावादी चळवळीबद्दल आपुलकी, सहानुभुती आणि जवळीक बाळगणारे आहेत. पण आता सद्यपरिस्थितीत जिथे एकीकडे चीन आणि अमेरिकेतले संबंध एका वेगळ्याच टोकापर्यंत पोचले आहेत, आणि त्याचवेळी या चळवळीशी भारत कितपत जोडून घ्यायला पाहतो आहे, ही चर्चा सध्यातरी अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यावर आहे.

खरे २००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटाच्या (जागतिक मंदी) काळापासून चीन आणि अमेरिकेच्या संबंधांमध्ये निर्माण झालेल्या ताणतणावाला सुरुवात झाल्याचे दिसते. त्यानंतरही २०१३ मधे शी जिनपिंग सत्तेत आल्यानंतर, त्यांनी चीनला जागतिक महासत्ता बनवण्याचे आपले उद्दिष्ट्य जाहीर केल्यानंतर अधिकची भर पडली, असे म्हणता येईल. आपल्याला हेही समजून घ्यायला हवे की, चीन आणि अमेरिकेत वितुष्ट येण्यामागे कोविड १९ हे मुख्य कारण नाहीच आहे. खरे तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीन हा अमेरिकेचा धोरणात्मक वैरी असल्याचे जाहीर केले आहे, आणि त्याच प्रक्रियेत त्यांनी चीनच्या मालावर अतिरिक्त शुल्क आणि कर लादायला सुरुवात केली, तसेच चीनमधे असलेल्या अमेरिकी कंपन्यांनी तिथून बाहेर पडावे असे आदेशही दिले, त्यातूनच चीन आणि अमेरिकेत वितुष्ट निर्माण झाले आहे.

चीनविषयीच्या भूमिकेबद्दल अमेरिकेतली राजकीय विचारधारा पाहिली, तर ती जवळपास एकाच मतप्रवाहाची असल्याचे म्हणावे लागेल अशीच स्थिती आहे. या वर्षाच्या अखेरीस निवडणुका झाल्यानंतर जर का सत्तांतर झाले, तरीही चीनबद्दलचे अमेरिकेचे धोरण बदलणार नाही, अशीच स्थिती दिसते. ट्रम्प यांच्यानंतर सत्तास्थानी येणाऱ्या उत्तराधिकाऱ्याला ट्रम्प यांनी शुल्क लादणे, तसेच संभाव्य निर्बंधांबद्दल घेतलेले निर्णय बदलणे तसे शक्य होण्यासारखे नाही. अमेरिका आणि चीन मधल्या या वितुष्टामुळे जर का अलिप्ततावादी चळवळ किंवा बिगर अलिप्ततावादी चळवळीपैकी कोणा एकाची निवड करण्याची वेळ भारतावर आली, तर तो निर्णय भारताचे अमेरिका आणि चीन सोबतचे संबंध कसे आहेत, आणि भारताचे स्वतःचे हित कशात आहे यावरच अवलंबून ठरणार आहे.

अमेरिकेसोबतची भागिदारी

अमेरिकेसोबतच्या मैत्रीत ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात काहीसे धक्के लागले असले तरी, भारताचे आर्थिक आणि इतर धोरणात्मक हित पाहता ही मैत्री कायम राहण्याचीच शक्यता आहे. भारतातल्या लाखो तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी, तसेच इथल्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान तसेच उत्पादनाला चालना देणारे वातावरण ही भारताची गरज आहे. भारताला आपल्या लष्करासाठीही अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि तंत्रज्ञान हवेच आहे. भारत एक महत्त्वाकांक्षी देश आहे आणि भारतालाही महासत्ता व्हायचे आहे. भारताच्या या धोरणाची अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांनाही जाणिव आहे. हे लक्षात घेऊनच हे पाश्चिमात्य देश भारताशी मैत्री आणि भागिदारी करायलाही तयार आहेत.

चीनने कोरोना विषाणुमुळे (कोविडी-१९) निर्माण झालेली परिस्थिती ज्या रितीने हाताळली, आणि त्यात त्यांच्या मागासलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेने ज्या प्रकारची भर टाकली, त्यामुळे चीनचे हेतू जगासमोर उघडे पडले आहेत. आता त्यामुळेच त्याविरोधात जागतिक स्तरावर प्रतिक्रियाही उमटू लागल्या आहेत. अमेरिकेचे गृहमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी अलिकडेच असे वक्तव्य केले आहे, की जागतिक पुरवठा साखळीची पुनर्रचना करण्यासंदर्भात अमेरिका आणि भारतादरम्यान बोलणी सुरु आहेत. अमेरिकेतल्या आपल्या कंपन्यांनी चीनला पर्याय म्हणून भारताचा विचार करावा, या गोष्टीला चालना देण्याचेही त्यांचे प्रयत्न सुरु आहेत.

खरे तर या परिस्थितीने भारतासाठी एक मोठी संधी निर्माण केल्याचे नक्कीच म्हणता येईल. कारण भारताचे भौगोलिक आकारमान, इथली मोठी बाजारपेठ, तरुण आणि कुशल कामगारांची उपलब्धता आणि पाश्चिमात्य देशांप्रमाणेच भारताच्या मूल्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणात साम्य असणे, यामुळे त्यांना भारताचे आकर्षण वाटावे अशी स्थिती आहे. खरे लोकशाही देशांमधली अशाप्रकारची युती किंवा मैत्रीतून, आर्थिक सहकार्यांचे मूळ हेतू साध्य होऊ शकण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

आजवर अनेक गोष्टींच्या बाबतीत भारत आणि अमेरिकेत भागिदारी झालेली आहे. या दोन्ही देशांमध्ये असलेल्या जागतिक धोरणविषयक भागिदारीची वर्णने करताना अनेक विशेषणांचा वापरही केला जातो. नैसर्गिक मित्र, परस्परांसाठी अपरिहार्य असेलेल मित्रदेश, एकविसाव्या शतकातील भागीदारी म्हणजे काय याचे उदाहरण म्हणता येईल अशी मैत्री… अशी ही असंख्य विषेषणे. २००८ मधे झालेल्या ऐतिहासिक अणुकरारानंतर, गेल्या १५ वर्षांत या दोन्ही देशांमधले संबंध कसे विकसित होत गेले, याबद्दल खूप काही लिहिलेही गेले आहे. दोन्ही देशांमधली वाढती शस्त्रास्त्रविक्री आणि महत्त्वाच्या संरक्षणविषयक करारांमुळे या दोन्ही देशांमधले संरक्षण विषयक संबंध अधिकाधिक दृढ झाले आहेत. दोन्ही देशांमधे नियमितपणे द्विपक्षीय तसेच बहुपक्षीय लष्करी सराव होत आहेत, त्याचसोबत आर्थिक आणि धोरणात्मक सहकार्याबाबत नियमित संवादही होतो आहे.

या सगळ्या परिस्थितीत अमेरिकेसोबतच फ्रान्स भारताचे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतले महत्वाचे पाठीराखे देश आहेत, आणि या देशांनी सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यत्वासाठी भारताचे नेहमीच समर्थनही केले आहे. दुसरीकडे भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांचा नवा संघही हळूहळू बहुआयामी संस्थात्मक भागिदारीचा आकार घेतो आहे. महत्वाचे म्हणजे या देशांची भागिदारी ही खुल्या धोरणाचे, सुरक्षित, सर्वसमावेशक आणि समृद्ध भारत-प्रशांत (इंडो-पॅसिफिक) क्षेत्र घडवण्यासाठी उत्सुक आहे, आणि ही संपूर्ण प्रक्रिया म्हणजे चीनच्या विस्तारवादी धोरणांना दिलेली प्रतिक्रिया असणार आहे.

दुसरीकडे भारत हा चीनसाठी दीर्घकाळापासूनचा प्रतिस्पर्धी आहे, आणि भारताचा उदय होणे चीनला नको आहे. भारताने दक्षिण आशियायी क्षेत्रातच अडकून रहावे असे चीनला वाटते, तसेच पाकिस्तानचा वापर करून भारतातला समतोल सतत बिघडत राहील यासाठी चीन सातत्याने प्रयत्नशील असतो, आणि त्याकरता ते सतत पाकिस्तानची पाठराखणही करत असतात.

चीनने विवादित भागातच बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हअंतर्गत (बीआरआय) अंतर्गत रस्ते बांधले आहेत. तो सातत्यानं अणुपुरवठादार देशांच्या गटाचे (एनएसजी) सदस्यत्व भारताला मिळू नये यासाठी अडवणूकही करतो आहे, तसेच संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेत काश्मीरसंबंधी मुद्दे मांडून भारताला डिवचायचा प्रयत्नही करतो आहे. याशिवाय चीन भारताचा भूभाग बळकावायचाही प्रयत्न करतोय आणि संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश राज्यावरही आपला हक्क सांगतोय.

ही सगळी परिस्थिती लक्षात घेतली तर चीन हा भारताचा सर्वात मोठा लष्करी शत्रू असल्याचे आपल्याला समजून घ्यावे लागेल. २०१७ साली डोकलामच्या मुद्यावरून निर्माण झालेला तणाव आणि कोंडी आणि त्यानंतर आपयशी ठरलेल्या दोन अनौपचारिक शिखर परिषदा या घटना याच धोक्याची पुन्हा पुन्हा जाणीव करून देणाऱ्या घटना आहेत.

‘अलिप्ततावाद’ हा पर्याय नाही

अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालच्या पाश्चिमात्य जगतापासून भारताने स्वतःला दूर ठेवले तर त्यामुळे भारताला संधी तर मिळेल मात्र आर्थिक विकासाच्यादृष्टीने धोरणात्मक किंमतही सहन करावी लागेल. खरे तर, शक्तीशाली देशांमधे सध्या जी प्रतिस्पर्धा सुरु आहे, त्यात भारत एखादे प्यादे होऊन राहील, अशी अलिप्ततावादाचे समर्थन करणाऱ्यांकडून व्यक्त केली जाणारी भिती खरी नाही. त्याउलट नव्याने उभी राहू पाहात असलेल्या जागतिक व्यवस्थेला आकार देण्यात भारत एक महत्त्वाचा देश असणार आहे.

अमेरिकेचा विचार केला तर, त्यांना त्यांच्या भागीदार देशाने आपल्या स्वतःची सुरक्षा आणि त्याच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतःच खर्च करावा असे त्यांचे धोरण दिसते. पण हे धोरण राबतानाच ते शस्त्रास्त्रांची विक्री, नागरी आणि लष्करी तंत्रज्ञानाचे आदानप्रदान, राजनैतिक सहकार्य, गुप्तचर यंत्रणांद्वारे मिळालेल्या माहितीचे आदानप्रदान, संयुक्त लष्करी सराव आणि इतर प्रकारच्या रसदीचा पुरवठा अशा अनेक, शक्य असलेल्या मार्गांचा अवलंब करून भागिदारीही पार पाडत असतात.

खरे तर अशा स्थितीत धोरणात्मक पातळीवर भारताच्या स्वायत्ततेशी कोणतीही त़डजोड होणार नाही. महत्वाची बाब अशी की २१ व्या शतकातील भागिदारी ही २० व्या शतकातील भागिदारींप्रमाणे असणार नाही. अमेरिकेचा विचार केला तर, त्यांना त्यांच्या भागीदार देशाने आपल्या स्वतःची सुरक्षा आणि त्याच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतःच खर्च करावा असे त्यांचे धोरण दिसते. पण हे धोरण राबतानाच ते शस्त्रास्त्रांची विक्री, नागरी आणि लष्करी तंत्रज्ञानाचे आदानप्रदान, राजनैतिक सहकार्य, गुप्तचर यंत्रणांद्वारे मिळालेल्या माहितीचे आदानप्रदान, संयुक्त लष्करी सराव आणि इतर प्रकारच्या रसदीचा पुरवठा अशा अनेक, शक्य असलेल्या मार्गांचा अवलंब करून भागिदारीही पार पाडत असतात. खरे तर या भारताच्या हिताच्या गोष्टी आहेत. कारण यात आपण इतरांच्या लढ्यासाठीच्या मोठ्या जबाबदाऱ्या आपल्या खांद्यावर घेतल्या आहेत, असे  दाखवत तर असतो मात्र प्रत्यक्षात इतर कोणाचीही लढाई लढत नसतो.

भारत जेव्हा नुकताच स्वतंत्र झाला होता, तेव्हा तो एक गरीब आणि काहीसा भित्रा किंवा बचावात्मक पवित्रा घेतलेला देश होता. त्यावेळेस इतर शक्तीशाली देशांमधल्या स्पर्धेपासून दूर राहणे जास्त सोयीस्कर आहे असे भारताच्या तेव्हाच्या धोरणकर्त्यांना वाटले असावे. त्यामुळे भारताने जातिक पटलावर स्वतःचे स्थान निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेऊन अलिप्ततावादी चळवळीची (नाम – Non-Aligned Movement)स्थापना केली आणि त्याचे नेतृत्वही केले. मात्र स्वतःचे हीत साधण्याऐवजी, नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशांमधले ऐक्य साधण्याचा, एक भावनिक प्रयत्न, याच दिशेने या चळवळीची वाटचाल झाले. त्यामुळे वास्तविक तेव्हा शक्तीशाली देशांमधे सुरु असलेल्या स्पर्धेचा भारताला फायदा करून घेता आला नाही. यात स्वयंपूर्ण होण्याच्या धोरणावरच अधिक भर दिल्याने, प्रत्यक्षात मात्र आपण जगासाठी आपल्या देशाचे दरवाजे बंद करून ठेवले होते.

मात्र असे असुनही ही चळवळ सोव्हिएत युनिअनच्या बाजुकडे झुकली, कारण त्यावेळी सुरक्षाविषयक तसेच देशाच्या इतर विकासकामात काहीएक सहकार्य हवेच होते. अर्थात त्यावेळीही भारताला कोणाशी भागिदारी करावी याबाबतचे स्वातंत्र्य होते, आणि त्याचा उपयोग करत भारत त्याचवेळी अमेरिकेला जवळ करू शकला असताच. आता मात्र अमेरिका आणि चीनच्या बाबतीत हा पर्याय लागू होत नाही.  त्यामुळेच ज्या शक्तीशाली देशासोबत भागीदारी करून देशाला जास्त लाभ होऊ शकतो अशा देशाशी भागिदारी करून या शक्तीशाली देशांमधे सुरु असलेल्या स्पर्धेचा लाभ घेणे जास्त व्यवहार्य ठरू शकते.

२०२० चा भारत हा सत्तर वर्षांपूर्वी तो जसा होता, त्या तुलनेत खूप वेगळा आहे. ३ ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यस्थेचा भारत म्हणजे जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. याच दशकात भारत जगातली तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होईल. महत्वाची बाब अशी की इतर देशांच्या तुलनेत भारताची लष्करी ताकदही तितकीच शक्तीशाली आहे आणि जागतिक पटलावर आपले किती महत्वाचे स्थान आहे याविषयी भारताला आत्मविश्वासही आहे. कोणत्याही भागिदारीत भारताचे स्थान समान पातळीवरचे असते, याशिवाय हवामान बदलसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवरच्या जागतिक करारांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी भारताने महत्वाची भूमिका बजावाणे ही जागतिक गरजही आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर आघडीची स्थापना ही भारताच्या हेच महत्व अधोरेखित करणारी घटना आहे. याशिवाय भारतीय उपखंडात उद्भवलेल्या कोणत्याही आपत्कालीन घटनांच्या काळात मानवतावादी दृष्टीकोनातून मदत आणि आपत्ती निवारणासाठी पहिला प्रतिसाद हा प्रामुख्याने भारतातच असतो. महत्वाचे म्हणजे या क्षेत्राच्या सुरक्षेची जबाबदारी आपल्यावर असल्याचे मानूनच भारत कृती करतो.

योग्य वेळेची वाट पाहण्यातली विघ्ने

गेल्या वर्षी झालेल्या रामनाथ गोएंका व्याख्यानामालेत बोलताना, भारताचे परराष्ट्रमंत्री व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर म्हणाले होते की, अनेक विघ्नांचा अडथळा पार केल्यानंतर भारत अनेक गोष्टी आपल्या बाजुने वळवून घेऊ शकला आहे. “अनेकदा परिस्थिती बदलू पाहात असताना सातत्याने अशा काही घडामोडी घडत गेल्या की काही वेळा बाजू भारताच्या हातातून निसटलीही आहे. वसाहतवादानंतर १९५० मध्ये उभ्या राहात असलेल्या आघाडीत चीनचा समावेश करताना अशीच परिस्थिती झाली होती. त्यावेळी तर सीमावाद आणि तिबेटविषयीच्या गुंतागुंतीमुळे भारत आणि चीनमधले राजकीय मदभेदही अधिक टोकाला गेले होते,” याची आठवण जयशंकर यांनी तेव्हा करून दिली होती.

गेल्या काही वर्षांत चीन आणि त्यांच्या वाढत्या प्रभावाचा सामना करण्यात भारताची राजनैतिक ऊर्जा खर्च झाली आहे. विशेषतः आफ्रिका, पश्चिम आशिया, मध्य आशिया आणि भारत-प्रशांत (इंडो-पॅसिफिक) क्षेत्रात चीन हा भारताचा मुख्य प्रतिस्पर्धी आहे. अशा परिस्थितीत भारत आणि अमेरिकेतले संबंध पूरक ठरणारे आहेत. या देशांमधल्या औपचारिक भागीदारमुळे या संबंधाचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून घेणे शक्य होणार आहे. भारताचे अमेरिकेशी संबंध आहेत, म्हणून काही भारताचे चीनसोबत असलेले व्यापारी संबंधात वितुष्ट येणार नाही. शीतयुद्धाच्या काळातही जरी भारत सोव्हिएत युनिअनकडे झुकूला होता, तरीही भारताचे अमेरिकेसोबत चांगले व्यापारी संबंध होतेच.

अलिप्ततावादी किंवा गरजेनुसार कोणत्याही बाजुला जाण्याचे धोरण स्विकारणे हे तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरेल, जेव्हा दोन्ही बाजूंनी मिळणारे लाभ एकसमान असतील. नीट समजून घ्यायला हवे की सोव्हिएत युनिअनने भारताशी जसे संबंध राखले तसे काही चीन राखणार नाही. ही सगळी परिस्थिती लक्षात घेतली तर कोविड-१९ नंतरच्या जगात, भागिदारीचा विचार करताना भारताला कुणातरी एकापासून विलग करण्याचा ठोस निर्णय घ्यावा लागेल.

• International Affairs
• Indian Foreign Policy
• Great Power Dynamics
• US Foreign Policy
• USA and Canada
• INDIA-CHINA
• India-USA
• International affairs
• National affairs
• post-Covid

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.