अफगाणिस्तानातील बदलत्या भूराजनैतिक परिस्थितीमुळे भारताला तालिबानसोबत संवाद राखण्याविषयी पुनर्विचार करावा लागेल.
सुमारे २० वर्षांनंतर तालिबान्यांकडे पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानचे राजकीय राज्य आले आहे. एकेकाळी अमेरिकेचा राष्ट्रीय शत्रू असलेली ही लढाऊ संघटना, आज आपल्या यशाने जगाचे लक्ष वेधून घेत आहे. ‘टाइम’ मासिकाच्या या वर्षातील सर्वात प्रभावशाली शंभर व्यक्तींच्या यादीतही, या संघटनेतील एका नेत्याचाही समावेश करण्यात आला आहे.
या बंडखोर गटाला अफगाणिस्तानचे कायदेशीर सरकार म्हणून मान्यता देण्यास जगभरातील देश जरी घाई करीत नसले, तरी तालिबानने एक ‘अंतरिम’ शासनव्यवस्था निर्माण केली आहे, जी अफगाणिस्तानचा अल्पकालीन आणि किमान भूराजनैतिक (आणि देशांतर्गत) मार्ग निश्चित करेल. खरे तर, शाश्वत आणि प्रभावी राजकीय व लष्करी प्रतिकाराच्या तीव्र अभावामुळे, १५ ऑगस्ट रोजी तालिबानने काबूलमध्ये जो सहज विजय मिळवला आणि ते अफगाणिस्तानात परतले, हे अफगाणिस्तानचे प्रारब्ध होते.
विशेषत: तालिबानशी रणनैतिक आणि वैचारिक कारणांपायी जवळचे, मैत्रीचे संबंध जुळू न शकणाऱ्या भारतावर याचा कोणता परिणाम होऊ शकतो? अफगाणिस्तानचा दक्षिण आशियाई देशांमधील सर्वात मोठा दाता आणि अफगाणिस्तानचा विश्वासार्ह ‘विकासात्मक आणि धोरणात्मक भागीदार’ असलेल्या भारताने, तालिबानच्या मुक्त वावराला पायबंद घालण्यासाठी अफगाणिस्तानच्या पायाभूत सुविधा उभारणीकरता तेथील नागरी समाजाला आर्थिक गुंतवणुकीची आणि पाठबळाची खात्री देणे बंधनकारक आहे.
सार्वभौम राष्ट्र असलेल्या भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील संबंध १९५० पासूनचे आहेत, जेव्हा उभय देशांमध्ये झालेल्या ‘मैत्रीच्या करारा’ने त्यांच्या ‘सभ्यता’ संबंधांना ठोस राजकीय आकार मिळाला. अफगाणिस्तान १९१९ साली स्वतंत्र झाला होता. भारताहून काही दशके ज्येष्ठ असलेल्या अफगाणिस्तानने भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामाला सहकार्य केले होते.
एकेकाळी ब्रिटिश राजवटीखालील भारतासाठी अफगाणिस्तान हा देश आशेचा बालेकिल्ला होता, यांवर विश्वास ठेवताना अनेकांना आश्चर्य वाटेल, परंतु पुरावे असे सूचित करतात की, भारत ज्याचा आपला ‘समीप शेजारी’ म्हणून वर्णन करतो, त्या या देशाशी भारताने १९८० सालापर्यंत ‘समान भागीदार’ म्हणून संपर्क साधला होता. मात्र, रशियाचे आक्रमण (१९७९-८९), एक घातक यादवी (१९९२-९६) आणि शेवटी अतिरेकी तालिबानने (१९९६-२००१) ताबा घेतल्याने अफगाणिस्तानला संकटांच्या ज्या मालिकेतून जावे लागले, त्यातून ते परतले नाही.
अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था आज जगातील सर्वात लहान अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. त्याशिवाय, अफगाणिस्तान आंतरराष्ट्रीय मदतनिधीवर स्वतःला टिकवून ठेवत आहे, हा मदतनिधी गतवर्षी त्या देशाच्या जीडीपीच्या ४२.९ टक्के होता. त्याचप्रमाणे, अफगाणिस्तानची बहुसंख्य पायाभूत मालमत्ता- देशाची संसद, शहराच्या भोवतालचे रस्ते यांच्या बांधणीसाठी भारतासारख्या देणगीदारांनी निधी दिला आहे. खरे तर, गेल्या २० वर्षांत भारताने स्वतःहून, अफगाणिस्तानला ३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी मदत वाढवली आहे, ज्यामुळे तो अफगाणिस्तानला मदतनिधी देणारा जगातील पाचवा सर्वात मोठा देणगीदार बनला आहे.
मानवतावादी मदत, पायाभूत सुविधा प्रकल्प, लघु आणि समुदाय-आधारित विकास प्रकल्प, शिक्षण आणि क्षमता विकास यांसह चार विकास क्षेत्रांसाठी भारताने अफगाणिस्तानला आर्थिक सहाय्य दिले आहे. या अस्वस्थ राष्ट्रावर काम करताना पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी जशा प्रकारे अफगाणिस्तानवर त्यांचे मार्ग लादण्याचा प्रयत्न केला, तसे भारताने केलेले नाही.
भारताने अफगाणिस्तानला केलेली आर्थिक मदत प्रामुख्याने हस्तक्षेपविरहित राहिली आहे. इयान हॉल यांनी नमूद केल्यानुसार, भारताने अफगाणिस्तानमध्ये उघडपणे राजकीय भूमिका न घेण्यासंबंधी विशेष सावधगिरी बाळगली होती आणि त्याऐवजी अफगाणिस्तानात आतून कायद्याचे राज्य बळकट करण्याचा पर्याय अवलंबिला होता.
या उद्देशाने, भारताने अनेकदा ‘इंडियन कौन्सिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स’च्या (आयसीसीआर) माध्यमातून राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीसारख्या नावाजलेल्या संस्थांमध्ये अफगाणिस्तानच्या प्रशासकीय आणि संरक्षण कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन ज्ञानाची देवाणघेवाण करीत आणि प्रोत्साहन देत अफगाणिस्तानची संस्थात्मक क्षमता बळकट करण्याचा प्रयत्न केला होता, तसेच धरणे, रुग्णालये, वीज ग्रिड उभारणी या स्वरूपात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या.
या विकासात्मक मदतीला अंशत: अफगाणिस्तानमध्ये थेट प्रवेश नसल्यासारख्या कारणासह भारताच्या भूराजनीतीविषयीच्या मर्यादा कारणीभूत होत्या. या युद्धाने कंबरडे मोडलेल्या राष्ट्राच्या पुनर्विकासासाठी ती प्रासंगिक नव्हती. खरे तर, अफगाणिस्तानसाठी दिलेल्या भारताच्या मदतीचे स्वरूप ‘पारंपरिक देणगीदारांकडून येणाऱ्या मदतीपेक्षा त्या देशाच्या गरजा लक्षात घेऊन, खर्च, गुणवत्ता आणि टिकाऊ या दृष्टीने’ अधिक उत्तम असल्याचे मान्य करण्यात आले आहे.
तालिबानने काबूलवर पुन्हा कब्जा मिळवल्याच्या अलीकडच्या घडामोडींमुळे, भारत सरकारला अफगाणिस्तानमधील त्यांच्या पायाभूत उभारणीसंबंधीच्या मालमत्तेबद्दल चिंता वाटण्यास कारण आहे, हे प्रकल्प पूर्ण होण्यास अद्याप अवकाश आहे तसेच या बंडखोर गटाने या प्रकल्पांना वारंवार लक्ष्य केले आहे. हेरात प्रांतातील सलमा धरणावर हल्ला करण्यापासून भारतीय एमआय-२४ हेलिकॉप्टर्सच्या कथित जप्तीपर्यंत, तालिबानने भारतास मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोन दाखवलेला नाही. किंबहुना, या बंडखोर गटाला, भारतासोबतचा तंटा थांबवून शांततेचा हात पुढे करण्यापासून त्यांचा तालिबानी वैचारिक कल आणि पाकिस्तानशी असलेले त्यांचे धोरणात्मक संबंध रोखण्याची शक्यता आहे.
त्या दृष्टीने, ताज्या अहवालांनुसार, तालिबान भारतासोबतच्या आपल्या संबंधांबद्दल कधी उत्साह दर्शवत आहे, तर कधी स्वारस्य नसल्याचे दाखवून संभ्रम वाढवीत आहे. हा बहुधा तालिबानच्या स्वतःच्या हितसंबंधांव्यतिरिक्त पाकिस्तानने त्यांच्यावर आणलेल्या दबावाचा परिणाम आहे. चीनसारख्या भारताच्या शत्रूंना जवळ करून हे अधिक चांगल्या रीतीने साध्य होईल, असा त्यांना विश्वास आहे.
भारत आणि तालिबान यांच्यातील शत्रूत्वाचा इतिहास पाहता, भारताला तुटपुंज्या आश्वासनांच्या आणि दाव्यांच्या आधारे तालिबानची गळाभेट घेणे अशक्य आहे. अशा प्रकारे, जरी हे खरे आहे की, तालिबानने काश्मीरच्या मुद्द्यावर भाष्य करण्यास नकार दिला असेल किंवा पाकिस्तानातील आपल्या धन्याच्या गरजेशी विरोधाभास असणारा स्वतःचा मार्ग तयार करण्यास सुरुवात केली असेल, तरी भारताने या अतिरेकी गटाशी संपर्क साधताना सावधगिरी बाळगायला हवी. याचे कारण वैचारिकदृष्ट्या अथवा अन्य कारणांपायी त्यांच्या भारतासोबतच्या संबंधांमध्ये भिन्न हेतूंमुळे संभ्रम निर्माण होऊ शकतो अथवा अपयश येऊ शकते.
तालिबान्यांनी नियमानुसार वागणे सुरू करेपर्यंत भारताने दुसरा मार्ग चोखाळायला हवा, असा याचा अर्थ होतो का? नाही, विशेषत: जेव्हा या प्रक्रियेत सहभागी असलेले इतर प्रादेशिक पटू प्रामुख्याने भारतासाठी अनुकूल नसतील तेव्हा बदलत्या अफगाणिस्तानातील परिस्थितीला त्यांच्या नशिबावर सोडणे अयोग्य ठरेल. त्या दृष्टीने, भारताने स्वत:च्या लाभासाठी आणि अफगाणिस्तान या राष्ट्राच्या कल्याणासाठी नव्या सत्ताधाऱ्यांच्या दिशेने पहिले पाऊल उचलायला हवे, ज्या राष्ट्राने सहसा मदतीसाठी भारताकडे पाहिले आहे.
सध्या तालिबानशी भारताचे संबंध तालिबानच्या दोहामधील राजकीय कार्यालयाद्वारे प्रस्थापित केले जात आहेत. भारताने एकेकाळी ‘राष्ट्रवादी तालिबान’ म्हणून काय सूचित केले, याविषयी बोलताना कतारमधील भारतीय राजदूत आणि तालिबानच्या राजकीय कार्यालयाचे प्रमुख यांच्यात अलीकडेच झालेल्या बैठकीत अफगाण राष्ट्रात जे काही उरले आहे ते वाचवण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येतो. पण मग, तालिबानसोबतच्या भारतीय संबंधांना अफगाणिस्तानचे वैध राजकीय नेतृत्व म्हणून तालिबान राजवटीची स्वीकृती असे पाहिले जाऊ नये.
त्याऐवजी, भारताच्या प्रयत्नांकडे, ज्यांच्याकडे दीर्घकाळ देश चालवण्यासाठी प्रशासकीय आणि राजकीय दृष्टिकोनाचा अभाव आहे, अशा सरकारला सामोरे जाण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहायला हवा. अशा प्रकारे, सध्या अमेरिकेविरुद्ध तथाकथित लष्करी विजयामुळे तालिबान अफगाणिस्तानमध्ये आनंद साजरा करीत असला तरी या बंडखोर गटाला लवकरच प्रशासनाशी संबंधित समस्यांना तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे अफगाण समाजातील मतभेद आणखी वाढतील.
अफगाणिस्तानची तिजोरी रिती होत चालली आहे आणि नागरिकांचा प्रतिकार दिवसेंदिवस धीट होत चालला आहे. तालिबानला याची जाणीव आहे की, आता जरी अफगाणिस्तानात त्यांचा पुनर्जन्म झाला असला तरीही, १९९० च्या दशकात त्यांनी ज्या अफगाणिस्तानावर नियंत्रण मिळवले होते, त्याहून वेगळ्या, उत्तम नेटवर्क असलेल्या २१ व्या शतकातील अफगाणिस्तानशी ते आता व्यवहार करीत आहेत. त्यांच्या राजवटीसाठी ‘अंतरिम’ या शब्दाचा वापरच सांगत आहे, की या अतिरेकी गटाला येत्या काही दशकांसाठी उत्तरदायित्वाच्या ओझ्याचा भार न पेलता अल्पावधीत काहीतरी करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची परवाना मिळू शकतो.
हे वास्तव लक्षात घेता, भारताने तालिबानशी संबंध प्रस्थापित करण्यास हरकत नसावी, कारण कदाचित यांतून भारताला जरी बरेच काही मिळू शकणार नसले तरी त्यांच्या तिथे अडकलेल्या उर्वरित नागरिकांचे सुरक्षित स्थलांतर सुनिश्चित होईल आणि पायाभूत सुविधा शाबूत राखण्याची हमी मिळू शकेल. खरे तर, भारताने तालिबानशी संबंध जोडायला हवा, कारण जर भारताने वरिष्ठ पातळीवरून बदल करण्यास भाग पाडतील, या आशेने अफगाणिस्तानसाठी आपले दार बंद केले तर भारताला बरेच काही गमवावे लागेल.
आपण हे ओळखायला हवे की, आजचे भू-राजनैतिक आणि भू-आर्थिक वास्तव अधिक जटिल आणि वेगवान आहे, ज्यामुळे अफगाण दृश्याचा पोत पुरता बदलेल. उदाहरणार्थ, चीनचा विस्तारित भू-आर्थिक ठसा अफगाणिस्तानात अधिक महत्त्वाची भूमिका निभावेल अशी शक्यता आहे, याचे कारण ते शासन बदलाच्या बारकाव्यांमध्ये अडकले नाही.
दुसरीकडे, रशियासारख्या देशासाठी, तालिबानशी त्यांची सुरू असलेली गुंतवणूक दीर्घकालीन योजनेपेक्षा ‘व्यावहारिक’ वास्तविकतेतून अधिक आकाराला आली आहे, ज्यात अधिक कुशल राजनैतिक संबंधांची हमी असेल. याचा अर्थ असा नाही की, या देशांमध्ये मोठ्या धोरणात्मक अजेंड्याचा अभाव आहे. उलटपक्षी, ते त्यांच्या रणनैतिक गरजांना दीर्घकालीन दृष्टीने प्राधान्यक्रम देत आहेत, जे तालिबानच्या अंतरिम राजवटीने अधिक कायमस्वरूपी मार्ग काढल्यानंतर बदलण्यास बांधील आहे.
या परिस्थितीत, तालिबानच्या अंतरिम राजवटीच्या क्षणभंगुरतेची जाणीव ठेवत तसेच बिनमहत्त्वाची म्हणून फेटाळून न लावता अशा दुहेरी पद्धतीने भारताने अफगाणिस्तानात निर्माण होत असलेल्या परिस्थितीच्या संपर्कात राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने, भारताने अफगाणिस्तानमधील सध्याच्या राजवटीचे तात्पुरते स्वरूप हे फक्त संक्षिप्त आणि तात्कालिक आहे याची खात्री करण्यासाठी पाऊल उचलायला हवे. असे करताना, ज्या विचारांवर आणि आदर्शांवर संपूर्ण अफगाण पिढी विश्वास ठेवून मोठी झाली आहे, त्यांची संरक्षक भिंत बनून अफगाण समाजात आणखी घातपात होऊ नये, यासाठी भारताने तालिबानशी संबंध सुरू ठेवायला हवे.
जगाचे लक्ष वेधण्याचा काकुळतेने प्रयत्न करीत असलेले हे मानवतावादी संकट अत्यंत काळजीपूर्वक हाताळले जायला हवे. ही काळाची गरज आहे. अफगाणिस्तानच्या विविध भागांमध्ये ४ दशलक्षांहून अधिक नागरिक विस्थापित झाले असताना, त्यांच्या अन्न आणि (तात्पुरता) निवारा यांसह जीवनातील मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारताने ‘युनायटेड नेशन्स हाय कमिशनर फॉर रिफ्युजीज’ आणि रेड क्रॉसची आंतरराष्ट्रीय समिती यांसारख्या संस्थांना मदत करण्याचा विचार करायला हवा.
याशिवाय, अफगाणिस्तानमध्ये निर्माण होणाऱ्या मानवतावादी संकटावर तसेच कट्टरतावाद आणि दहशतवाद या मुद्द्यांवर चर्चा आणि कारवाई करण्यासाठी भारत शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन आणि दक्षिण आशियाई क्षेत्रीय सहकार्य संघटना (सार्क) यांसारख्या व्यासपीठांवर प्रादेशिक आणि अतिरिक्त क्षेत्रीय समर्थनही भारताला निर्माण करता येईल. अशा प्रकारे, सध्याच्या तालिबान राजवटीत अफगाणींना थेट मदतीचा हात देणे भारतासाठी अवघड आणि अशक्य असले तरी, संकटसमयी या युद्धग्रस्त राष्ट्राला काबूलमधील इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल यांसारख्या विद्यमान पायाभूत सुविधांसारखी मूलभूत मदत पुरवून भारत अफगाणिस्तानला सहाय्य करू शकेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Chayanika Saxena holds a PhD from the University of Singapore and advises corporate institutions on geopolitical risks. ...
Read More +
PREV
