भारतीय अर्थव्यवस्था कोणत्या दिशेने?

भारताची आर्थिक सद्यःस्थिती आणि घटते औद्योगिक उत्पादन या विषयावर मी मे महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यादरम्यान “डिकोडिंग इंडियाज रिसेंट इकॉनॉमिक अँड इंडस्ट्रियल स्लोडाऊन”, या शीर्षकाचा लेख लिहिला होता. त्यात मी या परिस्थितीला समर्थपणे तोंड देण्यासाठी काय करता येईल, याबाबतही भाष्य केले होते. ३१ मे २०१९ रोजी जाहीर झालेला जीडीपी आणि बेरोजगारीचा डेटा दुर्दैवाने देशाचे आर्थिक चित्र फारसे उत्साहवर्धक नसल्याचेच सूचित करत आहे.

मार्च, २०१९ मध्ये संपलेल्या तीन तिमाहींचा एकत्रित निष्कर्ष पाहिला असता जीडीपीच्या दरात सातत्याने घट होत असल्याचे दिसून येते. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात तर जीडीपीने (६.८ टक्के) पाच वर्षांतला तळ गाठला आणि त्याचबरोबर बेरोजगारीचा दरही ६.१ टक्के अशा भयावह स्थितीत पोहोचला आहे. जानेवारी ते मार्च, २०१९ या कालावधीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर अवघा ५.८ टक्के नोंदवला गेला. यातून आपण जगातील सर्वात झपाट्याने विस्तारणारी अर्थव्यवस्था, ही बिरुदावली मिरवण्यास असमर्थ असल्याचा संदेश गेला. त्याचवेळी या तिमाहीत (जानेवारी-मार्च, २०१९) चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर मात्र ६.४ टक्के असा नोंदवला गेला, हे विशेष.

पीएलएफएसचे सर्वेक्षण आणि बेरोजगारीची वस्तुस्थिती

३१ मे २०१९ रोजी नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे कार्यालयाकडून (एनएसएसओ) २०१७-१८ या वर्षाचा नियतकालिक श्रम शक्ती सर्वेक्षणाचा (पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे – पीएलएफएस) अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. तसा तो जानेवारी महिन्यातच फुटला होता. त्यावरून बराच गदारोळ झाला.

मी माझ्या या लेखात भूतकाळातील सर्वेक्षणांवर भर देणार नाही. तर विद्यमान परिस्थितीवर भाष्य करणार आहे. परंतु तरीही मला काही आकड्यांचा आधार घ्यावाच लागेल. आता हेच बघा २०१८ च्या ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत शहरी भागातील बेरोजगार पुरुषांची टक्केवारी ९.० टक्के एवढी होती. हाच दर २०१७-१८ मध्ये ७.१ टक्के एवढा होता. आता शहरी भागातील महिलांच्या रोजगारीच्या आकडेवारीकडे वळू या. वर उल्लेखित केलेल्या कालावधीत महिलांचा बेरोजगारी दर १२.१ टक्के होता तर २०१७-१८ या काळात त्याची टक्केवारी १०.८ टक्के होती. याचाच अर्थ यंदाच्या आर्थिक वर्षात बेरोजगारीच्या दराने टोक गाठले आहे. यातली सगळ्यात अस्वस्थ करणारी बाब म्हणजे तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण जास्त आहे आणि या परिस्थितीला शहरी किंवा ग्रामीण असे दोन्ही भाग अपवाद नाहीत.

२०१७-१८ या वर्षात ग्रामीण भागातील पुरुषांचा (१५ ते २९ या वयोगटांतील) बेरोजगारी दर १७.४ टक्के होता तर महिलांमधील हे प्रमाण १३.६ टक्के होते. शहरी भागांत २०१७-१८ या वर्षात तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर १८.७ टक्के होता तर महिलांमधील हे प्रमाण सर्वोच्च म्हणजे २७.२ टक्के एवढे होते! यातून बेरोजगारीची समस्या तरुणांमध्ये किती अक्राळविक्राळ रूप धारण करत आहे, हे स्पष्ट होते. रिकाम्या हातांचे हे तरुण नोक-यांच्या शोधांमध्ये वणवण भटकत आहेत.

अर्थव्यवस्थेची मंदगती

अर्थव्यवस्थेची मंदगती समजून घेण्यासाठी आपण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून (नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिस) जीडीपीशी संबंधित जारी करण्यात आलेला डेटा पाहू या. गेल्या तीन तिमाहींपासून देशाच्या जीडीपीमध्ये घट होत आहे. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत तो ८.० टक्क्यांपर्यंत घसरला. तर दुस-या, तिस-या आणि चौथ्या तिमाहींत घसरणीचे प्रमाण अनुक्रमे ७.० टक्के, ६.६ टक्के आणि ५.८ टक्के एवढे होते. वार्षिक जीडीपी दरातही गेली दोन वर्षे सातत्याने घट होत असल्याची नोंद आहे. २०१६-१७ मध्ये असलेला ८.२ टक्के विकास दर २०१७-१८ आणि २०१८-१९ मध्ये अनुक्रमे ७.२ टक्के आणि ६.८ टक्के इतका खाली आला.

२०१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या चारही तिमाहींमध्ये कृषी क्षेत्राच्या विकास दरात घसरण अनुभवास आली. २०१७-१८ च्या अखेरच्या तिमाहीत त्यात ६.५ टक्के असलेला कृषी क्षेत्राचा विकास दर २०१८-१९ च्या तिमाही १, २, ३ आणि ४ मध्ये अनुक्रमे ५.१ टक्के, ४.२ टक्के, २.७ टक्के आणि ०.१ टक्क्यांची नकारात्मक वाढ असा घरंगळला. धान्य उत्पादनाचे जे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात त्याच्या २.४ टक्के कमी पडले धान्य उत्पादनाचे प्रमाण. २०१७-१८ च्या तुलनेत धान्य उत्पादनाचे प्रमाणही ०.६ टक्क्यांनी घटले.

सरलेल्या आर्थिक वर्षात (२०१८-१९) अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्रातही पीछेहाट नोंदविण्यात आली आहे. पहिल्या तिमाहीत या क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा १२.१ टक्के होता तो दुस-या, तिस-या आणि चौथ्या तिमाहींमध्ये अनुक्रमे ६.९ टक्के, ६.४ टक्के आणि ३.१ टक्के अशा प्रमाणात घसरला. प्रायव्हेट फायनल कन्झम्प्शन एक्स्पेंडिचरमध्येही (पीएफसीई) कमालीची घसरण नोंदविण्यात आली. टक्केवारीच्या प्रमाणात सांगायचे झाल्यास तिस-या तिमाहीत पीएफसीईचे असलेले ५८.९ टक्के प्रमाण चौथ्या तिमाहीत घसरून ५६.८ टक्क्यांवर आले. त्याचप्रमाणे ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटलच्या प्रमाणातही घसघशीत घट (तिस-या तिमाहीत ३२.४ टक्के तर चौथ्या तिमाहीत ३०.७ टक्के) झाली.

औद्योगिक उत्पादनाबाबतही फारसे उत्साहवर्धक चित्र नाही. २०१७-१८ मध्ये ४.४ टक्क्यांवर असलेल्या औद्योगिक उत्पादनात २०१८-१९ मध्ये ३.६ टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. वस्तुतः मार्च, २०१९ साठीचा औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक गेल्या वर्षातील मार्च महिन्याच्या (५.३ टक्के) तुलनेत ०.१ टक्क्यांची घट दर्शवतो. औद्योगिक उत्पादनातील ही घट गेल्या २१ महिन्यांतील सर्वोच्च घट आहे. याआधी जून, २०१७ मध्ये औद्योगिक उत्पादनात ०.३ टक्के घट नोंदविण्यात आली होती. औद्योगिक उत्पादनातील घसरणीचे हे प्रमाण एप्रि, २०१९ मध्येही सुरूच राहिले. आकडेवारीच्या प्रमाणात सांगायचे झाल्यास संपूर्ण औद्योगिक उत्पादनाच्या प्रमाणात आठ कोटी इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीजच्या उत्पादनाचा वाटा  ४०.२७ टक्के आहे. त्यात एप्रिल, २०१८ मध्ये ४.७ टक्के घसरण झाली आणि एप्रिल, २०१९ मध्ये त्यात २.६ टक्क्यांची घट नोंदवली गेली.

काही विशिष्ट अडचणी आणि त्यांवरील उपाय

खालील आठ कारणांमुळे सद्यःस्थिती उद्भवली आहे. खालील परिच्छेदांमध्ये या कारणांचा उहापोह केला असून ईप्सित विकास दर साधण्यासाठी तसेच रोजगार निर्मिती वाढावी यासाठी काय करता येऊ शकेल, याचेही दिशादर्शन करण्यात आले आहे.

२०१८-१९ हे आर्थिक वर्ष शेतीसाठी अतिशय वाईट ठरले. त्यामुळे २०१९-२० मध्ये त्याची पुनरावृत्ती टळेल, याची खबरदारी घ्यायला हवी. त्यासाठी तातडीने उपाययोजना हाती घ्यायला हव्यात. कृषी क्षेत्रावरील संकट दूर करण्यासाठई त्यावरील समस्यांचा जालीम उपाय शोधून काढत त्याची सत्वर अंमलबजावणी करायला हवी.

दुसरे कारण, जगभरातच खनिज तेलाच्या किमतींनी आकाशाचे टोक गाठले आहे. तसेच या किमतींचा आलेखही दिवसेंदिवस बेभरवशाचा होत चालला आहे. रालोआच्या पहिल्या कारकीर्दीच्या पहिल्या तीन वर्षांत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घसरत चालेल्या खनिज तेलाच्या किमतींनी भारताच्या गंगाजळीत घसघशीत भर टाकली. परंतु या परिस्थितीचा फायदा घेत आपली आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात भारत सरकार अपेशी ठरले. असो. आता पुन्हा एकदा जर तेलाच्या किमतींनी डोके वर काढले, मग त्याला कारण आखातातील अस्थिर राजकीय परिस्थिती असो वा जागतिक पातळीवरील स्थिती, सरकारने अशा परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी कायमच सज्ज असायला हवे.

बँकिंग क्षेत्रालाही घरघर लागली आहे. अनुत्पादक कर्जे आणि मालमत्तांचा बोजा दिवसेंदिवस बँकिंग क्षेत्राला नकोसा होऊ लागला आहे. अशा वेळी बँकिंग क्षेत्राला तारण्यासाठी कठोर आणि परिणामकारक उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण हाही एक उपाय त्यात असू शकतो.

चौथे कारण म्हणजे भाजपने जाहीरनाम्यात दिलेले आश्वासन! लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात जाहीरनाम्यात भाजपने येत्या पाच वर्षांमध्ये पायाभूत सुविधा क्षेत्रात १०० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती यांसाठी हे पूरकच आहे. मात्र, त्यासाठी कल्पक धोरणात्मकता गरजेची आहे. सरकारला त्यासाठी सावधतेने पावले उचलावी लागतील. अत्यंत धूर्त धोरण आखावे लागेल. अनुत्पादक खर्च वाढणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागेल, उत्तम कर संकलनातून महसूल वाढवावा लागेल, केंद्रीय योयना अधिकाधिक लोकाभिमुख कराव्या लागतील तसेच काळजावर दगड ठेवून देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील आजारी उद्योगांमधील सरकारी गुंतवणूक काढून घ्यावी लागेल.

चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार युद्ध, ब्रेग्झिट, इराण-अमेरिका संघर्ष, युरोपची मंदावलेली अर्थव्यवस्था या कारणांमुळेही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला आहे. या बाह्य कारणांचा निर्यातीवर परिणाम होतो. त्यामुळे देशातच उपलब्ध असलेल्या बाजारपेठेचा विचार सरकारने करायला हवा. देशांतर्गत बाजारपेठ कशी फुललेली राहील यावर भर द्यायला हवा.

सहावे कारण म्हणजे थेट परकीय गुंतवणुकीचे आटलेले प्रमाण. थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्याची पूरेपूर क्षमता भारतामध्ये, भारतीय अर्थव्यस्थेत आहे. अमेरिकी डॉलरच्या प्रमाणात सांगायचे झाल्यास २०१८-१९ दरम्यान थेट परकीय गुंतवणुकीच्या दरात २०१७-१८ च्या तुलनेत १.१ टक्का घट झाली आहे. उत्पादन क्षेत्रात अधिकाधिक ग्रीन फिल्ड गुंतवणूक आणणे हे एक आव्हानच आहे.

बँकिंग क्षेत्राला तातडीने सुधारणांची गरज असून त्यासाठी कठोर निरीक्षण प्रणाली, उच्च दर्जाची उत्तरदायित्वता आणि काटेकोर नियमांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.

पुढे काय?

अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने येत्या पाच वर्षांचा काळ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सरकारला अर्थव्यवस्थेची गती आणि विकास या दोन्ही गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. मंदावलेली अर्थगती आणि वाढलेली बेरोजगारी या दोन्ही आव्हानांचा सामना करून अर्थवस्थेचे गाडे पुन्हा रुळावर आणणे जिकिरीचे ठरणार आहे. त्या दृष्टीने पावले उचलण्यास सुरुवात झाल्याची सुचिन्हे आहेत. दृष्य आणि ठोस असा विकास साधण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे आणि त्यामुळेच सरकारच्या पहिल्या तीन वर्षाच्या कामकाजावर सगळ्यांची बारीक नजर असणार आहे.

दोन्ही आव्हानांचा अगदी मिशन मोडमध्ये पाठपुरावा केला जाणे अपेक्षित आहे. या आव्हानांचा मुकाबला देशाने एकसंघ होऊन वेगाने केला तर आशियातच काय संपूर्ण जगभरातच झपाट्याने आर्थिक विकास साधणारा देश अशी भारताची ओळख येत्या पाच वर्षांत तयार होईल, यात शंका नाही. अर्थव्यस्थेला आलेली मंदीची काजळी पुसून टाकत रोजगारक्षम अर्थव्यवस्थेच्या निर्मितीसाठी  परिणामकारक अशा धोरणात्मक निर्णयांची गरज आहे. तरच देश पुन्हा विकासाच्या वाटेवर धावू लागेल. एक नवा भारत त्यातून उदयाला येऊ शकेल.

• Indian Economy
• Economics and Finance
• Developing and Emerging Economies
• India
• central government
• India
• INDIAN ECONOMY

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.