वीज दरांवर मर्यादा आल्यामुळे वीज पुरवठ्याच्या खर्‍या किंमतीवर परिणाम होतो, हे डिस्कॉम समोर समस्यांचे सर्वात महत्वाचे कारण आहे.
लेनिनच्या म्हणण्यानुसार समाजवाद म्हणजे सोविएत अधिक विद्युत पुरवठा असे समीकरण असेल तर स्वतंत्र भारत म्हणजे लोकशाही अधिक राज्य वीज मंडळे हे समीकरण आहे, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. हे वाक्य आहे, २०००च्या काळात भारतातील विद्युत क्षेत्राचा अभ्यास करणार्‍या जोएल रूट या फ्रेंच अर्थतज्ज्ञाचे. सुरूवातीस विकास धोरणाचे साधन म्हणून व नंतर राजकीय उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्य वीज मंडळांचा (स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड म्हणजेच एसईबी) वापर करण्यात आला. अर्थात या राज्य वीज मंडळांचे महत्त्व रुटच्या वरील विधानावरून अधोरेखित होते.
आधीची एसईबी आता डिस्ट्रिब्यूशन कंपन्यांच्या रूपात राजकीय उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी वापरली जात आहे. वीज दरांवर मर्यादा आल्यामुळे वीज पुरवठ्याच्या खर्‍या किंमतीवर परिणाम होतो, हे डिस्कॉम (डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी) समोर समस्यांचे सर्वात महत्वाचे कारण आहे. तथापि, ही समस्या एसईबी किंवा डिस्कॉमची अकार्यक्षमता म्हणून मांडली जात आहे आणि यामुळे वितरण क्षेत्रात होऊ पाहणार्‍या सुधारणांना ब्रेक लागला आहे.
१९५० व ६० च्या दशकात विविध राज्य सरकारांनी वीज उत्पादन आणि वीज पुरवठा यांच्यात सुसूत्रता असावी या उद्देशाने आणि १९४८ मध्ये विद्युत कायदा लागू झाल्यानंतर विद्युत विकासासाठी एसईबीची स्थापना केली होती. १९४८ मध्ये आलेल्या कायद्यानुसार केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या केंद्रीय वीज प्राधिकरणाची (सीईए) भूमिका केवळ वीज क्षेत्रातील तांत्रिक बाबींचे नियमन करण्यापुरतीच मर्यादित होती.
राज्यघटनेनुसार वीज हा समवर्ती सूचीत येणारा विषय असला तरी, एसईबीच्या स्थापनेमुळे वीज निर्मिती, प्रसारण आणि वितरण यावर राज्यांचे नियंत्रण वाढल्यामुळे राज्य सरकारांची मक्तेदारी निर्माण झाली आहे. १९४९ व १९५१ रोजी आलेल्या वीज कायद्यातील सुधारणांमध्ये राज्य सरकारांना एसईबीमधील वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीवर प्रभाव टाकण्याची परवानगी दिली गेली आहे आणि एसईबीला ‘धोरणात्मक निर्देश’ देण्याचे अधिकारही राज्य सरकारला देण्यात आले आहे. १९६० व ७० मध्ये घडलेल्या काही घडामोडींमुळे राज्य सरकारांनी एसईबीवर असलेली आपली पकड अधिक मजबूत केली. १९६७ च्या निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाचा अनेक राज्यात पराभव होऊन त्या त्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांची सरकारे स्थापन झाली, परिणामी राजकीय व आर्थिक वाटाघाटींमध्ये या राज्यांना विशेष महत्व प्राप्त झाले.
आधी जमिनीची मालकी असलेल्या जनजाती व गटांना संतुष्ट ठेऊन त्याद्वारे भौतिक भांडवल व राजकीय फायदा मिळवण्याचे धोरण केंद्र सरकार व राज्य सरकारांनी अंमलात आणले. पण पुढे शहरी भागातील उच्च मध्यमवर्गीय आणि ग्रामीण भागातील हरित क्रांतीमुळे सधन शेतकरी या दोन आर्थिक गटांना विशेष महत्व प्राप्त झाले. या दोन्ही गटांना संतुष्ट करण्यासाठी एसईबीद्वारे अनुदानित विजेची तरतूद करणे हा सोपा मार्ग होता.
घरातील जुन्या तेलाच्या दिव्यांच्या ऐवजी स्वच्छ व सोयीच्या विजेच्या दिव्यांची सोय व शेतीला जलसिंचनासाठी पाणी पम्प करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने वर उल्लेखलेल्या दोन्ही गटांकडून राजकीय फायदा मिळवणे सोपे झाले. अर्थात हे मॉडेल यशस्वी झाल्याने पुढे अनेक राज्यांनी याची अंमलबजावणी करत घरगुती वापरासाठी व शेतीसाठी दिलेल्या जाणार्‍या विजेवर अनुदान देण्याचे धोरण राबवले. आधीच्या धोरणानुसार , जड उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी औद्योगिक विजेचे दर कमी ठेवण्यात आले होते. परंतु घरगुती व कृषीविषयक कामांसाठीच्या विजेवर अनुदान दिल्यामुळे एसईबीच्या महसुलात घट दिसून आली.
स्त्रोतांच्या वाटपावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विजेचा साधन म्हणून वापर केल्यामुळे एसईबीची आर्थिक गणिते चुकू लागली. म्हणूनच एसईबीचा महसूल टिकवून ठेवण्यासाठी, औद्योगिक वीज दरात लक्षणीय वाढ करण्यात आली. मूळ योजनेनुसार, आर्थिक दायित्वे पूर्ण केल्यानंतर एसईबीला त्यांच्या स्थिर मालमत्तेवर ३ टक्के परतावा मिळणे अपेक्षित होते. एसईबीने सुरुवातीला या धोरणानुसार काम करण्यास सुरुवात केली परंतु १९६० च्या उत्तरार्धात त्यांची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आणि संबंधित राज्य सरकारांकडून मिळणाऱ्या अनुदानावर आणि मदतीवरील त्यांचे अवलंबित्व वाढले. १९७० पासून एसईबीच्या आर्थिक दायित्वांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आणि पुढे एसईबीचे वर्णन उर्जा क्षेत्रातील कमकुवत दुवा म्हणून होऊ लागले.
१९९० साली भारताने आपली अर्थव्यवस्था जगासाठी खुली केली. त्यावेळी एसईबींच्या आर्थिक, तांत्रिक व व्यवस्थापकीय अकार्यक्षमतेवर जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून जोरदार टीका करण्यात आली. अर्थात हा विषय हाताळण्यासाठी वेगळे शैक्षणिक साहित्य निर्माण करण्यात आले. या प्रश्नावर तोडगा सुचवताना या उत्पादन प्रसारण आणि वितरण कंपन्यांमध्ये खाजगी भांडवल आकर्षित करावे असे मत वर उल्लेखलेय दोन्ही संस्थांकडून मांडण्यात आले. राजकीय पक्ष व सरकारे यांच्याशी संघर्ष टाळण्यासाठी एसईबीच्या अकार्यक्षमतेमुळे हे क्षेत्र खासगी (पर्यायाने परदेशी) कंपन्यांसाठी खुले करण्यात आल्याचे कारण दिले गेले.
परंतु रुटने नमूद केल्याप्रमाणे, एसईबी हा अकार्यक्षम उपक्रम कधीच नव्हता तर विषम राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी जे धोरण राबवण्यात आले ते आर्थिक बाबींशी जुळणारे नव्हते. व्यापक स्तरावर एसईबी वीज नेटवर्कद्वारे तयार केलेल्या विकास योजनांमध्ये ग्राम विद्युतीकरणाची वाजवी पातळी (सिंचनसाठी भूजल पंपिंगच्या विद्युतीकरणाद्वारे चलित) आणि हरित क्रांतीद्वारे शेतीमध्ये विकास या बाबींचा समावेश होता. यात आर्थिक बाह्य घटकांचा समावेश नक्कीच होता परंतु हा अकार्यक्षमतेचा परिणाम होता असे म्हणणे उचित ठरणार नाही.
एसईबी अकार्यक्षमतेवर उघड टीका करणे राजकीयदृष्ट्या सोयीस्कर असल्याने प्रभावी ठरले. परिणामी, या क्षेत्रात एकात्मिक मूल्य साखळीची निर्मिती, प्रसारण आणि वितरण यांमध्ये अडथळे निर्माण झाले. भविष्यात नुकसान कमी होण्यासाठी व कार्यक्षम व आर्थिक फायद्यासाठी एसईबीची पुनर्रचना करून डिस्कॉमची निर्मिती करण्यात आली.
डिस्कॉमची निर्मिती झाल्यापासून सुमारे तीन दशके भारतातील वीज क्षेत्राच्या वितरण विभागाचे वर्णन वीज क्षेत्रातील सर्वात कमकुवत दुवा असे करण्यात आले. या तीन दशकांत, डिस्कॉम फायनान्सची पुनर्रचना करण्यासाठी अनेक कार्यक्रम राबवले गेले. २०१५ मध्ये अंमलात आलेली उज्ज्वल डिस्कॉम अश्युरंस योजना म्हणजेच यूडीएवाय हा अलीकडच्या काळातील सर्वात महत्वाचा उपक्रम मानला जातो. आर्थिक उलाढाल व व्यवहार सुधारणे, अपारंपरिक ऊर्जेचा विकास, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि संवर्धनासह डिस्कॉम्ससाठी वीज निर्मितीचा खर्च कमी करणे हे यूडीएवाय योजनेचे उद्दिष्ट आहे. धोरण क्षेत्रात, केंद्र आणि राज्य स्तरावर विद्युत नियमनासाठीचा विद्युत नियामक आयोग कायदा १९९८ मध्ये लागू करण्यात आला.
पुढील काळात विद्युत कायदा, २००३ ही लागू करण्यात आला, ज्यामध्ये इतर गोष्टींबरोबरच, डिस्कॉमला केंद्र सरकारकडून धोरणात्मक निर्देश स्वीकारण्याची आणि खाजगी क्षेत्राचा वीजनिर्मितीमध्ये प्रवेश सक्षम करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. धोरणात्मक बाबींमध्ये लक्षणीय सुधारणा केल्यानंतरही डिस्कॉम वित्त व्यवस्थेमध्ये ठोस सुधारणा झालेली आढळून आली नाही. पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनच्या अंदाजानुसार, २०१९-२० या वर्षामध्ये मध्ये डिस्कॉमचे बुक लॉस ९०० अब्ज रुपयांच्या जवळपास आहे. हे यूडीएवायच्या अंमलबजावणीपूर्वी झालेल्या नुकसानीच्या सर्वोच्च मूल्यापेक्षा अधिक आहे.
वीज वितरणाची समस्येला या क्षेत्रातील अकार्यक्षमता कारणीभूत आहे असे म्हणणे म्हणजे दर आकारणीतील राजकीय हस्तक्षेपावर पांघरुण घातल्यासारखे आहे. वीज तसेच शिक्षण, आरोग्य सेवा, पायाभूत सुविधा आणि विकासासाठी आवश्यक बाबी ग्रामीण भागातील गरीब जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात भारतीय नोकरशाही व्यवस्थेला आलेल्या ऐतिहासिक अपयशाचे हे दृश्य स्वरूप आहे. यामुळे गरीब जनतेची उत्पन्न मिळवण्याच्या आणि त्यांची क्रयशक्ती वाढवण्याच्या क्षमतेवर मर्यादा आली.
दारिद्र्य दूर करणे आणि गरीब कुटुंबांचे उत्पन्न वाढवण्यात सरकारला अपयश आले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे राजकारणी या अपयशाचे भांडवल करून मते मिळवतात आणि सत्तेवर आले की अनुदानित वीज सारख्या सुविधेचे पुरवठादार म्हणून मिरवतात. राजकीय अर्थतज्ज्ञांच्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की आर्थिक सुधारणांमुळे परवाने आणि परवानग्यांद्वारे राजकीय नफा मिळवण्याच्या संधी कमी झाल्या आहेत.
गेल्या दोन दशकांमध्ये आर्थिक किंवा सामाजिक धोरणांवरून राजकीय पक्ष फार कमी भांडताना दिसले आहेत. परंतु अनुदानित वीजेसारख्या लाभ देणार्‍या राज्य संसाधनांचा वापर करण्याच्या आश्वासनांवर मात्र राजकीय पक्ष भांडताना दिसून येतात. नागरिकांना (मतदारांना) वीजे यासारख्या सार्वजनिक वस्तूंचे वितरण करणे हे म्हणजे मतदारांची मते मिळवणे होय, हे गणित ओळखून याचा अनेक जणांनी फायदा घेतला आहे. मोफत किंवा अनुदानित वीज कार्यक्रमांना पाठिंबा देण्यासाठी राजकीय पक्ष पुनर्वितरण किंवा सामाजिक न्यायाचा मुद्दा मांडतात. आपल्या व्होट बँकांना मोफत किंवा अनुदानित वीज देऊन निवडणुका जिंकण्याचे अल्पकालीन ध्येय हे राजकीय पक्ष त्याद्वारे साधतात. त्यामुळे वीज वितरण क्षेत्राची आर्थिक व्यवहार्यता कमी होते. ही समस्या डिस्कॉमच्या अकार्यक्षमतेशी निगडीत नसून राजकीय फायद्याशी थेट जोडलेली आहे.
स्रोत: १९७३-७४ पासून २००९-१० पर्यंत विविध योजनांबाबतचे दस्तऐवज ; २०१०-११ ते २०२०-२१ पर्यंत पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनच्या माहितीनुसार.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ms Powell has been with the ORF Centre for Resources Management for over eight years working on policy issues in Energy and Climate Change. Her ...
Read More +
Akhilesh Sati is a Programme Manager working under ORFs Energy Initiative for more than fifteen years. With Statistics as academic background his core area of ...
Read More +
Vinod Kumar, Assistant Manager, Energy and Climate Change Content Development of the Energy News Monitor Energy and Climate Change. Member of the Energy News Monitor production ...
Read More +
PREV